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By admin: Sept. 19, 2022

सिंगापुर के उप प्रधान मंत्री, लॉरेंस वोंग ने प्रधान मंत्री मोदी से मुलाकात की

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सिंगापुर के उप प्रधान मंत्री और वित्त मंत्री लॉरेंस वोंग ने 19 सितंबर 2022 को नई दिल्ली में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। उनके साथ सिंगापुर के व्यापार और उद्योग मंत्री श्री गान किम योंग और भारतीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी थीं।

नेताओं ने भारत और सिंगापुर के बीच द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने के तरीकों पर चर्चा की, खासकर डिजिटल कनेक्टिविटी, ग्रीन हाइड्रोजन और फिनटेक जैसे उभरते क्षेत्रों में।

श्री लॉरेंस 17 -21 सितंबर 2022 तक अपनी पहली भारत यात्रा पर हैं।

अपनी भारत यात्रा के दौरान उन्होंने 17 सितंबर को नई दिल्ली में निर्मला सीतारमण के साथ आयोजित पहले भारत-सिंगापुर मंत्रिस्तरीय गोलमेज सम्मेलन (आईएसएमआर) में भी भाग लिया।आईएसएमआर दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए दोनों देशों के बीच एक नया तंत्र है।

उप प्रधान मंत्री वोंग ने अपनी भारत यात्रा के दौरान गुजरात का भी दौरा किया।

महत्वपूर्ण तथ्य - 

सिंगापुर :

• यह दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित एक शहर राज्य है।
• यह एक ब्रिटिश उपनिवेश था जो 1963 में  मलेशिया फेडरेशन में शामिल हो गया था, लेकिन बाद में 9 अगस्त, 1965 को  वह इससे अलग हों कर एक स्वतंत्र देश बन गया ।
• सिंगापुर के चांगी हवाई अड्डे को दुनिया के सबसे अच्छे हवाई अड्डों में से एक माना जाता है।
• राजधानी: सिंगापुर
• मुद्रा: सिंगापुर डॉलर
• प्रधान मंत्री: ली सीन लूंग(Lee Hsien Loong)

भारत के विभिन्न हिस्सों में होगी सेना दिवस परेड

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भारतीय सेना ने घोषणा की है कि, राष्ट्रीय राजधानी से महत्वपूर्ण कार्यक्रमों और उत्सवों को स्थानांतरित करने के लिए प्रधान मंत्री के दृष्टिकोण के अनुसार भारत के विभिन्न हिस्सों में वार्षिक सेना दिवस परेड आयोजित की जाएगी।

सेना दिवस हर साल 15 जनवरी को मनाया जाता है।

आज तक सेना दिवस परेड नई दिल्ली में आयोजित की जाती थी। अगले साल यह दक्षिणी कमान क्षेत्र में आयोजित किया जाएगा।

भारतीय वायु सेना  ने भी हाल ही में इस साल दिल्ली के पास हिंडन एयर बेस से चंडीगढ़ के लिए अपना वार्षिक फ्लाई-पास्ट और परेड निकाला था।

महत्वपूर्ण तथ्य - 

भारतीय सेना दिवस :

• इसी दिन पहली बार किसी भारतीय ने अंग्रेजों से भारतीय सेना की कमान संभाली थी।
• 15 जनवरी, 1949 को फील्ड मार्शल कोडंडेरा मडप्पा करियप्पा (के.एम. करियप्पा) ने जनरल फ्रांसिस रॉबर्ट रॉय बुचर से सेनाध्यक्ष (सीओएएस) के रूप में पदभार ग्रहण किया था ।
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एक बड़ी बेंच द्वारा दिया गया निर्णय बहुमत का गठन करने वाले न्यायाधीशों की संख्या के बावजूद प्रभावी होगा: सर्वोच्च न्यायालय

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19 सितंबर 2022 को सर्वोच्च न्यायालय की 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने एक महतवपूर्ण फैसला देते हुए कहा कि, "एक बड़ी बेंच द्वारा दिया गया निर्णय बहुमत का गठन करने वाले न्यायाधीशों की संख्या के बावजूद प्रभावी होगा। कोर्ट ने एक उदाहरण देते हुए कहा कि, 7 जजों की बेंच का 4:3 के बहुमत से दिया गया फैसला, सर्वसम्मति से 5 जजों की बेंच के फैसले पर लागू होगा।

