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By admin: Feb. 2, 2023

बजट 2023-24

Tags: Economy/Finance

जारीकर्ता - वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण 

जारी तिथि - 1 फ़रवरी 2023 

बजट की सात प्राथमिकताएं ‘सप्‍तऋषि’। इनमें शामिल हैं: 

1. समावेशी विकास, 

2. अंतिम छोर-अंतिम व्‍यक्ति तक पहुंच, 

3. बुनियादी ढांचा और निवेश, 

4. निहित क्षमताओं का विस्‍तार, 

5. हरित विकास, 

6. युवा शक्ति 

7. वित्‍तीय क्षेत्र।

1 : समावेशी विकास

कृषि एवं सहकारिता

• ग्रामीण क्षेत्रों में युवाओं को कृषि-स्टार्ट-अप शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से कृषि वर्धक निधि की स्थापना की जाएगी।

• उच्‍च गुणवत्‍ता वाली बागवानी फसलों के लिए रोगमुक्‍त गुणवत्‍तापूर्ण पौध सामग्री की उपलब्‍धता बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा 2,200 करोड़ रुपये के परिव्‍यय के साथ  "आत्‍मनिर्भर स्‍वच्‍छ पौध कार्यक्रम" की शुरुआत की जाएगी।

• भारत को ‘श्री अन्‍न’ के लिए वैश्विक केन्‍द्र बनाने के लिए भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्‍थान, हैदराबाद को उत्‍कृष्‍टता केन्‍द्र के रूप में बढ़ावा दिया जाएगा I 

• मछुआरे और मछली विक्रेताओं की गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा 6,000 करोड़ रुपये के लक्षित निवेश के साथ प्रधानमंत्री मत्‍स्‍य संपदा योजना की एक नई उप-योजना शुरू की जाएगी।

• पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन पर ध्यान देने के साथ कृषि ऋण का लक्ष्य 20 लाख करोड़ रुपये तक बढ़ाया जाएगा।

• किसानों को अपनी उपज का भंडारण करने और उचित समय पर उसकी बिक्री करके लाभकारी मूल्‍य प्राप्‍त करने के लिए सरकार व्‍यापक विकेन्‍द्रीकृत भंडारण क्षमता बनाने के लिए एक योजना लागू करेगी।

• वर्ष 2014 से स्‍थापित मौजूदा 157 मेडिकल कॉलेजों के साथ सह-स्‍थानिक 157 नये नर्सिंग कॉलेज स्‍थापित किए जाएंगे।

• वर्ष 2047 तक सिकल से एनीमिया का उन्‍मूलन करने के लिए एक मिशन की शुरुआत की जाएगी।

• बच्‍चों और किशोरों के लिए एक राष्‍ट्रीय डिजिटल पुस्‍तकालय की स्‍थापना की जाएगी।

 2 : अंतिम छोर और अंतिम व्‍यक्ति तक पहुंचना

• विशेष रूप से संवेदनशील जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) की सामाजिक-आर्थिक स्थितियों में सुधार लाने के लिए प्रधानमंत्री पीवीटीजी विकास मिशन शुरू किया जाएगा।

• कर्नाटक के  सूखा प्रवण मध्‍य क्षेत्र में संधारणीय सूक्ष्‍म सिंचाई सुविधा मुहैया करने तथा पेयजल के लिए  बहिस्‍तल टैंकों को भरने के  लिए  ऊपरी भद्रा परियोजना को 5,300 करोड़ रुपये की केन्‍द्रीय सहायता दी जाएगी।

• पीएम आवास योजना के लिए परिव्‍यय 66 प्रतिशत बढ़ाकर 79,000 करोड़ रूपये से अधिक कर दिया गया है।

3 : अवसंरचना और निवेश

• पूंजीगत निवेश परिव्‍यय में लगातार तीसरे वर्ष 33 प्रतिशत की तीव्र वृद्धि करके 10 लाख करोड़ रूपये किया गया है I 

• राज्य सरकारों के लिए 50-वर्षीय ब्याज मुक्त ऋण को और एक वर्ष तक जारी रखा जाएगा।

• रेलवे के लिए 2.40 लाख करोड़ के पूंजीगत परिव्यय का प्रावधान किया गया है।

• आरआईडीएफ की तरह प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधारी न्यूनता के उपयोग के माध्यम से शहरी अवसंरचना विकास निधि (यूआईडीएफ) की स्थापना की जाएगी। इसका उपयोग टीयर 2 और टीयर 3 शहरों में शहरी अवसंरचना के सृजन हेतु सार्वजनिक एजेंसियों द्वारा किया जाएगा।

