केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन को मंजूरी दी
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प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 4 जनवरी 2023 को राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन नीति को मंजूरी दी, जिसका उद्देश्य भारत को हरित हाइड्रोजन और इसके डेरिवेटिव के उत्पादन, उपयोग और निर्यात के लिए एक वैश्विक केंद्र बनाना है।
ग्रीन हाइड्रोजन ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों का उपयोग करके पानी के अणु को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ने को संदर्भित करता है।
योजना के लिए परिव्यय
मिशन के लिए प्रारंभिक परिव्यय 19,744 करोड़ रुपये होगा, जिसमें ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांजिशन प्रोग्राम (एसआईजीएचटी) कार्यक्रम के लिए 17,490 करोड़ रुपये, पायलट परियोजनाओं के लिए 1,466 करोड़ रुपये, अनुसंधान एवं विकास के लिए 400 करोड़ रुपये और अन्य मिशन घटकों के लिए 388 करोड़ रुपये शामिल हैं।
राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन का मुख्य उद्देश्य
- राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन का उद्देश्य भारत को 2070 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन के अपने जलवायु परिवर्तन लक्ष्य को पूरा करने में सक्षम बनाना और भारत को हाइड्रोजन ईंधन का उत्पादन और निर्यात केंद्र बनाना है।
- 2030 तक प्रति वर्ष 5 मिलियन टन हरित हाइड्रोजन का उत्पादन करने की क्षमता हासिल करना,
- 2030 तक 125 गीगा वाट्स अक्षय ऊर्जा की क्षमता में वृद्धि करना,
- 2030 तक लगभग 50 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में कमी करना ,
- 2030 तक 1 लाख करोड़ रुपये के जीवाश्म ईंधन के आयात में कमी लाना ,
- इस क्षेत्र में 2030 तक आठ लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश को आकर्षित करना , 2030 तक इस क्षेत्र में 6 लाख से अधिक रोजगार सृजित करने का लक्ष्य है ।
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