भारत ने मील का पत्थर हासिल किया, अब तक 75000 से अधिक स्टार्टअप्स को मिली पहचान

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केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण और कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल ने 3 अगस्त को घोषणा की कि भारत ने एक मील का पत्थर हासिल किया है, जिसमें देश में 75000 स्टार्टअप को मान्यता दी गई है।

महत्वपूर्ण तथ्य

• कुल मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स में से, लगभग 12% आईटी सेवा, 9% हेल्थकेयर और लाइफ साइंसेज, 7% शिक्षा, 5% व्यावसायिक और वाणिज्यिक सेवा और 5% कृषि क्षेत्र में स्थापित हुए हैं।

• भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम द्वारा अब तक, 7.46 लाख नौकरियों का सृजन किया गया है, जो पिछले 6 वर्षों में 110 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि हुई है।

• इनमें से लगभग 49% स्टार्टअप टियर II और टियर III से हैं।

वर्तमान स्थिति

• अमेरिका और चीन के बाद भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्ट-अप इकोसिस्टम है।

• 44 भारतीय स्टार्ट-अप्स ने 2021 में यूनिकॉर्न का दर्जा हासिल किया है, अब यूनिकॉर्न की कुल संख्या 83 हो गई है।

• अधिकांश यूनिकॉर्न सेवा क्षेत्र से हैं।

• कुछ सफल भारतीय यूनिकॉर्न में लेंसकार्ट, क्रेड, मीशो, फार्मएसी, लाइसियस, ग्रोफर्स आदि शामिल हैं।

• 2019 स्टार्टअप जीनोम प्रोजेक्ट रैंकिंग में बैंगलोर को दुनिया के 20 प्रमुख स्टार्टअप शहरों में सूचीबद्ध किया गया है।

संबंधित सरकारी पहल

• SETU (स्व-रोजगार और प्रतिभा उपयोग) कोष -  सरकार द्वार मुख्य रूप से प्रौद्योगिकी संचालित डोमेन में स्वरोजगार और नई नौकरियों के अवसर पैदा करने के लिए 1,000 करोड़ रुपये आवंटित किया गया है।

• क्रेडिट गारंटी फंड - इसे भारत सरकार द्वारा सूक्ष्म और लघु उद्यम क्षेत्र को संपार्श्विक-मुक्त ऋण उपलब्ध कराने के लिए लॉन्च किया गया था।

• स्टार्ट-अप के लिए फंड ऑफ फंड्स (एफएफएस) - स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम के तहत, सरकार ने स्टार्टअप्स के लिए फंडिंग सहायता प्रदान करने के लिए 10,000 करोड़ रुपये के कोष के साथ स्टार्टअप्स के लिए फंड ऑफ फंड्स (एफएफएस) की स्थापना की।

• कर में छूट - कैपिटल गेन टैक्स पर टैक्स छूट, एंजेल टैक्स को हटाना, 3 साल के लिए टैक्स छूट और फेयर मार्केट वैल्यू से ऊपर के निवेश पर टैक्स में छूट।

• मुद्रा योजना - इस योजना के माध्यम से, स्टार्ट-अप को अपने व्यवसाय को स्थापित तथा विकसित करने के लिए बैंकों से ऋण मिलता है।