1. सरकार ने खाद्य तेल की कीमतों पर नियंत्रण रखने के लिए रियायती आयात शुल्क मार्च 2023 तक बढ़ाया
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खाद्य तेलों की कीमतों पर नियंत्रण रखने के लिए भारत सरकार ने खाद्य तेलों के आयात पर रियायती शुल्क को 6 महीने बढ़ाकर 31 मार्च 2023 तक कर दिया है।
इस आशय की अधिसूचना केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) द्वारा जारी की गई थी।
भारत दुनिया में खाद्य तेल का सबसे बड़ा आयातक है और आने वाले महीनों में त्योहार सीजन को ध्यान में रखते हुए सरकार ने खाद्य तेलों के लिए रियायती शुल्क व्यवस्था को जारी रखने का फैसला किया है।
वर्तमान आयात शुल्क संरचना
कच्चे पाम तेल, आरबीडी पामोलिन, आरबीडी पाम तेल, कच्चे सोयाबीन तेल, परिष्कृत सोयाबीन तेल, कच्चे सूरजमुखी तेल और परिष्कृत सूरजमुखी तेल का आयात शून्य प्रतिशत है।
हालांकि सरकार ने उन पर 5% कृषि उपकर और 10% विशेष सामाजिक कल्याण उपकर लगाया है। इस प्रकार इन कच्चे तेलों पर प्रभावी आयात शुल्क 5.5% है।
पामोलिन और रिफाइंड पाम तेल की परिष्कृत किस्मों पर मूल सीमा शुल्क 12.5 प्रतिशत है, जबकि सामाजिक कल्याण उपकर 10 प्रतिशत है। इसलिए, प्रभावी शुल्क 13.75 प्रतिशत है। परिष्कृत सोयाबीन और सूरजमुखी तेल के लिए, मूल सीमा शुल्क 17.5 प्रतिशत है और 10 प्रतिशत सामाजिक कल्याण उपकर को ध्यान में रखते हुए, प्रभावी शुल्क 19.25 प्रतिशत होता है।
आयात का स्रोत
भारत मुख्य रूप से इंडोनेशिया और मलेशिया से पाम तेल का आयात करता है, जबकि सोया और सूरजमुखी जैसे अन्य तेल अर्जेंटीना, ब्राजील, यूक्रेन और रूस से आते हैं।
केंद्रीय अप्रत्यक्ष एवं सीमा शुल्क (सीबीआईसी )
केंद्रीय अप्रत्यक्ष एवं सीमा शुल्क ( पूर्व में केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड ) भारत सरकार, वित्त मंत्रालय के अधीन राजस्व विभाग का हिस्सा है ।
यह सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, केंद्रीय माल एवं सेवाकर एवं एकीकृत माल एवं सेवाकर के कर रोपण एवं उद्ग्रहण से संबन्धित नीति निर्माण के कार्य एवं सीबीआईसी की परिधि के अंतर्गत सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, केंद्रीय माल एवं सेवाकर, एकीकृत माल एवं सेवाकर एवं नारकोटिक्स से संबन्धित मामलों में तस्करी में रोकथाम एवं प्रबंधन के कार्य करता है ।
अध्यक्ष: विवेक जौहरी
2. एयरटेल भारत में 5जी सेवाएं शुरू करने वाली पहली दूरसंचार कंपनी बनी
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भारती एयरटेल के चेयरमैन सुनील भारती मित्तल ने 1 अक्टूबर को दिल्ली, मुंबई, वाराणसी, बैंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद और सिलीगुड़ी सहित 8 शहरों में 5जी मोबाइल सेवा शुरू करने की घोषणा की है। उन्होंने 1-4 अक्टूबर 2022 तक नई दिल्ली में आयोजित होने वाली छठी भारतीय मोबाइल कांग्रेस के दौरान 1 अक्टूबर 2022 से 5 जी सेवा शुरू करने की घोषणा की।एयरटेल भारत में 5जी सेवा शुरू करने वाली पहली दूरसंचार कंपनी बन गई है। एयरटेलमार्च 2024 तक पूरे भारत में 5जी सेवा शुरू करने का इरादा रखता है।
प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 अक्टूबर को मोबाइल कांग्रेस का उद्घाटन किया और मोबाइल कांग्रेस का विषय है: ``न्यू डिजिटल यूनिवर्स '।
मुकेश अंबानी के स्वामित्व वाली जियो टेलीकॉम ने घोषणा की है कि वह इस सालदिवाली तक चार महानगरों दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में अपनी सेवाएं शुरू कर देगा और दिसंबर 2023 तक पूरे देश को कवर कर लिया जाएगा।