• क्षेत्रीय हवाई संपर्क में सुधार लाने के लिए पचास अतिरिक्त हवाई अड्डों, हेलीपोर्ट, वाटर एरोड्रोम और एडवांस लैंडिंग ग्राउंड का पुनरुद्धार किया जाएगा।

4: सक्षमता को सामने लाना

• विश्वास-आधारित शासन को बढ़ावा देने के लिए, सरकार ने 42 केन्द्रीय अधिनियमों में संशोधन करने के लिए ‘जन विश्वास’ विधेयक पेश किया है।

• देश के शीर्ष शैक्षिक संस्थानों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए तीन उत्कृष्टता केन्द्र स्थापित किए जाएंगे।

• स्टार्ट-अप्स और शिक्षाविदों द्वारा नवाचार और अनुसंधान शुरू करने के लिए राष्ट्रीय डाटा शासन नीति लाई जाएगी।

• एमएसएमई, बड़े व्यवसायों और चेरिटेबल ट्रस्टों के प्रयोग के लिए एक निकाय डिजीलॉकर स्थापित किया जाएगा।

• 5जी सेवाओं का प्रयोग करते हुए एप्लीकेशन तैयार करने के लिए इंजीनियरिंग संस्थानों में एक सौ प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएंगी I 

5: हरित विकास

• सतत कार्य को प्रोत्साहित करने के लिए हरित ऋण कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी I 

• गोबरधन (गैल्वनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो-एग्रो रिसोर्सिज धन) नामक स्कीम के तहत 500 नए ‘अवशिष्ट से आमदनी’ संयंत्रों को चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्थापित किया जाएगा।

• पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा ऊर्जा-परिवर्तन तथा निवल-शून्य उद्देश्यों और ऊर्जा सुरक्षा की दिशा में प्राथमिकता प्राप्त पूंजीगत निवेशों के लिए 35,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

• राष्ट्रीय स्तर पर वितरित सूक्ष्म-उर्वरक और कीटनाशक विनिर्माण नेटवर्क बनाते हुए 10,000 बायो-इनपुट रिसोर्स केन्द्र स्थापित किए जाएंगे।

• आर्द्रभूमि के इष्टतम उपयोग को बढ़ावा देने के लिए अगले तीन वर्षों में अमृत धरोहर को लागू किया जाएगा I 

6: युवा शक्ति

• अगले तीन वर्षों में लाखों युवाओं को कौशल प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 शुरू की जाएगी।

• युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय अवसरों के लिए कौशल प्रदान करने हेतु अलग-अलग राज्यों में 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थापित किए जाएंगे।

• अखिल भारतीय राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत तीन वर्षों में 47 लाख युवाओं को वृत्तिका सहायता प्रदान करने के लिए प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण शुरू किया जाएगा।

• राज्यों को अनके स्वयं के ओडीओपी (एक जिला एक उत्पाद), जीआई उत्पाद और अन्य हस्तशिल्प उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए उनकी वित्तीय राजधानी में एक यूनिटी मॉल की स्थापना की जाएगी I

7: वित्तीय क्षेत्र

• वित्तीय और अनुषंगी सूचना की केन्द्रीय रिपोजिटरी के रूप में काम करने के लिए एक राष्ट्रीय वित्तीय सूचना रजिस्ट्री स्थापित की जाएगी।

• केन्द्रीयकृत प्रबंधन के माध्यम से कंपनियों को त्वरित प्रतिक्रिया देने के लिए एक केन्द्रीय प्रसंस्करण केन्द्र का गठन किया जाएगा।

• MSMEs के लिए क्रेडिट गारंटी योजना को 1 अप्रैल, 2023 से कॉर्पस में 9,000 करोड़ रुपये जोड़कर नवीनीकृत किया जाएगा।

• वरिष्ठ नागरिक बचत योजना के लिए अधिकतम जमा सीमा को 15 लाख रुपये से बढ़ाकर 30 लाख रुपया कर दिया जाएगा।

