तमिलनाडु सरकार ने अपनी सभी योजनाओं के लिए ‘आधार’ अनिवार्य किया

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तमिलनाडु सरकार ने घोषणा की है कि वे सभी जो विभिन्न सरकारी योजनाओं के तहत लाभ (नाबालिग बच्चों के अलावा) के पात्र हैं, उन्हें आधार संख्या होने का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा या आधार की शिनाख्त करानी होगी।

महत्वपूर्ण तथ्य

• आदेश के अनुसार, सरकारी कर्मचारियों, सरकारी पेंशन पाने वालों और राज्य सरकार द्वारा विभिन्न विभागों के माध्यम से उनकी कार्यान्वयन एजेंसियों के जरिए लागू विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों के लिए आधार अनिवार्य है।

• कोई भी व्यक्ति जो लाभ पाने का इच्छुक है, लेकिन उसके पास आधार नंबर नहीं है या अब तक उसने आधार के लिए नामांकन नहीं कराया है, उसे योजनाओं के लिए पंजीकरण कराने से पहले आधार नामांकन के लिए आवेदन करने की जरूरत होगी।

• कोषागार और लेखा विभाग अपनी कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से उन लाभार्थियों के लिए आधार नामांकन सुविधाएं प्रदान करेगा, जो अभी तक नामांकित नहीं हैं।

• यदि कोई आधार नामांकन केंद्र नहीं है, तो विभाग अपनी कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से यूआईडीएआई के मौजूदा रजिस्ट्रार के समन्वय से या स्वयं यूआईडीएआई रजिस्ट्रार बनकर सुविधाजनक स्थानों पर नामांकन सुविधाएं प्रदान करेगा।

• खराब बायोमेट्रिक्स या किसी अन्य कारण से आधार पहचान विफल होने पर सरकार ने उपचारात्मक तंत्र की भी घोषणा की है। 

• यह आधार वन टाइम पासवर्ड (ओटीपी) या सीमित समय की वैधता के साथ समय-आधारित ओटीपी के माध्यम से किया जाएगा।

तमिलनाडु के बारे में

• राज्य का गठन 26 जनवरी 1950 को हुआ था लेकिन इसकी सीमाएं 14 जनवरी 1969 को फिर से खींची गईं।

• तमिलनाडु अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर के मुहाने पर स्थित है।

• भरतनाट्यम तमिलनाडु का एक बहुत लोकप्रिय और प्रसिद्ध नृत्य रूप है।

• तमिलनाडु केले और फूलों का सबसे बड़ा उत्पादक, आम, रबर, मूंगफली, नारियल का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक और कॉफी का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक है।

• राज्यपाल– रवींद्र नारायण रवि

• मुख्यमंत्री– एम.के.स्टालिन

• विधानसभा सीटें 235 सीटें

• राज्यसभा सीटें - 18

• लोकसभा सीटें- 39