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By admin: May 20, 2023

NIA ने आतंकवादी-गैंगस्टर-नार्को नेक्सस के खिलाफ 'ऑपरेशन ध्वस्त' के तहत 3 को गिरफ्तार किया

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राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने आतंकवादी-गैंगस्टर-ड्रग-तस्करों के गठजोड़ के खिलाफ 'ऑपरेशन ध्वस्त' के तहत हाल ही में तीन लोगों को गिरफ्तार किया है।

खबर का अवलोकन 

• आठ राज्यों में 129 स्थानों पर अपनी तलाशी के बाद, एनआईए ने मोगा (पंजाब), भिवानी (हरियाणा) और उत्तर-पूर्वी जिले (दिल्ली) के एक-एक व्यक्ति को हिरासत में लिया है।

• एनआईए के अनुसार इन मामलों की जांच लक्षित हत्याओं से संबंधित साजिशों, खालिस्तान समर्थक संगठनों के आतंकी वित्त पोषण, जबरन वसूली और ऐसी अन्य आपराधिक गतिविधियों से जुड़ी है।

राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) के बारे में

• इसका असली नाम राष्ट्रीय जांच एजेंसी है, जिसे आमतौर पर राष्ट्रीय जांच एजेंसी के नाम से जाना जाता है। इसका गठन राष्ट्रीय जांच एजेंसी अधिनियम, 2008 के तहत किया गया था।

• 2008 के मुंबई आतंकवादी हमले के बाद आतंकवाद और कुछ अन्य आपराधिक कृत्यों की जांच के लिए एक केंद्रीय एजेंसी की आवश्यकता को महसूस करते हुए एनआईए का गठन किया गया था।

• यह केंद्रीय आतंकवाद विरोधी कानून प्रवर्तन एजेंसी के रूप में कार्य करता है।

• एनआईए अधिनियम, 2008 की धारा VI के अनुसार केंद्र सरकार द्वारा मामले एनआईए को सौंपे जाते हैं।

• इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसकी शाखाएं हैदराबाद, गुवाहाटी, कोच्चि, लखनऊ, मुंबई, कोलकाता, रायपुर और जम्मू में हैं।

• एनआईए के संस्थापक महानिदेशक राधा विनोद राजू थे।

केंद्र ने राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण के गठन के लिए अध्यादेश जारी किया

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19 मई को केंद्र ने एक राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण बनाने के लिए एक अध्यादेश जारी किया, जिसके पास दिल्ली में सेवा करने वाले सभी ग्रुप ए अधिकारियों के स्थानांतरण और पोस्टिंग की सिफारिश करने की शक्ति होगी।

खबर का अवलोकन 

• यह अध्यादेश, 2023 को सुप्रीम कोर्ट की एक संविधान पीठ द्वारा पिछले सप्ताह के फैसले को रद्द करने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है, जिसने दिल्ली सरकार को "सेवाओं" की बागडोर सौंपी थी।

• अदालत ने तब एक निर्वाचित सरकार के माध्यम से व्यक्त लोकतंत्र में लोगों के जनादेश के महत्व को रेखांकित किया था।

• केंद्र सरकार ने ‘दानिक्स’ (दिल्ली, अंडमान- निकोबार, लक्षद्वीप, दमन और दीव, दादरा और नगर हवेली (सिविल) सेवा) काडर के ‘ग्रुप-ए’ अधिकारियों के तबादले के लिए इस प्राधिकरण’ के गठित करने के उद्देश्य से यह अध्यादेश जारी किया था।

• प्राधिकरण की अध्यक्षता दिल्ली के मुख्यमंत्री करेंगे और इसमें मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव, गृह शामिल होंगे।

• प्राधिकरण द्वारा तय किए जाने वाले सभी मामले उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत से तय किए जाएंगे।

• आम आदमी पार्टी (आप) ने आरोप लगाया कि दिल्ली में नौकरशाहों के तबादले से जुड़ा केंद्र का अध्यादेश ‘असंवैधानिक’ है और यह सेवा संबंधी मामलों में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिल्ली सरकार को दी गई शक्तियों को छीनने के लिए उठाया गया एक कदम है।

• इसका, प्रभावी रूप से, मतलब है कि केंद्र द्वारा नियुक्त दो नौकरशाह, निर्वाचित सीएम पर शासन कर सकते हैं।