• वरिष्ठ नागरिकों के लिए मासिक आय खाता योजना की अधिकतम जमा सीमा एकल खाते के लिए 4.5 लाख रुपये से बढ़ाकर 9 लाख रुपये और संयुक्त खाते के लिए 9 लाख रुपये से बढ़ाकर 15 लाख रुपये की जाएगी।

राजकोषीय प्रबंधन

• राज्यों को 50 साल के लिए ब्याज़ मुक्त ऋण I 

• राज्यों को जीएसडीपी के 3.5 % के राजकोषीय घाटे की अनुमति I 

• राजकोषीय घाटे का वित्त वर्ष 2022-23 में संशोधित अनुमान जीडीपी का 6.4 प्रतिशत है I 

• राजकोषीय घाटे के वित्त वर्ष 2023-24 में 5.9 प्रतिशत रहने का अनुमान I 

• राजकोषीय घाटे के वित्त वर्ष 2025-26 तक 4.5 % से कम करने का लक्ष्य रखा गया है I 

बजट अनुमान 2023-24

• वर्ष 2023-24 में, कुल प्राप्तियां और कुल व्यय क्रमशः 27.2 लाख करोड़ रुपये और 45 लाख करोड़ रुपये होने का अनुमान लगाया गया है। निवल कर प्राप्तियों के 23.3 लाख करोड़ रुपये रहने का अनुमान है।

• 2023-24 में राजकोषीय घाटे का वित्तपोषण करने के लिए दिनांकित प्रतिभूतियों से निवल बाजार उधारियां 11.8 लाख करोड़ रुपये होने का अनुमान लगाया गया है। सकल बाजार उधारियां 15.4 लाख करोड़ रुपये होने का अनुमान लगाया गया है।

व्‍यक्तिगत आयकर

• नई कर व्यवस्था में निजी आयकर में छूट की सीमा को 5 लाख रुपये से बढ़ाकर 7 लाख रूपये कर दिया गया है।

• नयी व्यक्तिगत आयकर व्यवस्था में स्लैबों की संख्या 6 से घटाकर 5 कर दी गई और कर छूट की सीमा को बढ़ाकर 3 लाख रूपये कर दिया गया है।

• नई कर व्यवस्था के तहत वेतनभोगी व्‍यक्ति को 50,000 रुपये की मानक कटौती दी जाएगी और पेंशनभोगी को 15,000 रुपये की मानक कटौती दी जाएगी।

• नई कर व्‍यवस्‍था में 2 करोड़ रुपये से अधिक की आय वाले व्‍यक्तियों के लिए व्‍यक्तिगत आयकर में उच्‍चतम अधिभार दर को 37 प्रतिशत से घटाकर 25 प्रतिशत कर दिया गया है।

• गैर-सरकारी वेतनभोगी कर्मचारियों के सेवानिवृत्त होने पर अवकाश नकदीकरण पर कर छूट सीमा 3 लाख रुपये से बढ़ाकर 25 लाख रुपये कर दी गई है।

  अप्रत्‍यक्ष कर प्रस्‍ताव

• वस्‍त्र और कृषि को छोड़ अन्‍य वस्‍तुओं पर मूल सीमा शुल्‍क की दरों की कुल संख्‍या 21 से घटाकर अब 13 कर दी गई है।

• टीवी पैनल के ओपन सेलों के पूर्जों पर बेसिक सीमा शुल्क को घटा कर 2.5 प्रतिशत करने का प्रस्ताव।

• इलेक्ट्रिक रसोई घर चिमनियों पर बेसिक सीमा शुल्क को 7.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत करने का प्रस्ताव।

• इलेक्ट्रिक रसोई घर चिमनियों के हीट क्वायलों पर आयात शुल्क को 20 प्रतिशत से घटाकर 15 प्रतिशत करने का प्रस्ताव I 

• संमिश्रित रबर पर बेसिक सीमा शुल्क को बढ़ाकर, लेटेक्स को छोड़कर अन्य प्राकृतिक रबर के बराबर, 10 प्रतिशत से 25 प्रतिशत या 30 रुपये प्रति किलोग्राम, जो भी कम हो करने का प्रस्ताव।

• विशिष्‍ट सिगरेट पर देय राष्‍ट्रीय आपदा आकस्मिक शुल्‍क को लगभग 16 प्रतिशत बढ़ा दिया गया है।