जियो 5जीदुनिया का सबसे बड़ा और सबसे उन्नत 5जी नेटवर्क होगा। अन्य ऑपरेटरों के विपरीत, जियोका 5जी नेटवर्क 4जी नेटवर्क पर शून्य निर्भरता के साथ होगा।
वोडाफोन आइडिया ने अभी तक अपने 5जी रोल आउट प्लान का खुलासा नहीं किया है।
3. आरबीआई ने बेहतर पर्यवेक्षण के लिए एनबीएफसी-अपर लेयर में 16 एनबीएफसी की सूची की घोषणा की
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भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई)) ने क्षेत्र के बेहतर और उन्नत विनियमन के लिए 30 सितंबर 2022 को 16 गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियों- अपर लेयर (एनबीएफसी-यूएल) की सूची जारी की ।
आरबीआई ने अक्टूबर 2021 में एनबीएफसी के लिए स्केल आधारित विनियमन की घोषणा की थी ।
स्केल आधारित विनियमन
आरबीआई ने बैंकिंग विनियमन पर बेसल समिति (बीसीबीएस) द्वारा विकसित मॉडल के आधार पर एनबीएफसी के लिए स्केल आधारित विनियमन की अवधारणा पेश की है ।बीसीबीएस मॉडल ने बैंकों के आकार और देश की अर्थव्यवस्था में इसके महत्व के अनुसार बैंकों के विनियमन की आनुपातिकता का सिद्धांत पेश किया गया है । इस सिद्धांत के अनुसार अगर कोईबैंक किसी देश में इतना बड़ा हों की अगर वह दिवालिया हों जाये तो उस देश की अर्थव्यवस्था बुरी तरह प्रभावित कर सकता है, तो उन प्रकार के बैंकों को देश के केंद्रीय बैंक द्वारा अधिक पर्यवेक्षण की आवश्यकता होगी ।
भारत में इस प्रकार के बैंकों को घरेलू-प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण बैंक (डी-एसआईबी) कहा जाता है। भारत मेंवर्त्तमान में आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक और एसबीआई डी-एसआईबी के श्रेणी में आते हैं।
एनबीएफसी के लिए स्केल आधारित विनियमन और प्रकार
इसी तरह की अवधारणा भारत में एनबीएफसी के लिए पेश की गई है। अर्थव्यवस्था के लिए जोखिम और उनके महत्व के अनुसार, आरबीआई ने एनबीएफसी को चार स्केल में विभाजित किया है: बेस लेयर, मिडिल लेयर, अपर लेयर और टॉप लेयर।
निचली स्केल में शामिल एनबीएफसी को एनबीएफसी-बेस लेयर (एनबीएफसी-बीएल) के रूप में जाना जाएगा। मध्य स्केल शामिल में एनबीएफसी को एनबीएफसी- मिडिल लेयर (एनबीएफसी-एमएल) के रूप में जाना जाएगा ,ऊपरी स्केल में शामिल एनबीएफसी को एनबीएफसी-अपर लेयर (एनबीएफसी-यूएल) के रूप में जाना जाएगा और शीर्ष परत में एनबीएफसी को एनबीएफसी-टॉप लेयर (एनबीएफसी-टीएल) के रूप में जाना जाएगा।
बेस लेयर एनबीएफसी को कम महत्वपूर्ण और कम जोखिम भरा माना जाता है और अपर लेयर के एनबीएफसी के विफल होने पर अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने का सबसे अधिक जोखिम होता है।
आरबीआई द्वारा एनबीएफसी के पर्यवेक्षण का स्तर विनियमन की आनुपातिकता के सिद्धांत के अनुसार जोखिम पर निर्भर करेगा।इसका मतलब है कि अपर लेयर वाली एनबीएफसी को आरबीआई द्वारा बहुत बारीकी से विनियमित किया जाएगा और उन्हें आरबीआई के अतिरिक्त दिशानिर्देशों का पालन करना होगा।
आरबीआई को उम्मीद नहीं है कि किसी एनबीएफसी को टॉप स्केल में रखा जाएगा।
कंपनियों की सूची
एनबीएफसी-यूएल सूची में शामिल 16 कंपनियां हैं:
एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, बजाज फाइनेंस, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज, श्रीराम ट्रांसपोर्ट, टाटा संस, एलएंडटी फाइनेंस, इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस, पिरामल कैपिटल एंड हाउसिंग फाइनेंस, चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी, सांघवी फाइनेंस प्रा। लिमिटेड, मुथूट फाइनेंस, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस, टाटा कैपिटल फाइनेंशियल सर्विसेज, आदित्य बिड़ला फाइनेंस, एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज और बजाज हाउसिंग फाइनेंस।