कांग्रेस नेता सिद्धारमैया ने कर्नाटक के सीएम के रूप में और डी के शिवकुमार ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली

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कांग्रेस नेता सिद्धारमैया ने अपने दूसरे कार्यकाल के लिए कर्नाटक के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली और कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष डी के शिवकुमार ने उपमुख्यमंत्री पद की शपथ ली।

खबर का अवलोकन 

• शपथ ग्रहण समारोह कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत द्वारा प्रशासित बेंगलुरु के कांटेरावा स्टेडियम में हुआ।

• डॉ जी परमेश्वर, केएच मुनियप्पा, केजे जॉर्ज, एमबी पाटिल, सतीश जरकीहोली, प्रियांक खड़गे, रामलिंगा रेड्डी और बीजेड ज़मीर अहमद खान सहित कई कांग्रेस विधायकों ने राज्य मंत्रिमंडल में मंत्रियों के रूप में शपथ ली।

• इस समारोह में कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी और  तमिलनाडु, बिहार, छत्तीसगढ़, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्रियों के साथ-साथ अन्य राजनीतिक नेता भी उपस्थित थे।

• कर्नाटक में कांग्रेस सरकार अब आधिकारिक तौर पर स्थापित हो गई है।

कर्नाटक के बारे में:

दक्षिण पश्चिम भारत में स्थित एक राज्य है और इसमें अरब सागर के तट हैं।

गठन - 1 नवंबर 1956

राज्यपाल - थावर चंद गहलोत

राजधानी - बैंगलोर

राज्यसभा - 12 सीटें

लोकसभा - 28 सीटें

भारत ने पिछले नौ वर्षों के दौरान कोयला उत्पादन में 47% की वृद्धि हासिल की

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पिछले नौ वर्षों के दौरान, भारत का कुल कोयला उत्पादन 47 प्रतिशत बढ़कर 893.08 मिलियन टन (एमटी) हो गया है और आपूर्ति 45.37 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करते हुए 877.74 मिलियन टन तक पहुंच गई है। 

खबर का अवलोकन 

• वित्त वर्ष 2023 में, देश ने कोयला उत्पादन के इतिहास में 893.08 मीट्रिक टन के साथ बड़ी छलांग लगाई है।

• कोयला मंत्रालय की 2023-24 के लिए कार्य योजना के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2023-24 में कुल उत्पादन, दक्षता, स्थिरता और नई तकनीकों को अपनाकर 1012 मिलियन टन कोयला उत्पादन का लक्ष्य है।

• वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान, कोयला मंत्रालय ने 33.224 मीट्रिक टन प्रति वर्ष की संचित शीर्ष रेटेड क्षमता (पीआरसी) वाली कुल 23 कोयला खदानों के लिए समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। 

• उम्मीद है कि वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान 25 कोयला खदानों को वाणिज्यिक खनन के लिए आवंटित किया जाएगा।

मिशन 'कोकिंग कोल'

• सरकार द्वारा अगस्त 2021 में एक रोडमैप के साथ मिशन 'कोकिंग कोल' शुरू किया गया है जो 2030 तक भारत में घरेलू कोकिंग कोल के उत्पादन और उपयोग को बढ़ाने के तरीके सुझाएगा।

• इस मिशन में मुख्य रूप से नई खोज, उत्पादन बढ़ाने, धुलाई क्षमता बढ़ाने, नई कोकिंग कोल खदानों की नीलामी से संबंधित सिफारिशें की गई हैं।

मिशन 'कोकिंग कोल' का उद्देश्य 

• वित्त वर्ष 2022 में कोकिंग कोल उत्पादन को 52 मिलियन टन (एमटी) से बढ़ाकर वित्त वर्ष 2030 में 140 मीट्रिक टन करना।

• वित्त वर्ष 2022 में कोकिंग कोल धोने की क्षमता को 23 मीट्रिक टन से बढ़ाकर वित्त वर्ष 2023 में 61 मीट्रिक टन करना।

कोकिंग कोल का उपयोग 

• इसका उपयोग मुख्य रूप से ब्लास्ट फर्नेस रूट के जरिए स्टील के निर्माण में किया जाता है। 