खंडपीठ के अनुसार, संविधान के अनुच्छेद 145(5) के तहत, अधिकांश न्यायाधीशों की सहमति को अदालत के फैसले के रूप में देखा जाता है।

जस्टिस इंदिरा बनर्जी, हेमंत गुप्ता, एमएम सुंदरेश, सूर्यकांत और सुधांशु धूलिया की बेंच ने त्रिमूर्ति फ्रैग्रेंस प्राइवेट लिमिटेड बनाम दिल्ली सरकार के मामले में दूसरे मुद्दे का जवाब देते हुए यह फैसला सुनाया।

मामला क्या था ?

• 2017 में जस्टिस आरएफ नरीमन और जस्टिस एसके कौल की खंडपीठ ने मामले को संवैधानिक पीठ के पास भेज दिया।
• सवाल यह था कि "अगर एक सर्वसम्मति से पांच बेंच को सात-न्यायाधीशों की बेंच द्वारा खारिज कर दिया जाता है, जिसमें चार न्यायाधीश बहुमत के लिए बोल रहे हैं और जहां तीन न्यायाधीश अल्पसंख्यक के लिए बोल रहे हैं, तो क्या यह कहा जा सकता है कि पांच-न्यायाधीशों की बेंच को खारिज कर दिया गया है ?"

महत्वपूर्ण तथ्य - 

सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ :

• संविधान के अनुच्छेद 145(3) के तहत संवैधानिक पीठ के गठन का प्रावधान है जिसमे कम से कम पांच या अधिक न्यायाधीश होते हैं।
• संवैधानिक पीठ का गठन सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश द्वारा किया जाता है ।

एक संविधान पीठ में न्यायालय के संवैधानिक पीठ की स्थापना कब होती है ?

• इसे निम्नलिखित मामलों में स्थापित किया जा सकता है:
• (i) जब सर्वोच्च न्यायालय की दो या तीन-न्यायाधीशों की पीठों ने एक ही कानून के मुद्दे पर परस्पर विरोधी निर्णय दिए हों।
• (ii) जब भारत के राष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत तथ्य या कानून के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय की राय मांगी हो।
• (iii) जब किसी मामले में संविधान के अनुच्छेद 145(3) की व्याख्या से संबंधित कानून का एक महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल हो

सर्वोच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच क्या है ?

• इसमें आमतौर पर 2 या 3 न्यायाधीश होते हैं जो सर्वोच्च न्यायालय में अधिकांश मामलों की सुनवाई करते हैं।

सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या :

• वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश सहित सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की अधिकतम संख्या 34 है।
• भारत के मुख्य न्यायाधीश : न्यायमूर्ति यू यू ललित

अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश घोषित

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केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने उपराज्यपाल एडमिरल डीके जोशी को प्रमाण पत्र सौंपकर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश घोषित किया है।

महत्वपूर्ण तथ्य -

• अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के सभी गांवों को हर घर जल के रूप में प्रमाणित किया गया है और खुले में शौच मुक्त - ओडीएफ प्लस के रूप में भी सत्यापित किया गया है।

• स्वच्छ सुजल प्रदेश के रूप में प्रमाणित होने के लिए, राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को हर घर जल प्रमाणित करना होगा साथ ही खुले में शौच मुक्त होना चाहिए।

• प्रमाणित हर घर जल का मतलब है कि, राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के हर गांव की ग्राम सभा को एक प्रस्ताव पारित करना होगा, जिसमें यह प्रमाणित किया जाएगा कि गांवों के सभी घरों में नल के माध्यम से सुरक्षित पेयजल उपलब्ध है।

• गांवों को भी ग्राम सभा के एक प्रस्ताव के माध्यम से पुष्टि करनी होती है कि, प्रत्येक घर को निर्धारित गुणवत्ता के पानी की नियमित आपूर्ति हो रही है और एक भी घर नहीं छूटा है।

• उन्हें यह भी पुष्टि करनी होगी कि सभी स्कूलों, आंगनवाड़ी केंद्रों और अन्य सार्वजनिक संस्थानों को भी नल का पानी मिल रहा है।

खुले में शौच मुक्त (ओडीएफ) :

