सरकार ने मिशन कर्मयोगी की निगरानी के लिए कैबिनेट सचिव के नेतृत्व वाले पैनल का गठन किया
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सरकारी कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिए सरकार के महत्वाकांक्षी मिशन कर्मयोगी कार्यक्रम के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए कैबिनेट सचिव राजीव गौबा के नेतृत्व में सात सचिवों सहित एक शीर्ष पैनल का गठन किया गया है।
खबर का अवलोकन
यह कैबिनेट सचिवालय की समन्वय समिति है जो मिशन कर्मयोगी की देखरेख करेगी।
यह कार्यक्रम की प्रगति की समीक्षा करेगा और सभी लोक सेवकों की भूमिका से मेल खाने के लिए दक्षताओं को प्रशिक्षित करने और उन्नत करने के लिए सरकार का मार्गदर्शन करेगा।
सिविल सेवा क्षमता निर्माण के राष्ट्रीय कार्यक्रम (एनपीसीएससीबी) या मिशन कर्मयोगी के तहत हाल ही में एक कैबिनेट सचिवालय समन्वय इकाई (सीएससीयू) की स्थापना की गई थी।
सीएससीयू में प्रधान मंत्री कार्यालय (पीएमओ), सचिव (समन्वय), कैबिनेट सचिवालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग सचिव, गृह सचिव, व्यय सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन सचिव, उच्च शिक्षा सचिव और राजस्व सचिव के नामित सदस्य होंगे।
मिशन कर्मयोगी योजना के बारे में
मिशन कर्मयोगी योजना 2 सितंबर 2020 को शुरू की गई थी।
यह योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में संचालित है।
मिशन कर्मयोगी योजना का मुख्य उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों की क्षमताओं का विकास करना है।
मिशन कर्मयोगी योजना के तहत सरकार द्वारा लगभग 46 लाख केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 5 वर्ष की अवधि के लिए 510.86 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया गया है.
योजना के सफल संचालन के लिएiGOT कर्मयोगी प्लेटफार्म भी बनाया गया है जिसके माध्यम से ऑनलाइन संपर्क उपलब्ध कराया जाता है।
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