• घरेलू कोकिंग कोल से बहुत अधिक मात्रा में राख उत्पन्न होती है (ज्यादातर 18 प्रतिशत -49 प्रतिशत के बीच) जो ब्लास्ट फर्नेस में सीधे उपयोग के लिए उपयुक्त नहीं है, 

• राख के प्रतिशत को कम करने के लिए कोकिंग कोल को धोया जाता है और ब्लास्ट फर्नेस में उपयोग से पहले इंडियन प्राइम तथा मीडियम कोकिंग कोल (<18 प्रतिशत राख) को आयातित कोकिंग कोल (<9 प्रतिशत राख) के साथ मिश्रित किया जाता है।

सुप्रीम कोर्ट को मिले दो नए जज

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CJI डी वाई चंद्रचूड़ ने 19 मई को न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा और वरिष्ठ अधिवक्ता कल्पथी वेंकटरमण विश्वनाथन को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में पद की शपथ दिलाई।

खबर का अवलोकन 

• इसके साथ, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या 34 की स्वीकृत संख्या तक बढ़ गई है।

• हालाँकि, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या केवल एक छोटी अवधि के लिए अपने उच्चतम स्तर पर रहेगी क्योंकि तीन न्यायाधीश जून में सेवानिवृत्त होने वाले हैं।

• जस्टिस केएम जोसेफ, जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस वी रामासुब्रमण्यन अगले महीने गर्मी की छुट्टी के दौरान अपना कार्यकाल पूरा करने वाले हैं।

• शीर्ष अदालत का ग्रीष्मकालीन अवकाश 22 मई से 2 जुलाई तक चलेगा।

• 11 अगस्त 2030 को न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला की सेवानिवृत्ति के बाद नवनियुक्त सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश, न्यायमूर्ति विश्वनाथन, भारत के मुख्य न्यायाधीश बन जाएंगे और 25 मई, 2031 तक इस पद पर बने रहेंगे।

• शीर्ष अदालत के न्यायाधीशों के रूप में न्यायमूर्ति मिश्रा और न्यायमूर्ति विश्वनाथन की नियुक्ति का वारंट 18 मई को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के कार्यालय से जारी किया गया।

न्यायाधीशों की नियुक्ति : कॉलेजियम प्रणाली

• भारत में कॉलेजियम प्रणाली उच्च न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण की प्रक्रिया को संदर्भित करती है, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय शामिल हैं।

• इस प्रणाली के तहत, भारत के मुख्य न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय के चार वरिष्ठतम न्यायाधीशों का एक कॉलेजियम भारत के राष्ट्रपति को नियुक्तियों और स्थानांतरण की सिफारिश करता है, जिसके पास नियुक्तियां करने की शक्ति होती है।

• यह प्रणाली सर्वोच्च न्यायालय के 1993 के एक फैसले द्वारा स्थापित की गई थी और यह विवाद और आलोचना का विषय रही है।

• कुछ ने पारदर्शिता और उत्तरदायित्व की कमी के लिए इसकी आलोचना की है, जबकि अन्य ने न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए इसका बचाव किया है।

राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग

• राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (NJAC) भारत में एक प्रस्तावित निकाय था जिसका उद्देश्य उच्च न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण के लिए मौजूदा कॉलेजियम प्रणाली को बदलना था।

• NJAC अधिनियम 2014 में भारतीय संसद द्वारा पारित किया गया था, लेकिन बाद में इसे 2015 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इस आधार पर रद्द कर दिया गया था कि यह भारतीय संविधान की मूल संरचना का उल्लंघन करता है।

• अदालत ने माना कि NJAC अधिनियम ने न्यायपालिका की स्वतंत्रता और कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों के पृथक्करण की मूल विशेषता को कम करने की कोशिश की।

• परिणामस्वरूप, कॉलेजियम प्रणाली को बहाल किया गया और भारत में उच्च न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए इसका उपयोग जारी रहा।

जापान के हिरोशिमा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा के साथ द्विपक्षीय बैठक की

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20 मई को पीएम मोदी ने जापान के हिरोशिमा में जी-7 शिखर सम्मेलन से पहले जापानी समकक्ष फुमियो किशिदा के साथ द्विपक्षीय बैठक की।