आरबीआई द्वारा एनबीएफसी का विनियमन
भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) अधिनियम 1934 में एनबीएफसी का उल्लेख किया गया है। हालाँकि, आरबीआई को एनबीएफसीको विनियमित और पर्यवेक्षण करने की शक्ति 1964 में मिली थी जब भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 में अध्याय III-B डाला गया था।। एनबीएफसी को विनियमित और पर्यवेक्षण करने की आरबीआई की शक्ति को बाद में विभिन्न संशोधनों द्वारा बढ़ाया गया है।
फुल फॉर्म
एनबीएफसी/NBFC: नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी (Non-Banking Finance Company)
डी-एसआईबी/ D-SIB: डोमेस्टिक- सस्टेमिक्ली इम्पोर्टेन्ट बैंक्स( Domestic- Systemically Important Banks)
बीसीबीएस /BCBS: बेसल कमिटी ओन बैंकिंग रेगुलेशन (Basel Committee on Banking Regulation)
4. सेबी ने इनसाइडर ट्रेडिंग विनियमों में म्युचुअल फंड इकाइयों को शामिल किया
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पूंजी बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने 30 सितंबर 2022 को अपनी बोर्ड बैठक में सेबी (इनसाइडर ट्रेडिंग का निषेध) विनियम, 2015 में म्यूचुअल फंड इकाइयों को शामिल करने का निर्णय लिया है ।
इसका मतलब यह है कि म्यूचुअल फंड से संबंधित अप्रकाशित मूल्य-संवेदनशील जानकारी,जो अभी तक यूनिट धारकों के लिए सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है , का उपयोग अपने लाभ के लिए इस्तेमाल करने वाले फंड हाउस के अधिकारियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है।
एक अंदरूनी सूत्र का अर्थ है वह व्यक्ति जिसके पास म्यूचुअल फंड योजनाओं से संबंधित अप्रकाशित मूल्य-संवेदनशील जानकारी का अधिकार है।
भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड (सेबी)
भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड (सेबी) की स्थापना 12 अप्रैल 1988 को हुई थी और इसे 30 जनवरी 1992 को सेबी अधिनियम 1992 द्वारा वैधानिक दर्जा दिया गया था।
- यह भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के अधीन आता है।
- यह भारत में पूंजी बाजार और कमोडिटी बाजार का नियामक है।
- सेबी के पहले अध्यक्ष डॉ एस ए दवे (1988-90) थे।
- माधबी पुरी बुच सेबी की वर्तमान और 10वीं अध्यक्ष हैं।
- मुख्यालय: मुंबई
5. सरकार का महत्वाकांक्षी ओएनडीसी प्लेटफॉर्म बेंगलुरु में लॉन्च किया गया
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डिजिटल कॉमर्स के लिए भारत सरकार की महत्वाकांक्षी ‘डिजिटल कॉमर्स के लिए ओपन नेटवर्क’ (ओएनडीसी) ने 30 सितंबर 2022 को बेंगलुरु, कर्नाटक में 16 पिनकोड पर अपना लाइव बीटा परीक्षण शुरू किया। इसी साल अप्रैल में, सरकार ने पांच शहरों - दिल्ली, बेंगलुरु, भोपाल, शिलांग और कोयंबटूर में ‘डिजिटल कॉमर्स के लिए ओपन नेटवर्क’ के पायलट चरण की शुरुआत की है।
ओएनडीसी को बहुराष्ट्रीय ई-कॉमर्स दिग्गज अमेज़न और फ्लिपकार्टको टक्कर देने के लिए लॉन्च किया जा रहा है, जो भारतीय ई-कॉमर्स बाजार के लगभग 60% को नियंत्रित करते हैं।
डिजिटल कॉमर्स के लिए ओपन नेटवर्क (ओएनडीसी)
यह भारत सरकार द्वारा बनाया गया एक ईकॉमर्स प्लेटफॉर्म है जो छोटे किराना स्टोर्स को उन प्रक्रियाओं और तकनीकों तक पहुंचने में सक्षम बनाता है जो आम तौर पर अमेज़ॅन और फ्लिपकार्ट जैसे बड़े ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म द्वारा तैनात किए जाते हैं।अमेज़ॅन या फ्लिपकार्ट के विपरीत, जो एक बंद प्रणाली है, ओएनडीसी इंटरऑपरेबिलिटी के साथ एक खुली प्रणाली है।
ओएनडीसी की स्थापना किसने की है?
