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By admin: June 8, 2023

भारतीय नौसेना ने वरुणास्त्र टारपीडो का पहला युद्धक परीक्षण किया

Tags: Defence Science and Technology National News

भारतीय नौसेना और देश के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) ने 5 जून को वरुणास्त्र हैवीवेट टारपीडो का पहला 'युद्धक' परीक्षण किया।

खबर का अवलोकन 

• यह स्वदेशी नौसेना की पनडुब्बी रोधी युद्ध क्षमताओं को बढ़ाएगी और इसे एक मजबूत ताकत देगी।

• टॉरपीडो को एक पनडुब्बी से दागा गया और 40 किलोमीटर की दूरी पर लक्ष्य को सफलतापूर्वक भेदा गया।

• परीक्षण भारतीय नौसेना और रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) के वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में अरब सागर में आयोजित किया गया था।

वरुणास्त्र टारपीडो के बारे में

• इसे रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के तहत विशाखापत्तनम में नौसेना विज्ञान और तकनीकी प्रयोगशाला द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है।

• वरुणास्त्र मिसाइल सिस्टम के उत्पादन के लिए भारत डायनेमिक्स लिमिटेड (बीडीएल) जिम्मेदार है।

• यह नौसेना के सभी युद्धपोतों के लिए पनडुब्बी रोधी टॉरपीडो का मुख्य आधार बन जाएगा।

• यह सभी नौसैनिक जहाजों पर पुराने टॉरपीडो की जगह लेगा जो भारी वजन वाले टॉरपीडो को फायर कर सकते हैं।

वरुणास्त्र की विशेषताएं

• यह सात से आठ मीटर लंबा है, इसका वजन 1,500 किलोग्रामहै और इसका व्यास 533 मिमी है।

• दागे जाने पर यह 40 समुद्री मील या 74 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से यात्रा कर सकता है।

• ऑपरेशनल रेंज 40 किमी है और यह 250 किलो वजनी वारहेड ले जा सकता है।

• वरुणास्त्र को 2016 में भारतीय नौसेना द्वारा शामिल किया गया था

• इसे सभी एंटी-सबमरीन वारफेयर (ASW) जहाजों से दागा जा सकता है, जो गहन जवाबी माहौल में भारी वजन वाले टॉरपीडो को दागने में सक्षम हैं।

वरुणास्त्र टॉरपीडो के लाभ

• यह एक शक्तिशाली और परिष्कृत हथियार है जो दुश्मन की पनडुब्बियों का पता लगाने, उन्हें ट्रैक करने और उन्हें घेरने की नौसेना की क्षमता में काफी वृद्धि करेगा।

• यह पहला स्वदेशी रूप से विकसित हैवीवेट टारपीडो है जो नौसेना की परिचालन आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम है।

• इससे नौसेना की विदेशी हथियार प्रणालियों पर निर्भरता कम होगी।

• यह लागत प्रभावी हथियार है जो लंबे समय में नौसेना के धन की बचत करेगा।

केंद्र ने अब तक देश भर में महिला सुरक्षा के लिए 733 वन स्टॉप सेंटर स्थापित किए

Tags: National Government Schemes National News

केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के अनुसार सरकार ने अब तक देश भर में 733 वन स्टॉप सेंटर स्थापित किए हैं और महिला सुरक्षा के लिए ऐसे 300 और केंद्रों के लिए बजट भी स्वीकृत किया है।

खबर का अवलोकन

• ये वन स्टॉप सेंटर पुलिस सुविधा, चिकित्सा सहायता, कानूनी सहायता, परामर्श और हिंसा से प्रभावित या संकट में महिलाओं को अस्थायी आश्रय सहित कई एकीकृत सेवाएं प्रदान कर रहे हैं।

• पिछले नौ वर्षों में देश में महिलाओं के कल्याण के लिए देश में 34 से अधिक महिला हेल्पलाइन काम कर रही हैं।

आंगनबाड़ी केंद्र

• देश में आंगनबाड़ी सेवाओं को मजबूत किया गया है और सभी आंगनबाड़ी केंद्रों को स्मार्ट फोन मोबाइल के माध्यम से जोड़ा गया है।

• आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को अब तक 11 लाख स्मार्टफोन बांटे जा चुके हैं। 

पोषण ट्रैकर

• पोषण ट्रैकर नामक एक प्रणाली स्थापित की गई है और नौ करोड़ से अधिक लाभार्थी इसका लाभ उठा रहे हैं।

मातृत्व लाभ योजना

• मातृत्व लाभ योजना- प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत देश में लगभग 3 करोड़ 32 लाख महिलाओं को डीबीटी के माध्यम से उनके बैंक खातों में 13,650 करोड़ रुपये प्राप्त हुए हैं।

फास्ट-ट्रैक कोर्ट

• सरकार ने देश में 1,023 फास्ट-ट्रैक कोर्ट स्थापित किए हैं, जिनमें से 418 विशेष रूप से POCSO कोर्ट हैं।

• देश में 780 से अधिक जिलेवार मानव तस्करी रोधी इकाइयां कार्य कर रही हैं।

निर्भया फंड

• पिछले नौ वर्षों में, एनडीए सरकार ने निर्भया फंड सहित 12,000 करोड़ रुपये की परियोजनाओं को आगे बढ़ाया है।

वन स्टॉप सेंटर योजना

• वन स्टॉप सेंटर महिलाओं के खिलाफ हिंसा की समस्या को दूर करने के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (MWCD) की एक केंद्र प्रायोजित योजना है।

• यह महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय मिशन योजना की एक उप-योजना है।

• निजी और सार्वजनिक जगहों पर हिंसा से प्रभावित महिलाओं को एक छत के नीचे एकीकृत समर्थन और सहायता प्रदान करने के लिए देश भर में वन स्टॉप सेंटर स्थापित किया गया है।

• इस योजना को निर्भया कोष से वित्तपोषित किया जाता है।

DRDO द्वारा 'अग्नि प्राइम' बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया

Tags: Defence Science and Technology

नई पीढ़ी की बैलिस्टिक मिसाइल 'अग्नि प्राइम' का 7 जून, 2023 को ओडिशा के तट से दूर डॉ एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO) द्वारा सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था।

खबर का अवलोकन

• डीआरडीओ की 'अग्नि प्राइम' मिसाइल का सफल परीक्षण उड़ान एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। 

• मिसाइल के तीन सफल विकासात्मक परीक्षणों के बाद उपयोगकर्ताओं द्वारा किया गया यह पहला प्री-इंडक्शन नाइट लॉन्च था, जो सिस्टम की सटीकता और विश्वसनीयता को मान्यता प्रदान करता है।

• रेडार, टेलीमेट्री और इलेक्ट्रो ऑप्टिकल ट्रैकिंग सिस्टम जैसे रेंज इंस्ट्रूमेंटेशन को वाहन के पूरे प्रक्षेपवक्र को कवर करने वाले उड़ान डेटा को कैप्चर करने के लिए टर्मिनल बिंदु पर दो डाउन-रेंज जहाजों सहित विभिन्न स्थानों पर तैनात किया गया था।

'अग्नि प्राइम' मिसाइल के बारे में

• मिसाइल दो चरणों वाली कनस्तरीकृत मिसाइल है।

• यह एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम (आईजीएमडीपी) के तहत विकसित अग्नि श्रृंखला मिसाइलों का नवीनतम और छठा संस्करण है।

• मिसाइल कई स्वतंत्र रूप से लक्षित करने योग्य पुन: प्रवेश वाहनों से लैस है, जो इसे अलग-अलग स्थानों पर हथियार पहुंचाने में सक्षम बनाता है। इसकी रेंज 1,000 - 2,000 किमी है।

• मिसाइल की 1.2 मीटर व्यास तथा 10.5 मीटर की ऊंचाई है।

• आयुध ले जाने के लिए इसकी पेलोड क्षमता 1.5 टन तक है।

• यह मिसाइल अपने लक्ष्यों पर सटीक निशाना साधते हुए उच्च युद्धाभ्यास करने में सक्षम है।

• उपयोगकर्ता से जुड़े प्रक्षेपणों की एक श्रृंखला के बाद, इन मिसाइलों को आधिकारिक तौर पर सशस्त्र बलों में शामिल किया जाएगा।