• 'खुले में शौच मुक्त' (ओडीएफ) एक शब्द है जिसका इस्तेमाल उन समुदायों का वर्णन करने के लिए किया जाता है जो खुले में शौच के बजाय शौचालय का उपयोग कर रहे हैं।

• एक गांव जो खुले में शौच मुक्त (ओडीएफ) की स्थिति को बनाए रखता है, ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन सुनिश्चित करता है और देखने से साफ सुथरा है" ओडीएफ प्लस गांव कहलाता है।

• इन गावों के सभी घरों, प्राथमिक विद्यालय, पंचायत घर और आंगनवाड़ी केंद्र में शौचालय की सुविधा सुनिश्चित होना चाहिए।

• कम से कम 80% परिवारों को अपने ठोस और तरल कचरे का प्रभावी ढंग से प्रबंधन करना चाहिए और न्यूनतम कूड़े और न्यूनतम स्थिर पानी होना चाहिए।

• ओडीएफ प्लस गांवों को तीन श्रेणियों में बांटा गया है - आकांक्षी, राइजिंग और मॉडल।

नोट : 

• मध्य प्रदेश का बुरहानपुर जिला भारत का पहला प्रमाणित हर घर जल जिला है।

• गोवा हर घर जल राज्य के रूप में प्रमाणित होने वाला पहला राज्य है।

• दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव देश का पहला हर घर जल प्रमाणित केंद्र शासित प्रदेश (UT) है।

22 सितंबर राज्य विधानमंडल की कार्यवाही महिला विधायकों को समर्पित: सीएम योगी

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उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि 23 सितंबर 2022 को उत्तर प्रदेश विधान सभा और विधान परिषद की कार्यवाही दोनों सदनों की महिला सदस्यों को समर्पित होगी।

यह पहली बार है कि एक दिन की कार्यवाही पूरी तरह से राज्य विधानमंडल की महिला सदस्यों को समर्पित की गई है।

विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना के अनुसार प्रश्नकाल के बाद सदन की केवल महिला सदस्यों को ही बोलने की अनुमति होगी।

वर्तमान में उत्तर प्रदेश विधान सभा में 47 महिला सदस्य हैं और विधान परिषद में 6 सदस्य हैं।

उत्तर प्रदेश विधानमंडल का मानसून सत्र 19-23 सितंबर 2022 तक होगा।

मुख्यमंत्री की ओर से कोई कारण नहीं बताया गया है कि इस दिन को इस अवसर के लिए क्यों चुना गया है।

महत्वपूर्ण तथ्य - 

उत्तर प्रदेश विधानमंडल :

• उत्तर प्रदेश में द्विसदनीय विधायिका है। ऊपरी सदन को विधान परिषद और निचले सदन को विधान सभा कहा जाता है।
• विधान परिषद में 100 सदस्य  हैं और कुंवर मानवेंद्र सिंह विधान परिषद के अध्यक्ष होते हैं।
• वर्तमान विधान परिषद में कुल 6 महिला सदस्य है।  

विधान सभा :

• पहली विधान सभा का गठन 8 मार्च 1952 को हुआ था।
• वर्तमान विधानसभा अठारहवीं विधान सभा है, जिसका गठन 11 मार्च, 2022 को किया गया था।
• सदन में कुल सदस्यों की संख्या 404 है, जो देश में सबसे ज्यादा है।  वर्तमान सदन में महिला सदस्यों की कुल संख्या 47 है।
• श्री सतीश महाना विधान सभा के अध्यक्ष हैं।

बजरंग पुनिया ने 17वीं कुश्ती विश्व चैम्पियनशिप 2022 में कांस्य पदक जीता

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टोक्यो ओलंपिक कांस्य पदक विजेता बजरंग पुनिया ने 18 सितंबर 2022 को पुरुषों की 65 किग्रा फ्रीस्टाइल श्रेणी में प्यूर्टो रिको के सेबेस्टियन रिवेरा को हराकर 17वीं कुश्ती विश्व चैंपियनशिप 2022 में कांस्य पदक जीता।

17वीं कुश्ती विश्व चैंपियनशिप 2022 10 -18 सितंबर 2022 तक बेलग्रेड, सर्बिया में आयोजित की गई थी।

कुश्ती विश्व चैंपियनशिप में बजरंग पुनिया का यह चौथा पदक था। इससे पहले उन्होंने बुडापेस्ट (हंगरी) 2013 में कांस्य, बुडापेस्ट 2018 में रजत और नूर-सुल्तान (कजाकिस्तान) 2019 में कांस्य पदकजीता था।