• सम्मिलित कंप्रेस्ड बायो गैस, जिस पर जीएसटी भुगतान किया गया है उस पर उत्पाद शुल्क से छूट देने का प्रस्ताव।

• प्रयोगशाला निर्मित हीरों (एलजीडी) के विनिर्माण में प्रयुक्त बीजों पर सीमा शुल्क को घटाने का प्रस्ताव।

• सोने के डोरे और बारों और प्लेटिनम पर सीमा शुल्क को बढ़ाने का प्रस्ताव।

• चांदी के डोरे, बारों और सामानों पर आयात शुल्क बढ़ाने का प्रस्ताव।

अप्रत्यक्ष करों के संबंध में संशोधन

• सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 को आवेदन दायर करने की तारीख से 9 महीने की समयसीमा विनिर्दिष्ट करने के लिए निपटान आयोग द्वारा अंतिम आदेश पारित करने के लिए संशोधन का प्रस्ताव।

• जीएसटी के अंतर्गत अभियोजन की शुरूआत करने के लिए कर राशि की न्यूनतम सीमा को 1 करोड़ से बढ़ाकर 2 करोड़ किया जाएगा।

• कम्पाउडिंग कर राशि की वर्तमान 50 से 150 प्रतिशत वर्तमान सीमा को घटाकर 25 से 100 प्रतिशत किया जाएगा।

स्‍टार्टअप्‍स

• स्‍टार्टअप्‍स को आयकर लाभ देने के लिए इनके गठन की अवधि को 31 मार्च, 2023 से बढ़ाकर 31 मार्च, 2024 करने का प्रस्‍ताव किया गया है। 

• बजट में स्‍टार्टअप्‍स की शेयरधारिता में परिवर्तन होने पर नुकसान को आगे ले जाने का लाभ दिया गया है जो कि पहले गठन के 7 साल तक सीमित था और अब इसे बढ़ाकर गठन के 10 साल तक कर दिया गया है।

इक्वेटोरियल गिनी ने मैनुएला रोका बोटी को पहली महिला पीएम के रूप में नियुक्त किया

Tags: Person in news International News

इक्वेटोरियल गिनी ने 31 जनवरी को मैनुएला रोका बोटे को प्रधान मंत्री के रूप में नियुक्त किया है।

खबर का अवलोकन 

• वह इस पद पर पहुंचने वाली देश की पहली महिला हैं।

• उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति तियोदोरो ओबियांग न्गुएमा मबासोगो ने की जिन्होंने 1979 से देश पर शासन किया है।

• बोटे, जो पश्चिम अफ्रीकी देश में शिक्षा उप मंत्री थीं, ने फ्रांसिस्को पास्कुअल ओबामा अस्यू की जगह ली, जिन्होंने लगभग आठ वर्षों तक प्रधानमंत्री का पद संभाला था।

• 1968 में स्पेन से आजादी के बाद से लगभग 1.5 मिलियन लोगों वाले इस देश में केवल दो राष्ट्रपति हुए हैं।

• ओबियांग ने अगस्त 1979 में एक तख्तापलट में अपने चाचा, फ्रांसिस्को मैकियास न्गुएमा को अपदस्थ कर दिया था।

इक्वेटोरियल गिनी

• यह अफ्रीका के पश्चिमी तट पर स्थित है।

• राजधानी: मालाबो

• राष्ट्रपति: तियोदोरो ओबियांग न्गुएमा माबासोगो

• मुद्रा - फ्रैंक

बजट में मिष्टी, अमृत धरोहर, पीएम प्रणाम पारिस्थितिक संरक्षण पहल

Tags: Environment National News

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट भाषण में पारिस्थितिक संरक्षण के उद्देश्य से विभिन्न योजनाओं और नीतियों की शुरुआत की गई।

खबर का अवलोकन 

• विभिन्न पारिस्थितिक मुद्दों को लक्षित करते हुए, ये योजनाएँ भारत के पारिस्थितिक स्वास्थ्य के संरक्षण के वादे के साथ लाई गई हैं।

• नई शुरू की गई योजनाएं मिष्टी, अमृत धरोहर और पीएम प्रणाम हैं।

मिष्टी (तटरेखा आवास और मूर्त आय के लिए मैंग्रोव पहल)

