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सरकार ने प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी पर बीबीसी के वृत्तचित्र "इंडिया: द मोदी क्वेश्चन" की निंदा करते हुए इसे एक दुष्प्रचार और बदनाम करने का प्रयास करार दिया है।
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ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन (BBC) द्वारा भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर प्रदर्शित यह डॉक्यूमेंट्री गुजरात दंगों के दौरान राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में उनके नेतृत्व पर सवाल उठाती है।
वर्ष 2002 में गुजरात के गोधरा में हिंदू तीर्थयात्रियों को ले जा रही ट्रेन में आग लगने के बाद हिंसा भड़क उठी थी जिसमें 1,000 से अधिक लोग मारे गए थे, जिनमें से अधिकांश मुसलमान थे।
बीबीसी की इस डॉक्यूमेंट्री के प्रदर्शन के बाद से ही आलोचना हो रही है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने भी इस पर गहरी आपत्ति दर्ज कराई है।
भारतीय विदेश मंत्रालय ने इसे महज प्रचार का एक हथकंडा बता औपनिवेशिक मानसिकता की उपज करार दिया है।
सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त जांच में फरवरी 2002 में दंगे भड़कने पर गुजरात के मुख्यमंत्री रहे पीएम मोदी द्वारा किसी भी तरह के गलत काम का कोई सबूत नहीं मिला।
'इंडिया: द मोदी क्वेश्चन' क्या है?
यह गुजरात में 2002 के दंगों पर एक टीवी श्रृंखला है जो राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में पीएम मोदी के समय में हुई थी।
बीबीसी टू पर प्रसारित यह दो भागों की श्रृंखला है।
श्रृंखला इस बात की पड़ताल करती है कि कैसे "भारत की मुस्लिम आबादी के प्रति उनकी सरकार के रवैये के बारे में लगातार आरोपों से नरेंद्र मोदी का पद प्रभावित हुआ है"।
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हाल ही में महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट में एक दुर्लभ कम ऊँचाई वाले बेसाल्ट पठार की खोज की गई है।
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पश्चिमी घाट के ठाणे क्षेत्र में खोजे गया बेसाल्ट पठार 24 अलग-अलग परिवारों के पौधों और झाड़ियों की 76 प्रजातियों जानकारी का भंडार साबित हो सकता है।
डॉ. मंदर दातार के नेतृत्व में एआरआई की टीम के द्वारा ठाणे जिले के मंजरे गांव में इस दुर्लभ कम ऊंचाई वाले बेसाल्ट पठार की खोज की गयी है।
यह इस क्षेत्र में पहचाना जाने वाला चौथे प्रकार का पठार है; पिछले तीन उच्च तथा निम्न ऊँचाई वाले लेटराइट एवं उच्च ऊँचाई वाला बेसाल्ट पठार हैं।
यह खोज प्रजातियों के अस्तित्त्व पर होने वाले जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को समझने और विश्व भर में चट्टानी उभारों एवं उनके विशाल जैवविविधता के महत्त्व को संरक्षित करने की आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ाने में मदद कर सकती है।
पश्चिमी घाट:
पश्चिमी घाट को सह्याद्री पहाड़ियों के रूप में भी जाना जाता है I
पश्चिमी घाट भारत के चार वैश्विक जैवविविधता हॉटस्पॉट में से एक है।
पश्चिमी घाट केरल, महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात, तमिलनाडु तथा कर्नाटक राज्यों के पहाड़ों की शृंखला से मिलकर बना है।
इसे यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता प्राप्त है।
केरल में अनामुडी की चोटी पश्चिमी घाट में सबसे ऊँची चोटी है I
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EY की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के वर्ष 2047 तक $26 ट्रिलियन तक पहुंचने की संभावना है, जो कि भारत की स्वतंत्रता का 100वां वर्ष भी होगा।