महत्वपूर्ण तथ्य - 

भारत के लिए अन्य पदक विजेता :

• 17वीं कुश्ती विश्व चैंपियनशिप 2022 में भारत ने दो पदक जीते।
• बजरंग पुनिया के अलावा, विनेश फोगट ने महिलाओं की 53 किग्रा फ्रीस्टाइल में कांस्य पदक जीता।

महाराष्ट्र में स्थापित होगा नीति आयोग जैसा निकाय

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महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने 18 सितंबर को घोषणा की, कि समग्र डाटा विश्लेषण और विभिन्न क्षेत्रों में गहन अध्ययन के बाद निर्णय लेने के लिए राज्य में नीति आयोग की तर्ज पर एक संस्थान स्थापित किया जाएगा।

महत्वपूर्ण तथ्य -

• मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और अन्य अधिकारियों से मुलाकात की।

• यह प्रस्ताव दिया गया कि समग्र डाटा विश्लेषण और विभिन्न क्षेत्रों में गहन अध्ययन के बाद निर्णय लेने के लिए राज्य में नीति आयोग की तर्ज पर एक संस्थान स्थापित किया जाएगा। 

• नीति आयोग के अधिकारियों के बीच बैठक के दौरान संपत्तियों का मुद्रीकरण, कृषि में तकनीक, वैकल्पिक ईंधन या ईवी नीति के लिए परिवहन, गैर-पारंपरिक ऊर्जा, स्वास्थ्य देखभाल आदि विषयों पर चर्चा की गई।

• नीति आयोग ने भी इसी तरह के मुद्दों पर एक व्यापक अध्ययन किया है और एक उपकरण विकसित किया है, जहां बेहतर निर्णय लेने की प्रक्रिया के लिए विभिन्न विभागों के डाटा का व्यापक विश्लेषण किया जाता है।

• महाराष्ट्र आने वाले समय में ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य लेकर चल रहा है।

• राज्य सरकार ने मार्च में 2022-23 का बजट पेश करते हुए पांच सूत्रीय एजेंडा भी तैयार किया था।

नीति आयोग :

• यह केंद्र सरकार का सर्वोच्च सार्वजनिक नीति थिंक टैंक है जो नीति निर्माण के माध्यम से विचारों और प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए जिम्मेदार है।

• यह आर्थिक नीति-निर्माण प्रक्रिया में राज्य सरकारों की भागीदारी के माध्यम से सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने के लिए भी जिम्मेदार है।

अतिरिक्त जानकारी -

महाराष्ट्र के बारे में :

• स्थापना - 1 मई 1960

• राजभाषा - मराठी

• पड़ोसी राज्य - गुजरात, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गोवा, दादरा और नगर हवेली, छत्तीसगढ़

• संसद सदस्य - लोकसभा 48 (राज्य सभा सीटें 19)

• विधानमंडल -द्विसदनीय (विधानसभा 289 और परिषद 78 सीटें)

• साक्षरता - 82.91%

• जिले - 36

• प्रमुख नदियाँ - ताप्ती, भीमा, गोदावरी और कृष्णा की सहायक नदियाँ

• राजधानी - मुंबई

• जनसंख्या - 11.23 करोड़ (2011 की जनगणना)

केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने आईटीपीजीआरएफए के शासी निकाय के 9वें सत्र का उद्घाटन किया

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केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र तोमर ने 19 सितंबर को नई दिल्ली में खाद्य और कृषि के लिए पादप आनुवंशिक संसाधनों (आईटीपीजीआरएफए) पर अंतर्राष्ट्रीय संधि के शासी निकाय (जीबी9) के 9वें सत्र का उद्घाटन किया। 9वां सत्र 19-24 सितंबर, 2022 तक आयोजित किया जाएगा।

