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स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग ने 25 मई को राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण (एनएएस) 2021 रिपोर्ट जारी की है।
रिपोर्ट के माध्यम से उचित स्तर पर परिणामों के विश्लेषण और उपचारात्मक कार्रवाई को सक्षम किया जाएगा।
NAS 2021 में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के 720 जिलों के 1.18 लाख स्कूलों के लगभग 34 लाख छात्रों ने भाग लिया है।
यह तीन साल की चक्र अवधि के साथ कक्षा तीसरी, पांचवीं, आठवीं और दसवीं कक्षा में बच्चों की सीखने की क्षमता का व्यापक मूल्यांकन सर्वेक्षण करके देश में स्कूली शिक्षा प्रणाली के स्वास्थ्य का आकलन करती है।
यह स्कूली शिक्षा प्रणाली के समग्र मूल्यांकन को दर्शाता है।
राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण का पिछला संस्करण 2017 में आयोजित किया गया था।
NAS 2021 अखिल भारतीय स्तर पर 12 नवंबर, 2021 को आयोजित किया गया था और इसमें सभी सरकारी स्कूल, सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल और निजी गैर सहायता प्राप्त स्कूल शामिल थे।
यह राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण सीबीएसई द्वारा प्रशासित किया गया था।
सर्वेक्षण का प्रबंधन राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) द्वारा डिजाइन और विकसित किए गए प्रौद्योगिकी मंच के माध्यम से किया गया था।
NAS 2021 का उद्देश्य
शिक्षा प्रणाली की दक्षता के एक संकेतक के रूप में बच्चों की प्रगति और सीखने की क्षमता का मूल्यांकन करना, ताकि विभिन्न स्तरों पर उपचारात्मक कार्रवाई के लिए उचित कदम उठाया जा सके।
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हरियाणा की कैप्टन अभिलाषा बराक 25 मई को आर्मी एविएशन कोर में कॉम्बैट एविएटर के रूप में शामिल होने वाली पहली महिला अधिकारी बन गईं.
नासिक में एक समारोह के दौरान उन्हें सेना विमानन के महानिदेशक और कर्नल कमांडेंट द्वारा 36 अन्य सेना पायलटों के साथ प्रतिष्ठित विंग से सम्मानित किया गया।
कैप्टन अभिलाषा बराक के बारे में
वह द लॉरेंस स्कूल, सनावर, हिमाचल प्रदेश की पूर्व छात्रा हैं।
उन्होंने 2016 में दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी से इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में बीटेक में ग्रेजुएशन पूरा किया।
उन्होंने डेलॉइट, यूएसए में पहली नौकरी जॉइन की।
2018 में, उन्हें अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी, चेन्नई से भारतीय सेना में शामिल किया गया था।
कोर ऑफ आर्मी एयर डिफेंस के साथ काम करने के दौरान, उन्हें राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद द्वारा सेना वायु रक्षा के लिए रंगों की प्रस्तुति के लिए एक आकस्मिक कमांडर के रूप में चुना गया था।
2018 में ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी, चेन्नई से प्रशिक्षण पूरा करने के बाद, उन्होंने आर्मी एविएशन कॉर्प्स को चुना।
सेना एविएशन कोर के बारे में
1 नवंबर 1986 को स्थापित, आर्मी एविएशन कॉर्प्स को पहली बार 1987 में जाफना में लिट्टे (लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम) के खिलाफ भारत की लड़ाई में तैनात किया गया था, जिसे 'ऑपरेशन पवन' के नाम से जाना जाता है।
यह कोर एचएएल द्वारा विकसित चेतक और चीता हेलीकॉप्टरों को उड़ाती है।
वर्तमान में यह कोर और इसके हेलीकॉप्टर सियाचिन ग्लेशियर जैसे ऊंचाई वाले क्षेत्रों में सेवा दे रहे हैं।
यह भारतीय सेना की सबसे युवा कोर में से एक है और चेतक, चीता, एडवांस्ड लाइट हेलिकॉप्टर (एएलएच) ध्रुव और रुद्र जैसे हेलीकॉप्टरों के बेड़े को ऑपरेट करती हैं।
ये हेलिकॉप्टर हमले के अलावा ऑब्जर्वेशन, टोही अभियान, हताहतों को निकालने, सामान या राहत सामग्री गिराने के साथ-साथ राहत एवं बचाव अभियान में भी प्रमुख भूमिका निभाते हैं।
