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By admin: Dec. 5, 2022

ईटीएफ के जरिए कर्मचारी राज्य बीमा निगम को 15 फीसदी सरप्लस फंड इक्विटी में निवेश करने की अनुमति

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भारत सरकार ने कर्मचारी राज्य बीमा निगम (क.रा.बी.निगम) को एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड्स (ईटीएफ) के माध्यम से अपने अधिशेष फंड के 15 प्रतिशत तक इक्विटी में निवेश करने की अनुमति दी है।

4 दिसंबर 2022 को नई दिल्ली में निगम के मुख्यालय में केंद्रीय श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव की अध्यक्षता में क.रा.बी.निगम की बैठक में यह निर्णय लिया गया।

श्रम मंत्रालय के एक बयान में कहा गया है कि अधिशेष धन को इक्विटी में निवेश करने का निर्णय ऋण उपकरणों पर कम रिटर्न और निगम के पोर्टफोलियो में विविधता लाने की आवश्यकता के कारण लिया गया था। प्रारंभिक निवेश 5% से शुरू होगा और दो तिमाहियों की समीक्षा के बाद धीरे-धीरे 15% तक बढ़ जाएगा। निवेश एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स यानी निफ्टी50 और सेंसेक्स तक सीमित रहेगा। इसका प्रबंधन एएमसी के फंड मैनेजरों द्वारा किया जाएगा।

अगरतला और इडुक्की में नया अस्पताल

क.रा.बी.निगम ने श्यामलीबाजार, त्रिपुरा और इडुक्की, केरल में 100 बिस्तरों वाले अस्पतालों की स्थापना के प्रस्तावों को मंजूरी दी।

निर्माण से शक्ति' पहल

केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि अस्पतालों और डिस्पेंसरियों के बुनियादी ढांचे को चरणबद्ध तरीके से मजबूत और आधुनिक बनाने के लिए 'निर्माण से शक्ति' पहल शुरू की गई है ।

ईएसआईसी क्या है

कर्मचारी राज्य बीमा (ईएसआई) योजना दुनिया की सबसे बड़ी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में से एक है जो केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय के तहत कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) के अंतर्गत आती है।

ईएसआईसी की स्थापना 1952 में ईएसआई अधिनियम 1948 के तहत की गई थी।

इस  योजना के तहत बीमित कर्मचारियों और उनके आश्रितों को चिकित्सा लाभ प्रदान किया जाताहै। इसमें चिकित्सा खर्च की कोई सीमा नहीं  होती है ।

कौन पात्र हैं

यह 10 या अधिक श्रमिकों को रोजगार देने वाली फैक्ट्रियों पर लागू होता है।

यह 20 या अधिक व्यक्तियों को रोजगार देने वाली दुकानों, प्रतिष्ठानों, बीमा, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों आदि पर लागू होता है।

वेतन सीमा

जिस कर्मचारी की वेतन  21,000/- रुपये प्रति माह (विकलांग व्यक्तियों के मामले में 25,000/- रुपये प्रति माह) तक  है उन्हें इस योजना के तहत  चिकित्सा बीमा  की सुविधा प्रदान की जातीं है ।

योगदान

बीमित कर्मचारी को प्रति माह अपने मासिक वेतन का 1% योजना में योगदान करना होता है और नियोक्ता को कर्मचारी के वेतन का 3% योजना में योगदान करना होता है।

एडमिरल कप रेगाटा का 11वां संस्करण 6 दिसंबर 2022 से केरल में शुरू

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एडमिरल कप रेगाटा का 11वां संस्करण 6-10 दिसंबर 2022 तक केरल के कन्नूर जिले के एट्टीकुलम खाड़ी में आयोजित किया जाएगा। रेगाटा का आयोजन सिंगल क्रू ओलंपिक क्लास लेजर रेडियल सेलबोट में फ्लीट रेस के रूप में किया जाता है।

भारतीय नौसेना अकादमी, एझिमाला द्वारा आयोजित वार्षिक नौकायन कार्यक्रम में ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, बांग्लादेश, श्रीलंका, यूके, यूएसए, जापान और म्यांमार सहित 27 देशों की टीमें भाग ले रही हैं।

एडमिरल कप सेलिंग रेगाटा

एडमिरल कप सेलिंग रेगाटा की स्थापना 2010 में याचिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया के तहत मैत्रीपूर्ण विदेशी नौसेनाओं के अधिकारी प्रशिक्षुओं के बीच रेगाटा प्रारूप में नौकायन प्रतियोगिता के लिए एक मंच के रूप में की गई थी।

आखिरी एडमिरल कप 2019 में आयोजित किया गया था और इस आयोजन में कुल 25 देशों ने भाग लिया था।

श्रीलंका में दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करेंगे एनडीडीबी, अमूल

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5 दिसंबर 2022 को जारी श्रीलंकाई राष्ट्रपति के कार्यालय के बयान के अनुसार, भारत श्रीलंका को अपने डेयरी उद्योग और दूध उत्पादन को बढ़ाने के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करेगा। भारत दुनिया में दूध का सबसे बड़ा उत्पादक है और एनडीडीबी ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

श्रीलंका सरकार को राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी) और गुजरात सहकारी दुग्ध विपणन संघ (जीसीएमएमएफ) के अधिकारियों द्वारा सहायता प्रदान की जा रही है।