महत्वपूर्ण तथ्य - 

• खाद्य और कृषि के लिए पादप आनुवंशिक संसाधनों (आईटीपीजीआरएफए) पर अंतर्राष्ट्रीय संधि के शासी निकाय (जीबी8) का 8 वां सत्र 2019 में रोम, इटली में आयोजित किया गया था।
• खाद्य और कृषि के लिए पादप आनुवंशिक संसाधनों पर अंतर्राष्ट्रीय संधि के शासी निकाय (जीबी9) के 9वें सत्र का विषय : सेलिब्रेटिंग द गार्जियंस ऑफ क्रॉप डायवर्सिटी : टूवर्ड्स ए इनक्लूसिव पोस्ट - 2020 ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क"।
• कृपया 16 सितंबर 2022 की पोस्ट भी देखें

2023 तक स्थापित होंगे 1000 खेलो इंडिया सेंटर: अनुराग ठाकुर

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18 सितंबर 2022 को,मुंबई में एक समारोह में बोलते हुए, केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्रालय, अनुराग ठाकुर ने कहा कि 2023 तक देश में एक हजार खेलो इंडिया खेल केंद्र स्थापित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि सरकार ने अब तक 590 केंद्रों को मंजूरी दी है।

महत्वपूर्ण तथ्य - 

खेलो इंडिया स्पोर्ट्स सेंटर योजना :

• देश भर में जमीनी स्तर के खेल बुनियादी ढांचे की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकारों के साथ साझेदारी में केंद्रीय खेल मंत्रालय द्वारा खेलो इंडिया केंद्र शुरू किए गए हैं।
• जून 2020 में केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्रालय ने पूरे भारत में 1000 नए खेलो इंडिया केंद्र स्थापित करने की योजना की घोषणा की थी। देश के कम से कम प्रत्येक जिले में एक खेलो इंडिया स्पोर्ट्स केंद्र होगा।
• उत्तर-पूर्वी राज्यों, जम्मू और कश्मीर, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप और लद्दाख के लिए एक अपवाद बनाया गया है जहाँ प्रति जिले में दो केंद्र स्थापित किए जाने हैं।

खेलो इंडिया स्पोर्ट्स सेंटर क्या करेगा :

• केंद्र, खेल के बुनियादी ढांचे के विकास पर ध्यान केंद्रित करेगा और खिलाड़ियों को एक ही में खेल में प्रशिक्षण प्रदान करेगा।
• संबंधित राज्य सरकारों को प्रस्तावित कम लागत और प्रभावी खेल प्रशिक्षण तंत्र में इन केंद्रों के प्रबंधन की सुविधा के लिए पूर्व एथलीटों को नियुक्त करना होगा।
• केंद्र सरकार पिछले चैंपियन एथलीटों को कोच, सहयोगी स्टाफ, उपकरण की खरीद, खेल किट, उपभोग्य सामग्रियों, प्रतियोगिता और आयोजनों में भागीदारी के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगा ।
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उपराष्ट्रपति ने मीडिया से न्यायपालिका के बारे में रिपोर्टिंग करते समय अतिरिक्त सावधानी बरतने को कहा

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उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने 18 सितंबर को जबलपुर, मध्य प्रदेश में आयोजित पहले 'न्यायमूर्ति जे एस वर्मा स्मृति व्याख्यान' में मुख्य अतिथि के रूप में अपने संबोधन में मीडिया से न्यायपालिका के बारे में रिपोर्टिंग करते समय अतिरिक्त सावधानी बरतने का आग्रह किया। 

महत्वपूर्ण तथ्य -

• उन्होंने कहा कि हमें न्यायाधीशों की गरिमा और न्यायपालिका के लिए सम्मान को बनाये रखना चाहिए, क्योंकि ये कानून के शासन और संवैधानिकता के मूल सिद्धांत हैं।

• उन्होंने कहा कि एक मजबूत, निष्पक्ष और स्वतंत्र न्याय प्रणाली लोकतांत्रिक मूल्यों के फलने-फूलने और प्रभावी होने की गारंटी है।

• पहले 'न्यायमूर्ति जे एस वर्मा स्मृति व्याख्यान' में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय किशन कौल ने मुख्य व्याख्यान दिया।

• स्मृति व्याख्यान के बाद उपराष्ट्रपति ने राजा शंकर शाह और कुंवर रघुनाथ शाह की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। 

अतिरिक्त जानकारी -

जस्टिस जे एस वर्मा :

• न्यायमूर्ति जगदीश शरण वर्मा 25 मार्च 1997 से 18 जनवरी 1998 तक भारत के मुख्य न्यायाधीश थे।

• 14 जून 1986 को उन्हें मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया था।

