इंटरपोल ने मेहुल चोकसी के खिलाफ रेड नोटिस वापस लिया
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इंटरपोल ने 13,500 करोड़ रुपए के पीएनबी कर्ज घोटाला मामले में मुख्य आरोपी मेहुल चोकसी के खिलाफ जारी रेड कॉर्नर नोटिस (आरसीएन) को वापस ले लिया है।
खबर का अवलोकन
केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने नोटिस की बहाली की मांग की है।
मेहुल चोकसी के खिलाफ केस
मेहुल चौकसी भारत में 4,000 स्टोर वाली ज्वैलरी फर्म गीतांजलि ग्रुप के मालिक हैं।
वह अपने भतीजे नीरव मोदी के साथ 13,500 करोड़ रुपये के पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) घोटाले में अपराधी हैं।
चोकसी और मोदी पर बैंक अधिकारियों के साथ मिलीभगत कर उनके स्वामित्व वाली कंपनियों को जारी किए गए फर्जी लेटर्स ऑफ अंडरटेकिंग (LoU) और फॉरेन लेटर्स ऑफ क्रेडिट जारी करने का आरोप है।
इस मामले में पीएनबी ने एलओयू जारी करने से पहले कोई प्रतिभूति नहीं रखी थी।
यह मामला जनवरी 2018 में सामने आया, जब पीएनबी ने भारतीय रिजर्व बैंक को धोखाधड़ी की रिपोर्ट सौंपी।
सीबीआई ने एक हफ्ते बाद मामले में प्राथमिकी दर्ज की। इस समय तक चोकसी देश छोड़कर भाग चुका था।
चोकसी भारत में आपराधिक साजिश, आपराधिक षड्यंत्र, धोखाधड़ी और वित्तीय गबन के मामले में वांछित है।
इंटरपोल रेड नोटिस क्या है?
अपराधी या संदिग्ध अक्सर न्याय से बचने के लिए दूसरे देशों में भाग जाते हैं।
एक रेड कॉर्नर नोटिस, या रेड नोटिस (आरएन) दुनिया भर के पुलिस बलों को उन भगोड़ों के बारे में सचेत करता है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वांछित हैं।
एक रेड नोटिस दुनिया भर में कानून प्रवर्तन के लिए एक अनुरोध है जो प्रत्यर्पण, आत्मसमर्पण या कानूनी कार्रवाई के लिए वांछित व्यक्ति का पता लगाने और अस्थायी रूप से गिरफ्तार करने के लिए होता है।
रेड नोटिस अंतरराष्ट्रीय गिरफ्तारी वारंट नहीं है।
इंटरपोल के बारे में
इंटरपोल का पूरा नाम अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन है और यह एक अंतर सरकारी संगठन है।
इसकी स्थापना 1923 में हुई थी।
सदस्य देश - 195
भारत 15 अक्टूबर 1949 को इसका सदस्य बना।
यह दुनिया को एक सुरक्षित जगह बनाने के लिए मिलकर काम करने में पुलिस की मदद करता है।
मुख्यालय - ल्योन, फ्रांस।
इंटरपोल के विभिन्न नोटिस - रेड नोटिस, ग्रीन नोटिस, येलो नोटिस, ऑरेंज नोटिस, ब्लू नोटिस, पर्पल नोटिस, ब्लैक नोटिस और एक इंटरपोल-यूएन सुरक्षा परिषद विशेष नोटिस।
इसका काम सार्वजनिक सुरक्षा और आतंकवाद का मुकाबला, मानवता के खिलाफ अपराध, नरसंहार, युद्ध अपराध, पर्यावरण अपराध आदि पर केंद्रित है।
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