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रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि देश की प्रति व्यक्ति आय 15,000 डॉलर से अधिक हो जाएगी, जिससे यह शीर्ष विकसित अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हो जाएगा।
रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि 6% प्रति वर्ष की स्थिर लेकिन मामूली विकास दर को बनाए रखने के बावजूद, भारत अभी भी 2047-48 तक $26 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनने में सक्षम होगा, प्रति व्यक्ति आय मौजूदा स्तरों से छह गुना अधिक होगी।
रिपोर्ट के अनुसार कुछ कारकों ने भारत को उच्च और सतत विकास की स्थिति में लाने में योगदान दिया है।
इनमें सामाजिक समावेशन, वित्तीय समावेशन, राजकोषीय, भौतिक और डिजिटल बुनियादी ढांचे जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में आर्थिक सुधारों की त्वरित गति शामिल है।
इसके परिणामस्वरूप अंततः भारतीय व्यवसायों और उद्यमियों की वैश्विक प्रतिस्पर्धा में वृद्धि हुई है।
प्रमुख संभावना वाला क्षेत्र सेवा निर्यात है जो पिछले दो दशकों में 14% बढ़कर 2021-22 में 254.5 बिलियन डॉलर हो गया है।
अन्य सक्षम क्षेत्रों में 'डिजिटलीकरण' शामिल है।
सरकार के प्रयास
देश के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने पर सरकार का फोकस
ई-गवर्नेंस की दिशा में प्रयास
एक मजबूत डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र
लगभग सभी डोमेन में डिजिटल सेवाओं की शुरुआत
1.2 बिलियन का बड़ा दूरसंचार ग्राहक आधार
837 मिलियन इंटरनेट उपयोगकर्ता, आदि।
विशेष ध्यान देने वाले क्षेत्र
मैक्रोइकॉनॉमिक स्थिरता,
अधिक ऊर्जा स्वतंत्रता,
व्यापार करने में आसानी,
बिजली क्षेत्र में सुधार
EY रिपोर्ट क्या है?
2011 में लॉन्च किया गया, EY रिपोर्टिंग EY ग्लोबल एश्योरेंस का इनसाइट्स हब है।
यह कॉर्पोरेट प्रदर्शन को संप्रेषित करने में वैश्विक कंपनियों के सामने आने वाले मुद्दों पर विचारशील नेतृत्व प्रदान करता है।
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अरबपति मुकेश अंबानी ने माइक्रोसॉफ्ट के सत्या नडेला और गूगल के सुंदर पिचाई को पछाड़कर ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स 2023 में भारतीयों के बीच नंबर 1 और विश्व स्तर पर दूसरे स्थान पर पहुंच गए हैं।
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इंडेक्स (बीजीआई) में एनवीडिया के सीईओ जेन्सेन हुआंग और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के मुकेश अंबानी क्रमशः पहले और दूसरे स्थान पर हैं।
पिछले साल शीर्ष पर रहे माइक्रोसॉफ्ट के सत्य नडेला तीसरे स्थान पर हैं।
सूचकांक में शीर्ष 10 में अधिकांश भारत या भारतीय मूल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं।
एडोब के शांतनु नारायण और पिचाई चौथे और पांचवें स्थान पर हैं।
डेलॉयट के पुनीत रेजेन छठे और टाटा समूह के चेयरमैन नटराजन चंद्रशेखरन आठवें स्थान पर हैं।
डीबीएस के पीयूष गुप्ता नौवें नंबर पर हैं।
मुकेश अंबानी, रिलायंस के प्रबंध निदेशक और अध्यक्ष 40 वर्षों में रैंकिंग में सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले सीईओ हैं।
ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स के बारे में
ब्रांड संरक्षकता सूचकांक में 'इक्विटी' कारक शामिल हैं, जो वर्तमान धारणाओं को दर्शाते हैं, 'प्रदर्शन' कारक, इन धारणाओं के ठोस परिणामों को दर्शाते हैं, और 'निवेश' कारक, भविष्य के प्रदर्शन का समर्थन करते हैं।
यह 1,000 बाजार विश्लेषकों और पत्रकारों के सर्वेक्षण पर आधारित है।
नवंबर-दिसंबर 2022 में किए गए सर्वेक्षण के उत्तरदाताओं में से केवल 50 भारत में रहते हैं।