• उन्हें 1 सितंबर 1986 को राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में स्थानांतरित कर दिया गया था।

• उन्हें दो बार राजस्थान का कार्यवाहक राज्यपाल नियुक्त किया गया था।

• 2013 में न्यायमूर्ति जे एस वर्मा समिति ने कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न संबंधी कानूनों में व्यापक बदलाव की सिफारिश की।

• पैनल का गठन 2012 में 16 दिसंबर के निर्भया गैंगरेप के बाद किया गया था, जिसने 2013 में अपनी रिपोर्ट सौंपी थी।

समुद्री अभ्यास 'जिमेक्स' का छठा संस्करण संपन्न

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भारतीय नौसेना द्वारा आयोजित जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज, JIMEX 22 का छठा संस्करण 17 सितंबर को बंगाल की खाड़ी में संपन्न हुआ। इसकी शुरुआत 11 सितंबर को बंगाल की खाड़ी में हुई थी।

महत्वपूर्ण तथ्य -

• रियर एडमिरल संजय भल्ला, फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग ईस्टर्न फ्लीट और जापान मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स (जेएमएसडीएफ) के जहाजों इज़ुमो और ताकानामी के नेतृत्व में भारतीय नौसेना के जहाजों ने एक सप्ताह चलने वाले अभ्यास में भाग लिया।

• अभ्यास में दोनों नौसेनाओं द्वारा संयुक्त रूप से कुछ जटिल अभ्यास किए गए।

• दोनों पक्षों द्वारा उन्नत स्तर के पनडुब्बी रोधी जंग, हथियारों से फायरिंग और वायु रक्षा अभ्यास किए गए।

• भारतीय नौसेना का प्रतिनिधित्व स्वदेशी रूप से डिजाइन किए गए तीन युद्धपोत, सह्याद्री, पनडुब्बी रोधी युद्धपोत कदमत और कवरत्ती ने किया। 

• अभ्यास में शिपबोर्न हेलीकॉप्टर, लड़ाकू विमान और पनडुब्बियों ने भी भाग लिया।

JIMEX 2022 के बारे में :

• JIMEX 22 का यह संस्करण JIMEX की 10वीं वर्षगांठ का प्रतीक है, जो 2012 में जापान में शुरू हुआ था।

• यह भारत और जापान के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना की 70 वीं वर्षगांठ के अवसर पर मनाया गया।

• यह सतह, उप-सतह और वायु डोमेन में जटिल अभ्यासों के माध्यम से दोनों देशों के समुद्री बलों के बीच उच्च स्तर की अंतःक्रियाशीलता को मजबूत करने का प्रयास है।

• इसका उद्देश्य अंतःक्रियाशीलता को बढ़ाना और सीमैनशिप और संचार प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना था। 

• यह अभ्यास हिंद महासागर क्षेत्र (आईओआर) में सुरक्षित अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग और व्यापार सुनिश्चित करने की दिशा में दोनों नौसेनाओं के बीच किए जा रहे प्रयासों का हिस्सा है।

सीमा पार फिनटेक नवाचारों को आगे बढ़ाने के लिए एमएएस और आईएफएससीए ने समझौते पर हस्ताक्षर किए

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सिंगापुर के मौद्रिक प्राधिकरण (एमएएस) और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (आईएफएससीए) ने 18 सितंबर को फिनटेक में नियामक सहयोग और साझेदारी की सुविधा के लिए एक फिनटेक सहयोग समझौते (सीए) पर हस्ताक्षर किए।

महत्वपूर्ण तथ्य -

• इस औपचारिक संधि को फिनटेक सहयोग समझौता (सीए) कहा जाता है।

• समझौते पर हस्ताक्षर के समय एमएएस के मुख्य फिनटेक अधिकारी सोपनेदु मोहंती और आईआईएफएससीए के मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी जोसेफ जोशी उपस्थित थे।

समझौते के उद्देश्य :

• सीए के माध्यम से, दो सहयोगी निकायों का उद्देश्य सैंडबॉक्स सहयोग की जांच करना और सूचना के प्रसार जैसे उद्देश्यों को बढ़ावा देना है।

• एमएएस और आईएफएससीए दोनों अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में मौजूदा सैंडबॉक्स के उपयोग को अधिकतम करेंगे।

• यह तकनीकी नवाचारों के प्रयोग का समर्थन करना है।

इसे प्राप्त करने के लिए क्या कदम उठाए जाएंगे ?