वे श्रीलंका में दूध के उत्पादन के लिए आवश्यक तकनीकी सहायता प्रदान करेंगे।

दूध और डेयरी उत्पादों के उत्पादन में वृद्धि करने में भारत की सफलता एनडीडीबी द्वारा अग्रणी सहकारी डेयरी मॉडल और जीसीएमएमएफ द्वारा किए गए विपणन का परिणाम है जो एक सहकारी संस्था  भी है।

राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी)

इसकी स्थापना 1966 में सोसायटी अधिनियम 1860 के तहत एक सोसायटी के रूप में की गई थी। एनडीडीबी के पहले अध्यक्ष वर्गीज कुरियन थे जिन्हें भारत में श्वेत क्रांति का जनक माना  जाता है ।

यह मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के अंतर्गत आता है।

मुख्यालय: आनंद, गुजरात

एनडीडीबी ने भारत में ऑपरेशन फ्लड शुरू किया जिसके कारण आज  भारत दुनिया में दूध का सबसे बड़ा उत्पादक देश बन गया  है। 

गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन (जीसीएमएमएफ)

यह देश का सबसे बड़ा खाद्य विपणन संगठन है।

यह 1973 में स्थापित किया गया था और यह अमूल ब्रांड का मालिक है।

नागपुर मेट्रो ने दुनिया में सबसे लंबा डबल डेकर वायाडक्ट बनाने का रिकॉर्ड बनाया

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महा मेट्रो, जो महाराष्ट्र में नागपुर मेट्रो परियोजना को लागू कर रही है, ने नागपुर में एक कॉलम पर हाईवे फ्लाईओवर और मेट्रो रेल के साथ सबसे लंबे डबल डेकर वायाडक्ट (3.14 किमी) का निर्माण करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है।

गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के अनुसार, “नागपुर, महाराष्ट्र में वर्धा रोड पर 3.14 किमी का डबल-डेकर वायाडक्ट 5 मार्च 2019 को मेट्रो रेल यातायात द्वारा शुरू किया गया था और 13 नवंबर 2020 को राजमार्ग यातायात के लिए,जो किसी भी मेट्रो रेल प्रणाली पर सबसे लंबा डबल डेकर वायाडक्ट है” ।

नागपुर में वर्धा रोड पर त्रिस्तरीय परिवहन व्यवस्था है। एक डबल डेकर वायडक्ट है जो पहले स्तर पर हाईवे फ्लाईओवर और दूसरे स्तर पर मेट्रो रेल को ले जाता है जो इसे जमीनी स्तर पर मौजूदा राजमार्ग के साथ त्रि-स्तरीय परिवहन प्रणाली बनाता है।

वायाडक्ट एक प्रकार का लंबा पुल या पुलों की श्रृंखला है, जो आम तौर पर मेहराबों की एक श्रृंखला या ऊंचे टावरों के बीच फैलाव द्वारा समर्थित होता है। वायाडक्ट का उद्देश्य पानी, घाटी या किसी अन्य सड़क  पर पुल का निर्माण करना है ताकि उस परसड़क या रेलवे ट्रैक बनाया जा सके ।

केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने इस उपलब्धि के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और महाराष्ट्र मेट्रो को बधाई दी है।

भारत और जर्मनी ने दोनों देशों में अध्ययन, अनुसंधान और कार्य को आसान बनाने के लिए प्रवासन और गतिशीलता समझौते पर हस्ताक्षर किए

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भारत और जर्मनी ने 5 दिसंबर 2022 को एक प्रवासन और गतिशीलता समझौते पर हस्ताक्षर किए जो दोनों देशों में अध्ययन, शोध और काम करने के लिए लोगों की आसान पहुंच की सुविधा प्रदान करेगा। इस समझौते पर नई दिल्ली में जर्मन विदेश मंत्री अन्नालेना बेयरबॉक और भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए गए थे। जर्मन विदेश मंत्री 2 दिवसीय (5-6 दिसंबर) भारत की यात्रा पर हैं। 

बैठक के दौरान, दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की और कई महत्वपूर्ण क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर अपने विचार साझा किए। श्री जयशंकर ने हिंद-प्रशांत महासागर पहल में शामिल होने के जर्मनी के फैसले का स्वागत किया।

इस अवसर पर जर्मनी की विदेश मंत्री अनलेना बेयरबॉक ने कहा कि भारत और जर्मनी के बीच घनिष्ठ संबंध है। उन्होंने जी-20 की अध्यक्षता संभालने के लिए भारत को धन्यवाद दिया और इसे एक विशेष कार्य करार दिया।

जर्मन संघीय गणराज्य

जर्मनी को डचलैंड ( Deutschland) के नाम से भी जाना जाता है।

राजधानी: बर्लिन

मुद्रा: यूरो

राष्ट्रपति: फ्रैंक-वाल्टर स्टीनमीयर

चांसलर: ओलाफ स्कोल्ज़ो

जर्मन चांसलर भारत में प्रधान मंत्री के समकक्ष होते  है।

केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने नई दिल्ली में सतत खेती के लिए मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया

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विश्व मृदा दिवस के अवसर पर, केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री, नरेंद्र सिंह तोमर ने 5 दिसंबर 2022 को नई दिल्ली में सतत खेती के लिए मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। हर साल 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस के रूप में मनाया जाता है।

सम्मेलन का आयोजन नीति आयोग द्वारा आर्थिक सहयोग और विकास संघीय मंत्रालय (बीएमजेड), जर्मनी से संबद्ध जीआईजेड के सहयोग से किया गया था।

सम्मेलन में नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी, सीईओ परमेश्वरन अय्यर भी उपस्थित थे।

