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By admin: Dec. 15, 2022

असमिया 'गमोचा' को जीआई टैग मिला

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असम की संस्कृति और पहचान के प्रतीक 'गमोचा' को पहला आवेदन किए जाने के पांच साल बाद केंद्र सरकार से भौगोलिक संकेत (जीआई) टैग मिला है।

महत्वपूर्ण तथ्य

• भौगोलिक संकेतक (पंजीकरण और संरक्षण) अधिनियम, 1999 के तहत असम सरकार के हथकरघा और कपड़ा निदेशालय के पक्ष में जीआई टैग पंजीकृत किया गया है।

• प्रक्रिया 2017 में शुरू हुई थी जब गोलाघाट जिले के हस्तशिल्प विकास संस्थान द्वारा जीआई टैग के लिए एक आवेदन दायर किया गया था।

असमिया गमोचा के बारे में

• 'गमोचा' का शाब्दिक अर्थ तौलिया होता है और आमतौर पर असमिया घरों में दिन-प्रतिदिन उपयोग किया जाता है।

• यह लाल बॉर्डर और विभिन्न डिजाइनों के साथ हाथ से बुना हुआ आयताकार सूती कपड़ा है, जिसे पारंपरिक रूप से बुजुर्गों और मेहमानों को असमिया लोगों द्वारा सम्मान के प्रतीक के रूप में पेश किया जाता है।

• यह राज्य में सभी सामाजिक-धार्मिक समारोहों का एक अभिन्न अंग है और इसे असमिया पहचान और गौरव के रूप में माना जाता है।

• विशिष्ट उद्देश्यों के लिए, यह पारंपरिक असमिया 'पैट' रेशम जैसी महंगी सामग्री और विभिन्न रंगों में भी बनाया जाता है।

• 'बिहू' उत्सव के दौरान आदान-प्रदान के लिए बने 'गमोचा' को 'बिहुवान' के नाम से जाना जाता है।

अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन ने समलैंगिक विवाह कानून पर हस्ताक्षर किए

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संयुक्त राज्य अमेरिका (यूएस) के राष्ट्रपति जो बिडेन ने समलैंगिक विवाह कानून पर हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर, राष्ट्रपति ने कहा कि "यह कानून प्रेम की रक्षा करता है वह सभी रूपों में नफरत के खिलाफ एक प्रहार करता है"।

महत्वपूर्ण तथ्य

• यह कानून समान-सेक्स और अंतरजातीय विवाहों के लिए वैधानिक प्राधिकरण स्थापित करता है। 

• हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ने 8 दिसंबर को 258-169-1 मत से कानून पारित किया था।

• नया कानून आधिकारिक तौर पर 1996 के विवाह अधिनियम को रद्द कर देता है, जिसने विवाह को एक पुरुष और एक महिला के बीच परिभाषित किया था।

• 2015 में, यू.एस. सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में देश भर में समान-सेक्स यूनियनों को वैध कर दिया।

• यदि अदालत 2015 के अपने फैसले को पलट देती है तो राज्यों को समलैंगिक जोड़ों को विवाह लाइसेंस जारी करने की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन उन्हें देश में कहीं और आयोजित विवाहों को मान्यता देने की आवश्यकता होगी।

दुनिया भर में समलैंगिक विवाह की स्थिति

• समलैंगिक विवाह एक ही लिंग के दो लोगों का विवाह है।

• 2022 तक, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका, स्पेन, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, आदि सहित 33 देशों में समलैंगिक जोड़ों के बीच विवाह कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त है।

• इसमें गोद लेने के अधिकार आम तौर पर शामिल नहीं होते हैं, हालांकि समान-सेक्स विवाह वाले अधिकांश देश उन जोड़ों को संयुक्त रूप से गोद लेने की अनुमति देते हैं, जैसा कि अन्य विवाहित जोड़े कर सकते हैं।

• समान-लिंग और विपरीत-लिंग जोड़ों के बीच विवाह समानता प्रदान करने वाला पहला कानून 2000 में नीदरलैंड द्वारा पारित किया गया था।