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भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) ने जन प्रतिनिधित्व (आरपी) अधिनियम के तहत वैधानिक आवश्यकताओं के गैर-अनुपालन के लिए 2,100 से अधिक पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों (आरयूपीपी) के खिलाफ श्रेणीबद्ध रूप से कार्रवाई शुरू करने का निर्णय लिया है।
सभी दलों पर वित्तीय अनियमितता तथा समय पर सालाना आडिट रिपोर्ट प्रस्तुत न करने और चुनाव खर्च का ब्यौरा न देने जैसे आरोप हैं।
इनमें बड़ी संख्या में ऐसी पार्टियां भी है, जिन्होंने 2019 का चुनाव में भाग नहीं लिया है, बावजूद उन्होंने करोड़ों की टैक्स छूट हासिल की है।
सत्यापन के दौरान 87 पक्ष अस्तित्वहीन पाए गए।
उन्हें सूची से हटा दिया जाएगा और चुनाव चिन्ह आदेश (1968) के तहत उनके लाभ वापस ले लिए जाएंगे।
ECI के अनुसार, तत्कालीन सूचीबद्ध 2,354 RUPP में से 92% से अधिक ने 2019 में अपनी योगदान रिपोर्ट दर्ज नहीं की।
वर्ष 2018-19 में 199 दलों ने ₹445 करोड़ की आयकर छूट का दावा किया जबकि 2019-20 में 219 पार्टियों ने ₹608 करोड़ की छूट का दावा किया।
इनमें से 66 दलों ने अनिवार्य योगदान रिपोर्ट जमा किए बिना छूट मांगी थी।
इसके अलावा, 2,056 पार्टियों को 2019 के लिए वार्षिक लेखा परीक्षा खाते दाखिल करना बाकी था।
2019 में केवल 623 दलों ने लोकसभा चुनाव लड़ा।
अनिवार्य कानूनी प्रावधान
पंजीकृत पार्टियों को जन प्रतिनिधित्व (आरपी) अधिनियम की धारा 29 सी का पालन करना और एक योगदान रिपोर्ट प्रस्तुत करना आवश्यक है।
चुनावी लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए पार्टियों को प्रोत्साहन के रूप में इस तरह के योगदान को आयकर से 100% छूट दी गई थी।
अधिनियम की धारा 29ए (9) प्रत्येक राजनीतिक दल को अपने नाम, प्रधान कार्यालय, पदाधिकारियों, पते, पैन में किसी भी परिवर्तन के बारे में बिना किसी देरी के आयोग को सूचित करने का आदेश देती है।
पार्टियों को यह प्रावधान करना होगा कि उन्हें पंजीकरण के पांच साल के भीतर चुनाव आयोग द्वारा आयोजित चुनाव में लड़ना होगा।
चुनाव में भाग लेने पर, उन्हें विधानसभा चुनाव के मामले में 75 दिनों के भीतर और लोकसभा चुनाव के मामले में 90 दिनों के भीतर अपना चुनावी खर्च विवरण प्रस्तुत करना होगा।
कोई भी पीड़ित पक्ष चुनाव आयोग के आदेश के 30 दिनों के भीतर पूरे तथ्यों के साथ संबंधित मुख्य निर्वाचन अधिकारी से संपर्क कर सकता है।
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राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने 26 मई को तिरुवनंतपुरम में महिला विधायकों के दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया।
केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने केरल विधान सभा परिसर में उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता की।
इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन और उनके मंत्रिपरिषद भी मौजूद थे।
देश में इस तरह का यह पहला राष्ट्रीय सम्मेलन है।
सम्मेलन के बारे में
यह राज्य विधानसभा द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में स्वतंत्रता के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित किया जा रहा है।
सम्मेलन का विषय - 'लोकतंत्र की शक्ति'
यह सम्मेलन संसद के दोनों सदनों, राज्य विधानसभाओं और विधान परिषदों और केंद्र शासित प्रदेशों से महिला मंत्रियों, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर सहित महिला विधायकों को एक साथ लाने का प्रयास करता है।
सत्रों में 'संविधान और महिलाओं के अधिकार', 'भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं की भूमिका', 'महिला अधिकार और कानूनी अंतराल' और 'निर्णय लेने वाले निकायों में महिलाओं का कम प्रतिनिधित्व' जैसे विषय शामिल हैं।
