नीति आयोग ने बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण के लिए पीएलआई योजना के तहत 32 लाभार्थियों को मंजूरी दी
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सीईओ, नीति आयोग परमेश्वरन अय्यर की अध्यक्षता वाली अधिकार प्राप्त समिति ने 9 सितंबर को बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्षेत्र के तहत मोबाइल निर्माण के लिए प्रोत्साहन के वितरण को मंजूरी दी।
महत्वपूर्ण तथ्य -
यह पहला मौका है जब पीएलआई योजना के तहत किसी मोबाइल विनिर्माण इकाई को भी चयनित किया गया है।
बड़े आकार की इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण इकाइयों के लिए संचालित पीएलआई योजना के तहत 32 लाभार्थियों को स्वीकृति दी गई है।
इनमें से 10 कंपनियां मोबाइल विनिर्माण से संबंधित हैं जिसमें पांच घरेलू और पांच विदेशी कंपनियां हैं।
पैजेट इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड, एक घरेलू कंपनी, प्रोत्साहन प्राप्त करने के लिए अधिकार प्राप्त समिति द्वारा अनुमोदित पहली लाभार्थी कंपनी है।
अतिरिक्त जानकारी -
पीएलआई योजना के बारे में :
यह एक पहल है जो घरेलू उद्योगों को स्थानीय स्तर पर उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन प्रदान करती है।
इस योजना के माध्यम से सरकार का लक्ष्य घरेलू इकाइयों में निर्मित उत्पादों की बिक्री में वृद्धि पर कंपनियों को प्रोत्साहन देना है।
इस योजना का उद्देश्य घरेलू विनिर्माण को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाना और विनिर्माण में वैश्विक चैंपियन बनाना है।
सरकार ने ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेंट्स, व्हाइट गुड्स, फार्मा, टेक्सटाइल्स, एडवांस केमिस्ट्री सेल और स्पेशलिटी स्टील सहित 14 क्षेत्रों के लिए लगभग 2 लाख करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ इस योजना की शुरुआत की है।
नीति आयोग के उपाध्यक्ष - सुमन बेरी
नीति आयोग के सीईओ - परमेश्वरन अय्यर
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