• यह एक नया योजना है जो भारत के समुद्र तट के साथ-साथ साल्ट भूमि पर मैंग्रोव वृक्षारोपण की सुविधा प्रदान करेगा।

• यह योजना "मनरेगा, कैम्पा फंड और अन्य स्रोतों के बीच अभिसरण" के माध्यम से संचालित होगी।

• इसका लक्ष्य तटीय मैंग्रोव वनों के गहन वनीकरण का है।

• भारत के पूर्वी और पश्चिमी दोनों तटों पर इस तरह के वन हैं, बंगाल में सुंदरबन सबसे बड़े मैंग्रोव वनों में से एक है।

अमृत धरोहर

• यह योजना अगले तीन वर्षों में आर्द्रभूमि के इष्टतम उपयोग को प्रोत्साहित करने और जैव-विविधता, कार्बन स्टॉक, इकोटूरिज्म के अवसरों और स्थानीय समुदायों के लिए आय सृजन को बढ़ाने के लिए लागू की जाएगी।

• यह झीलों के महत्व और उनके संरक्षण पर जोर देगा।

पीएम प्रणाम (पृथ्वी माता की बहाली, जागरूकता, पोषण और सुधार के लिए प्रधान मंत्री कार्यक्रम)

• यह कार्यक्रम वैकल्पिक उर्वरकों और रासायनिक उर्वरकों के संतुलित उपयोग को बढ़ावा देने वाले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को प्रोत्साहित करने का प्रयास करेगा।

• इसका उद्देश्य सरकार के सब्सिडी बोझ को कम करना है, जिसके 2022-23 में 2.25 लाख करोड़ रुपये तक पहुंचने का अनुमान है।

भारतीय प्राकृतिक खेती जैव-इनपुट संसाधन केंद्र

• "प्राकृतिक खेती" को अपनाने के लिए, 10,000 जैव-इनपुट संसाधन केंद्र स्थापित किए जाएंगे। 

• ये केंद्र राष्ट्रीय स्तर पर वितरित सूक्ष्म उर्वरक और कीटनाशक निर्माण नेटवर्क का निर्माण करेंगे।

• यह अगले तीन वर्षों में 1 करोड़ से अधिक किसानों को प्रभावित करेगा।

केंद्रीय बजट 2023: राज्यों में बनेंगे यूनिटी मॉल

Tags: Economy/Finance National News

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में घोषणा की कि राज्यों को उनकी राजधानियों और सबसे प्रमुख पर्यटन केंद्रों में "यूनिटी मॉल" स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

यूनिटी मॉल क्या है?

• यूनिटी मॉल स्थापित करने के पीछे मुख्य उद्देश्य राज्यों के ओडीओपी (एक जिला, एक उत्पाद) को बढ़ावा देना है।

• इन उत्पादों को भौगोलिक संकेत टैग के रूप में चित्रित किया जा सकता है। इन मॉल्स में अन्य हैंडीक्राफ्ट उत्पाद भी बेचे जाएंगे।

• केंद्र राज्यों से भी अनुरोध करेगा कि ऐसे उत्पाद दूसरे राज्यों से भी बेचे जाएं।

• वर्तमान में, गुजरात के केवडिया में एकता नगर में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास एक यूनिटी मॉल संचालित है।

ओडीओपी क्या है?

• एक जिला, एक उत्पाद (ODOP) सरकार की एक पहल है जिसका उद्देश्य क्षेत्रीय उत्पादों को उत्पादन करने वालों को पूंजी प्रदान करते हुए उन्हें अधिक सुलभ बनाना है।

• योजना के तहत, राज्य एक जिले के लिए मुख्य उत्पाद की पहचान करता है, और फिर इसके प्रसंस्करण, भंडारण और विपणन के लिए सहायता प्रदान करता है।

• ये उत्पाद खराब होने वाले कृषि उत्पाद, अनाज आधारित उत्पाद या आम, आलू, मांस और मत्स्य जैसे खाद्य उत्पाद हो सकते हैं।

जीआई क्या है?