खबर का अवलोकन 

• व्यापार, अर्थव्यवस्था, संस्कृति और भारत-प्रशांत सहयोग में भारत-जापान मित्रता को बढ़ाने पर चर्चा की।

• जी-7 और जी-20 प्रेसीडेंसी और ग्लोबल साउथ की आवाज के बीच तालमेल के प्रयासों पर जोर दिया।

• प्रधानमंत्री मोदी ने मित्रता और शांति के प्रतीक के रूप में हिरोशिमा में महात्मा गांधी की एक प्रतिमा का अनावरण किया।

• जी-7 शिखर सम्मेलन की प्राथमिकताओं में परमाणु निरस्त्रीकरण, आर्थिक लचीलापन और सुरक्षा, क्षेत्रीय मुद्दे, जलवायु और ऊर्जा, भोजन और स्वास्थ्य, डिजिटलीकरण और विज्ञान और प्रौद्योगिकी शामिल हैं।

• बाद में प्रमुख विकासात्मक क्षेत्रों में द्विपक्षीय मित्रता को मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक येओल के साथ एक उपयोगी बैठक की।

जी-7 के बारे में 

• यह एक अंतर-सरकारी राजनीतिक मंच है।

• इसमें सात सदस्य देश शामिल हैं: कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका।

• सात सदस्य देशों के अलावा, यूरोपीय संघ भी गैर-प्रगणित सदस्य के रूप में G7 का हिस्सा है।

गठन - 25 मार्च 1973

पहला G6 शिखर सम्मेलन - 15 नवंबर 1975

जापान:

• इसे निहोन या निप्पॉन भी कहा जाता है और पूर्वी एशिया में पश्चिमी प्रशांत महासागर में एक द्वीपसमूह है।

• यह चार मुख्य द्वीपों होक्काइडो, होंशू, शिकोकू और क्यूशू से मिलकर बना है और होन्शु जापान का सबसे बड़ा द्वीप है।

• इसका सबसे ऊँचा पर्वत माउंट फ़ूजी है।

• यह संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के बाद दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है।

राजधानी - टोक्यो

मुद्रा - येन

प्रधान मंत्री - फुमियो किशिदा

सुप्रीम कोर्ट ने जल्लीकट्टू की इजाजत देने वाले तमिलनाडु के कानून को बरकरार रखा

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सुप्रीम कोर्ट ने 18 मई को तमिलनाडु के उस कानून की वैधता बरकरार रखी, जिसके तहत सांडों से जुड़े खेल 'जल्लीकट्टू' को मंजूरी दी गई थी।

खबर का अवलोकन 

• सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय पशु क्रूरता अधिनियम, 1960 में तमिलनाडु सरकार की ओर से किए गए संशोधन की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा है।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बारे में

• एक सर्वसम्मत फैसले में, न्यायमूर्ति केएम जोसेफ की अध्यक्षता वाली पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने उल्लेख किया कि पशुओं के प्रति क्रूरता की रोकथाम (तमिलनाडु संशोधन) अधिनियम, 2017, पशुओं के प्रति क्रूरता की रोकथाम (महाराष्ट्र संशोधन) अधिनियम, 2017 और पशुओं के प्रति क्रूरता की रोकथाम (कर्नाटक दूसरा संशोधन) अधिनियम, 2017 संबंधित राज्य विधानसभाओं द्वारा अधिनियमित किया गया था और इसे राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली थी।

• SC ने कहा कि ने राज्यों के इन नियमों ने संविधान और सर्वोच्च न्यायालय के 2014 के जल्लीकट्टू पर प्रतिबंध लगाने के निर्णय का उल्लंघन नहीं किया है।

जल्लीकट्टू के बारे में

• जल्लीकट्टू एक पारंपरिक खेल है जो विशेष रूप से तमिलनाडु में लोकप्रिय है।

• इस खेल में लोगों की भीड़ में एक जंगली सांँड को छोड़ा जाता है, और प्रतिभागी सांँड के कूबड़ को पकड़ने और यथासंभव लंबे समय तक सवारी करने का प्रयास किया जाता हैं अथवा इसे नियंत्रण में लाने का प्रयास किया जाता है।

• यह प्रति वर्ष जनवरी के महीने में तमिल फसल उत्सव, पोंगल के दौरान मनाया जाता है।

• राज्य सरकार का तर्क है कि सदियों पुरानी इस प्रथा पर प्रतिबंध लगाने के बजाय इसे विनियमित और सुधारा जा सकता है।

