यूपी सरकार ने मुफ्त राशन योजना का विस्तार किया
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उत्तर प्रदेश में पुनः सत्ता में आने के बाद योगी आदित्यनाथ सरकार द्वारा लिया गया पहला निर्णय राज्य के 15 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन योजना को 30 जून, 2022 तक तीन महीने और बढ़ाने का लिया गया है। यह योजना मार्च 2022 में समाप्त होनी है। हाल ही में संपन्न राज्य विधानसभा चुनाव में भाजपा की सफलता के लिए मुफ्त भोजन योजना को मुख्य कारणों में से एक माना गया था।
भारत सरकार ने अप्रैल 2020 में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (पीएमजीकेवाई) शुरू की थी, ताकि कोविड-19 महामारी से प्रेरित लॉकडाउन और उनके सामने आने वाली कठिनाई के कारण पीड़ित गरीब और प्रवासी आबादी को राहत दी जा सके। लाभार्थियों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के माध्यम से प्रति यूनिट (परिवार के सदस्य) प्रति माह 5 किलो गेहूं/चावल प्रदान किया गया।
यह योजना नवंबर 2021 तक जारी रही, जिसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने दम पर इस योजना को जारी रखने का निर्णय लिया है।
इसके अलावा, राज्य सरकार ने लाभार्थियों को महीने में एक बार 1 किलो साबुत चना, 1 लीटर खाद्य तेल और 1 किलो नमक देने का भी निर्णय लिया है।
उत्तर प्रदेश के लोगों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के तहत राशन मिलता है।
परियोजना का अनुमानित व्यय लगभग 4000 करोड़ रुपये है।
यूपी के लिए 25 मार्च 2022 की पोस्ट भी देखें
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