भारत, वियतनाम ने तीसरी समुद्री सुरक्षा वार्ता आयोजित की
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भारत और वियतनाम के अधिकारियों ने 31 मई को नई दिल्ली में तीसरी समुद्री सुरक्षा वार्ता आयोजित की।
खबर का अवलोकन
दोनों पक्षों ने समुद्री पर्यावरण को बेहतर बनाए रखने के तरीकों पर चर्चा की जो दोनों देशों के समावेशी विकास के लिए सहायक है।
संवाद में समुद्री मामलों से संबंधित मंत्रालयों और सेवाओं के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।
दोनों पक्षों ने समुद्री सहयोग की पहल और व्यापक समुद्री सुरक्षा के लिए अंतरराष्ट्रीय और क्षेत्रीय तंत्र को मजबूत करने के तरीकों की भी समीक्षा की।
मार्च 2019 में हनोई में आयोजित पहले दौर के बाद दूसरा भारत-वियतनाम समुद्री सुरक्षा संवाद अप्रैल 2021 में आभासी प्रारूप में आयोजित किया गया था।
भारत वियतनाम संबंध
भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी और इंडो-पैसिफिक विजन में वियतनाम एक महत्वपूर्ण भागीदार बन गया है क्योंकि दोनों देशों का चीन के साथ विवाद है।
वियतनाम का दक्षिण चीन सागर द्वीप पर चीन के साथ विवाद चल रहा है। चीन लगभग सभी विवादित दक्षिण चीन सागर द्वीपों पर दावा करता है, हालांकि ताइवान, फिलीपींस, ब्रुनेई, मलेशिया और वियतनाम सभी इसके कुछ हिस्सों पर दावा करते हैं। बीजिंग ने दक्षिण चीन सागर में कृत्रिम द्वीप और सैन्य प्रतिष्ठान बनाए हैं।
भारत दक्षिण चीन सागर में मुक्त और खुले नेविगेशन का पक्षधर है, जिसे चीन से खतरा है।
दक्षिण चीन सागर में वियतनामी जल में भारत की तेल खोज परियोजनाएं हैं। साझा हितों की रक्षा के लिए पिछले कुछ वर्षों में भारत और वियतनाम अपने समुद्री सुरक्षा सहयोग को बढ़ा रहे हैं।
2016 में, प्रधान मंत्री मोदी की वियतनाम यात्रा के दौरान, द्विपक्षीय संबंधों को "व्यापक रणनीतिक साझेदारी" के रूप में आगे बढ़ाया गया था।
8 जून 2022 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की वियतनाम यात्रा के दौरान भारत और वियतनाम ने रक्षा साझेदारी पर एक महत्वपूर्ण संयुक्त विजन स्टेटमेंट पर हस्ताक्षर किए।
रक्षा मंत्री की यात्रा के दौरान भारत ने वियतनाम को 500 मिलियन डॉलर का रक्षा ऋण प्रदान किया।
वियतनाम के बारे में
यह दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित है और यह एसोसिएशन ऑफ साउथईस्ट एशियन नेशन (आसियान) का सदस्यहै।
प्रधान मंत्री: फाम मिन्ह चिन्ह
राजधानी: हनोई
राष्ट्रपति: वो वान थुओंग
मुद्रा: डोंग
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