केरल के बारे में
केरल - भारत के दक्षिण-पश्चिमी मालाबार तट पर स्थित है।
गठित - 1 नवंबर 1956
भाषा - मलयालम
क्षेत्रफल - 38,863 किमी2 से अधिक
सीमा - उत्तर और उत्तर पूर्व में कर्नाटक, पूर्व और दक्षिण में तमिलनाडु और पश्चिम में लक्षद्वीप सागर
जिले - 14
राजधानी - तिरुवनंतपुरम
मुख्यमंत्री - पिनाराई विजयन
राज्यपाल - आरिफ मोहम्मद खान
भारत में उच्चतम साक्षरता दर - केरल
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 मई को नई दिल्ली के प्रगति मैदान में भारत के सबसे बड़े ड्रोन महोत्सव-भारत ड्रोन महोत्सव 2022 का उद्घाटन करेंगे।
प्रधानमंत्री किसान ड्रोन पायलटों के साथ बातचीत करेंगे और साथ ही ओपन-एयर ड्रोन प्रदर्शन भी देखेंगे।
'भारत ड्रोन महोत्सव 2022' दो दिवसीय कार्यक्रम है जिसे 27 और 28 मई को आयोजित किया जा रहा है।
प्रदर्शनी में 70 से अधिक प्रदर्शकों द्वारा ड्रोन का प्रदर्शन किया जाएगा।
महोत्सव में ड्रोन पायलट प्रमाण पत्र, उत्पाद लॉन्च, उड़ान प्रदर्शन, मेड इन इंडिया ड्रोन टैक्सी प्रोटोटाइप का प्रदर्शन आदि का आयोजन होगा।
कई उद्योग जगत के नेता, सरकारी अधिकारी, विदेशी राजनयिक, सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों के प्रतिनिधि, निजी कंपनियां और ड्रोन स्टार्टअप महोत्सव में भाग लेंगे।
ड्रोन क्या है?
ड्रोन को मानव रहित हवाई वाहन (यूएवी) या मानव रहित विमान के रूप में जाना जाता है।
ड्रोन एक उड़ने वाला रोबोट है जिसे दूर से नियंत्रित किया जा सकता है या इसके एम्बेडेड सिस्टम में सॉफ़्टवेयर-नियंत्रित उड़ान तकनीक का उपयोग करके स्वतंत्र रूप से उड़ सकता है।
यह ऑनबोर्ड सेंसर और ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (जीपीएस) के साथ मिलकर काम करता है।
ड्रोन को पहली बार 1990 में बाजार में उतारा गया था और इसे सेना द्वारा विकसित किया गया था।
ड्रोन का उपयोग निगरानी, स्थितिजन्य विश्लेषण, अपराध नियंत्रण, वीवीआईपी सुरक्षा, आपदा प्रबंधन आदि के लिए किया जा सकता है।
यह राष्ट्रीय रक्षा, कृषि, कानून प्रवर्तन और मानचित्रण सहित अर्थव्यवस्था के लगभग हर क्षेत्र को लाभ प्रदान करता है।
केंद्र सरकार ने ड्रोन और ड्रोन घटकों के उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना को मंजूरी दी है।
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इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय द्वारा डिजिटल इंडिया भाषिनी (भारत के लिए भाषा इंटरफेस) के लिए रणनीति को आकार देने के उद्देश्य से शोधकर्ताओं और स्टार्ट-अप के साथ एक विचार-मंथन सत्र आयोजित किया गया।
डिजिटल इंडिया BHASHINI के बारे में
यह भारत का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के नेतृत्व वाला भाषा अनुवाद मंच है।
यह सार्वजनिक क्षेत्र में स्टार्टअप्स और इनोवेटर्स के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) और प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण (एनएलपी) संसाधनों को उपलब्ध कराएगा।
यह राष्ट्रीय भाषा अनुवाद मिशन का एक हिस्सा है।
इसका उद्देश्य शासन और नीति, विज्ञान और प्रौद्योगिकी आदि के क्षेत्रों में इंटरनेट पर भारतीय भाषाओं में सामग्री को पर्याप्त रूप से बढ़ाना है।
इस पहल का महत्व
यह भारतीय नागरिकों को उनकी अपनी भाषा में देश की डिजिटल पहल से जोड़कर उन्हें सशक्त बनाएगा।
इससे डिजिटल समावेशन होगा।
यह स्टार्टअप्स की भागीदारी को प्रोत्साहित करेगा।
यह भारतीय भाषाओं में नवीन उत्पादों और सेवाओं को विकसित करने के लिए मिलकर काम करते हुए केंद्र / राज्य सरकार की एजेंसियों और स्टार्ट-अप को शामिल करते हुए एक पारिस्थितिकी तंत्र तैयार करेगा।
यह डिजिटल सरकार के लक्ष्य को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
