दक्षिण कोरिया महाराष्ट्र में एक इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम के लिए 1495 करोड़ रुपये का ऋण प्रदान करेगा
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दक्षिण कोरियाई सरकार ने 30 नवंबर 2022 को भारत सरकार के साथ नागपुर-मुंबई सुपर कम्युनिकेशन एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट पर इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम की स्थापना के लिए 245.081 बिलियन कोरियाई वोन (लगभग 1,495.68 करोड़ रुपये) का ऋण प्रदान करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए।
ईडीसीएफ ऋण द्वारा वित्तपोषित होने वाली यह भारत की पहली परियोजना है। भारत को दक्षिण कोरिया द्वारा अक्टूबर, 2016 में विकास सहयोग के लिए एक आधिकारिक विकास सहायता (ओडीए) भागीदार बनाया गया था।
परियोजना का उद्देश्य टोल संग्रह प्रणाली (टीसीएस) की स्थापना के माध्यम से टोल प्रबंधन में दक्षता में सुधार करने के लिए इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम (आईटीएमएस) और ट्रैफिक सेंटर की स्थापना के माध्यम से यातायात प्रबंधन में दक्षता बढ़ाना है।
आर्थिक विकास सहयोग कोष (ईडीसीएफ)
कोरिया और विकासशील देशों के बीच आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 1 जून 1987 को दक्षिण कोरिया सरकार द्वारा आर्थिक विकास सहयोग कोष (ईडीसीएफ ) की स्थापना की गई थी। ईडीसीएफ भागीदार देशों को उनके औद्योगिक विकास और आर्थिक स्थिरता के लिए धन उपलब्ध कराकर उनकी सहायता करता है।
फुल फॉर्म
EDFC /ईडीसीएफ: इकनोमिकडेवलपमेंट कोऑपरेशन फण्ड (Economic Development Cooperation Fund)
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