आरबीआई की मौद्रिक नीति की घोषणा

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आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने 8 जून को इस वित्त वर्ष की दूसरी मौद्रिक नीति की घोषणा की। लगातार दूसरी बार रेपो रेट में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।

खबर का अवलोकन 

• मौद्रिक नीति समिति की बैठक के बाद आरबीआई ने मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए कहा कि रेपो रेट 6.5% पर अपरिवर्तित रहेगा।

• उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति कम हुई लेकिन लक्ष्य से ऊपर बनी हुई है।

• तरलता और मुद्रा संचलन के प्रबंधन के लिए निरंतर प्रयास।

• चौथी तिमाही में चालू खाता घाटा और कम होने की उम्मीद है। 

• नॉन-रेजीडेंट जमा में शुद्ध प्रवाह वित्त वर्ष 23 में बढ़कर 8 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया, जो पिछले वर्ष 3.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। 

• भारतीय रुपया इस साल जनवरी से स्थिर बना हुआ है। पूंजीगत व्यय में तेजी लाने के लिए अनुकूल परिस्थितियां हैं।

मौद्रिक नीति समिति का निर्णय

• पॉलिसी रेपो दर 6.5% पर अपरिवर्तित बनी हुई है।

• स्थायी जमा सुविधा (एसडीएफ दर) 6.25% पर बनी हुई है।

• सीमांत स्थायी सुविधा और बैंक दरें 6.75% हैं।

भारत में मुद्रास्फीति के रुझान

• उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति मार्च-अप्रैल 2023 के दौरान कम हुई।

• 2022-23 में मुद्रास्फीति 6.7% से गिरकर सहिष्णुता बैंड में चली गई।

• हेडलाइन मुद्रास्फीति लक्ष्य से ऊपर बनी हुई है और इसके 2023-24 में जारी रहने की उम्मीद है।

• सामान्य मानसून मानते हुए 2023-24 के लिए अनुमानित सीपीआई हेडलाइन मुद्रास्फीति 5.1% है।

2000 रुपए के नोट की वापसी 

• करेंसी सर्कुलेशन में गिरावट और सरकारी खर्च में बढ़ोतरी।

• आरबीआई के बाजार संचालन के कारण प्रणाली की तरलता का विस्तार।

• बैंकों में 2000 रुपये के बैंकनोट जमा करने से तरलता में और वृद्धि हुई।

• केंद्रीय बैंक द्वारा चलन से बाहर करने की घोषणा के बाद अब तक ₹2,000 के मूल्य के ₹1.8 लाख करोड़ वापस आ गए हैं।

• यह 31 मार्च तक चलन में कुल 3.62 लाख करोड़ मूल्य के नोटों का 50% है।

रेपो रेट क्या है?

• रेपो दर वह दर है जिस पर किसी देश का केंद्रीय बैंक (भारत के मामले में आरबीआई) वाणिज्यिक बैंकों को धन की कमी होने पर पैसा उधार देता है। यहां केंद्रीय बैंक प्रतिभूतियां खरीदता है।

मौद्रिक नीति समिति क्या है?

• संशोधित RBI अधिनियम 1934 की धारा 45ZB के तहत, केंद्र सरकार को मुद्रास्फीति लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक नीतिगत ब्याज दर निर्धारित करने के लिए छह सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति (MPC) का गठन करने का अधिकार है।

• इस तरह की पहली MPC का गठन 29 सितंबर, 2016 को किया गया था।

• RBI अधिनियम के अनुसार, MPC को एक वर्ष में न्यूनतम चार बार मिलना चाहिए।

• मौद्रिक नीति समिति की बैठक 6 से 8 जून 2023 के बीच हुई।

उत्तर प्रदेश सरकार ने नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना शुरू की

Tags: Government Schemes State News

उत्तर प्रदेश को दुग्ध विकास और दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनाने के लिए राज्य सरकार ने 6 जून को 1,000 करोड़ रुपये की लागत से नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना शुरू की है।

खबर का अवलोकन 

• यह मिशन दुग्ध उत्पादकों को डेयरी सहकारी समितियों के माध्यम से गांवों में उचित मूल्य पर अपना दूध बेचने की सुविधा प्रदान करने के लिए लागू किया गया है।