• भौगोलिक संकेत (जीआई) टैग आमतौर पर किसी विशेष क्षेत्र से आने वाले प्रसिद्ध उत्पादों के लिए दिए जाते हैं।

• इन उत्पादों में कृषि उत्पाद, निर्मित सामान या तैयार व्यंजन सहित अन्य खाद्य पदार्थ भी शामिल हैं।

• मूल रूप से यह किसी विशेष उत्पाद की ब्रांडिंग करने जैसा है।

• उदाहरण के लिए, दार्जिलिंग चाय के लिए जीआई टैग दार्जिलिंग को दिया गया है।

पूर्व पीएम मनमोहन सिंह को ब्रिटेन में लाइफटाइम अचीवमेंट सम्मान से सम्मानित किया गया

Tags: Awards

पूर्व प्रधान मंत्री डॉ मनमोहन सिंह को आर्थिक और राजनीतिक जीवन में उनके योगदान के लिए लंदन में इंडिया-यूके अचीवर्स ऑनर्स द्वारा लाइफटाइम अचीवमेंट सम्मान से सम्मानित किया गया।

खबर का अवलोकन 

• यह पुरस्कार भारतीय छात्र और पूर्व छात्र संघ (एनआईएसएयू) यूके द्वारा नई दिल्ली में डॉ सिंह को सौंपा जाएगा।

• भारत में ब्रिटिश काउंसिल और यूके के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विभाग (डीआईटी) के साथ साझेदारी में राष्ट्रीय भारतीय छात्र और पूर्व छात्र संघ यूके द्वारा इंडिया-यूके एचीवर्स ऑनर्स का आयोजन किया जाता है।

•  ‘लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑनर’ ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालयों में डॉ मनमोहन सिंह के योगदान को रेखांकित करता है।

• विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्धि हासिल करने वाले 75 लोगों को इस सम्मान से सम्मानित किया गया है जबकि कुछ लोगों को ‘आउटस्टैंडिंग अचीवर्स’ से सम्मानित किया गया है।

• भारतीय मूल के ब्रिटिश नागरिक लॉर्ड करण बिलिमोरिया को 25 जनवरी को आयोजित समारोह में ‘लिविंग लीजेंड ऑनर’ से सम्मानित किया गया।

• ब्रिटेन के विपक्षी लेबर पार्टी के सांसद वीरेंद्र शर्मा को भी ‘लिविंग लीजेंड ऑनर’ से सम्मानित गया गया। 

• 90 वर्षीय अर्थशास्त्री डॉ मनमोहन सिंह ने 2004-2014 तक भारत के प्रधान मंत्री के रूप में कार्य किया।

राष्ट्रीय महिला आयोग ने 'सशक्त नारी सशक्त भारत' विषय पर पैनल चर्चा का आयोजन किया

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राष्ट्रीय महिला आयोग ने अपने स्थापना दिवस (31 जनवरी) समारोह के हिस्से के रूप में 'सशक्त नारी सशक्त भारत' विषय पर एक पैनल चर्चा का आयोजन किया।

खबर का अवलोकन 

• महिला आयोग ने 31 जनवरी, 2023 से 1 फरवरी, 2023 तक अपना 31वां स्थापना दिवस मनाने के लिए दो दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया।

• राष्ट्रीय महिला आयोग के स्थापना दिवस समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने भी भाग लिया।

• इस अवसर पर, राष्ट्रपति ने केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी से राष्ट्रीय महिला आयोग की पुस्तक 'सशक्त नारी, सशक्त भारत' की प्रथम कॉपी प्राप्त की।

• इसका उद्देश्य उन महिलाओं के अनुभवों का सम्मान करना है जिन्होंने उत्कृष्ट कार्य किया है और अपनी छाप छोड़ने के लिए स्वयं मार्ग प्रशस्त किया है।

• इस अवसर पर राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा रेखा शर्मा भी उपस्थित थीं।

राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW)

• इसकी स्थापना जनवरी 1992 में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 के तहत एक वैधानिक निकाय के रूप में की गई थी।

• इसकी स्थापना महिलाओं के लिए संवैधानिक और कानूनी सुरक्षा उपायों की समीक्षा करने, उपचारात्मक विधायी उपायों की सिफारिश करने और महिलाओं को प्रभावित करने वाले नीतिगत मामलों पर सरकार को सलाह देने के लिए की गई थी।

• इसमें एक अध्यक्ष, एक सदस्य सचिव और पांच अन्य सदस्य होते हैं जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा नामित किया जाता है।

• कम से कम एक एक सदस्य अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का होना चाहिए।

