संयुक्त राष्ट्र ने 'नमामि गंगे' प्रोजेक्ट को दुनिया की शीर्ष 10 प्रमुख पहलों में शामिल किया
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संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन (COP15) के दौरान जारी एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत की 'नमामि गंगे'- गंगा कायाकल्प परियोजना- को प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र की बहाली के लिए दुनिया की 10 सबसे "अभूतपूर्व" पहलों में से एक के रूप में मान्यता दी गई है।
राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (NMCG) ने ग्लोबल वाटर इंटेलिजेंस द्वारा ग्लोबल वाटर अवार्ड्स, 2019 में "पब्लिक वाटर एजेंसी ऑफ द ईयर" का पुरस्कार जीता है।
महत्वपूर्ण तथ्य
14 दिसंबर 2022 को मॉन्ट्रियल, कनाडा में कन्वेंशन ऑन बायोडायवर्सिटी (CBD) के 15वें सम्मेलन में नमामि गंगे के महानिदेशक जी अशोक कुमार द्वारा यह पुरस्कार प्राप्त किया गया।
नमामि गंगे को दुनिया भर के 70 देशों से ऐसी 150 से अधिक पहलों में से चुना गया था।
संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (यूएनईपी) और संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन (एफएओ) द्वारा समन्वित एक वैश्विक आंदोलन, पारिस्थितिक तंत्र बहाली पर संयुक्त राष्ट्र दशक के बैनर के तहत उनका चयन किया गया था।
नमामि गंगे सहित मान्यता प्राप्त पहलें अब संयुक्त राष्ट्र का समर्थन, वित्त पोषण या तकनीकी विशेषज्ञता प्राप्त करने के लिए पात्र होंगी।
अन्य पहलें जिन्हें वर्ल्ड रेस्टोरेशन फ्लैगशिप में शामिल किया गया
ट्रिनेशनल अटलांटिक फ़ॉरेस्ट पैक्ट, जिसका उद्देश्य ब्राज़ील, पैराग्वे और अर्जेंटीना में वनों की रक्षा करना और उन्हें पुनर्स्थापित करना है।
अबू धाबी समुद्री बहाली परियोजना, जिसका लक्ष्य अबू धाबी में दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी डगोंग आबादी की सुरक्षा करना है।
पूरे अफ्रीका में सवाना, घास के मैदान और खेतों को बहाल करने के लिए बहाली के लिए ग्रेट ग्रीन वाल।
सर्बिया, किर्गिस्तान, युगांडा और रवांडा में स्थित मल्टी-कंट्री माउंटेन इनिशिएटिव।
स्टेपी, अर्ध-रेगिस्तान और रेगिस्तानी पारिस्थितिकी तंत्र को बहाल करने के लिए कजाकिस्तान में अलटीन डाला संरक्षण पहल।
सेंट्रल अमेरिकन ड्राई कॉरिडोर
चीन में शान-शुई पहल
नमामि गंगे के बारे में
इसे जून 2014 में केंद्र सरकार द्वारा ‘फ्लैगशिप कार्यक्रम' के रूप में अनुमोदित किया गया था.
इसे प्रदूषण के प्रभावी उन्मूलन और राष्ट्रीय नदी गंगा के संरक्षण एवं कायाकल्प के दोहरे उद्देश्यों को पूरा करने के लिए शुरू किया गया था।
इसका संचालन जल संसाधन मंत्रालय, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग तथा जल शक्ति मंत्रालय के तहत किया जा रहा है।
यह कार्यक्रम राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (NMCG) और इसके राज्य कार्यक्रम प्रबंधन समूहों (SPMGs) द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है।
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