• इस मिशन के तहत, उत्पादकों के गांवों में ही दूध की बिक्री की सुविधा के लिए डेयरी किसान उत्पादक संगठन (डेयरी एफपीओ) बनाने का प्रस्ताव है।

• वित्तीय वर्ष 2023-24 में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर प्रदेश के पांच जिलों में पांच डेयरी एफपीओ स्थापित करने की योजना है, जिसमें महिलाओं की भी प्रमुख भूमिका होगी।

• कैबिनेट मंत्री, पशुधन और डेयरी विकास विभाग, धर्मपाल सिंह द्वारा गोमतीनगर में नंद बाबा दुग्ध मिशन के कार्यालय के उद्घाटन के अलावा, एक 'डेयरी विकास पोर्टल' और नंद बाबा मिशन के लोगो का भी अनावरण किया गया।

भारतीय डेयरी क्षेत्र

• भारत दूध उत्पादन में पहले स्थान पर है और वैश्विक दूध उत्पादन में 24% का योगदान देता है।

• शीर्ष 5 दूध उत्पादक राज्य हैं: उत्तर प्रदेश (14.9%), राजस्थान (14.6%), मध्य प्रदेश (8.6%), गुजरात (7.6%) और आंध्र प्रदेश (7.0%)।

• डेयरी एकमात्र सबसे बड़ी कृषि वस्तु है जो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में 5% का योगदान करती है, जो पिछले 5 वर्षों में 6.4% रही है।

• लगभग 8 करोड़ लोग डेयरी उद्योग में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कार्यरत हैं।

दूध और दूध के उत्पाद से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य  

• भारत विश्व का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश है जो 23 प्रतिशत का वैश्विक उत्पादन करता है। इसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, पाकिस्तान और ब्राज़ील आते हैं।

• उत्तर प्रदेश भारत में सबसे अधिक दूध उत्पादन करने वाला राज्य है और भारत में कुल दूध उत्पादन में 17% से अधिक की हिस्सेदारी करता है।

• भारत में दूध की उपलब्धता प्रति व्यक्ति प्रति दिन 406 ग्राम हैI

• साधारण दूध में 85 प्रतिशत जल होता है और शेष भाग में ठोस तत्त्व यानी खनिज व वसा होता है।

• दूध प्रोटीन, कैल्शियम और राइबोफ्लेविन (विटामिन बी -2) युक्त होता हैI

• दूध में विटामिन ए, डी, के और ई सहित फॉस्फोरस, मैग्नीशियम, आयोडीन व कई खनिज और वसा तथा ऊर्जा भी होती है।

• लैक्टोमीटर के द्वारा दूध की शुद्धता को मापा जाता है।

• राष्ट्रीय दुग्ध अनुसंधान संस्थान करनाल (हरियाणा) में स्थित है I 

• दूध में लैक्टोज नामक कार्बनिक यौगिक पाया जाता है।

• ताजे दूध का pH मान 6 होता है जब दूध दही में बदलता है तो इसका pH मान 6 से कमहो जाता है I

• दूध से दही जमाने में लैक्टोबैसिलस जीवाणुसहायक होता हैI

भारत कच्चे इस्पात में विश्व के दूसरे सबसे बड़े उत्पादक के रूप में उभरा

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केंद्रीय इस्पात और नागरिक उड्डयन मंत्री, श्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया के अनुसार, भारत कच्चे इस्पात के चौथे सबसे बड़े उत्पादक से दूसरे सबसे बड़े उत्पादक के रूप में स्थानांतरित हो गया है।

ख़बर का अवलोकन 

• 2014-15 से 2022-23 तक, भारत ने कच्चे इस्पात के उत्पादन में 42% की वृद्धि देखी, जो 88.98 मीट्रिक टन से बढ़कर 126.26 मीट्रिक टन हो गया।

• चीन विश्व स्तर पर कच्चे इस्पात का सबसे बड़ा निर्यातक बना हुआ है और भारत दूसरे सबसे बड़े उत्पादक के रूप में उभरा है।

