बिजली मंत्रालय ने पांच साल के लिए 4,500 मेगावाट बिजली आपूर्ति की योजना शुरू की
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बिजली मंत्रालय ने 28 नवंबर को शक्ति नीति के तहत 4500 मेगावाट (MW) की कुल बिजली की खरीद के लिए एक योजना शुरू की।
महत्वपूर्ण तथ्य
पीएफसी (पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन) की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी पीएफसी कंसल्टिंग को बिजली मंत्रालय द्वारा नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया गया है।
योजना के तहत पीएफसी कंसल्टिंग ने 4,500 मेगावाट की आपूर्ति के लिए बोलियां आमंत्रित की हैं। अप्रैल 2023 से बिजली की आपूर्ति शुरू हो जाएगी।
कोयला मंत्रालय से इसके लिए करीब 27 एमटीपीए आवंटित करने का अनुरोध किया गया है।
योजना के लिए गुजरात ऊर्जा विकास निगम, महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी, मध्य प्रदेश विद्युत प्रबंधन कंपनी, नई दिल्ली नगर निगम और तमिलनाडु उत्पादन और वितरण निगम ने रुचि दिखाई है।
इस योजना से उन राज्यों को मदद मिलने की उम्मीद है जो बिजली की कमी का सामना कर रहे हैं और विद्युत उत्पादन संयंत्रों की क्षमता बढ़ाने में भी मदद मिलेगी।
शक्ति योजना के बारे में
शक्ति (भारत में पारदर्शी रूप से कोयले के दोहन और आवंटन की योजना) नीति को मई 2017 में वर्तमान और भविष्य के बिजली संयंत्रों को कोयले के बेहतर आवंटन के इरादे से मंजूरी दी गई थी।
इसका उद्देश्य एक अधिक पारदर्शी और प्रतिस्पर्धी कोयला आवंटन नीति पेश करना था।
उच्च-स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति की सिफारिशों के आधार पर तनावग्रस्त परियोजनाओं की सहायता के लिए मार्च 2019 में नीति में संशोधन किया गया था।
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