प्रधानमंत्री ने गेहूं आपूर्ति, स्टॉक और निर्यात के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा की
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गेहूं की आपूर्ति, स्टॉक और निर्यात के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा के लिए एक बैठक की अध्यक्षता की।
फसल उत्पादन पर मार्च से अप्रैल के महीनों में उच्च तापमान के प्रभाव के बारे में पीएम मोदी को जानकारी दी गई।
गेहूं की खरीद और निर्यात की स्थिति की भी समीक्षा की गई।
प्रधानमंत्री ने निर्देश दिया कि गुणवत्ता मानदंडों और मानकों को सुनिश्चित करने के लिए सभी कदम उठाए जाएं ताकि भारत खाद्यान्न और अन्य कृषि उत्पादों के एक सुनिश्चित स्रोत के रूप में विकसित हो सके।
मोदी ने अधिकारियों से किसानों को अधिकतम मदद सुनिश्चित करने को भी कहा।
अधिकारियों ने प्रधानमंत्री को मौजूदा बाजार दरों के बारे में जानकारी दी जो किसानों के लिए फायदेमंद हैं।
भारत में गेहूं की खरीद की स्थिति
सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर अनाज की खरीद इस साल 13 साल के निचले स्तर पर पहुंच जाएगी।
2010-11 में गेहूं की खरीद 22.5 मीट्रिक टन और 2016-17 में 22.96 मीट्रिक टन थी।
5 मई को गेहूं की एमएसपी खरीद लगभग 17 मीट्रिक टन थी, जो एक साल पहले के स्तर से 42% कम है।
भारत 2022-23 में 10 मीट्रिक टन से अधिक गेहूं निर्यात करने का लक्ष्य लेकर चल रहा है।
संशोधित दिशानिर्देश के अनुसार, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) के छठे चरण के शेष पांच महीनों के दौरान, एफसीआई राज्यों को 35 लाख टन (एमटी) गेहूं आवंटित करेगा।
COVID19 राहत उपाय के हिस्से के रूप में 2020 में शुरू किया गया, PMGKAY के तहत हर महीने 5 किलो अनाज मुफ्त प्रदान किया जाता है, इसके अलावा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत लाभार्थियों को अत्यधिक सब्सिडी वाले खाद्यान्न भी प्रदान किए जाते हैं।
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