शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग पर भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर को मंजूरी
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प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग पर शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार और संयुक्त अरब अमीरात सरकार के शिक्षा मंत्रालय के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने को मंजूरी दे दी है।
महत्वपूर्ण तथ्य -
शिक्षा के क्षेत्र में संयुक्त अरब अमीरात के साथ 2015 में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे जो 2018 में समाप्त हो गया था।
2019 में, दोनों देशों के शिक्षा मंत्रियों के बीच एक बैठक में, यूएई पक्ष ने एक नए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने का प्रस्ताव रखा था।
नया 2022 का MoU भारत के शिक्षा पारिस्थितिकी तंत्र में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा लाए गए परिवर्तनों को शामिल करता है।
समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने की तारीख से पांच साल की अवधि के लिए वैध होगा और दोनों देशों की सहमति से स्वचालित रूप से नवीकरणीय होगा।
अतिरिक्त जानकारी -
एमओयू का उद्देश्य :
भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच चल रहे शैक्षिक सहयोग को और मजबूत करना और आपसी जुड़ाव के दायरे को व्यापक बनाना।
सूचना शिक्षा के आदान-प्रदान को बढ़ावा देना,
तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण (टीवीईटी) शिक्षण स्टाफ का क्षमता विकास,
ट्विनिंग की पेशकश के लिए दोनों देशों में उच्च शिक्षा संस्थानों के बीच अकादमिक सहयोग की सुविधा
संयुक्त डिग्री और दोहरी डिग्री कार्यक्रम
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