एनएचपीसी ने महाराष्ट्र सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए
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राज्य के स्वामित्व वाली एनएचपीसी लिमिटेड ने 7 जून को एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) के माध्यम से ऊर्जा विभाग, महाराष्ट्र सरकार के साथ अपने सहयोग की घोषणा की है।
खबर का अवलोकन
इस साझेदारी का प्राथमिक उद्देश्य 7,350 मेगावाट की कुल संयुक्त क्षमता के साथ सौर, पवन और हाइब्रिड जैसे अन्य नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के साथ-साथ ऊर्जा भंडारण प्रणाली, विशेष रूप से पंप स्टोरेज सिस्टम स्थापित करना है।
ऊर्जा भंडारण प्रणालियों की शुरूआत, जैसे पंप स्टोरेज सिस्टम, कम मांग की अवधि के दौरान अतिरिक्त ऊर्जा को संग्रहित करने और पीक आवर्स के दौरान इसका उपयोग करने के लिए महत्वपूर्ण है।
ये सिस्टम एक विश्वसनीय और निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
वे ग्रिड स्थिरता में योगदान करते हैं, कुशल ऊर्जा प्रबंधन को सक्षम करते हैं, और पावर ग्रिड में आंतरायिक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के एकीकरण की सुविधा प्रदान करते हैं।
सौर, पवन और हाइब्रिड बिजली उत्पादन के साथ पंप स्टोरेज सिस्टम को जोड़कर, इस सहयोग का उद्देश्य नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों के उपयोग को अनुकूलित करना है।
एनएचपीसी लिमिटेड
एनएचपीसी लिमिटेड, जिसे पहले नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन के नाम से जाना जाता था, भारत में एक राज्य के स्वामित्व वाली कंपनी है।
इसे वर्ष 1975 में निगमित किया गया था।
इसका उद्देश्य भारत में पनबिजली परियोजनाओं का विकास, संचालन और रखरखाव करना है।
यह एक सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी है, जिसके अधिकांश शेयर भारत सरकार के पास हैं।
यह विद्युत मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन कार्य करता है।
इसकी कुछ प्रमुख परियोजनाओं में मध्य प्रदेश में इंदिरा सागर परियोजना, पश्चिम बंगाल में तीस्ता लो डैम परियोजना और हिमाचल प्रदेश में पार्वती जलविद्युत परियोजना शामिल हैं।
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