इस अवसर पर बोलते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि रासायनिक खेती और अन्य कारणों से मिट्टी की उर्वरता कम हो रही है और इस गंभीर चुनौती से निपटने के लिए सरकार प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दे रही है।

उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने 1,584 करोड़ रुपये के व्यय के साथ एक अलग योजना के रूप में राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन शुरू किया है। 17 राज्यों में 4.78 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र को प्राकृतिक खेती के तहत लाया गया है।

मृदा प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने किसानों को 22 करोड़ से अधिक मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी किए हैं। मृदा स्वास्थ्य कार्ड किसानों को फसलों की खेती के लिए उपयोग की जाने वाली मिट्टी के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी देता है। यह उन्हें बताता है कि उनकी मिट्टी के लिए किस प्रकार की फसलें उपयुक्त हैं। इसे फरवरी 2015 में लॉन्च किया गया था।

रूसी तेल पर जी 7 निर्धारित मूल्य सीमा लागू हुई, भारत प्रभावित नहीं होगा: हरदीप सिंह पुरी

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समुद्री रास्ते से रूसी पेट्रोलियम कच्चा तेल के निर्यात को रोकने और प्रभावित करने के लिए 7 देशों का समूह (जी 7) के रूसी तेल के उच्चतम मूल्य नियंत्रण, 5 दिसंबर 2022 को लागू हों गया है । इसे पश्चिमी देशों द्वारा यूक्रेन पर अपने युद्ध को वित्तपोषित करने की रूसी क्षमता को सीमित करने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा  है।रूस ने हालांकि जी7 देशों के फैसले को मानने से इनकार कर दिया है।

रूस दुनिया में सऊदी अरब के बाद पेट्रोलियम तेल का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक है ।  रूस ने यूक्रेन  पर यूक्रेन के पूर्वी हिस्से में नरसंहार का आरोप लगाते हुए , 24 फरवरी 2022 को यूक्रेन पर हमला किया था। पश्चिमी देश यूक्रेन का समर्थन कर रहे हैं और रूसी युद्ध  प्रयास को पंगु बनाने के प्रयास में रूस पर कई तरह के प्रतिबंध लगा दिया है।

तेल की उच्चतम मूल्य निर्धारण

जी 7  देशों, ऑस्ट्रेलिया और यूरोपीय संघ ने समुद्र के माध्यम से परिवहन किए जाने वाले रूसी कच्चे तेल पर 60 डॉलर प्रति बैरल उच्चतम मूल्य लगाने पर सहमति व्यक्त की है।

इस समझौते के तहत  रूसी तेल को जी 7 और यूरोपीय संघ के टैंकरों, बीमा कंपनियों और बैंकों का उपयोग करके तीसरे पक्ष के देशों में भेजने की अनुमति देता है, अगर कार्गो $ 60 प्रति बैरल पर या उससे कमदाम पर खरीदा जाता है।

हालांकि एक अमेरिकी अधिकारी ने अक्टूबर में कहा था कि रूस  के पास अपने अधिकांश तेल को समुद्री रास्ते से तेल भेजने के लिए बाज़ार में पर्याप्त  मात्र में टैंकर मिल जायेंगे ।

भारत पर प्रभाव

केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि जी7 देशों के फैसले का भारत पर कोई असर नहीं पड़ेगा।

उन्होंने कहा कि 'रूस हमारा तेल का शीर्ष आपूर्तिकर्ता नहीं है; हमारे पारंपरिक शीर्ष आपूर्तिकर्ता इराक, सऊदी अरब और यूएई हैं। 2021-22 में भारत ने अपना 53 फीसदी तेल इन देशों से आयात किया। 2022-23 में अप्रैल से सितंबर के बीच भारत का 52 फीसदी कच्चा तेल आयात इन्हीं देशों से हुआ है।

उन्होंने कहा कि अगर रूस तय कीमत पर कच्चा तेल बेचने से इनकार करता है या उत्पादन में कटौती करता है तो इससे वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला प्रभावित होगी। यह उत्पादक देशों पर ऊर्जा की मांग को पूरा करने के लिए दबाव डालेगा, जिसके परिणामस्वरूप कच्चे तेल की कीमतों में तेजी आएगी।

ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग में भारत 48वें स्थान पर पहुंचा

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अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन (आईसीएओ) द्वारा जारी वैश्विक विमानन सुरक्षा रैंकिंग में भारत 48वें स्थान पर पहुंच गया है।

महत्वपूर्ण तथ्य

• चार साल पहले भारत 102वें स्थान पर था।

• प्रमुख सुरक्षा तत्वों के प्रभावी कार्यान्वयन के मामले में भारत का स्कोर चीन (49), इज़राइल (50) और तुर्की (54) से आगे बढ़कर 85.49% हो गया है।

• 2018 यूनिवर्सल सेफ्टी ओवरसाइट ऑडिट प्रोग्राम में भारत का स्कोर 69.95% था।

• रैंकिंग में भारत और जॉर्जिया 85.49 प्रतिशत के स्कोर के साथ 48वें स्थान पर हैं।

• पड़ोसी देश पाकिस्तान 70.39 प्रतिशत के स्कोर के साथ 100वें स्थान पर है।

आईसीएओ का आकलन

• आईसीएओ मानकों के तहत, छह क्षेत्रों के प्रभावी कार्यान्वयन (ईआई) का आकलन किया गया। वे हैं - LEG, ORG, PEL, OPS, AIR और AGA।