ओएनडीसी, केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) द्वारा स्थापित एक निजी गैर-लाभकारी कंपनी है। इसकी स्थापना अप्रैल 2022 में हुई थी।
माइक्रोसॉफ्ट, पेटीएम, एचडीएफसी बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक और एक्सिस बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, फोन पे और अन्य कई कंपनियों ने इस परियोजना में निवेश किया है।
ओएनडीसी का लक्ष्य
सरकार अगले 2 वर्षों में देश में ई-कॉमर्स की पहुंच को वर्तमान में 8% की तुलना में 25% आबादी तक बढ़ाना चाहती है। ओएनडीसी इस लक्ष्य को हासिल करने में अहम भूमिका निभाएगा।
ओएनडीसी , अगले 5 वर्षों के भीतर, 900 मिलियन खरीदारों को और 12 लाख विक्रेताओं को इस साझा नेटवर्क पर लाना चाहता है और उसने 48 बिलियन डॉलर के व्यापार का लक्ष्य रखा है ।
फुल फॉर्म
ओएनडीसी /ONDC: ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स( Open Network for Digital Commerce)
डीपीआईआईटी/ DPIIT: डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ़ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड (Department for Promotion of Industry and Internal Trade)
6. पीएफआरडीए ने 1 अक्टूबर को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली दिवस के रूप में मनाया
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पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) भारत के नागरिकों के बीच पेंशन और सेवानिवृत्ति योजना को बढ़ावा देने के लिए 1 अक्टूबर को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली दिवस (एनपीएस दिवस) के रूप में मना रहा है।
महत्वपूर्ण तथ्य
पीएफआरडीए अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस अभियान का प्रचार कर रहा है।
पीएफआरडीए इस अभियान का आयोजन 'आजादी का अमृत महोत्सव' के तहत कर रहा है।
पेंशन नियामक, PFRDA का उद्देश्य प्रत्येक नागरिक को, चाहे वह कामकाजी पेशेवर हों या स्व-नियोजित पेशेवर हों, सेवानिवृत्ति के बाद वित्तीय रूप से मजबूत भविष्य सुनिश्चित करने के लिए पेंशन कोष बनाने की योजना बनाने के लिए प्रोत्साहित करना है।
एनपीएस ग्राहक अपने किए गए योगदान पर कर कटौती और सेवानिवृत्ति के बाद नियमित आय का लाभ प्राप्त करेंगे।
पीएफआरडीए के बारे में
यह भारत में पेंशन के समग्र पर्यवेक्षण और विनियमन के लिए वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के अधिकार क्षेत्र में नियामक निकाय है।
पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम 19 सितंबर 2013 को पारित किया गया था और इसे 1 फरवरी 2014 को अधिसूचित किया गया था।
यह राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) को नियंत्रित करता है, जिसे भारत सरकार, राज्य सरकारों के कर्मचारियों और निजी संस्थानों/संगठनों और असंगठित क्षेत्रों के कर्मचारियों द्वारा सब्सक्राइब किया जाता है।
24 सितंबर, 2022 तक, एनपीएस के तहत ग्राहकों की कुल संख्या 571.86 लाख (5.72 करोड़) और प्रबंधन के तहत कुल संपत्ति (एयूएम) 7,99,467 करोड़ (7.99 ट्रिलियन) है।
7. एसपीएमसीआईएल ने नवरात्रि के अवसर पर माता शेरावाली का चांदी का स्मारिका सिक्का लॉन्च किया