• अनुच्छेद 21 के तहत विवाह का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। हालाँकि, भारत में समान-सेक्स विवाह को वैध नहीं किया गया है।

बेपोर उरु के लिए भौगोलिक संकेत टैग की मांग

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जिला पर्यटन संवर्धन परिषद, कोझिकोड, केरल ने प्रसिद्ध बेपोर उरु (नाव) के लिए भौगोलिक संकेत (जीआई) टैग के लिए आवेदन किया है।

बेपोर उरु के बारे में

• यह केरल के बेपोर में कुशल कारीगरों और बढ़ई द्वारा दस्तकारी की गई एक लकड़ी का जहाज / नौकायन नाव है।

• ये नाव बिना किसी आधुनिक तकनीक का उपयोग किए शुद्ध रूप से प्रीमियम लकड़ी से बनाए जाते हैं। 

• प्रत्येक उरु को बनाने में 1-4 साल का समय लगता है और पूरी प्रक्रिया मैन्युअल रूप से की जाती है।

• यह केरल के व्यापारिक संबंधों और खाड़ी देशों के साथ मित्रता का प्रतीक है।

• पहली शताब्दी के बाद से बेपोर क्षेत्र दुनिया भर के व्यापारियों के लिए एक समुद्री केंद्र रहा है और लगभग 2000 वर्षों से प्रतिष्ठित उरु जहाजों की उच्च मांग रही है।

• कई समुदाय परंपरागत रूप से उरु-निर्माण से जुड़े हुए हैं। इनमें प्रमुख लोग ओडायिस हैं।

हाल ही में भौगोलिक संकेत (जीआई) टैग दिए गए कुछ वस्तुओं के नाम 

• असम के गमोसा, तेलंगाना के तंदूर रेडग्राम, लद्दाख के रक्तसे कारपो खुबानी, महाराष्ट्र के अलीबाग सफेद प्याज आदि को जीआई टैग दिया गया है। 

• इसके साथ, भारत में जीआई टैग की कुल संख्या 432 हो गई है।

• अधिकतम जीआई टैग वाले शीर्ष 5 राज्य - कर्नाटक, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और केरल।

लोकसभा ने संविधान (एसटी) आदेश (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2022 पारित किया

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15 दिसंबर को लोकसभा ने संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2022 पारित किया।

महत्वपूर्ण तथ्य

• यह विधेयक संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश, 1950 को तमिलनाडु में इसके लागू होने के संबंध में संशोधित करेगा।

• यह आदेश राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अनुसूचित जनजाति माने जाने वाले जनजातीय समुदायों को सूचीबद्ध करता है।

• इस विधेयक में तमिलनाडु में अनुसूचित जनजातियों की सूची में नारिकोरवन और कुरीविकरण समुदाय शामिल हैं।

• विधेयक में हिमाचल प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों की सूची में सिरमौर जिले के ट्रांस गिरि क्षेत्र के हट्टी समुदाय को शामिल किया गया है।

• इसका उद्देश्य उत्तर प्रदेश के चंदौली, कुशीनगर, संत कबीर नगर और संत रविदास नगर जिलों में गोंड समुदाय को अनुसूचित जाति से अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता देने के लिए अनुसूचित जनजाति के आदेश में भी संशोधन करना है।

संयुक्त राष्ट्र ने 'नमामि गंगे' प्रोजेक्ट को दुनिया की शीर्ष 10 प्रमुख पहलों में शामिल किया

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संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन (COP15) के दौरान जारी एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत की 'नमामि गंगे'- गंगा कायाकल्प परियोजना- को प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र की बहाली के लिए दुनिया की 10 सबसे "अभूतपूर्व" पहलों में से एक के रूप में मान्यता दी गई है।

राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (NMCG) ने ग्लोबल वाटर इंटेलिजेंस द्वारा ग्लोबल वाटर अवार्ड्स, 2019 में "पब्लिक वाटर एजेंसी ऑफ द ईयर" का पुरस्कार जीता है।

महत्वपूर्ण तथ्य

• 14 दिसंबर 2022 को मॉन्ट्रियल, कनाडा में कन्वेंशन ऑन बायोडायवर्सिटी (CBD) के 15वें सम्मेलन में नमामि गंगे के महानिदेशक जी अशोक कुमार द्वारा यह पुरस्कार प्राप्त किया गया।

• नमामि गंगे को दुनिया भर के 70 देशों से ऐसी 150 से अधिक पहलों में से चुना गया था।

• संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (यूएनईपी) और संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन (एफएओ) द्वारा समन्वित एक वैश्विक आंदोलन, पारिस्थितिक तंत्र बहाली पर संयुक्त राष्ट्र दशक के बैनर के तहत उनका चयन किया गया था।

• नमामि गंगे सहित मान्यता प्राप्त पहलें अब संयुक्त राष्ट्र का समर्थन, वित्त पोषण या तकनीकी विशेषज्ञता प्राप्त करने के लिए पात्र होंगी।

अन्य पहलें जिन्हें वर्ल्ड रेस्टोरेशन फ्लैगशिप में शामिल किया गया

• ट्रिनेशनल अटलांटिक फ़ॉरेस्ट पैक्ट, जिसका उद्देश्य ब्राज़ील, पैराग्वे और अर्जेंटीना में वनों की रक्षा करना और उन्हें पुनर्स्थापित करना है।

• अबू धाबी समुद्री बहाली परियोजना, जिसका लक्ष्य अबू धाबी में दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी डगोंग आबादी की सुरक्षा करना है।

• पूरे अफ्रीका में सवाना, घास के मैदान और खेतों को बहाल करने के लिए बहाली के लिए ग्रेट ग्रीन वाल।

• सर्बिया, किर्गिस्तान, युगांडा और रवांडा में स्थित मल्टी-कंट्री माउंटेन इनिशिएटिव।

• स्टेपी, अर्ध-रेगिस्तान और रेगिस्तानी पारिस्थितिकी तंत्र को बहाल करने के लिए कजाकिस्तान में अलटीन डाला संरक्षण पहल।

• सेंट्रल अमेरिकन ड्राई कॉरिडोर

• चीन में शान-शुई पहल

नमामि गंगे के बारे में

• इसे जून 2014 में केंद्र सरकार द्वारा ‘फ्लैगशिप कार्यक्रम' के रूप में अनुमोदित किया गया था.

• इसे प्रदूषण के प्रभावी उन्मूलन और राष्ट्रीय नदी गंगा के संरक्षण एवं कायाकल्प के दोहरे उद्देश्यों को पूरा करने के लिए शुरू किया गया था।

• इसका संचालन जल संसाधन मंत्रालय, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग तथा जल शक्ति मंत्रालय के तहत किया जा रहा है।

• यह कार्यक्रम राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (NMCG) और इसके राज्य कार्यक्रम प्रबंधन समूहों (SPMGs) द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है।

नेपाल आर्मी बैटल स्कूल, सलझंडी (नेपाल) में भारत-नेपाल संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास "सूर्य किरण-XVI" शुरू होगा

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भारत और नेपाल के बीच भारत-नेपाल संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास "सूर्य किरण-XVI" का 16वां संस्करण 16 से 29 दिसंबर 2022 तक नेपाल आर्मी बैटल स्कूल, सालझंडी (नेपाल) में आयोजित किया जाएगा।

महत्वपूर्ण तथ्य

• श्री भवानी बक्श बटालियन के नेपाल सेना के जवान और 5 जीआर के भारतीय सेना के जवान अभ्यास में भाग लेंगे।

• दोनों सेनाएं, इन टुकड़ियों के माध्यम से, अपने-अपने देशों में वर्षों से विभिन्न उग्रवाद विरोधी अभियानों के संचालन के दौरान प्राप्त अनुभवों को साझा करेंगी।