"क्लीन नोट पॉलिसी" के तहत RBI ने 2000 रुपये के नोट को संचलन से वापस लेने का निर्णय लिया

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भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने "क्लीन नोट पॉलिसी" के तहत 2,000 रुपये मूल्यवर्ग के बैंक नोटों को संचलन से वापस लेने का निर्णय लिया है।

खबर का अवलोकन 

• 2,000 रुपए के नोट लीगल टेंडर बने रहेंगे।

• व्यक्ति 2,000 रुपये के बैंकनोटों को अपने बैंक खातों में जमा कर सकते हैं या किसी भी बैंक शाखा में अन्य मूल्यवर्ग के लिए उन्हें बदल सकते हैं।

• 23 मई, 2023 से किसी भी बैंक शाखा में एक समय में 20,000 रुपये की सीमा तक अन्य मूल्यवर्ग के लिए 2,000 रुपये के नोटों का आदान-प्रदान किया जा सकता है।

• जारी विभागों वाले आरबीआई के 19 क्षेत्रीय कार्यालय भी 23 मई से एक समय में 20,000 रुपये की सीमा तक 2,000 रुपये के बैंकनोटों को बदलने की सुविधा प्रदान करेंगे।

• सभी बैंक 30 सितंबर, 2023 तक 2,000 रुपए के नोटों के लिए जमा और/या विनिमय सेवाओं की पेशकश करेंगे।

"क्लीन नोट पॉलिसी":

• गंदे और कटे-फटे नोटों के मुद्दे को हल करने के लिए 1999 में भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा "क्लीन नोट पॉलिसी" पेश की गई थी।

• बैंकों को निर्देश दिया जाता है कि वे गंदे, फटे और कटे-फटे नोट ग्राहकों को न दें और इसके बजाय उन्हें आरबीआई के पास जमा करें।

• पॉलिसी के तहत करेंसी नोटों/पैकेटों की स्टेपलिंग प्रतिबंधित है।

• "क्लीन नोट पॉलिसी" का उद्देश्य ग्राहकों को अच्छी गुणवत्ता वाले करेंसी नोट और सिक्के उपलब्ध कराना है।

• आरबीआई के 2009 के नोट रिफंड नियमों के तहत गंदे और कटे-फटे करेंसी नोटों को टेलर काउंटर पर आसानी से बदला जा सकता है।

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) :

स्थापना -1 अप्रैल 1935, कोलकाता

संस्थापक - ब्रिटिश राज

मुख्यालय - मुंबई, महाराष्ट्र, भारत

राज्यपाल - शक्तिकांत दास

विश्व मेट्रोलोजी दिवस - 20 मई

Tags: Important Days

20 मई 1875 को मीटर कन्वेंशन पर हस्ताक्षर करने के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष 20 मई को विश्व मेट्रोलोजी दिवसमनाया जाता है।

खबर का अवलोकन 

• विश्व मेट्रोलोजी दिवस 2023 की थीम "वैश्विक खाद्य प्रणाली का समर्थन करने वाले मापन" है।

• मीटर कन्वेंशन ने माप विज्ञान और उद्योग, वाणिज्य और समाज में इसके अनुप्रयोगों में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए एक रूपरेखा स्थापित की।

• मीटर कन्वेंशन का उद्देश्य माप में वैश्विक एकरूपता सुनिश्चित करना है। 

• वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे प्रोजेक्ट BIPM (इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर्स) और OIML (इंटरनेशनल ऑर्गनाइजेशन ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी) का संयुक्त प्रयास है।

• वेबसाइट प्रतिभागियों को इस वर्ष के आयोजन में शामिल होने और भाग लेने के लिए देशों और मेट्रोलॉजी संगठनों का पता लगाने और प्रोत्साहित करने के लिए संसाधन प्रदान करती है।

फार्मास्यूटिकल्स विभाग 'इंडिया फार्मा एंड इंडिया मेडिकल डिवाइसेज' पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करेगा

Tags: Summits National News

26 मई को 'इंडिया फार्मा एंड इंडिया मेडिकल डिवाइसेज' पर फार्मास्यूटिकल्स विभाग, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया जाएगा और इस सम्मेलन के 8वें संस्करण का उद्घाटन केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री डॉ. मनसुख मंडाविया करेंगे।