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उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अनुसार 2021-22 शुगर सीजन के दौरान रिकॉर्ड 5,000 लाख मीट्रिक टन (LMT) से अधिक गन्ने का उत्पादन किया गया था।
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लगभग 3,574 एलएमटी गन्ने से लगभग 394 एलएमटी चीनी बनाया गया। इसमें से 36 एलएमटी चीनी को इथेनॉल उत्पादन में लगाया गया।
2021-22 के दौरान चीनी मिलों को इथेनॉल की बिक्री से 20 हजार करोड़ रुपये से अधिक का राजस्व प्राप्त हुआ।
अक्टूबर और सितंबर 2021-22 के बीच चीनी के मौसम के दौरान, भारत चीनी का दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता बनकर उभरा है।
भारत ब्राजील के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चीनी निर्यातक भी बन गया है।
चीनी सीजन 2021-22 के लिए गन्ने का बकाया 2,300 करोड़ रुपये से कम है, जो दर्शाता है कि 98% गन्ना बकाया पहले ही चुकाया जा चुका है।
चीनी सीजन 2020-21 के लिए लगभग 99.98% गन्ने का बकाया चुका दिया गया है।
रिकॉर्ड उच्च अंतर्राष्ट्रीय चीनी कीमतों के बावजूद, चीनी की घरेलू कीमतें स्थिर हैं जो 32-35 रुपये प्रति किलोग्राम की सीमा में हैं।
देश में चीनी का औसत खुदरा मूल्य लगभग 41.50 रुपये/किग्रा है और आने वाले महीनों में 37-43 रुपये/किग्रा के दायरे में बने रहने की संभावना है।
दुनिया में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक
ब्राजील दुनिया में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत गन्ने का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है।
ब्राजील ने 2021-22 में करीब 3.2 करोड़ टन चीनी का उत्पादन किया।
भारत के प्रमुख गन्ना उत्पादक राज्य
देश के कुल चीनी उत्पादन में उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक का योगदान लगभग 80 प्रतिशत है।
अन्य प्रमुख गन्ना उत्पादक राज्य आंध्र प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु, बिहार, हरियाणा और पंजाब हैं।
2010-11 से, भारत ने घरेलू आवश्यकताओं से अधिक लगातार अधिशेष चीनी का उत्पादन किया है।
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भारत सरकार का पर्यटन मंत्रालय मैड्रिड में दुनिया की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय यात्रा प्रदर्शनी FITUR में भाग ले रहा है।
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Feria Internacional del Turismo या FITUR का आयोजन 18-22 जनवरी तक स्पेन में किया जा रहा है।
एफआईटीयूआर में भारत की भागीदारी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है।
पर्यटन मंत्रालय ने 253 वर्ग मीटर का स्थान लिया है, जिसमें 30 से अधिक प्रतिभागी प्रदर्शनी में भाग लेने के लिए इंडिया पवेलियन के साथ प्रदर्शन कर रहे हैं।
इंडिया पवेलियन का उद्घाटन स्पेन में भारतीय राजदूत दिनेश के पटनायक द्वारा किया गया।
पर्यटन मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव राकेश कुमार वर्मा के नेतृत्व में भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने मेलिया होटल्स इंटरनेशनल, पैलेडियम होटल ग्रुप, एक्सपीडिया ग्रुप, वर्ल्ड ट्रैवल एंड टूरिज्म काउंसिल (डब्ल्यूटीटीसी) के वरिष्ठ नेतृत्व के साथ प्रमुख व्यापारिक बैठकों में भाग लिया।
पर्यटन मंत्रालय द्वारा 10 से 12 अप्रैल तक नई दिल्ली में पहला ग्लोबल टूरिज्म इन्वेस्टर्स समिट आयोजित किया जाएगा।
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19 जनवरी 2023 को ओडिशा राज्य एड्स नियंत्रण सोसायटी ने राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन (NACO) के नेतृत्व में खेल और युवा सेवा विभाग और हॉकी इंडिया के समन्वय से एचआईवी एड्स पर एक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया।