अलकेश कुमार शर्मा ने G20 साइबर सुरक्षा अभ्यास और ड्रिल का उद्घाटन किया

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इलेक्‍ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव, अलकेश कुमार शर्मा ने 31 जनवरी को नई दिल्ली में भारत की जी20 अध्यक्षता के तहत 400 से अधिक घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभागियों के लिए जी20 साइबर सुरक्षा अभ्यास और ड्रिल का उद्घाटन किया।

खबर का अवलोकन 

• इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम द्वारा इस साइबर सुरक्षा अभ्यास और ड्रिल को हाइब्रिड मोड (फिजिकल और वर्चुअल) में आयोजित किया गया।

• इसमें 12 से अधिक देशों के अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभागी ऑनलाइन मोड के माध्यम से शामिल हुए। 

• वित्त, शिक्षा, दूरसंचार, बंदरगाह और नौवहन, ऊर्जा और आईटी/आईटीईएस जैसे विभिन्न क्षेत्रों के घरेलू प्रतिभागियों ने व्यक्तिगत रूप से और साथ ही वर्चुअल मोड में भाग लिया।

• साइबर घटनाएं तेजी से बदल रही हैं और न केवल एक राष्ट्र को प्रभावित कर रही हैं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव भी डाल रही हैं। 

• साइबर हमलों का मुकाबला करने के लिए लचीलेपन की आवश्यकता है जिसके लिए सामूहिक रूप से काम करने की तत्काल आवश्यकता है।

• क्राइसिस मैनेजमेंट और क्राइसिस कम्युनिकेशन पर केंद्रित पहला टेबल टॉप अभ्यास "सिनर्जी टू काउंटर ग्लोबल साइबर क्राइसिस" विषय पर बोर्ड और शीर्ष प्रबंधन के लिए तैयार किया गया। 

• दूसरी टेबल टॉप एक्सरसाइज, एक ऑपरेशनल ड्रिल को सीआईएसओ और मिड-मैनेजमेंट के लिए "बिल्डिंग कलेक्टिव साइबर रेजिलिएंस" थीम पर डिजाइन की गई थी।

• अभ्यास के लिए पूरे परिदृश्य को वास्तविक जीवन की साइबर घटनाओं से तैयार किया गया था जिसमें साइबर जबरन वसूली, डेटा ब्रीच, सप्लाई चेन अटैक और व्यवधान शामिल थे।

भारतीय पुरुष हॉकी टीम के मुख्य कोच ग्राहम रीड ने इस्तीफा दिया

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भारतीय पुरुष हॉकी टीम के मुख्य कोच ग्राहम रीड ने हाल ही में समाप्त हुए विश्व कप में मेजबान देश के बाहर होने के बाद 30 जनवरी को अपने पद से इस्तीफा दे दिया।

खबर का अवलोकन 

• 58 वर्षीय ऑस्ट्रेलियाई ने भुवनेश्वर में विश्व कप के समापन के एक दिन बाद हॉकी इंडिया के अध्यक्ष दिलीप टिर्की को अपना इस्तीफा सौंप दिया, जहां जर्मनी ने बेल्जियम को पेनल्टी शूट-आउट में हराकर चैंपियन के रूप में उभरा।

• रीड, जिन्हें अप्रैल 2019 में भारत का कोच नियुक्त किया गया था, ने 2021 में टोक्यो ओलंपिक में ऐतिहासिक कांस्य पदक जीतने वाली टीम का नेतृत्व किया।

• वर्ष 2019 में भारतीय पुरुष हॉकी टीम के मुख्य कोच के रूप में पदभार संभालने के बाद, ग्राहम रीड ने टोक्यो 2020 ओलंपिक में ऐतिहासिक कांस्य पदक जीतने वाली टीम के साथ कोच के रूप में काम किया था।

• इसके बाद उनके नेतृत्व में बर्मिंघम में आयोजित राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारतीय पुरुष हॉकी टीम रजत पदक जीतने में सफल रही और FIH प्रो लीग 2021-22 में भारत तीसरे स्थान पर रहा था।

• रीड के अलावा एनालिटिकल कोच ग्रेग क्लार्क और साइंटिफ़िक सलाहकार मिचेल डेविड पेम्बर्टन ने भी अपने-अपने इस्तीफ़े दिए।