• भारत स्टील का शुद्ध निर्यातक है, जो 2022-23 में 6.72 मीट्रिक टन तैयार स्टील का निर्यात करता है, जबकि 6.02 मीट्रिक टन आयात करता है।

• वित्तीय वर्ष 2022-23 में, भारत ने 122.28 मीट्रिक टन तैयार इस्पात का उत्पादन किया, जो 2014-15 में 81.86 मीट्रिक टन की तुलना में 49% की वृद्धि दर्शाता है।

• स्टील सीपीएसई (सेल, एनएमडीसी, एमओआईएल, केआईओसीएल, एमएसटीसी, और मेकॉन) ने 2014-15 से 2022-23 तक कैपेक्स के लिए अपने स्वयं के संसाधनों का ₹90,273.88 करोड़ का उपयोग किया।

• स्टील सीपीएसई ने इसी अवधि के दौरान भारत सरकार को ₹21,204.18 करोड़ के लाभांश का भुगतान किया।

मार्च 2023 तक विश्व के शीर्ष 10 इस्पात उत्पादक देश 

1. पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना: 95.7 मिलियन मीट्रिक टन (एमटी)

2. भारत: 11.4 मीट्रिक टन

3. जापान: 7.5 मीट्रिक टन

4. संयुक्त राज्य अमेरिका: 6.7 मीट्रिक टन

5. रूस: 6.6 मीट्रिक टन

6. दक्षिण कोरिया: 5.8 मीट्रिक टन

7. तुर्की: 3.3 मीट्रिक टन

8. जर्मनी: 2.7 मीट्रिक टन

9. ब्राजील: 2.7 मीट्रिक टन

10. ईरान: 2.2 मीट्रिक टन

माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली तमिलनाडु की पहली महिला मुथमिज़ सेल्वी बनीं

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जोहिलपट्टी, विरुधुनगर की निवासी 36 वर्षीय मुथमिज़ सेल्वी, माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली तमिलनाडु की पहली महिला बनीं।

खबर का अवलोकन 

• तमिलनाडु के खेल विकास और युवा कल्याण मंत्री उदयनिधि स्टालिन ने मुथमिज़ सेल्वी को उनकी उल्लेखनीय उपलब्धि के लिए सम्मानित किया।

• माउंट एवरेस्ट एशिया में नेपाल और चीन (तिब्बत) की सीमा पर स्थित ग्रेटर हिमालय पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है।

• माउंट एवरेस्ट को संस्कृत में देवगिरी, तिब्बती में चोमोलुंगमा, चीनी में चू-मु-लॉन्ग-मा-फेंग और नेपाली में सागरमाथा कहा जाता है।

• 29 मई 1953 को न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरीऔर नेपाली मूल के भारतीय नागरिक तेनसिंह नोर्गे शेरपा ने पहली बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की।

• जुंको ताबेई (जापान) माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली पहली महिला हैं, साथ ही साथ 7 महाद्वीपों में से प्रत्येक पर सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ने वाली पहली महिला हैं।

• बछेंद्री पाल 1984 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला हैं। संतोष यादव लगातार दो बार एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला हैं।

तमिलनाडु के बारे में

• राज्य का गठन 26 जनवरी 1950 को हुआ था लेकिन इसकी सीमाएं 14 जनवरी 1969 को फिर से खींची गईं।

• यह अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर के मुहाने पर स्थित है।

• तमिलनाडु केले और फूलों का सबसे बड़ा उत्पादक, आम, रबर, मूंगफली, नारियल का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक और कॉफी का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक है।

राज्यपाल - रवींद्र नारायण रवि

मुख्यमंत्री - एम.के.स्टालिन

विधानसभा सीटें - 235 सीटें

राज्यसभा सीटें - 18

लोकसभा सीटें- 39

जनार्दन प्रसाद को जीएसआई का नया महानिदेशक नियुक्त किया

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जनार्दन प्रसाद को भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआई)का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया।

खबर का अवलोकन 

• जनार्दन प्रसाद ने डॉ. एस राजूसे पदभार ग्रहण किया, जिन्होंने 2020 से महानिदेशक के रूप में कार्य किया।

• जीएसआई पृथ्वी के भूविज्ञान, खनिज संसाधनों और प्राकृतिक खतरों पर वैज्ञानिक अध्ययन करता है।

