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भारत ने वित्त वर्ष 2021-22 में 83.57 बिलियन डॉलर का "सबसे अधिक" वार्षिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश दर्ज किया।
FY 2020-21 में, FDI प्रवाह 81.97 बिलियन डॉलर था। FY22 में मैन्युफैक्चरिंग में FDI इक्विटी का प्रवाह 76% बढ़ा।
पिछले वित्त वर्ष में एफडीआई प्रवाह में 85 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। पिछले चार वित्तीय वर्षों में भारत को 301 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक प्राप्त हुआ है।
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक, वित्तीय वर्ष 2003-04 से देश के एफडीआई प्रवाह में 20 गुना वृद्धि हुई है, जब एफडीआई प्रवाह केवल 4.3 अरब अमेरिकी डॉलर था।
फरवरी 2018 से फरवरी 2020 तक पूर्व-कोविड काल में 141.10 बिलियन डॉलर की एफडीआई प्रवाह की तुलना में, मार्च 2020 से मार्च 2022 तक एफडीआई लगभग 22% बढ़कर 171.84 बिलियन डॉलर हो गया।
विनिर्माण क्षेत्र में विदेशी निवेश के लिए भारत तेजी से एक पसंदीदा देश के रूप में उभर रहा है।
एफडीआई और कई अन्य उपायों के लिए उदार और पारदर्शी नीति के परिणामस्वरूप रिकॉर्ड एफडीआई प्रवाह हुआ है।
सर्वोच्च निवेशक
पिछले वित्तीय वर्ष में सिंगापुर भारत में सबसे बड़ा निवेशक था।
एफडीआई में इसका 27% हिस्सा था, इसके बाद अमेरिका 18% और मॉरीशस 16% था।
लगभग 25% शेयर के साथ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर एफडीआई के शीर्ष प्राप्तकर्ता क्षेत्र के रूप में उभरा।
इसके बाद सेवा और ऑटोमोबाइल क्षेत्र हैं जिनका शेयर 12% है।
शीर्ष एफडीआई प्राप्तकर्ता राज्य
2021-22 के दौरान कुल एफडीआई इक्विटी प्रवाह में 38% हिस्सेदारी के साथ कर्नाटक शीर्ष प्राप्तकर्ता राज्य था।
महाराष्ट्र (26%) और दिल्ली (14%) दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे।
S. No. | Financial Year | Amount of FDI inflows (in USD billion) |
1. | 2018-19 | 62.00 |
2. | 2019-20 | 74.39 |
3. | 2020-21 | 81.97 |
4. | 2021-22 | 83.57 |
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इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने घोषणा की है कि नैसकॉम छोटे और मध्यम उद्यमों के डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने के लिए एक पोर्टल लॉन्च करेगा।
एसएमई को डिजिटल रूप से अपनाने और क्षमता निर्माण के लिए प्रोत्साहित करने के लिए पोर्टल एसएमई और स्टार्टअप को एक मंच पर लाएगा।
नैसकॉम के बारे में
यह एक गैर-लाभकारी उद्योग संघ है और भारत में आईटी बीपीएम उद्योग के लिए शीर्ष निकाय है।
इसने भारत के सकल घरेलू उत्पाद, निर्यात, रोजगार, बुनियादी ढांचे और वैश्विक दृश्यता में अभूतपूर्व योगदान दिया है।
भारत में, यह निजी क्षेत्र में सबसे अधिक रोजगार प्रदान करता है।
यह 1988 में स्थापित किया गया था और तब से, आईटी बीपीएम उद्योग को समर्थन देने के लिए निरंतर प्रयास कर रहा है।
यह एक अनुकूल कारोबारी माहौल बनाकर वैश्विक आईटी व्यवस्था में भारत की भूमिका का विस्तार करने के लिए समर्पित है।
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अस्थायी पेरोल डेटा के अनुसार कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने मार्च 2022 के महीने में 15.32 लाख नए ग्राहक जोड़े हैं।
यह इस साल फरवरी में नामांकित 12.85 लाख ग्राहकों से लगभग 20 प्रतिशत अधिक है।
पेरोल डेटा की आयु-वार तुलना से पता चला है कि मार्च 2022 में सबसे अधिक शुद्ध नामांकन 22-25 वर्ष का आयु वर्ग के युवाओं ने दर्ज किया है।
आयु-वार पेरोल डेटा से यह संकेत मिलता है कि अधिकांश पहली बार नौकरी चाहने वाले बड़ी संख्या में संगठित क्षेत्र के कार्यबल में शामिल हो रहे हैं।
महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, गुजरात, हरियाणा और दिल्ली में शामिल प्रतिष्ठान मार्च के दौरान लगभग 10.14 लाख शुद्ध ग्राहकों को जोड़कर सबसे आगे हैं, जो सभी आयु समूहों में कुल शुद्ध पेरोल वृद्धि का 66.18 प्रतिशत है।
मार्च 2022 के दौरान महिला नामांकन का हिस्सा कुल शुद्ध ग्राहकों की संख्या का 22.70 प्रतिशत है।
अक्टूबर 2021 से संगठित कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी में सकारात्मक रुझान दिख रहा है।
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के बारे में
यह ग्राहकों और किए गए वित्तीय लेनदेन की मात्रा के मामले में दुनिया के सबसे बड़े सामाजिक सुरक्षा संगठनों में से एक है।
यह भारत सरकार द्वारा स्थापित एक वैधानिक निकाय है।
यह 15 नवंबर, 1951 को कर्मचारी भविष्य निधि अध्यादेश के साथ अस्तित्व में आया।
इसे कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था।
स्थापित - 4 मार्च 1952
मुख्यालय - नई दिल्ली
स्वामित्व - श्रम और रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार
इसका उद्देश्य पारदर्शी, संपर्क रहित, फेसलेस और पेपरलेस तरीके से व्यापक सामाजिक सुरक्षा की उभरती जरूरतों को पूरा करना है।
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राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन की कार्यकारी समिति ने हाल ही में लगभग 660 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत वाली 11 परियोजनाओं को मंजूरी दी है।
महानिदेशक जी अशोक कुमार की अध्यक्षता में हुई कार्यकारिणी समिति की 42वीं बैठक में यह निर्णय लिया गया।
इसके अलावा बद्रीनाथ में रिवर फ्रंट डेवलपमेंट की दो परियोजनाओं को भी मंजूरी दी गई।
बैठक में उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल में सेप्टेज प्रबंधन की दो बड़ी परियोजनाओं को भी मंजूरी दी गई।
स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन (एनएमसीजी)
इसे 12 अगस्त 2011 को सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत एक सोसायटी के रूप में पंजीकृत किया गया था।
यह राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण (NGRBA) की कार्यान्वयन शाखा के रूप में कार्य करता है, जिसे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम (EPA), 1986 के प्रावधानों के तहत गठित किया गया था।
इसकी स्थापना गंगा नदी में प्रदूषण की चुनौतियों से निपटने के लिए की गई थी।
इस परियोजना के परिचालन क्षेत्र में गंगा बेसिन और दिल्ली सहित सभी राज्य शामिल हैं जिनसे होकर नदी बहती है।
इसका उद्देश्य प्रदूषण को कम करना और गंगा नदी का कायाकल्प सुनिश्चित करना है।
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हर साल 21 मई को आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जाता है।
यह पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर मनाया जाता है।
1991 में, तमिलनाडु के श्रीपेरंबुदूर में चुनाव प्रचार के दौरान लिबरेशन ऑफ तमिल टाइगर्स ईलम (LTTE) के आतंकवादी दल द्वारा एक आत्मघाती बम विस्फोट में उनकी हत्या कर दी गई थी।
उन्होंने 1984 से 1989 तक भारत के प्रधान मंत्री के रूप में कार्य किया।
तत्कालीन वीपी सिंह की सरकार द्वारा केंद्र ने 21 मई को आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया।
इस दिन सभी सरकारी कार्यालयों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, अन्य सार्वजनिक संस्थानों आदि में आतंकवाद विरोधी प्रतिज्ञा की जाती है।