• LEG प्राथमिक विमानन विधान और विशिष्ट परिचालन विनियम है।

• ORG नागरिक उड्डयन संगठन है।

• PEL कार्मिक लाइसेंसिंग और प्रशिक्षण है।

• OPS विमान संचालन है।

• AIR वायुयान की उड़नयोग्यता है।

• AGA एयरोड्रम और ग्राउंड एड है।

वैश्विक परिदृश्य

• रैंकिंग में, सिंगापुर शीर्ष पर है, उसके बाद संयुक्त अरब अमीरात और दक्षिण कोरिया क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं।

• शीर्ष दस में अन्य फ्रांस (चौथे), आइसलैंड (पांचवें), ऑस्ट्रेलिया (छठे), कनाडा (सातवें), ब्राजील (आठवें), आयरलैंड (नौवें) और चिली (दसवें) हैं।

अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन (आईसीएओ) के बारे में

• यह संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है।

• यह अंतरराष्ट्रीय हवाई नेविगेशन के सिद्धांतों और तकनीकों का समन्वय करता है।

• यह सुरक्षित और व्यवस्थित विकास सुनिश्चित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन की योजना और विकास को बढ़ावा देता है।

• मुख्यालय मॉन्ट्रियल, क्यूबेक, कनाडा के क्वार्टियर इंटरनेशनल में स्थित है।

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एसबीआई ने 5 लाख करोड़ रुपये के व्यक्तिगत बैंकिंग ऋण के आंकड़े को पार किया

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स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) ने 5 दिसंबर 2022 को घोषणा की कि उच्च मूल्य के होम लोन को छोड़कर उसके व्यक्तिगत बैंकिंग अग्रिमों ने 30 नवंबर 2022 तक 5 लाख करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है। एसबीआईभारत का एकमात्र बैंक है जिसने इस मील के पत्थर को पार किया है।

एसबीआई भारत में सबसे बड़ा गृह ऋण प्रदाता है। व्यक्तिगत बैंकिंग अग्रिमों में मुख्य रूप से व्यक्तिगत ऋण, पेंशन ऋण, ऑटो ऋण, शिक्षा ऋण, स्वर्ण ऋण और अन्य व्यक्तिगत ऋण उत्पाद शामिल हैं।

बैंक  ने जनवरी 2015 में 1 लाख करोड़ रुपये, जनवरी 2018 में 2 लाख करोड़ रुपये, अगस्त 2020 में 3 लाख करोड़ रुपये और नवंबर 2021 में 4 लाख करोड़ रुपये का  व्यक्तिगत ऋण का आंकड़ा पार किया ।

खुदरा बैंकिंग और थोक बैंकिंग

थोक बैंकिंग (संस्थागत बैंकिंग)

जब बैंक सरकार, कंपनियों और अन्य बैंकों को बैंकिंग सेवाएं प्रदान करते हैं, तो इसे थोक बैंकिंग कहा जाता है।

उदाहरण के लिए यदि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का एसबीआई में खाता है तो उसे प्रदान की जाने वाली बैंकिंग सेवाओं को एसबीआई के थोक बैंकिंग व्यवसाय के तहत वर्गीकृत किया जाएगा।

खुदरा बैंकिंग

यह बैंकों द्वारा व्यक्तियों को प्रदान की जाने वाली बैंकिंग सेवा है। इसका मतलब है कि बैंकिंग सेवाएं जैसे बचत खाता, क्रेडिट कार्ड ऋण आदि जो बैंक हमारे जैसे व्यक्ति को प्रदान करता है उसे खुदरा बैंकिंग कहा जाएगा।

उदाहरण के लिए, यदि मुकेश अंबानी का एसबीआई में खाता है तो मुकेश अंबानी को प्रदान की जाने वाली बैंकिंग सेवाओं को एसबीआई के खुदरा बैंकिंग व्यवसाय के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाएगा।

भारतीय स्टेट बैंक

• यह भारत का सबसे बड़ा बैंक है और भारत सरकार के स्वामित्व में है।
• इसकी 22,309 से अधिक शाखाएं, 65,000 एटीएम/एडीडब्ल्यूएम, 71,968 बैंकिंग संवाददाता आउटलेट हैं।
• 31 विदेशी देशों में इसके 229 कार्यालय/शाखाएं हैं। सभी भारतीय बैंकों में,स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की भारत के बाहर सबसे अधिक शाखाएँ/कार्यालय हैं।
• मुख्यालय: मुंबई

एसबीआई के अध्यक्ष: दिनेश कुमार खारा

एसबीआई के प्रबंध निदेशक: आलोक कुमार चौधरी

महत्वपूर्ण फुल फॉर्म

एटीएम/ATM : ऑटमैटिड टेलर मशीन

एडीडब्ल्यूएम/ADWM: ऑटमैटिड डिपाज़िट कम विद्ड्रॉअल  मशीन

विराट कोहली नॉइज़ के नए ब्रांड एंबेसडर बनाए गए

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भारत के कंज्यूमर टेक ब्रांड नॉइज़ ने 2 दिसंबर को अपनी स्मार्टवॉच सीरीज़ के लिए युवा आइकन क्रिकेटर- विराट कोहली को अपना नया ब्रांड एंबेसडर बनाया है।

महत्वपूर्ण तथ्य

• नई साझेदारी दो डोमेन को एक साथ लाएगी जिसे ब्रांड का उदाहरण कहा जाता है।

• यह साझेदारी उपभोक्ताओं के विश्वास और निष्ठा को और गहरा करने में मदद करेगी।

• नॉइज़ और विराट कोहली- दोनों क्रमशः स्मार्ट कनेक्टेड लाइफस्टाइल उद्योग और क्रिकेट की दुनिया में अग्रणी हैं।