• संयुक्त अभ्यास में आतंकवाद विरोधी अभियानों में सामरिक संचालन की योजना और आपदा प्रतिक्रिया तंत्र और आपदा प्रबंधन में सशस्त्र बलों की भूमिका पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।

• अभ्यास के दौरान, प्रतिभागी इंटर-ऑपरेबिलिटी विकसित करने के लिए एक साथ प्रशिक्षण लेंगे और काउंटर इंसर्जेंसी और काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशंस और मानवीय राहत कार्यों पर भी अपने अनुभव साझा करेंगे।

• संयुक्त सैन्य अभ्यास रक्षा सहयोग और दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देगा।

सूर्य किरण अभ्यास 

• यह एक द्विवार्षिक अभ्यास है, जो दोनों देशों में बारी-बारी से आयोजित किया जाता है।

• इसका उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र के शासनादेश के तहत पहाड़ी इलाकों में जंगल युद्ध और आतंकवाद विरोधी अभियानों में अन्तरसंक्रियता (इंटर-ऑपरेबिलिटी) को बढ़ाना है।

अभ्यास का उद्देश्य

• दोनों देशों के सैनिकों द्वारा दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में सैन्य संबंध स्थापित करना।

• आपदा प्रबंधन के तहत मानवीय सहायता प्रदान करना।

• आतंकवाद विरोधी अभियानों हेतु प्रशिक्षण प्रदान करना।

• दोनों देशों के बीच अंतर-संचालनीयता और विशेषज्ञता स्थापित करना। 

भारत को फ्रांस से मिला राफेल का 36वां और आखिरी विमान

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36 IAF राफेल विमानों में से अंतिम राफेल फ्रांस से उड़ान भरने के बाद यूएई वायु सेना के टैंकर विमान से ईंधन भरने के बाद नई दिल्ली में उतर गया है। 

महत्वपूर्ण तथ्य

• आखिरी राफेल विमान की लैंडिंग के साथ ही देश को 36 राफेल लड़ाकू विमानों की डिलीवरी पूरी हो गई है। 

• भारत द्वारा लगभग 60,000 करोड़ रुपए की लागत से 36 विमानों की खरीद के लिए फ्रांस के साथ एक अंतर-सरकारी समझौते पर हस्ताक्षर करने के लगभग चार साल बाद, अत्याधुनिक पांच राफेल लड़ाकू विमानों की पहली खेप 29 जुलाई, 2021 को भारत पहुंची थी।

• इसके पहले फ्रांस ने डील के मुताबिक 35 राफेल फाइटर जेट भारत को सौंप दिए थे। 

• ये जेट अंबाला, हरियाणा और पश्चिम बंगाल के हाशिमारा में तैनात हैं। 

• आरबी टेल नंबर वाला 36वां विमान फ्रांस ने भारत को सौंप दिया है और इसके सभी पुर्जों और अन्य पुर्जों को बदल दिया गया है क्योंकि इसका उपयोग अपग्रेडिंग के लिए किया जा रहा था।

राफेल विमान के बारे में

• यह फ्रांस का डबल इंजन वाला और मल्टीरोल लड़ाकू विमान है, जिसे फ्रांस की डसॉल्ट एविएशन कंपनी द्वारा डिज़ाइन किया गया है।

• इसे वर्ष 2001 में प्रस्तुत किया गया था.