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भारत सरकार के अलीपुर (कोलकाता) टकसाल द्वारा पहली बार नवरात्रि पर्व के शुभ अवसर पर माता शेरावाली की थीम पर रंगीन स्मारक सिक्का जारी किया गया है। अलीपुर टकसाल का स्वामित्व प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड (एसपीएमसीआईएल)के पास है। 999 शुद्धता वाला 40 ग्राम चांदी का सिक्का 3,453/- रुपये (करों सहित) की कीमत पर बेचा जा रहा है।
इन्हें भी जाने
- भारत सरकार द्वारा सिक्का अधिनियम 1906 ( 2011 में संशोधित) के तहत सिक्के जारी किए जाते हैं।
- भारत सरकार के पास 50 पैसे से लेकर 1000 रुपये तक के सिक्के ढालने का अधिकार है।
- बाजार में सिक्कों का प्रचलन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक को सिक्के भारत सरकार द्वारा प्रदान किए जाते हैं।
- 50 पैसे तक के सिक्कों को 'छोटे सिक्के' और एक रुपये और उससे अधिक के सिक्कों को 'रुपये के सिक्के' कहा जाता है।
सिक्के भारत सरकार द्वारा निम्न स्थानों पर ढाले जाते हैं:
- मुंबई,
- अलीपुर ,कोलकाता,
- हैदराबाद और
- नोएडा ,यूपी
स्मारक सिक्के
- कुछ विशेष आयोजनों को चिह्नित करने के लिए स्मारक सिक्के जारी किए जाते हैं। स्मारक सिक्के उस विशेष अवसर को चिन्हित करते हैं जिसकी स्मृति पर उन्हें जारी किया जाता है।
- वे आम तौर पर संचलन उद्देश्यों के लिए नहीं बल्कि संग्रह उद्देश्यों के लिए जारी किए जाते हैं और जब तक कि सरकार अधिसूचित नहीं करती है, यह कानूनी निविदा (लीगल टेंडर) नहीं है।
- भारत में पहला स्मारक सिक्का 1964 में जवाहरलाल नेहरू की छवि के साथ उनकी जयंती मनाने के लिए जारी किया गया था।
- भारत में जारी किया जाने वाला पहला रंगीन स्मारक सिक्का पंचतंत्र पर था। इसे निर्मला सीतारमण ने 11 फरवरी 2022 को जारी किया था।
प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड (एसपीएमसीआईएल) :
इसकी स्थापना 2006 में केंद्रीय वित्त मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है।
एसपीएमसीआईएल की स्थापना भारत सरकार द्वारा सिक्कों की ढलाई, सिक्योरिटी पेपर के उत्पादन और मुद्रा / करेंसी नोटों की छपाई इकाइयों में लगी अपनी सभी उत्पादन इकाइयों को एक कंपनी के तहत लाने के लिए की गई थी।
एसपीएमसीआईएल में निम्नलिखित इकाइयां शामिल हैं:
सिक्का ढलाई इकाइयाँ, जहाँ सिक्के ढाले जाते हैं;
- भारत सरकार टकसाल मुंबई, महाराष्ट्र
- भारत सरकार टकसाल हैदराबाद, तेलंगाना;
- भारत सरकार टकसाल कोलकाता, पश्चिम बंगाल;
- भारत सरकार टकसाल नोएडा, उत्तर प्रदेश;
करेंसी नोट प्रेस (सीएनपी), जहां करेंसी नोट छापे जाते हैं:
- चलार्थ पत्र मुद्रणालय या करेंसी नोट प्रेस (सीएनपी), नासिक, महाराष्ट्र;
- बैंक नोट प्रेस (बीएनपी) देवास, मध्य प्रदेश;
सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस :
भारत प्रतिभूति मुद्रणालय या इन्डिया सिक्योरिटी प्रेस (आईएसपी) नासिक, महाराष्ट्र
यह भारत का एकमात्र संगठन है जो भारत सरकार के लिए पासपोर्ट और अन्य यात्रा दस्तावेजों की छपाई करता है।
प्रतिभूति मुद्रणालय या सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस (एसपीपी) हैदराबाद, तेलंगाना
यह डाक स्टेशनरी आइटम, केंद्रीय उत्पाद शुल्क टिकट, गैर-न्यायिक टिकट, कोर्ट शुल्क टिकट, भारतीय पोस्टल ऑर्डर इत्यादि जैसे सुरक्षा दस्तावेजों की आपूर्ति करता है।
सिक्योरिटी पेपर मिल:
प्रतिभूति कागज़ कारखाना या सिक्योरिटी पेपर मिल नर्मदापुरम, मध्य प्रदेश, देश की एकमात्र पेपर मिल है जो उच्च गुणवत्ता वाले बैंक नोट और अन्य सिक्योरिटी पेपर का उत्पादन करती है।
इस इकाई द्वारा निर्मित कागजों का उपयोग सीएनपी, नासिक और बीएनपी, देवास द्वारा करेंसी नोटों की छपाई के लिए और आईएसपी, नासिक और एसपीपी, हैदराबाद द्वारा मुद्रित किए जा रहे गैर-न्यायिक टिकटों के लिए किया जाता है।
परीक्षा के लिए फुल फॉर्म :
एसपीएमसीआईएल / SPMCIL : प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड (सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड - एसपीएमसीआईएल)
8. अमिताभ कांत ने इंडोनेशिया में जी-20 शेरपा बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया
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भारतीय जी 20 शेरपा, अमिताभ कांत के नेतृत्व में भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने 26 से 29 सितंबर 2022 तक योग्याकार्ता, इंडोनेशिया में आयोजित तीसरी जी 20 शेरपा बैठक में भाग लिया।
अमिताभ कांत को जून 2022 में केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के स्थान पर सरकार द्वारा भारत केजी 20 शेरपा के रूप में नियुक्त किया गया था।
नवंबर 2022 मेंइंडोनेशिया के बाली में होने वाली आगामी जी 20 शिखर बैठक के एजेंडे पर चर्चा करने के लिए वे योग्याकार्ता में मिले।
शेरपाओं की भूमिका
जी 20 प्रक्रिया का नेतृत्व सदस्य देशों के शेरपा करते हैं, जो नेताओं के निजी दूत होते हैं।
शेरपा वर्ष के दौरान वार्ता की देखरेख करते हैं, शिखर सम्मेलन के लिए एजेंडा आइटम पर चर्चा करते हैं और जी 20 के मूल कार्य का समन्वय करते हैं।
जी 20 या G-20 का समूह 19 देशों का एक बहुपक्षीय संगठन है और यूरोपीय संघ की स्थापना 1999 में हुई थी । भारत 1999 में अपनी स्थापना के बाद से जी 20 का सदस्य रहा है। भारत 1 दिसंबर 2022 से जी 20 की अध्यक्षता करेगा और 2023 में पहली बार जी 20शिखर सम्मलेन का आयोजन करेगा।
9. 1 अक्टूबर 2022 को आधिकारिक तौर पर '5G मोबाइल सेवा' लॉन्च करेंगे पीएम मोदी
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प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी आधिकारिक तौर पर 1 अक्टूबर 2022 को भारत में 5जी (5 वीं पीढ़ी) की दूरसंचार मोबाइल सेवा का शुभारंभ करेंगे। सेवा का व्यावसायिक लॉन्च दिवाली में होने की उम्मीद है।
प्रधानमंत्री 1-4 अक्टूबर 2022 तक नई दिल्ली में आयोजित होने वाली छठी भारतीय मोबाइल कांग्रेस में इस सेवा का उद्घाटन करेंगे।
छठी भारतीय मोबाइल कांग्रेस 2022 की थीम: न्यू डिजिटल यूनिवर्स है "।
भारत की तीन प्रमुख मोबाइल कंपनियां जिन्हें 5जीलाइसेंस मिला है ; जियो ,एयरटेल और वोडा- आईडिया भीवहां मौजूद रहेंगी
रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी, भारती ग्रुप के चेयरमैन सुनील भारती मित्तल और आदित्य बिड़ला ग्रुप के चेयरमैन कुमार मंगलम बिड़ला अपनी अपनी कंपनियों का प्रतिनिधित्व करेंगे।
5जी सेवा का कमर्शियल लॉन्च
मुकेश अंबानी ने रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की 45वीं वार्षिक आम बैठक में घोषणा की थी कि उसकी दूरसंचार कंपनी जियो दीवाली तक दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई के चार महानगरों में 5जी सेवाएं शुरू करेगी और दिसंबर 2023 तक पूरे देश को कवर कर लिया जाएगा।