यह भारतीय भाषाओं में सामग्री को बढ़ाएगा।
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण के परामर्श से 25 मई को मोटर वाहन (थर्ड पार्टी इंश्योरेंस बेस प्रीमियम एंड लायबिलिटी) नियम, 2022 प्रकाशित किया है।
नियम 1 जून 2022 से लागू होंगे।
विभिन्न वर्गों के वाहनों के लिए असीमित देयता के लिए तृतीय-पक्ष बीमा के लिए आधार प्रीमियम अधिसूचित किया गया है।
नए नियम के अनुसार शैक्षणिक संस्थान बसों के लिए 15 प्रतिशत की छूट प्रदान की गई है, जबकि विंटेज कार के रूप में पंजीकृत निजी कार के लिए प्रीमियम में 50 प्रतिशत की छूट दी गई है।
इलेक्ट्रिक वाहनों पर करीब 15 फीसदी और हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रीमियम पर 7.5 फीसदी की छूट दी गई है।
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आयुष मंत्रालय और जैव प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार के बीच आयुष क्षेत्र में साक्ष्य आधारित जैव प्रौद्योगिकी हस्तक्षेप की दिशा में विशेषज्ञता लाने के लिए सहयोग, अभिसरण और तालमेल की संभावना का पता लगाने के लिए एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए।
इस समझौता ज्ञापन से उम्मीद है कि पारंपरिक स्वास्थ्य देखभाल और जैव प्रौद्योगिकी एक साथ एक साथ मिलकर अभिनव और पथ-प्रदर्शक अनुसंधान करने के लिए सक्षम होंगी।
आयुष प्रणालियों के विभिन्न मूलभूत सिद्धांतों की खोज के लिए नवाचार और अनुसंधान का उपयोग किया जा सकता है।
सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्र में प्राचीन वैज्ञानिक प्रणाली की खोज और अनुप्रयोग के लिए बहु-आयामी और तकनीकी तरीकों की आवश्यकता है।
इससे आयुष क्षेत्र में समन्वित अनुसंधान का मार्ग प्रशस्त होने की उम्मीद है और आयुष स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली की विशाल अप्रयुक्त क्षमता का उपयोग सामुदायिक लाभ के लिए किया जा सकता है।
एमओयू आयुष क्षेत्र में साक्ष्य आधारित जैव प्रौद्योगिकी हस्तक्षेप के लिए अंतर-मंत्रालयी सहयोग की सुविधा प्रदान करेगा
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उत्तराखंड सरकार और भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल)के मध्य नवीकरणीय ऊर्जा के विकास के लिए एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए।
उत्तराखंड सरकार की ओर से ऊर्जा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम और बीपीसीएल की ओर से मुख्य महाप्रबंधक, नवीकरणीय ऊर्जा शैली अब्राहम व कार्यकारी निदेशक अमित गर्ग ने हस्ताक्षर किए।
यह एमओयू राज्य में नवीनीकरण एवं अन्य परियोजनाओं के विकास और शत प्रतिशत वित्तीय निवेश किए जाने के लिए किया गया है I
इस समझौते के बाद राज्य में रिन्यूएबल एनर्जी विशेष तौर पर सौर ऊर्जा के क्षेत्र में प्रगति होगी
भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड(बीपीसीएल) के बारे में
भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड भारत सरकार की तीसरी सबसे बडी़ एकीकृत तेल शोधन और विपणन करने वाली सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनी है I
भारत पेट्रोलियम को सरकार द्वारा नवरत्न का दर्जा प्राप्त है।
स्थापना- 1976
मुख्यालय- मुम्बई
अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक- अशोक सिन्हा
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प्रतिवर्ष 25 मई को विश्व थायराइड दिवस मनाया जाता है।
यह दिवस थायराइड के बारे में जागरूकता फैलाने और थायराइड रोगों की रोकथाम और उपचार के बारे में जानने के उद्देश्य से मनाया जाता है।
थायरॉयड के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्धेश्य से पहली बार विश्व थायराइड दिवस वर्ष 2008 में अमेरिकन थायरॉयड एसोसिएशन (ATA) और यूरोपीय थायरॉयड एसोसिएशन (ETA) के द्वारा मनाया गया था।
क्या है थायरॉयड?