• दोनों निकाय कंपनियों को एक दूसरे के सैंडबॉक्स से संदर्भित और कनेक्ट करेंगे।

• वे दोनों क्षेत्राधिकारों में सीमा पार से अभिनव प्रयोग करेंगे।

• यह समझौता IFSCA और MAS को उपयुक्त उपयोग के मामलों को निर्धारित करने की अनुमति देगा जो इन सीमा पार प्रयोगों से लाभान्वित हो सकते हैं।

• इस वैश्विक नियामक में भाग लेने के लिए प्रासंगिक क्षेत्राधिकारों को आमंत्रित करना इस समझौते के तहत की गई एक और पहल होगी।

अतिरिक्त जानकारी -

वित्तीय प्रौद्योगिकी (फिनटेक) क्या है ?

• फिनटेक उपभोक्ताओं को उनके उपयोग और वितरण को बेहतर बनाने के लिए वित्तीय सेवा कंपनियों द्वारा प्रौद्योगिकी के एकीकरण को संदर्भित करता है।

• फिनटेक का उपयोग कंपनियों, व्यापार मालिकों और उपभोक्ताओं को उनके वित्तीय संचालन, प्रक्रियाओं को बेहतर ढंग से प्रबंधित करने में मदद करने के लिए किया जाता है।

• फिनटेक एप्लिकेशन के उदाहरण हैं - रोबोएडवाइजर, पेमेंट ऐप, पीयर-टू-पीयर (पी 2 पी) लेंडिंग ऐप, इन्वेस्टमेंट ऐप और क्रिप्टो ऐप आदि।

मिस्र के दो दिवसीय आधिकारिक दौरे पर काहिरा पहुंचे रक्षा मंत्री

Tags: International Relations International News

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 19 सितंबर को मिस्र के दो दिवसीय आधिकारिक दौरे पर काहिरा पहुंचे।

महत्वपूर्ण तथ्य -

• यात्रा के दौरान, राजनाथ सिंह रक्षा और रक्षा उत्पादन मंत्री, जनरल मोहम्मद जकी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे।

• राजनाथ सिंह की यात्रा का उद्देश्य भारत और मिस्र के बीच रक्षा सहयोग और मित्रता को और मजबूत करना है।

• दोनों मंत्री द्विपक्षीय रक्षा संबंधों की समीक्षा करेंगे, सैन्य संबंधों को तेज करने के लिए नई पहल का पता लगाएंगे और दोनों देशों के रक्षा उद्योगों के बीच सहयोग को गहरा करने पर ध्यान केंद्रित करेंगे।

• भारत और मिस्र के बीच रक्षा सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए जाएंगे।

• सिंह मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल-सीसी से भी मुलाकात करेंगे।

भारत-मिस्र संबंध :

• 3.15 बिलियन अमरीकी डालर के मौजूदा भारतीय निवेश के साथ मिस्र भारत के लिए सबसे बड़े निवेश स्थलों में से एक है।

• भारतीय कंपनियां मिस्र में कई परियोजनाओं पर काम कर रही हैं।

• दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को मजबूत करने के लिए, भारतीय वायु सेना की एक टीम मिस्र की वायु सेना के साथ द्विपक्षीय 'सामरिक नेतृत्व कार्यक्रम' में भाग लेने के लिए 22 जून को मिस्र पहुंची थीं।

• इससे पहले पिछले साल नवंबर में चीफ ऑफ एयर स्टाफ चीफ मार्शल वीआर चौधरी काहिरा में वायु शक्ति संगोष्ठी और रक्षा प्रदर्शनी (ईडीईएक्स) में भाग लेने के लिए अपनी पांच दिवसीय यात्रा के लिए मिस्र गए थे।

• वर्ष 2022 का विशेष महत्व है क्योंकि यह भारत और मिस्र के बीच राजनयिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ का प्रतीक है।

अतिरिक्त जानकारी -

मिस्र के बारे में :

• राजधानी - काहिरा

• राष्ट्रपति - अब्देल फतह अल-सिसी

• राजभाषा - अरबी

• आधिकारिक धर्म - इस्लाम

• मुद्रा - मिस्र पाउंड

विश्व बांस दिवस

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बांस उद्योग के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 18 सितंबर को विश्व बांस दिवस मनाया जाता है।

