सरकार ने सेंट्रल सेक्टर ब्रॉडकास्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड नेटवर्क डेवलपमेंट स्कीम को मंजूरी दी
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केंद्र सरकार ने 4 जनवरी को 2025-26 तक दो 2,539 करोड़ रुपये से अधिक के परिव्यय के साथ सेंट्रल सेक्टर ब्रॉडकास्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड नेटवर्क डेवलपमेंट (BIND) योजना को मंजूरी दी है।
योजना के बारे में
यह योजना प्रसार भारती को उसके प्रसारण बुनियादी ढांचे, सामग्री विकास और नागरिक कार्यों के विस्तार और उन्नयन में आर्थिक रूप से सहायता करेगी।
यह योजना वामपंथी उग्रवाद, सीमा और रणनीतिक क्षेत्रों में पहुंच को व्यापक बनाएगी।
यह योजना प्रसार भारती को उसके प्रसारण ढांचे के विस्तार और उन्नयन, सामग्री विकास और संगठन से संबंधित नागरिक कार्य से संबंधित खर्चों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने का माध्यम है।
यह योजना सार्वजनिक प्रसारक को बेहतर बुनियादी ढांचे के साथ सुविधाओं का उन्नयन करने में सक्षम बनाएगी।
इससे वामपंथी उग्रवाद, सीमा और रणनीतिक क्षेत्रों सहित योजना की पहुंच बढ़ेगी और दर्शकों को उच्च गुणवत्ता वाली सामग्री प्रदान की जाएगी।
प्रसार भारती के बारे में
यह भारत में सबसे बड़ी वैधानिक स्वायत्त सार्वजनिक प्रसारण एजेंसी है जिसे 1997 में स्थापित किया गया था।
यह संसद के एक अधिनियम के तहत स्थापित किया गया था और इसमें दूरदर्शन टेलीविजन नेटवर्क और ऑल इंडिया रेडियो शामिल हैं।
सितंबर 1990 में, संसद ने प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) अधिनियम पारित किया।
इस अधिनियम ने प्रसार भारती नामक भारतीय प्रसारण निगम की स्थापना का प्रावधान किया।
मुख्यालय - नई दिल्ली
सीईओ - गौरव द्विवेदी
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