पिछले साल, MHA ने प्रस्ताव दिया था कि अधिकारी COVID-19 महामारी के दौरान सार्वजनिक समारोहों से बचने के लिए अपने कमरों / कार्यालयों में 'आतंकवाद विरोधी शपथ' लें।
दिन का उद्देश्य
आतंकवाद और हिंसा के बारे में जागरूकता बढ़ाना और यह किस प्रकार आम लोगों को प्रभावित करता है, के बारे में बताना।
यह प्रदर्शित करना कि आतंकवाद देश के लिए कितना हानिकारक है।
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संस्कृति मंत्रालय 'आजादी का अमृत महोत्सव' के तत्वावधान में 22 मई 2022 से 22 मई 2023 तक राजा राम मोहन राय की 250वीं जयंती मना रहा है
उद्घाटन समारोह राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन, साल्ट लेक, कोलकाता और साइंस सिटी ऑडिटोरियम, कोलकाता में आयोजित होगा।
कार्यक्रम के दौरान, राजा राम मोहन राय पुस्तकालय फाउंडेशन, कोलकाता में संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी द्वारा राजा राम मोहन राय की एक प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा।
राजा राम मोहन राय के बारे में
जन्म - 22 मई 1772 पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले, बंगाल के राधानगर गांव में एक हिंदू ब्राह्मण परिवार में।
गोपाल कृष्ण गोखले ने उन्हें 'आधुनिक भारत का जनक' कहा।
वह भारतीय पुनर्जागरण के अग्रदूतों में से एक थे।
उन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वितीय द्वारा राजा की उपाधि से सम्मानित किया गया था।
उन्होंने सती प्रथा, बहुविवाह, बाल विवाह, जाति व्यवस्था की कठोरता जैसे रीति-रिवाजों का विरोध किया।
उन्होंने 1814 में आत्मीय सभा (मैत्रीपूर्ण समाज) की स्थापना की। यह समाज में धार्मिक सुधारों के लिए था।
1828 में उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की।
ब्रह्म समाज हिंदू धर्म का एक सुधारवादी आंदोलन था जिसका उद्देश्य समाज में प्रचलित सामाजिक बुराइयों से लड़ना था।
सती प्रथा से लड़ने में कड़ी मेहनत के परिणामस्वरूप, बंगाल प्रेसीडेंसी के गवर्नर लॉर्ड विलियम बेंटिक ने वर्ष 1829 में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया।
27 सितंबर, 1833 को ब्रिस्टल के पास स्टेपलटन में मेनिनजाइटिस से उनकी मृत्यु हो गई, जब वे ब्रिटेन की यात्रा पर थे।
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केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री, भूपेंद्र यादव ने 20 मई को 8वीं ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक में भाग लिया।
बैठक आभासी रूप से चीन जनवादी गणराज्य की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी।
बैठक में ब्राजील, रूस और दक्षिण अफ्रीका के मंत्रियों और प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया।
बैठक का विषय -'उच्च गुणवत्ता वाली ब्रिक्स साझेदारी को बढ़ावा, वैश्विक विकास के लिए एक नए युग की शुरुआत'।
ब्रिक्स देशों के बीच गहन विचार-विमर्श के बाद 8वीं ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक के संयुक्त वक्तव्य को भी बैठक में स्वीकार किया गया।
ब्रिक्स के बारे में
ब्रिक्स का पूर्ण रूप ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका है।
गोल्डमैन सैक्स के अर्थशास्त्री जिम ओ'नील ने 2001 में BRIC (दक्षिण अफ्रीका के बिना) शब्द गढ़ा था।
उन्होंने दावा किया कि 2050 तक चार ब्रिक अर्थव्यवस्थाएं 2050 तक वैश्विक अर्थव्यवस्था पर हावी हो जाएंगी।
दक्षिण अफ्रीका को 2010 में सूची में शामिल किया गया था।
फोरम की अध्यक्षता सदस्यों के बीच प्रतिवर्ष रोटेट होती है।
ब्रिक्स दुनिया की आबादी का लगभग 40% हिस्सा है।
यह दुनिया के सकल घरेलू उत्पाद (सकल घरेलू उत्पाद) का 30% हिस्सा है।
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