• यह खनन, बुनियादी ढांचे के विकास, आपदा प्रबंधन और पर्यावरण नियोजन जैसे क्षेत्रों में योगदान देता है।

• जीएसआई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के साथ सहयोग करता है, भूवैज्ञानिक मानचित्रण करता है और खनिज संसाधनों का आकलन करता है।

भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआई) 

• यह भारत की एक वैज्ञानिक एजेंसी है।

• इसकी स्थापना 1851 में हुई थी और यह वैश्विक स्तर पर अपनी तरह के सबसे पुराने संगठनों में से एक है।

• जीएसआई एक सरकारी संगठन, खान मंत्रालय के तहत काम करता है।

• यह पूरे भारत में भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण और अध्ययन करता है।

• भारतीय सर्वेक्षण (1767 में स्थापित)के बाद जीएसआई भारत में दूसरा सबसे पुराना सर्वेक्षण है।

• एजेंसी सरकार, उद्योग और आम जनता को बुनियादी पृथ्वी विज्ञान की जानकारी प्रदान करती है।

• जीएसआई स्टील, कोयला, धातु, सीमेंट और बिजली उद्योगोंमें सक्रिय रूप से शामिल है।

केंद्र ने हरियाणा के गुरुग्राम में हुडा सिटी सेंटर और साइबर सिटी के बीच नई मेट्रो लाइन को मंजूरी दी

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केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हरियाणा के गुरुग्राम में हुडा सिटी सेंटर और साइबर सिटी के बीच एकनई मेट्रो लाइन के निर्माण को मंजूरी दी।

खबर का अवलोकन 

• विस्तार परियोजना में हुडा सिटी सेंटर से साइबर सिटी तक मेट्रो कनेक्टिविटी विस्तार शामिल है, जिसमें द्वारका एक्सप्रेसवे भी शामिल है।

• पूरा प्रोजेक्ट एलिवेटेड होगा और इस परियोजना की अनुमानित लागत लगभग 5,452 करोड़ रुपये है।

• मेट्रो लाइन 28 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय करेगी और लाइन में मार्ग के साथ कुल 27 स्टेशन होंगे।

• नेटवर्क को गुड़गांव रेलवे स्टेशन से भी जोड़ा जाएगा और इस मेट्रो लाइन की मुख्य विशेषता न्यू गुरुग्राम को पुराने गुरुग्राम से जोड़ना है।

• अगले चरण में, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे (IGI हवाई अड्डे) को कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए योजना बनाई गई।

हरियाणा के बारे में 

• उत्तर भारत में स्थित एक राज्य है, जो तीन ओर से नई दिल्ली की सीमा से लगा हुआ है।

• हरियाणा की पूर्वी सीमा यमुना नदी द्वारा बनाई गई है, जो इसे उत्तर प्रदेश राज्य से अलग करती है।

• यह पंजाब राज्य के साथ अपनी पश्चिमी सीमा साझा करता है।

• हरियाणा में जाकिर हुसैन रोज गार्डन है, जो चंडीगढ़ में स्थित है।

• चंडीगढ़ में रॉक गार्डन स्थित है, जो पुनर्नवीनीकरण सामग्री का उपयोग करके बनाई गई मूर्तियों को प्रदर्शित करता है।

राजधानी - चंडीगढ़

राज्यपाल - बंडारू दत्तात्रेय

मुख्यमंत्री - मनोहर लाल खट्टर

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बीएसएनएल के लिए तीसरे पुनरुद्धार पैकेज को मंजूरी दी

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8 जून को सरकार ने बीएसएनएल के लिए 89 हजार करोड़ रुपये से अधिक के पुनरुद्धार पैकेज को मंजूरी दी

खबर का अवलोकन 

पुनरुद्धार पैकेज:

• पुनरुद्धार पैकेज का कुल परिव्यय 89,047 करोड़ रुपये है।

• पैकेज में बीएसएनएल के लिए इक्विटी इन्फ्यूजन के माध्यम से 4जी और 5जी स्पेक्ट्रम का आवंटन शामिल है।

