दक्षिण कोरिया ने भारत को KSS-III बैच-II पनडुब्बी की पेशकश की

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हाल ही में दक्षिण कोरिया ने भारत को अपनी उन्नत KSS-III बैच-II पनडुब्बी प्रदान करने के लिए एक विशेष प्रस्ताव की पेशकश की है।

खबर का अवलोकन 

• यह प्रस्ताव ऐसे समय में आया है जब जर्मनी भारत के पनडुब्बी अधिग्रहण कार्यक्रम, प्रोजेक्ट 75I को पूरा करने वाला है।

KSS-III बैच-II पनडुब्बी के बारे में

• KSS-III दक्षिण कोरिया द्वारा निर्मित अब तक की सबसे बड़ी पनडुब्बी है, इसे दो चरणों में विकसित किया जा रहा है,बैच-I और बैच-II।

• यह कोरियाई हमला पनडुब्बी कार्यक्रम का हिस्सा है और देश की नौसैनिक क्षमताओं में महत्वपूर्ण प्रगति का प्रतिनिधित्व करता है।

• KSS-III बैच-II पनडुब्बी युद्ध प्रबंधन प्रणाली, मारक क्षमता और सोनार क्षमताओं के मामले में अपने पूर्ववर्ती पनडुब्बी का एक उन्नत संस्करण है।

• इसे देवू शिपबिल्डिंग एंड मरीन इंजीनियरिंग (DSME) और हुंडई हैवी इंडस्ट्रीज (HHI) द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है।

• KSS-III पनडुब्बी डीजल-इलेक्ट्रिक अटैक पनडुब्बियों की एक श्रृंखला है।

KSS-III बैच-II पनडुब्बी की विशेषताएं

• यह परिचालन प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए उन्नत तकनीकों और सुविधाओं से लैस है।

• पनडुब्बी की लंबाई लगभग 84 मीटर (275 फीट) है और जलमग्न विस्थापन लगभग 3,000 टन है।

• KSS-III बैच-II पनडुब्बी वायु-स्वतंत्र प्रणोदन (AIP) प्रणाली और डीजल-विद्युत प्रणोदन के संयोजन का उपयोग करती है।

• पनडुब्बी जलमग्न होने पर 20 समुद्री मील (37 किलोमीटर प्रति घंटे) से अधिक की गति तक पहुंचने में सक्षम है।

• पनडुब्बी अपने मिशन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हथियारों और सेंसर की एक श्रृंखला से लैस है।

• इसमें एंटी-सबमरीन वारफेयर के लिए टॉरपीडो, सतह पर हमला करने के लिए एंटी-शिप मिसाइल और जमीन पर हमला करने की क्षमता शामिल है।

• पनडुब्बी में पानी के नीचे और सतह के लक्ष्यों का पता लगाने और उन्हें ट्रैक करने के लिए सोनार और रडार जैसे उन्नत सेंसर सिस्टम भी हैं।

• KSS-III बैच-II पनडुब्बी में चालक दल की क्षमता लगभग 50 कर्मियों की है।

निर्यात क्षमता

• दक्षिण कोरिया का लक्ष्य अन्य देशों को संभावित निर्यात के लिए KSS-III बैच-II पनडुब्बी को बढ़ावा देना है।

• उन्नत विशेषताएं, परिचालन क्षमताएं और प्रतिस्पर्धी मूल्य निर्धारण इसे उन राष्ट्रों के लिए एक आकर्षक विकल्प बनाते हैं जो अपने नौसैनिक बलों का आधुनिकीकरण करना चाहते हैं।