• कोहली के सुपर-एथलीट फिटनेस के कारण नॉइज़ ने उन्हें साइन किया, जो उन्हें ब्रांड के लिए एक आदर्श बनाता है।

• नॉइज़ ने स्मार्टवॉच सेगमेंट में सबसे मजबूत भारतीय ब्रांडों में से एक के रूप में उभरने का दावा किया है।

• कार्यकाल के दौरान, विराट एक मजबूत अभियान में शामिल होंगे, जिसमें कंपनी के स्मार्टवॉच सेगमेंट से संबंधित सभी टचप्वाइंट शामिल होंगे।

सिटी ऑफ़ जॉय' के लेखक डॉमिनिक लैपिएरे का 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया

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भारत पर आधारित "फ्रीडम एट मिडनाइट" और "सिटी ऑफ़ जॉय" जैसे प्रसिद्ध पुस्तकों के सह लेखक  डॉमिनिक लैपिएरे का 4 दिसंबर 2022 को निधन हो गया। वह 91 वर्ष के थे।

डोमिनिक लैपिएरे और लैरी कोलिन्स द्वारा लिखित पुस्तकें

अमेरिकी लेखक लैरी कोलिन्स के साथ साझेदारी में फ्रांसीसी लेखक डॉमिनिक लापिएरे ने छह किताबें लिखीं, जिनकी दुनिया भर में 50 मिलियन से अधिक प्रतियां बिकी हैं।

डोमिनिक लैपिएरे और लैरी कोलिन्स द्वारा लिखित पुस्तकें

• इज़ पेरिस बर्निंग?, 
• ओ जेरूसलम, 
• द फिफ्थ हॉर्समैन, 
• इज़ न्यूयॉर्क बर्निंग?,
• सिटी ऑफ़ जॉय और
• फ्रीडम एट मिडनाइट।

ऑर आई विल ड्रेस यू इन मोरिंग", केवल डॉमिनिक लैपिएरे द्वारा लिखा गया था।

सिटी ऑफ जॉय कोलकाता में एक रिक्शा चालक की कठिनाइयों के बारे में था। फ्रीडम एट मिडनाइट  पुस्तक भारत में स्वतंत्रता आंदोलन पर थी।

विश्व मृदा दिवस

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प्रति वर्ष 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है ताकि मृदा प्रबंधन द्वारा उत्पन्न चुनौतियों का समाधान करके स्वस्थ पारिस्थितिक तंत्र को बनाए रखने के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाई जा सके।

महत्वपूर्ण तथ्य

• इस दिन का उद्देश्य स्वस्थ पारिस्थितिक तंत्र और मानव कल्याण को बनाए रखने के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना है।

• विश्व मृदा दिवस, 2022 का विषय 'मृदा: जहां भोजन शुरू होता है' (Soils: Where food begins) है।

दिन की पृष्ठभूमि

• 2002 में इंटरनेशनल यूनियन ऑफ सॉइल साइंसेज द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मृदा दिवस मानाने की सिफारिश की गई थी।

• खाद्य और कृषि संगठन (एफएओ) सम्मेलन ने जून 2013 में सर्वसम्मति से विश्व मृदा दिवस का समर्थन किया और 68वें संयुक्त राष्ट्र महासभा में इसे आधिकारिक रूप से अपनाने का अनुरोध किया।

• दिसंबर 2013 में, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 5 दिसंबर 2014 को पहले आधिकारिक विश्व मृदा दिवस के रूप में नामित किया।

• 5 दिसंबर का दिन इसलिए चुना गया क्योंकि यह थाईलैंड के राजा भूमिबोल अदुल्यादेज का आधिकारिक जन्मदिवस है, जिन्होंने आधिकारिक तौर पर इस आयोजन को मंजूरी दी थी।

• इस अवसर पर FAO द्वारा राजा भूमिबोल विश्व मृदा दिवस पुरस्कार और ग्लिंका विश्व मृदा पुरस्कार प्रदान किया जाता है।

वायु प्रदूषण बांग्लादेश में मृत्यु और विकलांगता का दूसरा सबसे बड़ा कारण: विश्व बैंक

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4 दिसंबर, 2022 को जारी विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार, वायु प्रदूषण बांग्लादेश में मृत्यु और विकलांगता का दूसरा सबसे बड़ा कारण है और इसकी वजह से वहां के सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 3.9 से 4.00 प्रतिशत खर्च करना पड़ता है।

महत्वपूर्ण तथ्य

• रिपोर्ट के अनुसार वायु प्रदूषण के कारण 2019 में बांग्लादेश में 78,000 से 88,000 हजार लोगों की मौत हुई।

• 2018 और 2021 के बीच प्रत्येक वर्ष बांग्लादेश को दुनिया के सबसे प्रदूषित देश के रूप में और ढाका को दूसरे सबसे प्रदूषित शहर के रूप में स्थान दिया गया।

• रिपोर्ट में पाया गया है कि ढाका में प्रमुख निर्माण स्थलों और यातायात में प्रदूषण का उच्चतम स्तर है। 

• इन स्थानों पर, पार्टिकुलेट मैटर (PM2.5), जिसे स्वास्थ्य के लिए सबसे खतरनाक माना जाता है, WHO वायु गुणवत्ता दिशानिर्देशों (AQG) से औसतन 150 प्रतिशत अधिक है, जो प्रति दिन लगभग 1.7 सिगरेट पीने के बराबर है।