• इसमें अत्याधुनिक तकनीक का प्रयोग किया गया है और यह 4.5 जेनरेशन वाला लड़ाकू विमान है।

• इसमें मौजूद मीटीओर मिसाइल, SCALP क्रूज मिसाइल और MICA मिसाइल प्रणाली इसे सुरक्षा की दृष्टि से काफी महत्त्वपूर्ण बनाती हैं।

• यह 2,222 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार और 50,000 फीट की ऊँचाई तक उड़ सकता है।

• इसकी लम्बाई लगभग 15.27 मीटर है और यह अपने साथ एक बार में 9,500 किलोग्राम बम और गोला-बारूद ले जा सकता है।

उग्र विरोध के बीच पेरू सरकार ने राष्ट्रव्यापी आपातकाल की घोषणा की

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उग्र प्रदर्शन के बीच पेरू सरकार ने 14 दिसंबर को राष्ट्रव्यापी आपातकाल की घोषणा की है।

महत्वपूर्ण तथ्य

• पेरू के रक्षा मंत्री ने महाभियोग लाकर 7 दिसंबर को राष्ट्रपति पेड्रो कैस्टिलो को पद से हटा दिया। जिसको लेकर देश में विरोध प्रदर्शन जारी है। 

• राजनीतिक उथल-पुथल के बीच देश में आम चुनाव कराने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। इस बीच हुए हिंसक प्रदर्शन के दौरान 8 लोगों की मौत हो चुकी है।

• पेरू कई वर्षों तक राजनीतिक उथल-पुथल से गुजरा है, जिसमें कई नेताओं पर भ्रष्टाचार, बार-बार महाभियोग के प्रयास और राष्ट्रपति पद के कार्यकाल में कटौती देखी गई है।

पेरू के बारे में

• ब्राजील और अर्जेंटीना के बाद पेरू दक्षिण अमेरिका का तीसरा सबसे बड़ा देश है।

• राष्ट्रपति: दीना बोलुआर्टे

• राजधानी: लीमा

• मुद्रा: न्यूवो सोल

• प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं: एंडीज

• प्रमुख नदियाँ: अमेज़ॅन, उकायाली, माद्रे डी डिओस

FINA वर्ल्ड स्विमिंग चैंपियनशिप 2022: चाहत अरोड़ा ने 100 मीटर ब्रेस्टस्ट्रोक में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया

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तैराकी में, भारतीय तैराक चाहत अरोड़ा ने 14 दिसंबर को ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में FINA वर्ल्ड स्विमिंग चैंपियनशिप 2022 में महिलाओं के 100 मीटर ब्रेस्टस्ट्रोक में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया।

महत्वपूर्ण तथ्य

• चाहत अरोड़ा ने 100 मीटर ब्रेस्टस्ट्रोक रेस 1 मिनट 13.13 सेकंड में पूरी की।

• लिथुआनिया की रूटा माइलुटिटे ने 1 मिनट, 3.81 सेकेंड में ओवरऑल हीट में शीर्ष स्थान हासिल किया, जो चाहत अरोड़ा से 9.32 सेकेंड तेज था।

• दक्षिण अफ्रीका की 19 वर्षीय लारा वान नीकेर्क 1 मिनट 3.93 सेकंड में दूसरे स्थान पर रहीं, जबकि यूएसए की लिली किंग 1 मिनट 3.94 सेकंड में तीसरे स्थान पर रहीं।

• चाहत 17 दिसंबर को महिलाओं की 50 मीटर ब्रेस्टस्ट्रोक स्पर्धा में हिस्सा लेंगी। शिव श्रीधर 15 दिसंबर को 100 मीटर व्यक्तिगत मेडले में प्रतिस्पर्धा करेंगे। 

• FINA वर्ल्ड स्विमिंग चैंपियनशिप (25 मीटर) 2022, प्रतियोगिता का 16वां संस्करण, 18 दिसंबर को समाप्त होगा।

• फेडरेशन इंटरनेशनेल डी नैटेशन (FINA) तैराकी, गोताखोरी, वाटरपोलो, सिंक्रोनाइज़्ड और ओपन वॉटर स्विमिंग जैसे जलीय खेलों के लिए विश्व शासी निकाय है।

G-7 उत्सर्जन में कटौती के लिए वियतनाम के साथ $15.5B ऊर्जा समझौते पर सहमत हुआ

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सात (जी-7) समृद्ध औद्योगिक राष्ट्रों समूह ने वियतनाम को 15.5 बिलियन डॉलर प्रदान करने के लिए एक समझौते को मंजूरी दी है।