• बीएसएनएल की अधिकृत पूंजी 1,50,000 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 2,10,000 करोड़ रुपये की जाएगी।

पुनरुद्धार पैकेज के उद्देश्य

• बीएसएनएल एक स्थिर दूरसंचार सेवा प्रदाता के रूप में उभरेगा, जो भारत के दूर-दराज के हिस्सों को कनेक्टिविटी प्रदान करने पर केंद्रित होगा।

• स्पेक्ट्रम आवंटन बीएसएनएल को अखिल भारतीय 4जी और 5जी सेवाएं प्रदान करने में सक्षम करेगा।

• बीएसएनएल विभिन्न कनेक्टिविटी परियोजनाओं के तहत ग्रामीण और अछूते गांवों में 4जी कवरेज प्रदान करेगा।

• हाई-स्पीड इंटरनेट के लिए फिक्स्ड वायरलेस एक्सेस (एफडब्ल्यूए) सेवाएं बीएसएनएल द्वारा पेश की जाएंगी।

• बीएसएनएल कैप्टिव गैर-सार्वजनिक नेटवर्क (सीएनपीएन) के लिए सेवाएं और स्पेक्ट्रम प्रदान करेगा।

पिछला पुनरुद्धार पैकेज

• बीएसएनएल और एमटीएनएल के लिए पहले पुनरुद्धार पैकेज को 2019 में मंजूरी दी गई थी, जिसकी राशि 69,000 करोड़ रुपये थी।

• बीएसएनएल और एमटीएनएल के लिए दूसरा पुनरुद्धार पैकेज 2022 में स्वीकृत किया गया था, जिसकी राशि 1.64 लाख करोड़ रुपये थी।

बीएसएनएल के बारे में

• बीएसएनएल को 15 सितंबर 2000 को निगमित किया गया था।

• यह 100% भारत सरकार के स्वामित्व वाला सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है

• यह एक प्रौद्योगिकी उन्मुख एकीकृत दूरसंचार सेवा प्रदान करने वाली कंपनी है।

• यह वायर लाइन सेवाएं, 2 जी, 3 जी, 4 जी और मूल्य वर्धित सेवाएं (वीएएस), इंटरनेट और ब्रॉडबैंड सेवाएं, वाई-फाई सेवाएं, डेटा सेंटर सेवाएं आदि सहित जीएसएम मोबाइल सेवाएं प्रदान करता है।

मुख्यालय -नई दिल्ली, भारत

विश्व महासागर दिवस - 8 जून

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विश्व महासागर दिवस प्रतिवर्ष 8 जून को मनाया जाता है।

खबर का अवलोकन 

• यह पृथ्वी पर जीवन को बनाए रखने में महासागरों की महत्वपूर्ण भूमिका के वैश्विक अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है।

• संयुक्त राष्ट्र द्वारा मान्यता प्राप्त, यह महासागर जागरूकता को बढ़ावा देता है और समुद्री पर्यावरण की रक्षा के लिए कार्रवाई को प्रोत्साहित करता है।

• विश्व महासागर दिवस 2023 की थीम "प्लैनेट ओशन: द टाइड्स आर चेंजिंग" है।

• विषय महासागरों की गतिशील प्रकृति और उनके सामने आने वाली चुनौतियों के अनुकूल होने की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है।

• कार्रवाइयों में समुद्री संरक्षण का समर्थन करना, मछली पकड़ने की जिम्मेदार प्रथाओं को बढ़ावा देना, समुद्री प्रदूषण को कम करना और समुद्री आवासों और प्रजातियों के संरक्षण की वकालत करना शामिल है।

विश्व महासागर दिवस 2023 के इतिहास के बारे में:

• इसे 1992 में कनाडा के ICOD और OIC द्वारा ब्राजील के रियो डी जनेरियो में पृथ्वी शिखर सम्मेलन में प्रस्तावित किया गया।

• इसका उद्देश्य ग्रह और मानवता के लिए महासागर के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना था।

• इसे आधिकारिक तौर पर 2008 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा मान्यता प्राप्त हुई।

• यह सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) के कार्यान्वयन का समर्थन करता है और यह महासागर संरक्षण और सतत संसाधन प्रबंधन में जनहित को बढ़ावा देता है।