केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री ने “श्रेष्ठ” योजना शुरू की
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केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ वीरेंद्र कुमार ने लक्षित क्षेत्रों में हाई स्कूल में छात्रों के लिए आवासीय शिक्षा के लिए “श्रेष्ठ (SHRESHTA)” योजना शुरू की है।
श्रेष्ठ योजना के जरिए अनुसूचित जाति के गरीब मेधावी विद्यार्थियों को प्रतिष्ठित प्राइवेट स्कूलों में क्वालिटी एजुकेशन दी जाएगी।
इस योजना से अनुसूचित जाति के उन गरीब छात्रों को कक्षा 9वीं से कक्षा 12वीं तक फ्री आवासीय शिक्षा मिलेगी, जिनके माता-पिता की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपये तक हो।
योजना के तहत, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) द्वारा राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षा (एनईटीएस) के जरिए प्रत्येक वर्ष राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अनुसूचित जाति के करीब 3000 छात्रों का चयन किया जाएगा।
चयनित छात्र सीबीएसई से संबद्ध किसी भी सर्वश्रेष्ठ निजी आवासीय विद्यालय में कक्षा 9वीं और 11वीं में प्रवेश ले सकते हैं।
भोजन शुल्क, स्कूल शुल्क और छात्रावास शुल्क का पूरा खर्च भारत सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।
छात्रों के लिए स्कूल शुल्क (ट्यूशन शुल्क सहित) और छात्रावास शुल्क (मेस शुल्क सहित) की अधिकतम सीमा इस प्रकार है
कक्षा | छात्रवृत्ति प्रति छात्र सालाना |
9वीं | 1,00,000 |
10वीं | 1,10,000 |
11वीं | 1,25,000 |
12वीं | 1,35,000 |
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