महत्वपूर्ण तथ्य

• इससे इस दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र को कोयला आधारित बिजली से नवीकरणीय ऊर्जा की ओर तेजी से बढ़ने में मदद मिलेगी, जिससे इसके जलवायु-हानिकारक प्रदूषण में कमी आएगी।

• नॉर्वे और डेनमार्क के साथ सात प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के समूह ने कहा कि इसका उद्देश्य 2050 तक वियतनाम को अपने उत्सर्जन को "शुद्ध शून्य" तक कम करने में मदद करना है, एक लक्ष्य जो विशेषज्ञों का कहना है कि ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस (2.7 डिग्री फारेनहाइट) पर लाने के लिए विश्व स्तर पर पूरा करने की आवश्यकता है। 

• वियतनाम के साथ जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन पार्टनरशिप उन समझौतों की एक श्रृंखला है, जिन पर विकासशील और अमीर देश बातचीत कर रहे हैं।

• इस तरह का पहला समझौता पिछले साल दक्षिण अफ्रीका के साथ हुआ था और इसी तरह का समझौता पिछले महीने इंडोनेशिया के साथ हुआ था।

• आने वाले तीन से पांच वर्षों में 15.5 अरब डॉलर का वित्त पोषण सार्वजनिक और निजी स्रोतों से आएगा।

G7 के बारे में

• G7 या सात का समूह सात सबसे उन्नत अर्थव्यवस्थाओं का एक समूह है।

• ये सात देश कनाडा, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, जापान और इटली हैं।

• इसका गठन 1975 में हुआ था।

• वैश्विक आर्थिक शासन, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और ऊर्जा नीति जैसे सामान्य हित के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए G7 देश सालाना बैठक करते हैं।

• सभी G7 देश और भारत G20 का हिस्सा हैं।

• G7 का कोई निश्चित मुख्यालय नहीं है।

• यूके वर्तमान में G7 की अध्यक्षता करता है और उसने भारत के साथ-साथ ऑस्ट्रेलिया, कोरिया गणराज्य और दक्षिण अफ्रीका को G7 शिखर सम्मेलन के लिए अतिथि देशों के रूप में आमंत्रित किया है।

नरेंद्र सिंह तोमर ने एनएचबी के निदेशक मंडल की 32वीं बैठक की अध्यक्षता की

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राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड (NHB) के निदेशक मंडल की 32वीं बैठक 14 दिसंबर को नई दिल्ली में केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री और बोर्ड के अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर की अध्यक्षता में हुई।

महत्वपूर्ण तथ्य

• बैठक में निर्णय लिया गया कि किसानों के लिए उद्यानिकी परियोजनाओं के अनुमोदन की प्रक्रिया को सरल बनाया जाएगा।

• दो चरणों के बजाय अब एक बार में ही इन परियोजनाओं की स्वीकृति की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और यह पूरी तरह से डिजिटल होगी, साथ ही न्यूनतम दस्तावेजों की जरूरत होगी, जिससे किसानों को किसी तरह की परेशानी नहीं होगी।

• गौरतलब है कि कई प्रोजेक्ट जो करीब 6 से 8 महीने की समयावधि में स्वीकृत होते थे, अब सिर्फ 45 दिनों में स्वीकृत होंगे।

• योजना की रूपरेखा, आवेदन दाखिल करने की प्रणाली, प्रलेखन और अनुमोदन प्रक्रिया को और सरल बनाया गया है।

• नया सरल डिजाइन 1 जनवरी, 2023 से प्रभावी होगा।

• यह प्रक्रिया प्रणाली को और अधिक पारदर्शी और कुशल बनाएगी, कृषक समुदाय के लाभ के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देगी और एनएचबी फंडिंग के लिए अधिक हाई-टेक वाणिज्यिक परियोजनाएं तैयार करेगी।