• ग्रेटर ढाका में ईंट भट्ठों के पास PM2.5 के स्तर की दूसरी उच्चतम सांद्रता पाई जाती है, जो WHO AQG से 136 प्रतिशत अधिक है - प्रति दिन 1.6 सिगरेट पीने के बराबर है।

• बांग्लादेश में, ढाका सबसे प्रदूषित संभाग है जबकि सिलहट सबसे कम प्रदूषित है।

• पश्चिमी क्षेत्र (खुलना और राजशाही) पूर्वी क्षेत्रों (सिलहट और चटोग्राम) की तुलना में अधिक प्रदूषित हैं।

• उच्च स्तर के वायु प्रदूषण के संपर्क में आने से सांस लेने में कठिनाई, खांसी, श्वसन मार्ग में संक्रमण, अवसाद और अन्य स्वास्थ्य स्थितियों का खतरा बढ़ जाता है।

• विश्व बैंक की रिपोर्ट में कहा गया है कि पांच साल से कम उम्र के बच्चे, बुजुर्ग और मधुमेह, हृदय या सांस रोग से पीड़ित लोग सबसे ज्यादा असुरक्षित हैं।

1 जनवरी 2027 से दिल्ली एनसीआर में सिर्फ सीएनजी और इलेक्ट्रिक ऑटो चलेंगे; वायु गुणवत्ता पैनल

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केंद्र सरकार के वायु गुणवत्ता पैनल ने उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा को 1 जनवरी 2027 से केवल सीएनजी (संपीड़ित प्राकृतिक गैस) और इलेक्ट्रिक ऑटो पंजीकृत करने और 2026 के अंत तक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में डीजल ऑटो को पूरी तरह से समाप्त करने का निर्देश दिया है।

वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने कहा है कि 1 जनवरी, 2027 से एनसीआर में केवल सीएनजी और ई-ऑटो ही चलेंगे।

एनसीआर में दिल्ली, हरियाणा के 14 जिले, उत्तर प्रदेश के आठ जिले और राजस्थान के दो जिले शामिल हैं।

दिल्ली ने 1998 में डीजल ऑटो रिक्शा के अपने बेड़े को सीएनजी में बदलने के लिए एक कार्यक्रम शुरू किया था। दिल्ली में फिलहाल डीजल से चलने वाले ऑटो का रजिस्ट्रेशन नहीं  होता है । पिछले साल अक्टूबर में दिल्ली परिवहन विभाग ने 4,261 ई-ऑटो के नामांकन के लिए एक कार्यक्रम शुरू किया था।

दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (दिल्ली एनसीआर)

दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की स्थापना 1985 में केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड अधिनियम 1985 के तहत की गई थी।

दिल्ली में लोगों के अनियंत्रित प्रवास से निपटने के लिए दिल्ली एनसीआर की स्थापना की गई थी। इसका उद्देश्य दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों को विकसित करना है ताकि दिल्ली में लोगों के प्रवास को नियंत्रित किया जा सके।

दिल्ली एनसीआर में दिल्ली (सभी 11 जिले), उत्तर प्रदेश (8 जिले), हरियाणा (14 जिले) और राजस्थान (2 जिले) के क्षेत्र शामिल हैं।

जिंदल शदीद समूह ओमान में 3 अरब डॉलर का हरित इस्पात संयंत्र स्थापित करेगा

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जिंदल शदीद समूह ने घोषणा की है कि वह ओमान के दक्षिणी बंदरगाह शहर डुक्म में स्तिथ एक विशेष आर्थिक क्षेत्र में हरित इस्पात संयंत्र स्थापित करने के लिए $3 बिलियन से अधिक का निवेश करेगा। हाइड्रोजन-तैयार स्टील परियोजना में सालाना 5 मिलियन टन स्टील का उत्पादन करने की क्षमता होगी।

प्रस्तावित हरित स्टील प्लांट स्टील के उत्पादन के लिए प्राकृतिक गैस का उपयोग किया जायेगा ।

जिंदल शदीद ग्रुप नवीन जिंदल की जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड (जेएसपीएल) कंपनी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। जिंदल शदीद ग्रुप की ओमान के सोहर में एक सालाना 2 मिलियन टन स्टील क्षमता वाली स्टील प्लांट पहले से ही है ।

हरित इस्पात संयंत्र क्या है?

हरित इस्पात के निर्माण में कार्बन-गहन जीवाश्म ईंधन का उपयोग नहीं किया जाता है । कोयले से चलने वाले संयंत्रों के पारंपरिक कार्बन-गहन निर्माण मार्ग के बजाय हाइड्रोजन, प्राकृतिक गैस, कोयला गैसीकरण या बिजली जैसे निम्न-कार्बन ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करके स्टील का उत्पादन किया जाता है।

हरित इस्पात की आवश्यकता क्यों?