खबर का अवलोकन 

• फार्मास्यूटिकल्स विभाग इस आयोजन के लिए फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (FICCI) के साथ साझेदारी कर रहा है।

• सम्मेलन का उद्देश्य भारत को फार्मास्यूटिकल और चिकित्सा उपकरणों के क्षेत्र में उच्च गुणवत्ता वाले चिकित्सा उत्पादों के लिए एक विनिर्माण केंद्र के रूप में प्रदर्शित करना है।

• सम्मेलन के दौरान, डॉ. मंडाविया राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण नीति-2023 और चिकित्सा उपकरणों के लिए निर्यात संवर्धन परिषद का शुभारंभ करेंगे।

• चिकित्सा उपकरणों के लिए सामान्य बुनियादी ढांचे और परीक्षण सुविधाओं को मजबूत करने या स्थापित करने पर ध्यान केंद्रित करते हुए 'सामान्य सुविधाओं के लिए चिकित्सा उपकरण क्लस्टर (एएमडी-सीएफ)' नामक एक नई योजना भी शुरू की जाएगी।

फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (FICCI):

• यह भारत में स्थित एक गैर-सरकारी व्यापार संघ और वकालत समूह है।

• इंडियन मेटल्स एंड फेरो अलॉयज लिमिटेड के प्रबंध निदेशक सुभ्रकांत ने 2022-2023 के लिए FICCI के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। 

• उन्होंने नई दिल्ली में आयोजित 95वें वार्षिक सम्मेलन के दौरान संजीव मेहता से पदभार ग्रहण किया।

गठन - 1927

संस्थापक - घनश्याम दास बिड़ला, पुरुषोत्तमदास ठाकुरदास

मुख्यालय - नई दिल्ली

आदित्य भूषण की किताब "गट्स एमिडस्ट ब्लडबैथ: द अंशुमन गायकवाड़ नैरेटिव" का विमोचन

Tags: Books and Authors

पूर्व भारतीय टेस्ट क्रिकेटर अंशुमान गायकवाड़ ने क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया (CCI) में अपनी अर्ध-आत्मकथात्मक पुस्तक "गट्स एमिडस्ट ब्लडबैथ: द अंशुमन गायकवाड़ नैरेटिव" का विमोचन किया।

खबर का अवलोकन 

• बुक लॉन्च इवेंट में सचिन तेंदुलकर, गुंडपा विश्वनाथ, सुनील गावस्कर, दिलीप वेंगसरकर, रवि शास्त्री और कपिल देव सहित छह पूर्व भारतीय क्रिकेट कप्तानों ने भाग लिया।

• "गट्स एमिडस्ट ब्लडबैथ" एक किताब है जो अंशुमान गायकवाड़ की कहानी बताती है, जिसमें टीम के साथियों, विरोधियों, प्रशासकों, चयनकर्ताओं, अंपायरों, दोस्तों और परिवार के सदस्यों की अंतर्दृष्टि शामिल है।

• एक बल्लेबाज, प्रशासक, चयनकर्ता, कोच, मीडियाकर्मी और दयालु व्यक्ति के रूप में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए गायकवाड़ का भारतीय क्रिकेट के साथ जुड़ाव 50 वर्षों से अधिक है।

क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया:

स्थापना - 1933

संबद्धता - भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड

मुख्यालय - ब्रेबॉर्न स्टेडियम, मुंबई

अध्यक्ष - मधुमती लेले

2023 की अन्य पुस्तकें 

• "वॉर एंड वीमेन" - डॉ एमए हसन 

• “बासु चटर्जी: एंड मिडिल-ऑफ-द-रोड सिनेमा” - अनिरुद्ध भट्टाचार्जी 

• "गांधी: सियासत और संप्रदाय" - पीयूष बाबेले

• "फूलंगे" - दार्जिलिंग के लेखक लेखनाथ छेत्री

• "ए मैटर ऑफ द हार्ट: एजुकेशन इन इंडिया" - अनुराग बेहर

• "बिपिन: द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म" - रचना बिस्वत रावत 