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इस कार्यक्रम में भुवनेश्वर, ओडिशा के कलिंगा स्टेडियम की ईस्ट गैलरी में 'सबसे बड़ी मानव लाल रिबन श्रृंखला' बनाई गई।
इस आयोजन में विभिन्न स्कूलों के 4,800 छात्र, कॉलेजों के रेड रिबन क्लब के सदस्य, नागरिक समुदाय और मिशन शक्ति विभाग के प्रतिभागी शामिल थे।
सरकारी आंकड़ों के अनुसार ओडिशा में 0.14% के वयस्क प्रसार और एचआईवी के साथ रहने वाले (पीएलएचआईवी) अनुमानित 52,108 लोगों के साथ राज्य में एचआईवी का प्रसार कम है।
2030 तक सार्वजनिक स्वास्थ्य खतरे के रूप में एड्स को समाप्त करने के लिए सतत विकास लक्ष्य 3.3 निर्धारित किया गया है।
इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के नेतृत्व में दी जाने वाली सेवाओं के बारे में आम जनता के साथ-साथ ओडिशा में उच्च जोखिम वाले समूहों के बीच जागरूकता गतिविधियों को मजबूत किया जा रहा है।
राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन (NACO)
1992 में स्थापित NACO भारत के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय का एक प्रभाग है जो 35 एचआईवी/एड्स रोकथाम और नियंत्रण समितियों के माध्यम से भारत में एचआईवी/एड्स नियंत्रण कार्यक्रमों को नेतृत्व प्रदान करता है।
औषध नियंत्रण प्राधिकरणों के साथ-साथ, NACO ब्लड बैंक लाइसेंसिंग, रक्तदान गतिविधियों, और ट्रांसफ्यूज़न ट्रांसमिटेड संक्रमण परीक्षण और रिपोर्टिंग की संयुक्त निगरानी भी प्रदान करता है।
NACO भी भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (ICMR) - राष्ट्रीय चिकित्सा सांख्यिकी संस्थान (NIMS) के सहयोग से द्विवार्षिक (प्रत्येक 2 वर्ष) में एचआईवी अनुमान लगाता है।
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केंद्रीय पर्यटन, संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी और केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 19 जनवरी को भारतीय उद्यमिता संस्थान (आईआईई), गुवाहाटी की 18वीं वार्षिक आम बैठक की सह-अध्यक्षता की।
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मंत्रियों ने संस्थान के कामकाज की समीक्षा की और आगे की राह पर चर्चा की।
बैठक के दौरान पूर्वोत्तर क्षेत्र में कौशल विकास के लिए सरकार के समग्र दृष्टिकोण का सुझाव दिया गया।
केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सुझाव दिया कि भविष्य के कौशल पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए और आईआईई को जमीनी स्तर पर कई मंत्रालयों के साथ मिलकर काम करना चाहिए।
संस्थान को आईआईटी और आईआईएम जैसे प्रमुख उत्कृष्टता केंद्रों के साथ समझौता करना चाहिए और डेटा एनालिटिक्स आदि अत्याधुनिक पाठ्यक्रमों में छात्रों के लिए डिग्री पाठ्यक्रम प्रदान करना चाहिए।
दोनों मंत्रियों ने 'एक भारत, श्रेष्ठ भारत' के तहत कई गतिविधियों की तैयारियों की समीक्षा बैठक की भी सह-अध्यक्षता की।
भारतीय उद्यमिता संस्थान (आईआईई)
इसकी स्थापना वर्ष 1993 में तत्कालीन उद्योग मंत्रालय (अब सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय), भारत सरकार द्वारा गुवाहाटी में की गई थी।
यह एक स्वायत्त राष्ट्रीय संस्थान है जो उद्यमिता विकास पर ध्यान केंद्रित करते हुए छोटे और सूक्ष्म उद्यमों में प्रशिक्षण, अनुसंधान और परामर्श गतिविधियाँ आयोजित करता है।
इसका उद्देश्य उद्यमशीलता को बढ़ावा देना और उद्यमिता विकास के लिए अनुसंधान और परामर्श प्रदान करना है।
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कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (PHDCCI) के साथ नेशनल सेंटर फॉर कोल्ड चेन डेवलपमेंट (NCCD) के सहयोग से 19 जनवरी को नई दिल्ली में "कोल्ड चेन कॉन्क्लेव" के रूप में एक दिवसीय प्रदर्शनी और सम्मेलन का आयोजन किया।