महत्वपूर्ण तथ्य -

• विश्व बांस संगठन के अनुसार, दुनिया के कई हिस्सों में बांस प्राकृतिक रूप से उगते हैं, उनका स्थायी तरीके से उपयोग नहीं किया जाता है।

• संगठन का उद्देश्य बांस की क्षमता के बारे में जागरूकता फैलाना है।

• इस दिवस को मनाने का उद्देश्य इसके सतत उपयोग को उजागर करना है, और दुनिया भर में नए उद्योगों के लिए बांस की खेती को बढ़ावा देना है।

• यह समुदाय के आर्थिक विकास के लिए स्थानीय और पारंपरिक उपयोगों को भी बढ़ावा देता है।

• 2022 की थीम  ‘Plant Bamboo’ अर्थात बांस के पौधे लगाएं है। 

दिन की पृष्ठभूमि :

• विश्व बांस संगठन ने 2009 में बैंकॉक में आयोजित आठवें विश्व बांस कांग्रेस में 18 सितंबर को विश्व बांस दिवस के रूप में घोषित किया।

• इस कार्यक्रम में लगभग 100 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया, और वे सभी विश्व बांस दिवस को चिह्नित करने के लिए सहमत हुए।

• इस दिन को रॉयल थाई वानिकी दिवस के रूप में भी चिह्नित किया गया है।

• विश्व बांस संगठन की स्थापना वर्ष 2005 में हुई थी। इसका मुख्यालय एंटवर्प (बेल्जियम) में है।

भारत चीन को पछाड़कर श्रीलंका का सबसे बड़ा ऋणदाता बना

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एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार 2022 के चार महीनों में कुल 968 मिलियन अमरीकी डालर के ऋण के साथ, भारत इस प्रक्रिया में चीन को पछाड़कर श्रीलंका का सबसे बड़ा द्विपक्षीय ऋणदाता बनकर उभरा है।

महत्वपूर्ण तथ्य -

• 2017-2021 से पिछले पांच वर्षों में, चीन श्रीलंका का सबसे बड़ा द्विपक्षीय ऋणदाता रहा है।

• एशियाई विकास बैंक (ADB) पिछले पांच वर्षों में सबसे बड़ा बहुपक्षीय ऋणदाता रहा है और 2021 में 610 मिलियन डॉलर की राशि का वितरण किया।

• संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने कहा था कि, भारत ने श्रीलंका को करीब 4 अरब डॉलर की खाद्य और वित्तीय सहायता मुहैया कराई है।

• 22 अगस्त को भारत ने संकटग्रस्त श्रीलंका को 21,000 टन उर्वरक उपलब्ध कराई थी।

• भारत श्रीलंका को उनकी आवश्यकताओं के अनुसार आर्थिक सहायता प्रदान करने में सबसे आगे रहा है और उन देशों में से एक है जिसने आवश्यकता के समय में अधिकतम सहायता प्रदान की है।

• 2022 की शुरुआत के बाद से, श्रीलंका आर्थिक संकट से जूझ रहा है।

जापान में नानमाडोल टाइफून ने मचाई तबाही, हाई अलर्ट जारी

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जापान में ननमाडोल तूफान के कारण दक्षिण-पश्चिम इलाकों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्‍थानों पर जाने की चेतावनी दी गई है।

महत्वपूर्ण तथ्य -

• तूफान की वजह से 19 सितंबर की पूरी रात तेज हवाओं के साथ अत्‍यधिक वर्षा हुई है और कई स्‍थानों पर भूस्‍खलन भी हुए हैं।

• तूफान के कारण क्‍यूशू द्वीप से गुजरने पर एक व्‍यक्‍ति की मृत्‍यु हो गई और पचास अन्‍य लोग घायल हो गए।

• सरकारी सूत्रों ने कहा है कि प्रधानमंत्री फोमियो किशिदा को संयुक्‍त राष्‍ट्र महासभा में भाग लेने के लिए जाना था लेकिन तूफान से हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए रूक गए हैं और वह अब एक दिन बाद जाएंगे।

• नानमाडोल इस सीजन का 14वां प्रशांत तूफान है, और अब तक जापान से टकराने वाला सबसे बड़ा तूफान है।