ओडिशा सरकार राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत एक वर्ष के लिए मुफ्त चावल प्रदान करेगी
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ओडिशा में नवीन पटनायक सरकार ने एक वर्ष के लिए राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत लाभार्थियों को को प्रति माह 5 किलो चावल मुफ्त प्रदान करेगी। इसकी घोषणा मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने 3 जनवरी 2023 को की थी।
मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार योजना के लिए कुल व्यय 185 करोड़ रुपये होगा जो राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।
इससे पहले भारत सरकार ने 1 जनवरी 2023 से एक वर्ष के लिए लाभार्थियों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत उपलब्ध कराए जाने वाले खाद्यान्न को मुफ्त कर दिया था।
ओडिशा सरकार ने उन गरीब लोगों के लिए 2 अक्टूबर 2018 को अपनी राज्य खाद्य सुरक्षा योजना शुरू की, जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत कवर नहीं किए गए थे। इन लाभार्थियों को 1 रुपये प्रति किलो की दर से 5 किलो चावल प्रदान किया जाता है ।अब एक साल तक इन्हें मुफ्त अनाज मिलेगा ।
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत अंत्योदय अन्न योजना के लाभार्थियों को प्रति माह 35 किलोग्राम खाद्यान्न (चावल या गेहूं या मोटे अनाज) मिलते हैं और प्राथमिकता वाले परिवार को प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलोग्राम अनाज मिलता है।
ओडिशा
उड़ीसा राज्य की स्थापना 1 अप्रैल 1936 को बंगाल प्रेसीडेंसी से अलग होने के बाद हुई थी।
1 अप्रैल को ओडिशा में उत्कल दिवस या ओडिशा दिवस के रूप में मनाया जाता है।
ओडिशा को पहले उड़ीसा कहा जाता था। 2011 में इसका नाम बदलकर ओडिशा कर दिया गया।
ओडिशा के राज्यपाल: गणेशी लाल
राजधानी: इसकी राजधानी पहले कटक में थी लेकिन इसे 19 अगस्त 1949 को भुवनेश्वर में स्थानांतरित कर दिया गया था।
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