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कॉन्क्लेव और प्रदर्शनी का उद्घाटन कृषि और किसान कल्याण विभाग के सचिव मनोज आहूजा ने किया।
सम्मेलन का आयोजन सभी हितधारकों को एक साझा मंच पर एक साथ लाने के उद्देश्य से किया गया था जहां वे स्थायी तरीके से उद्योग का विकास कर सकें और प्रासंगिक तकनीकों के साथ फसल कटाई के बाद के नुकसान को कम करने के तरीकों का पता लगा सकें।
उद्योग के नेताओं द्वारा कोल्ड चेन क्षेत्र में नवाचारों और उत्कृष्टता को प्रदर्शित करने के लिए एक प्रदर्शनी भी आयोजित की गई।
भारतीय कोल्ड चेन उद्योग की वृद्धि और विकास के लिए तकनीकी नवाचार महत्वपूर्ण है।
कॉन्क्लेव के दौरान, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के बागवानी क्लस्टर विकास कार्यक्रम के तहत देश के विभिन्न हिस्सों में उत्पाद विशिष्ट बागवानी समूहों को मंजूरी दी गई।
कॉन्क्लेव के दौरान, कृषि मंत्रालय के बागवानी क्लस्टर विकास कार्यक्रम के तहत देश के विभिन्न हिस्सों में उत्पाद विशिष्ट बागवानी समूहों को मंजूरी दी गई।
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हैदराबाद में जन्मी अरुणा मिलर अमेरिकी राज्य मैरीलैंड के लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में निर्वाचित होने वाली पहली भारतीय-अमेरिकी राजनीतिज्ञ बन गयी है।
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अरुणा मिलर ने मैरीलैंड राज्य के 10वें लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में भगवत गीता पर हाथ रखकर शपथ ग्रहण की I
मिलर 2010 से 2018 तक मैरीलैंड हाउस ऑफ डेलिगेट्स में दो बार सदस्य रह चुकी है।
58 साल की मिलर ने अपने उद्घाटन भाषण में अपनी सफलता का श्रेय अपने परिवार को दिया I
मिलर के पिता मैकेनिकल इंजीनियर थे जो 1960 के दशक के अंत में अमेरिका आकर बस गए थे।
अरुणा मिलर को साल 2000 में अमेरिका की नागरिकता प्राप्त हुई थी।
मैरीलैंड संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य-अटलांटिक क्षेत्र का एक राज्य है।
मेरीलैंड में तीन उच्च पदों पर अश्वेत
वेस मूरे को गवर्नर चुना गया है, अरुणा लेफ्टिनेंट गवर्नर बनी हैं और एंथनी ब्राउन अटॉर्नी जनरल बने हैं।
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भारत और मिस्र की सेनाओं के बीच अब तक का पहला संयुक्त अभ्यास साइक्लोन-I” 14 जनवरी, 2023 से राजस्थान के जैसलमेर में आयोजित किया जा रहा है I
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राजस्थान के रेगिस्तानों में संचालित यह सैन्याभ्यास 14 दिन चलेगा।
इसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को बढ़ावा देना तथा रेगिस्तानी इलाके में विशेष बलों के आपसी तालमेल, संचालन और पेशेवर कौशल को एक-दूसरे से साझा करना है।
सैन्याभ्यास में आतंकवाद विरोधी, टोह लगाना, धावा बोलना और अन्य विशेष अभियानों को भी शामिल किया गया है।
अभ्यास के दौरान दोनों देश उन्नत विशेष बल स्नाइपिंग, कॉम्बेट-फ्री फॉल, टोह लगाने, निगरानी करने, लक्ष्य निर्धारित करने जैसे कौशलों को साझा करने के साथ हथियारों, उपकरणों, नवाचारों, तकनीकों, रणनीतियों और प्रक्रियों सम्बंधी सूचनाओं का आदान-प्रदान भी करेंगे।
मिस्र के बारे में
मिस्र उत्तरी अफ्रीका में स्थित एक देश है I
मिस्र गीज़ा पिरामिड कॉम्प्लेक्स और ग्रेट स्फिंक्स जैसे प्रसिद्ध स्मारकों का घर है। दुनिया के सात अजूबों में से एक गीज़ा के पिरामिड नील नदी के तट पर बने हैं। गीजा का महान पिरामिड 2560 ईसा पूर्व में बनाया गया था।
राजधानी - काहिरा
राष्ट्रपति - अब्देल फतह अल-सिसी
मुद्रा - मिस्री पाउंड
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भारतीय नौसेना के द्वारा 23 जनवरी 2023 को कलवारी श्रेणी की पांचवीं पनडुब्बी "वागीर" के परिचालन की शुरुआत (कमीशन) की जाएगी।