सुनील मित्तल के स्वामित्व वाली एयरटेल अक्टूबर में अपनी सेवाओं को लॉन्च करने और उसी समय सीमा के आसपास पूरे भारत में उनका विस्तार करने की योजना बना रही है।
बिड़ला के स्वामित्व वाली वोडाआइडिया ने अभी तक 5जी सेवाओं पर अपनी योजना की घोषणा नहीं की है।
10. अडानी एंटरप्राइज के गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना को वित्तपोषित करेगा एसबीआई
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स्टेट बैंक इंडिया ने गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के लिए ,अदानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड को 10,238 करोड़ रुपये का ऋण प्रदान करने पर सहमति व्यक्त की है।594 किलोमीटर लंबा गंगा एक्सप्रेस-वे मेरठ को प्रयागराज से जोड़ेगा।
हालांकि अडानी कंपनी 594 लंबे गंगा एक्सप्रेसवे में से केवल 464 किमी का निर्माण करेगी। यह एक्सप्रेसवे के उस हिस्से का निर्माण करेगा जो बदायूं को प्रयागराज से जोड़ता है।
अदानी एंटरप्राइजेज ने परियोजना को लागू करने के लिए तीन सहायक कंपनियों, बदायूं हरदोई रोड प्राइवेट लिमिटेड (बीएचआरपीएल), हरदोई उन्नाव रोड प्राइवेट लिमिटेड (एचयूआरपीएल) और उन्नाव प्रयागराज रोड प्राइवेट लिमिटेड (यूपीआरपीएल) की स्थापना की है।इन तीनों कंपनियों को मिलाकर एसबीआई 10,238 करोड़ रुपये का कर्ज देगा।
गंगा एक्सप्रेसवे
- गंगा एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश सरकार की एक परियोजना है जो मेरठ, राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच) 334 से शुरू होगी और प्रयागराज जिले में एनएच 2 बाईपास पर समाप्त होगी।
- यह छह लेन का एक्सेस नियंत्रित हाईवे होगा।
- यह सबसे बड़ा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे है जिसे डिजाइन, बिल्ड, फाइनेंस, ऑपरेट और ट्रांसफर ("डीबीएफओटी") मॉडल पर बनाया जा रहा है।
- यानी सड़क की डिजाइनिंग से लेकर निर्माण और परिचालन का काम अडानी कंपनी करेगी और अगले 30 साल तक टोल वसूलने का अधिकार उसके पास रहेगा। 30 साल बाद कंपनी एक्सप्रेस-वे सरकार को हस्तांतरित कर देगा ।
- ग्रीनफील्ड का मतलब है कि यह पूरी तरह से एक नई सड़क परियोजना होगी और वहां पर वर्त्तमान में कोई सड़क नहीं है जहां इसे बनाया जा रहा है।
उत्तर प्रदेश में परिचालन एक्सप्रेसवे
- यमुना एक्सप्रेसवे - नोएडा से आगरा तक 165 किमी,
- नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे - 25 किमी। यह नोएडा को ग्रेटर नोएडा से जोड़ता है।
- आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे - 302 किमी,
- दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे - 96 किमी,
- पूर्वांचल एक्सप्रेसवे - 341 किमी। यह चंद सराय गांव, लखनऊ जिले से शुरू होता है और हैदरिया गांव, एनएच-31, गाजीपुर जिले में समाप्त होता है। यह भारत का सबसे बड़ा एक्सप्रेस-वे है।
- बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे - 296 किमी। यह चित्रकूट जिले में एनएच-35 पर गोंडा गांव को इटावा जिले में आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर कुदरैल गांव से जोड़ता है।
कुल परिचालन एक्सप्रेसवे – 1,225 किमी
