इंदौर लगातार छठी बार भारत का सबसे स्वच्छ शहर चुना गया:स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2022
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केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने 1 अक्टूबर 2022 को घोषित 7वां स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2022 'में लगातार छठी बार इंदौर को भारत का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया। यह पुरस्कार विजेता राज्यों और शहरों को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 1 अक्टूबर को नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में प्रदान किया।
मध्य प्रदेश के शहर इंदौर के बाद गुजरात का सूरत और महाराष्ट्र का नवी मुंबई क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर रहा।
सबसे स्वच्छ राज्य
मध्य प्रदेश को सबसे स्वच्छ राज्य का स्थान दिया गया, उसके बाद छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे।
एक लाख से कम आबादी वाले शहर
एक लाख से कम आबादी वाले शहरों की श्रेणी में महाराष्ट्र का पंचगनी पहले स्थान पर है, उसके बाद छत्तीसगढ़ का पाटन (एनपी) और महाराष्ट्र का करहड़ है।
गंगा नदी के किनारे एक लाख से अधिक आबादी वाले शहर
1 लाख से अधिक आबादी की श्रेणी में हरिद्वार को सबसे स्वच्छ गंगा शहर घोषित किया गया, इसके बाद वाराणसी और ऋषिकेश का स्थान रहा।
गंगा नदी के किनारे एक लाख से कम आबादी वाले शहर
उत्तर प्रदेश के बिजनौर को 1 लाख से कम आबादी की श्रेणी में सबसे स्वच्छ गंगा शहर घोषित किया गया, इसके बाद उत्तर प्रदेश के कन्नौज और गढ़मुक्तेश्वर हैं।
सबसे साफ छावनी बोर्ड
महाराष्ट्र के देवलाली को सबसे स्वच्छ छावनी बोर्ड घोषित किया गया।
100 से कम शहरी स्थानीय निकायों वाला सबसे स्वच्छ राज्य
त्रिपुरा ने 100 से कम शहरी स्थानीय निकायों वाले राज्यों में शीर्ष स्थान हासिल किया है।
स्वच्छ सर्वेक्षण
स्वच्छ सर्वेक्षण दुनिया का सबसे बड़ा शहरी स्वच्छता और स्वच्छता सर्वेक्षण है जो 2016 से आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया है। स्वच्छ सर्वेक्षण का उद्देश्य कस्बों और शहरों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना को बढ़ावा देना है ताकि नागरिकों को दिए जाने वाले उनकी सेवा में सुधार हो सके और स्वच्छ शहर बनाने की दिशा मेंअग्रसर हों ।
2016 में आयोजित पहले स्वच्छ सर्वेक्षण में 73 प्रमुख शहरों का सर्वेक्षण किया गया था जबकि स्वच्छ सर्वेक्षण के 7वें संस्करण में 4,355 शहरों का सर्वेक्षण किया गया है , जिससे यह दुनिया का सबसे बड़ा शहरी स्वच्छता सर्वेक्षण बन गया है ।
"पीपल फर्स्ट" थीम के साथ इस साल के सर्वेक्षण ने इस साल 9 करोड़ से अधिक संख्या में नागरिकों की प्रतिक्रिया हासिल की जोपिछले साल के 5 करोड़ से एक उल्लेखनीय वृद्धि है ।
केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय: हरदीप सिंह पुरी
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