• "एज़ गुड एज़ माई वर्ड" - केएम चंद्रशेखर 

• “मुंडका उपनिषद: द गेटवे टू इटरनिटी” - पूर्व सांसद डॉ कर्ण सिंह 

•  "कोर्टिंग इंडिया: इंग्लैंड, मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन ऑफ एम्पायर": नंदिनी दास

• आत्मकथा "क्रॉसकोर्ट" - जयदीप मुखर्जी

विश्व मधुमक्खी दिवस - 20 मई

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विश्व मधुमक्खी दिवस हमारे पारिस्थितिकी तंत्र में मधुमक्खियों और अन्य परागणकों की महत्वपूर्ण भूमिका के प्रति जागरूकता और मान्यता बढ़ाने के लिए प्रतिवर्ष 20 मई को आयोजित किया जाता है।

खबर का अवलोकन 

• संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्थापित, विश्व मधुमक्खी दिवस का उद्देश्य पारिस्थितिक तंत्र और खाद्य उत्पादन को बनाए रखने में मधुमक्खियों के महत्व पर जोर देना है।

• उत्सव मधुमक्खियों और उनके आवासों की रक्षा के प्रयासों को प्रोत्साहित करता है और जैव विविधता के संरक्षण और वैश्विक खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में परागणकों के महत्व पर प्रकाश डालता है।

• विश्व मधुमक्खी दिवस 2023 की थीम है "परागण-अनुकूल कृषि उत्पादन में संलग्नता," कृषि विधियों को बढ़ावा देना जो परागणकों, विशेष रूप से मधुमक्खियों की भलाई को प्राथमिकता देते हैं।

विश्व मधुमक्खी दिवस का इतिहास:

• संयुक्त राष्ट्र ने पारिस्थितिक तंत्र में मधुमक्खियों और अन्य परागणकों द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 2017 में विश्व मधुमक्खी दिवस की स्थापना की।

• 20 मई को स्लोवेनियाई मधुमक्खी पालन अग्रणी और विशेषज्ञ एंटोन जानसा को सम्मानित करने के लिए विश्व मधुमक्खी दिवस की तारीख के रूप में चुना गया था।

• विश्व मधुमक्खी दिवस का मुख्य लक्ष्य मधुमक्खियों की सुरक्षा और पर्यावरण और खाद्य उत्पादन प्रणालियों में उनके महत्वपूर्ण योगदान को संरक्षित करने में वैश्विक मान्यता, गतिशीलता और सहयोग को प्रोत्साहित करना है।

संयुक्त राष्ट्र (यूएन): 

• यह एक अंतरसरकारी संगठन है।

• संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्यों में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना और राष्ट्रों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध विकसित करना शामिलहै।

• यह राष्ट्रों के कार्यों के सामंजस्य के लिए एक केंद्र के रूप में कार्य करता है।

स्थापना - 24 अक्टूबर 1945

मुख्यालय - न्यूयॉर्क

महासचिव - एंटोनियो गुटेरेस

उप महासचिव - अमीना जे. मोहम्मद

महासभा अध्यक्ष - साबा कोरोसी

इंटरनेट देयता मामलों में यूएस सुप्रीम कोर्ट में ट्विटर, गूगल की बड़ी जीत

Tags: International News

हाल ही में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर और गूगल ने यूएस सुप्रीम कोर्ट में बड़ी जीत दर्ज की है। अदालत ने फैसला सुनाया कि इंटरनेट कंपनियों को उनकी साइटों पर पोस्ट की गई सामग्री के लिए जवाबदेह नहीं ठहराया जा सकता है।

खबर का अवलोकन 

• न्यायाधीशों ने दो मामलों पर अपना फैसला सुनाया जिसमें आतंकवादी हमले के पीड़ितों के परिवारों ने दावा किया कि गूगल और ट्विटर को ISIS को सहायता और उकसाने के लिए जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए, जिसके परिणामस्वरूप उनके प्रियजनों की मृत्यु हो गई।

• तकनीकी उद्योग, बौद्धिक संपदा अधिकारों और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए यह निर्णय दूरगामी प्रभाव वाला है।

• विशेष रूप से, ये फैसले ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के आसपास के विकसित कानूनी परिदृश्य और सार्वजनिक संवाद को आकार देने में उनकी भूमिका पर प्रकाश डालते हैं।