थायरॉयड एक छोटी सी तितली के आकार की ग्रंथि होती है जो आपकी गर्दन के आगे वाले हिस्से में स्थित होती है I
यह ग्रंथि शरीर में टेट्रायोडोथायरोनिन (टी4) और ट्रीओडोथायरोनिन (टी3) हार्मोन का निर्माण करती है I
थायरॉयड ग्रंथि से निकलने वाले ये दोनों हॉर्मोन्स शरीर की सभी कोशिकाओं को सही ढंंग से काम करने में मदद करते हैं और मेटाबॉलिज़्म की प्रक्रिया को नियंत्रित करने में भी इन दोनों हॉर्मोन्स का योगदान होता है।
थायरॉइड ग्रंथि के ज्यादा या कम मात्रा में हार्मोन बनाने पर थायरॉइड की समस्या उत्पन्न होने लगती है तथा इसकी वजह से शरीर की प्रत्येक कोशिका प्रभावित होने लगती है।
थायराइड हार्मोन कमी से हाइपोथायरायडिज्म (अचानक वजन बढ़ना) होता है
थायराइड हार्मोन कमी से हाइपोथायरायडिज्म (अचानक वजन बढ़ना) नामक बीमारी होता है
थायराइड हार्मोन में वृद्धि हाइपरथायरायडिज्म का कारण बनती है।
इस बीमारी से पुरुषों की तुलना में महिलाएं अधिक ग्रसित होती हैं।
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विश्व स्वास्थ्य संगठन(WHO) के महानिदेशक डॉ. टेड्रोस घेब्रेयसस को पांच साल के दूसरे कार्यकाल के लिए फिर से इस पद पर चुना गया है।
जिनेवा में 75वीं विश्व स्वास्थ्य सभा के दौरान उनके दोबारा महानिदेशक चुने जाने की पुष्टि की गई तथा इनका दूसरा कार्यकाल 16 अगस्त 2022 से प्रारम्भ होगा I
इससे पहले डॉ. टेड्रोस को 23 मई 2017 को डब्ल्यूएचओ का महानिदेशक नामित किया गया था।
इथियोपिया सरकार द्वारा इनका नाम प्रस्तावित किया था। इन्होने इथियोपिया सरकार में स्वास्थ्य मंत्री के रूप में भी कार्य किया था।
डब्ल्यूएचओ महानिदेशक की नियुक्ति प्रक्रिया
विश्व स्वास्थ्य संगठन के संविधान के मुताबिक, महानिदेशक पद के लिए सभी सदस्य देश नाम प्रस्तावित करते हैं। इसके लिए एक समय सीमा तय की जाती है।
इस बार चुनाव प्रक्रिया अप्रैल, 2021 में शुरू हुई थी जिसके बाद 23 अप्रैल, 2021 को प्रस्ताव जमा करने की समय सीमा तय की गई थी I
विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा इस चुनाव प्रक्रिया में सभी सदस्य देशो से गुप्त मतदान कराया जाता है I
कोई भी व्यक्ति विश्व स्वास्थ्य संगठन का दो बार महानिदेशक नियुक्त हो सकता है तथा उनका कार्यकाल पांच साल का होता है।
प्रमुख संस्थान एवं उनके मुख्यालय
संगठन | निदेशक | मुख्यालय |
विश्व व्यापार संगठन | न्गोज़ी ओकोंजो-इवेला | जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड |
अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन | गाए राइडर | जिनेवा, स्विट्जरलैंड |
अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष | क्रिस्टालिना जॉर्जीवा | वाशिंगटन, डी.सी. |
डब्ल्यूएचओ के बारे में
विश्व स्वास्थ्य संगठन विश्व के देशों के स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याओं पर आपसी सहयोग एवं मानव को स्वास्थ्य सम्बन्धी समझ विकसित कराने की संस्था है।
स्थापना- अप्रैल 7, 1948
मुख्यालय- जिनेवा, स्विट्जरलैंड
महानिदेशक- डॉ. टेड्रोस घेब्रेयसस
उप महानिदेशक- सौम्या स्वामीनाथन
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राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के क्रियान्वयन के लिए नए दिशा-निर्देशों को मंजूरी दी है I
नए दिशानिर्देश
नए दिशा-निर्देशों के अनुसार, स्थानीय निकाय क्षेत्र में रहने वाले 18 से 60 वर्ष के आयु वर्ग के व्यक्ति को जन आधार कार्ड के आधार पर पंजीकृत किया जाएगा।
जन आधार कार्ड राज्य सरकार द्वारा जारी किया जाएगा और यह योजना के तहत नामांकन के लिए प्राथमिक पात्रता दस्तावेज होगा।
इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना
यह योजना राजस्थान के राज्य बजट 2022-23 में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा घोषित एक शहरी रोजगार योजना है।
इस योजना के तहत शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को प्रति वर्ष कम से कम 100 दिन का रोजगार प्रदान किया जाएगा।
इसे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) की तर्ज पर तैयार किया गया है।
सरकार इस महत्वाकांक्षी योजना पर हर साल 800 करोड़ रुपये खर्च करेगी।
इस योजना में अनुमत कार्य करवाने के लिए राज्य/जिला/निकाय स्तर पर समितियों के माध्यम से कार्य स्वीकृत और निष्पादित कराया जाएगा।
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