वैश्विक स्तर पर लौह अयस्क और इस्पात उद्योग वार्षिक आधार पर कुल CO2 उत्सर्जन का लगभग 8 प्रतिशत है, जबकि भारत में, यह कुल CO2 उत्सर्जन में 12 प्रतिशत का योगदान देता है।

भारत ने 2070 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने के लिए स्वयं को प्रतिबद्ध किया है और यदि भारत को उस लक्ष्य को प्राप्त करना है तो भारतीय इस्पात उद्योग को 2070 तक अपने उत्सर्जन को शुद्ध-शून्य तक कम करने की आवश्यकता है। इसके लिए भारत में कई प्रयास किये जा रहे हैं ।

हाल ही में अनिल अग्रवाल के स्वामित्व वाली वेदांत कंपनी ने हाइड्रोजन का उपयोग करके हरित इस्पात के उत्पादन के लिए प्रौद्योगिकी विकसित करने के लिए आईआईटी-बॉम्बे के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।

जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड (जेएसपीएल) ने अपने ओडिशा संयंत्र को दुनिया की सबसे बड़ी और हरित सुविधा के रूप में विकसित करने की योजना बनाई है। कंपनी स्वच्छ कोयला प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके स्टील का उत्पादन करने के लिए कोयला गैसीकरण का निर्माण करने वाली दुनिया की पहली इस्पात निर्माता होने का दावा करती है।

बाजरा-स्मार्ट पोषक खाद्य कॉन्क्लेव नई दिल्ली में आयोजित

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बाजरा के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए, सरकार द्वारा 5 दिसंबर को नई दिल्ली में एक दिवसीय 'बाजरा-स्मार्ट पोषक खाद्य' कॉन्क्लेव आयोजित किया गया।

महत्वपूर्ण तथ्य

• केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल इस कॉन्क्लेव के मुख्य अतिथि थे।

• इसका आयोजन वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा अपने शीर्ष कृषि निर्यात संवर्धन निकाय, कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) के माध्यम से किया गया।

• इसका उद्वेश्य बाजरा के निर्यात को बढ़ावा देना है। 

• अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष - 2023 (आईवाईओएम - 2023) के पूर्व-लांच कार्यक्रम में होने वाला यह पहला कॉन्क्लेव है।

• कान्क्लेव में, किसान उत्पादक संगठन, स्टार्टअप्स, निर्यातक, बाजरा आधारित मूल्य वर्द्धित उत्पादों के उत्पादकों ने भाग लिया। 

• कॉन्क्लेव में, भारतीय बाजरा तथा बाजरा आधारित उत्पादों को प्रदर्शित करने के लिए प्रदर्शनी तथा बी2बी बैठकों का भी आयोजन किया गया।

• केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल कॉन्क्लेव में गेस्ट ऑफ़ ऑनर थीं।

• संयुक्त राष्ट्र महासभा (यूएनजीए) ने 5 मार्च, 2021 को घोषणा की कि 2023 अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष (आईवाईओएम) के रूप में मनाया जाएगा।

• सरकार वर्तमान में भारतीय बाजरा और इसके मूल्य वर्धित उत्पादों को विश्व भर में  लोकप्रिय बनाने तथा इसे एक जन आंदोलन बनाने के लिए घरेलू तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आईवाईओएम-2023 का आयोजन कर रही है।

डॉक्‍टर जितेन्‍द्र सिंह ने आबू धाबी अंतरिक्ष परिचर्चा में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्‍व किया

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परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष राज्‍य मंत्री डॉक्‍टर जितेन्‍द्र सिंह ने 5 दिसंबर को संयुक्‍त अरब अमीरात में शुरू आबू धाबी अंतरिक्ष परिचर्चा में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्‍व किया। उन्होंने इस्राइल के राष्‍ट्रपति इसाक हरजोग के साथ उद्घाटन सत्र को संबोधित किया।

महत्वपूर्ण तथ्य

• दो दिवसीय इस अंतर्राष्‍ट्रीय बैठक में डॉक्‍टर जितेन्‍द्र सिंह ने 'अंतरिक्ष कूटनीति और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को सक्षम करने में विदेश नीति की भूमिका' पर मंत्री स्‍तरीय बैठक में भाग लिया।

• उन्होंने यूएई के उन्नत प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री और यूएई अंतरिक्ष एजेंसी की अध्यक्ष सारा अल अमीरी के साथ द्विपक्षीय अंतरिक्ष सहयोग को मजबूत करने के तरीकों पर भी चर्चा की।

• बातचीत के दौरान डॉक्‍टर सिंह ने भारत और संयुक्‍त अरब अमीरात के बीच अत्‍याधुनिक और उभरती अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी पर संयुक्‍त स्‍टार्टअप उपक्रम पर भी चर्चा की। 

• भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) और यूएई अंतरिक्ष एजेंसी (यूएईएसए) ने वर्ष 2016 में शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए बाह्य अंतरिक्ष की खोज और उपयोग में सहयोग के संबंध में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।

• संयुक्त अरब अमीरात का पहला नैनोसेटेलाइट- 'नायिफ-1' पर्यावरणीय अंतरिक्ष डेटा एकत्र करने के लिए श्रीहरिकोटा से पीएसएलवी द्वारा प्रक्षेपित किया गया था।

अंतरिक्ष क्षेत्र में यूएई की उपलब्धियां 

• संयुक्त अरब अमीरात एक उभरती हुई अंतरिक्ष शक्ति है और उसने अपनी अंतरिक्ष यात्रा के पिछले 25 वर्षों में तेजी से प्रगति की है।

• जुलाई 2020 में, यूएई ने 'होप प्रोब' नाम से अपना मंगल मिशन अन्तरिक्ष में भेजा, जिसने फरवरी 2021 में मंगल की कक्षा में प्रवेश किया।