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भारत में कलवारी श्रेणी की 6 पनडुब्बियों का निर्माण मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड (एमडीएल) मुंबई द्वारा मैसर्स नेवल ग्रुप, फ्रांस के सहयोग से किया जा रहा है।
इस कार्यक्रम में नौसेनाध्यक्ष एडमिरल आर हरि कुमार मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे।
कलवारी श्रेणी की पहली चार पनडुब्बियों को पहले ही भारतीय नौसेना में शामिल किया जा चुका है।
पूर्व में वागीर को 01 नवंबर 1973 को कमीशन किया गया था तथा इसे तीन दशकों की सेवा के बाद 07 जनवरी 2001 को सेवामुक्त किया गया था।
दोबारा 'वागीर' पनडुब्बी को 12 नवंबर 20 को लॉन्च किया गया था जिसे अब तक की सभी स्वदेशी निर्मित पनडुब्बियों में सबसे कम निर्माण समय में पूरा होने का गौरव प्राप्त है।
इसे मैसर्स एमडीएल ने 20 दिसंबर 2022 को भारतीय नौसेना को सौंप दिया था।
यह पानी के नीचे या सतह पर टारपीडो और ट्यूब-लॉन्च एंटी-शिप मिसाइलों के साथ हमला करने में सक्षम है।
कलवरी श्रेणी से आने वाली अन्य पांच पनडुब्बियां
आईएनएस कलवरी - इसे 27 अक्टूबर, 2015 को लॉन्च किया गया था और 14 दिसंबर, 2017 को इसे नौसेना में शामिल किया गया था I
आईएनएस खंडेरी- इसे 12 जनवरी, 2017 को लॉन्च किया गया था और 28 सितंबर, 2019 को नौसेना में शामिल किया था I
आईएनएस करंज- इसे 31 जनवरी, 2018 को लॉन्च किया गया था और 10 मार्च, 2021 को नौसेना में शामिल किया गया था I
आईएनएस वेला - इसे 6 मई, 2019 को लॉन्च किया गया था और 25 नवंबर, 2021 को नौसेना में शामिल किया गया था I
आईएनएस वाग्शीर- इसे अप्रैल 2022 में लॉन्च किया गया था I
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22 - 23 जनवरी, 2023 की अवधि के दौरान भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव (IISF), भोपाल में विज्ञान साहित्य महोत्सव 'विज्ञानिका' का आयोजन किया जा रहा है।
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"विज्ञान साहित्य महोत्सव" का आयोजन 8वें भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव (आईआईएसएफ) के एक हिस्से के रूप में किया जा रहा है।
8वें आईआईएसएफ का आयोजन पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय एवं विज्ञान भारती द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है।
आईआईएसएफ के इस संस्करण की विषय वस्तु “विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार के साथ अमृत काल की ओर अग्रसर” है।
विज्ञानिका का आयोजन विज्ञान कविता, बहुभाषी वैज्ञानिक साहित्य, विज्ञान नाटक और लोक कला के माध्यम से विज्ञान को बढ़ावा देने और जनता के बीच वैज्ञानिक सोच जाग्रत कर भारत की समृद्ध विरासत को प्रदर्शित करने के उद्देश्य से किया जा रहा है।
इस कार्यक्रम में लगभग 300 विज्ञान लेखकों, कलाकारों, पत्रकारों, युवा और नवोदित लेखकों, शोधकर्ताओं, कॉलेज के छात्रों, बच्चों, विज्ञान के प्रति उत्साही, विज्ञान नीति निर्माताओं और नागरिकों के भाग लेने की संभावना है।
आईआईएसएफ का आयोजन 2015 से वार्षिक रूप से किया जा रहा है।
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नौवहन, जलमार्ग और बंदरगाह मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने ‘भारत प्रवाह- इसके तटों के साथ’ पहल की शुरुआत की है।
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भारत प्रवाह:
इस पहल का उद्देश्य साहित्य, संवाद और संचार के जरिये आम आदमी के रोजमर्रा के जीवन में नदियों-बंदरगाहों-पोत परिवहन के महत्व को उजागर करना है।
यह समुद्री क्षेत्र से संबंधित चुनौतियों, नीतिगत मुद्दों और भविष्य के लक्ष्यों को भी उज़ागर करेगा।