• एनएचबी के तहत, जैविक और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए एक नया वर्टिकल बनाया गया है, जो योजना, निगरानी, क्षेत्र विस्तार-उत्पादन, मूल्य श्रृंखला विकास और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए बाजार को बढ़ावा देने की निगरानी करेगा।

स्वच्छ पौधा कार्यक्रम

• बैठक में एनएचबी-स्वच्छ पौधा कार्यक्रम की नई पहल पर भी विस्तार से चर्चा हुई।

• कार्यक्रम के तहत एशियाई विकास बैंक (एडीबी) की सहायता से 2100 करोड़ रुपये खर्च कर किसानों को रोपण सामग्री की उपलब्धता की समस्या का समाधान किया जाएगा।

• यह काफी हद तक रोपण सामग्री की समस्या को हल करेगा, विशेष रूप से कई व्यावसायिक रूप से महत्वपूर्ण फलों के लिए।

• यह कार्यक्रम देश में बागवानी फसलों के लिए आवश्यक गुणवत्ता रोपण सामग्री के लिए एक प्रमुख योगदान प्रदान करने में एक लंबा रास्ता तय करेगा।

राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड (एनएचबी)

• इसे भारत सरकार द्वारा 1984 में कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत एक स्वायत्त संगठन के रूप में स्थापित किया गया था।

• यह सोसायटी पंजीकरण अधिनियम के तहत एक सोसायटी के रूप में पंजीकृत है जिसका मुख्यालय गुरुग्राम में है।

• इसका मुख्य उद्देश्य बागवानी उद्योग के एकीकृत विकास में सुधार करना और फलों और सब्जियों के उत्पादन और प्रसंस्करण को बनाए रखना और समन्वय में मदद करना है।

यूके, फ्रांस और यूएई ने यूएनएससी में भारत की स्थायी सदस्यता के लिए समर्थन दिया

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यूके, फ्रांस और यूएई ने 14 दिसंबर को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) में भारत की स्थायी सदस्यता के लिए समर्थन दिया।

महत्वपूर्ण तथ्य

• भारत दिसंबर 2022 के महीने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता कर रहा है।

• संयुक्त अरब अमीरात ने भी एक सुधारित सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता के लिए भारत की स्थायी सदस्य्ता के लिए समर्थन किया है।

• UNSC में सुधार की आवश्यकता है, UNSC की अलोकतांत्रिक प्रकृति के कारण, दो क्षेत्रों (उत्तरी अमेरिका और यूरोप) को छोड़कर, अन्य क्षेत्रों को या तो कम प्रतिनिधित्व दिया गया है (जैसे एशिया) या बिल्कुल प्रतिनिधित्व नहीं किया गया है (अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और विकासशील छोटे द्वीप राज्य)।

• UNSC में वीटो पावर का भी गलत इस्तेमाल होता है। वीटो पॉवर का उपयोग P-5 देशों द्वारा अपने और अपने सहयोगियों के रणनीतिक हितों की पूर्ति के लिए किया जाता है।

• भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र और दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश होने के नाते, इसे यूएनएससी में स्थायी सदस्यता प्रदान करने के प्राथमिक कारण हैं।

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) के बारे में

• इसकी स्थापना 1945 में संयुक्त राष्ट्र चार्टर द्वारा की गई थी।

• यह संयुक्त राष्ट्र के छह प्रमुख अंगों में से एक है।

• संयुक्त राष्ट्र के अन्य 5 अंग हैं - संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA), ट्रस्टीशिप काउंसिल, आर्थिक और सामाजिक परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय।

• इसके पांच स्थायी सदस्य हैं - चीन, फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका, जिन्हें सामूहिक रूप से P5 के रूप में जाना जाता है।

• भारत वर्तमान में दो साल के कार्यकाल के लिए यूएनएससी का गैर-स्थायी सदस्य है, जो दिसंबर में समाप्त हो रहा है।

• इनमें से कोई भी प्रस्ताव को वीटो कर सकता है।

• मुख्यालय - न्यूयॉर्क