• यह उपलब्धि हासिल करने वाला यूएई पहला अरब देश और विश्व का छठा देश है।

• यूएई जल्द ही रशीद रोवर या अमीरात लूनर मिशन लॉन्च करने की योजना बना रहा है।

• सितंबर 2019 में संयुक्त अरब अमीरात के हंजला अल मंसूरी अंतरिक्ष में जाने वाले पहले अंतरिक्ष यात्री थे, जब वे कजाकिस्तान से एक रूसी अंतरिक्ष यान के माध्यम से आठ दिनों के लिए अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (आईएसएस) गए थे।

• इस वर्ष, संयुक्त अरब अमीरात के एक और अंतरिक्ष यात्री को छह महीने की अवधि के लिए नासा के क्रू रोटेशन फ्लाइट, स्पेसएक्स क्रू-6 पर आईएसएस की यात्रा के लिए चुना गया था। 

यूएई के बारे में

• राजधानी : अबू धाबी

• मुद्रा: अमीरात दिरहम

• राष्ट्रपति: शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान

लोंगेवाला युद्ध की 51वीं वर्षगांठ के अवसर पर राजस्थान में पराक्रम दिवस मनाया गया

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1971 के युद्ध के दौरान लोंगेवाला युद्ध में भारत की जीत की 51वीं वर्षगांठ को चिह्नित करने के लिए 5 दिसंबर को राजस्थान के जैसलमेर सैन्य स्टेशन और लोंगेवाला युद्ध स्मारक में पराक्रम दिवस मनाया गया।

महत्वपूर्ण तथ्य

• इस अवसर पर सगत सिंह स्टेडियम में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसमें एक बैंड डिस्प्ले, डेयरडेविल्स मोटरसाइकिल स्टंट, मिश्रित मार्शल आर्ट, मल्लखंब, शो जंपिंग, संगीत प्रदर्शन, पैराशूट फ्री फॉल आदि शामिल था।

भारत और पाकिस्तान के बीच लोंगेवाला युद्ध के बारे में

• 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच लोंगेवाला का युद्ध सबसे बड़ी और सबसे निर्णायक लड़ाइयों में से एक थी।

• 1971 का भारत-पाकिस्तान युद्ध 3 दिसंबर को शुरू हुआ था, जिसमें भारतीय सेना का मुख्य जोर पूर्वी पाकिस्तान (तत्कालीन बांग्लादेश) पर केंद्रित था।

• लड़ाई 120 भारतीय सैनिकों और 4 हॉकर विमानों और लगभग 2000 से 3000 पाकिस्तानी सैन्य बलों और 30-40 टैंकों के बीच लड़ी गई थी।

• यह युद्ध भारत की थर्मोपाइले की लड़ाई के रूप में प्रसिद्ध है, जो एक बहुत बड़े सैन्य बल के खिलाफ एक छोटी सेना की जीत का वर्णन करती है।

• इस युद्ध ने पाकिस्तानी सेना को भारी नुकसान पहुंचाया, जहां लगभग 200 सैनिक मारे गए।

• पाकिस्तानी कमांडरों ने कई संदिग्ध निर्णय लिए जिससे उन्हें युद्ध में आत्मसमर्पण करना पड़ा और लड़ाई हारनी पड़ी।

• लोंगेवाला की लड़ाई में राजस्थान का थार रेगिस्तान भारतीय सशस्त्र बलों और पाकिस्तानी सेना के बीच युद्ध का मैदान बन गया था।

• लोंगेवाला की लड़ाई 3 दिसंबर को भड़की थी और 4 से 7 दिसंबर 1971 के बीच लड़ी गई।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नई दिल्ली में DRI के 65वें स्थापना दिवस समारोह का उद्घाटन किया

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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 5 दिसंबर को नई दिल्ली में राजस्व खुफिया निदेशालय (DRI) के दो दिवसीय 65वें स्थापना दिवस समारोह का उद्घाटन किया।

महत्वपूर्ण तथ्य

• इस अवसर पर केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा "स्मगलिंग इन इंडिया रिपोर्ट 2021-22" का वर्तमान संस्करण जारी किया गया।

• यह रिपोर्ट में तस्करी विरोधी और वाणिज्यिक धोखाधड़ी के क्षेत्र में रुझानों और पिछले वित्तीय वर्ष में डीआरआई के प्रदर्शन और अनुभव  से संबंधित है।

• इस वर्ष इस आयोजन में एशिया-प्रशांत क्षेत्र को कवर करने वाले 22 सीमा शुल्क प्रशासनों के साथ-साथ अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को भी आमंत्रित किया गया है।

राजस्व खुफिया निदेशालय (DRI) के बारे में

• DRI भारत सरकार के अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) के तत्वावधान में तस्करी विरोधी मामलों पर प्रमुख खुफिया और प्रवर्तन एजेंसी है।

• इसकी स्थापना 4 दिसंबर 1957 को की गई थी।

• इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसकी 12 ज़ोनल इकाइयां, 35 क्षेत्रीय इकाइयां और 15 उप-क्षेत्रीय इकाइयां हैं, जिनमें लगभग 800 अधिकारी कार्यरत हैं।

• यह ड्रग्स, सोना, हीरे, इलेक्ट्रॉनिक्स, विदेशी मुद्रा, और नकली भारतीय मुद्रा सहित वस्तुओं की तस्करी पर रोक लगाने का कार्य करता है। 

• यह ड्रग्स, सोना, हीरे, इलेक्ट्रॉनिक्स, विदेशी मुद्रा, और नकली भारतीय मुद्रा सहित वस्तुओं की तस्करी पर रोक लगाने का कार्य करता है।

• यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित वाणिज्यिक धोखाधड़ी और सीमा शुल्क की चोरी से निपटने के लिए भी काम करता है।