भारत में बंदरगाहों का महत्व :
भारत में 7,500 किमी लंबी तटरेखा, जहाजों के चलने योग्य 14,500 किमी संभावित जलमार्ग और प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार मार्गों पर सामरिक ठिकाने हैं।
भारत का लगभग 95% व्यापार मात्रा के हिसाब से और 65% मूल्य के हिसाब से बंदरगाहों द्वारा सुगम समुद्री परिवहन के माध्यम से किया जाता है।
भारत लगभग 35% कंटेनरीकरण करता है, जबकि अन्य विकासशील देश 62% से 65% कंटेनरीकरण करते हैं।
वर्तमान में भारत कंटेनरों का उपयोग करने के स्थान पर बल्क शिपिंग अधिक करता है, हालाँकि हम कंटेनरीकरण (Containerization) की दिशा में तेज़ी से प्रगति कर रहे हैं।
वैश्विक व्यापार में भारत की हिस्सेदारी मात्र 2% है। व्यापार संतुलन आयात की ओर है। लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत 44वें स्थान पर है।
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17 जनवरी 2023 को पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा प्रमुख बंदरगाह न्यायिक बोर्ड नियम, 2023 को राजपत्र में अधिसूचित किया गया है ।
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03 जनवरी 2021 को प्रमुख बंदरगाह प्राधिकरण अधिनियम, 2021 को लागू किया गया था ।
इस अधिनियम की धारा 54 में एक न्यायिक बोर्ड के गठन की परिकल्पना की गई थी, जो प्रमुख बंदरगाह प्राधिकरण अधिनियम, 2021 की धारा 58 के तहत निर्धारित कार्यों को पूरा करेगा ।
इस न्यायिक बोर्ड में 3 सदस्य होंगे जिसमे एक पीठासीन अधिकारी और दो सदस्य होंगे ।
न्यायिक बोर्ड में शामिल पीठासीन अधिकारी भारत के सर्वोच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश या उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होगा I
अन्य दो सदस्य राज्य सरकार के सेवानिवृत्त मुख्य सचिव या समकक्ष या भारत सरकार के एक सेवानिवृत्त सचिव या समकक्ष होंगे ।
इस न्यायिक बोर्ड के पीठासीन अधिकारी और सदस्यों की नियुक्ति एक चयन समिति की सिफारिश के आधार पर की जाएगी ।
इस न्यायिक बोर्ड के गठन के बाद प्रमुख बंदरगाहों के लिए प्रशुल्क प्राधिकरण का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा ।
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प्रवीण शर्मा को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन) में निदेशक के रूप में नियुक्ति किया गया है।
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शर्मा को केंद्रीय स्टाफिंग योजना के तहत पांच साल की अवधि के लिए इस पद पर नियुक्त किया गया है।
शर्मा 2005 बैच के इंडियन डिफेंस सर्विस ऑफ इंजीनियर्स (आईडीएसई) के अधिकारी हैं।
राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (NHA)
राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण “आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB-PMJAY)” नामक भारत की सार्वजनिक स्वास्थ्य बीमा योजना को लागू करता है।
राष्ट्रीय स्तर पर PM-JAY को लागू करने के लिए NHA की स्थापना की गई थी।
आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के बारे में
शुरुआत - 27 सितंबर 2021 को पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा
यह देश भर के अस्पतालों के डिजिटल स्वास्थ्य समाधानों को एक दूसरे से जोड़ता है।
यह न केवल अस्पतालों की प्रक्रियाओं को सरल बनाता है बल्कि जीवन की सुगमता को भी बढ़ाता है।
इस योजना के लागू होने से पुराने मेडिकल रिकॉर्ड नष्ट नहीं हो सकते हैं क्योंकि प्रत्येक रिकॉर्ड डिजिटल रूप से संग्रहीत किया जाएगा।
यह परियोजना छह राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पायलट चरण में लागू की गई है।
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