व्यापार सुधार कार्य योजना (बीआरएपी) रिपोर्ट, 2020
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हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस (EoDB) रैंकिंग जारी की है, जो बिज़नेस रिफॉर्म्स एक्शन प्लान (BRAP) रिपोर्ट, 2020 पर आधारित है।
रैंकिंग का उद्देश्य BRAP में राज्यों के प्रदर्शन के आधार पर मूल्यांकन करने की प्रणाली के माध्यम से एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धी माहौल के माध्यम से निवेशकों को प्रोत्साहित करने के लिए व्यापार करने में आसानी और देश भर में व्यापार करने में आसानी को बढ़ावा देना है।
मापदंडों में विभिन्न क्षेत्र शामिल हैं, जैसे- निर्माण परमिट, श्रम विनियमन, पर्यावरण पंजीकरण, सूचना तक पहुंँच, भूमि की उपलब्धता और एकल खिड़की प्रणाली।
बिज़नेस रिफॉर्म्स एक्शन प्लान (BRAP) रिपोर्ट में राज्यों को चार श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है
टॉप अचीवर्स
सात राज्यों - आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, पंजाब, तेलंगाना और तमिलनाडु को राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस रैंकिंग में 'टॉप अचीवर्स' के रूप में वर्गीकृत किया गया था।
अचीवर्स
हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ओडिशा और मध्य प्रदेश अन्य राज्य हैं जिन्हें रैंकिंग में अचीवर्स के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
आकांक्षीे
सात राज्यों - गोवा, असम, केरल, राजस्थान, झारखंड, छत्तीसगढ़ और बंगाल को 'आकांक्षी' ज़िलों के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
उभरते व्यापार पारिस्थितिकी तंत्र
छह राज्य - मणिपुर, मेघालय, नगालैंड, त्रिपुरा, पुद्दुचेरी और जम्मू-कश्मीर - 'उभरते व्यापारिक पारिस्थितिकी तंत्र' थे।
BRAP के बारे में
इसे वर्ष 2015 में लॉन्च किया गया था।
इसे राज्यों के बीच एक स्वस्थ प्रतिस्पर्द्धा को प्रोत्साहित करने के लिये प्रस्तुत किया गया था।
इससे प्रत्येक राज्य में निवेश आकर्षित करने और आसानी से व्यवसाय करने में मदद मिलेगी।
उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्द्धन विभाग, वर्ष 2014 से BRAP अभ्यास में निर्धारित सुधारों के कार्यान्वयन में राज्यों/ केंद्रशासित प्रदेशों के प्रदर्शन के आधार पर उनका आकलन कर रहा है।
अब तक वर्ष 2015, वर्ष 2016, वर्ष 2017-18, वर्ष 2019 और वर्ष 2022 के लिये राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों का आकलन जारी किया जा चुका है।
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