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By admin: Sept. 23, 2022

न्यूयॉर्क में आयोजित पहली भारत-ऑस्ट्रेलिया-इंडोनेशिया विदेश मंत्री की त्रिपक्षीय बैठक

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विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने 23 सितंबर 2022, को न्यूयॉर्क में भारत, इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्रियों की पहली त्रिपक्षीय बैठक की।

महत्वपूर्ण तथ्य - 

• एक ट्वीट में मंत्री ने कहा कि उन्होंने इंडोनेशिया के विदेश मंत्री रेटनो मार्सुडी और ऑस्ट्रेलियाई विदेश मंत्री पेनी वोंग के साथ समुद्री मुद्दे, नीले पानी की अर्थव्यवस्था पर चर्चा की, और भारत-प्रशांत क्षेत्र में आसियान की केंद्रीयता पर जोर दिया।
• संयुक्त राष्ट्र महासभा (यूएनजीए) के 77वें सत्र में उच्च स्तरीय सप्ताह में भाग लेने के लिए विश्व के नेता न्यूयॉर्क में हैं।

क्वाड विदेश मंत्री ने न्यूयॉर्क में मानवीय सहायता और आपदा राहत के संचालन के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए

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क्वाड (चतुर्भुज सुरक्षा संवाद) के विदेश मंत्रियों ने भारत-प्रशांत क्षेत्र में मानवीय सहायता और आपदा राहत (एचएडीआर) को संचालित करने के लिए 23 सितंबर 2022,  को न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए।

भारत के विदेश मंत्रियों (एस जयशंकर), ऑस्ट्रेलिया (पेनी वोंग,), संयुक्त राज्य अमेरिका (एंथनी ब्लिंकन) और जापान (हयाशी योशिमासा) ने संचालन के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसकी घोषणा 24 मई 2022 को टोक्यो में क्वाड लीडर्स द्वारा की गई थी। एक स्वतंत्र और खुले इंडो-पैसिफिक के लिए एक साझा दृष्टिकोण का हिस्सा है जो समावेशी और लचीला है।

एचएडीआर के तहत, सदस्य देश अन्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों, निजी, गैर-सरकारी संगठनों के साथ इस क्षेत्र में अपने आपदा प्रतिक्रिया कार्यों का समन्वय करेंगे।

अगली विदेश मंत्रियों  की बैठक नई दिल्ली में

वे ,2023 की शुरुआत में भारत में क्वाड की अगली विदेश मंत्री की बैठक आयोजित करने पर भी सहमत हुए।

2004 में हिंद महासागर में आई सुनामी आपदा के बाद इन देशों के बीच समुद्री सहयोग के लिए 2007 में जापानी प्रधान मंत्री शिंजो आबे द्वारा क्वाड की अवधारणा दी गई थी।

महत्वपूर्ण तथ्य - 

क्वाड (चतुर्भुज सुरक्षा वार्ता) :

• यह भारत-प्रशांत क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका का एक समूह है।
• क्वाड नेताओं की पहली व्यक्तिगत शिखर बैठक 2021 में वाशिंगटन, संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई थी।
• दूसरा व्यक्ति शिखर सम्मेलन मई 2022 में जापान में आयोजित किया गया था
• तीसरी शिखर बैठक 2023 में ऑस्ट्रेलिया में होगी।

फुल फॉर्म :

• क्वाड (QUAD): क्वाड्रीलेटरल सिक्योरिटी डायलाग (चतुर्भुज सुरक्षा वार्ता)
• एचएडीआर)(HADR): हुमानितरियन असिस्टेंस  एंड डिजास्टर रिलीफ (Humanitarian Assistance and Disaster Relief)

विदेश मंत्री जयशंकर ने न्यूयॉर्क में उच्च स्तरीय एल-69 समूह की बैठक में भाग लिया

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विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 23 सितंबर 2022 को न्यूयॉर्क, अमेरिका  में "बहुपक्षवाद को फिर से मजबूत करने और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के व्यापक सुधार को प्राप्त करने"  पर एल.69 समूह की उच्च स्तरीय बैठक में भाग लिया।

महत्वपूर्ण तथ्य - 

• एल.69 समूह में एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, कैरिबियन और छोटे द्वीप विकासशील देशों के विकासशील देश शामिल हैं, जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सुधारों पर केंद्रित हैं।
• डॉ. एस. जयशंकर 18-28 सितंबर 2022 तक संयुक्त राज्य अमेरिका की आधिकारिक यात्रा पर हैं। वह संयुक्त राष्ट्र महासभा (यूएनजीए) के 77वें सत्र में उच्च स्तरीय सप्ताह के लिए भारत के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं।

जितेंद्र सिंह ने "मिशन इंटीग्रेटेड बायोरिफाइनरीज का इनोवेशन रोडमैप" लॉन्च करने की घोषणा की

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केंद्रीय मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने  ब्राजील, कनाडा, ईसी और यूनाइटेड किंगडम से मिले नतीजों और निष्कर्षों के आधार पर विकसित “इनोवेशन रोड-मैप ऑफ दी मिशन इंटीग्रेटेट बायो-रीफायनरीज़” (मिशन आधारित जैव-परिशोधन की नवोन्मेषी रूपरेखा) की शुरूआत की घोषणा की।

वह संयुक्त राज्य अमेरिका में पेंसिल्वेनिया के पिट्सबर्ग में ग्लोबल क्लीन एनर्जी एक्शन फोरम में "सस्टेनेबल बायोएनेर्जी एंड बायो-रिफाइनरीज" पर पहले गोलमेज सम्मेलन में बोल रहे थे।

ग्लोबल क्लीन एनर्जी एक्शन फोरम के तहत 7वां मिशन इनोवेशन और 13वां क्लीन एनर्जी मिनिस्ट्रियल-2022 संयुक्त रूप से 21-23 सितंबर 2022 तक आयोजित किया जा रहा है।

महत्वपूर्ण तथ्य - 

बायोरिफाइनरी को आगे बढ़ाने में भारत का प्रयास :

• बायोरिफाइनरी एक ऐसी सुविधा है जो बायोमास से ईंधन, बिजली और मूल्य वर्धित रसायनों का उत्पादन करने के लिए बायोमास रूपांतरण प्रक्रियाओं और उपकरणों को एकीकृत करती है। बायोमास अक्षय कार्बनिक पदार्थ है, जो पौधों और जानवरों से आता है।
• डॉ. जितेन्द्र सिंह ने कहा कि, एकीकृत एनजाइम उत्पादन युक्त 10 टन/प्रति दिन क्षमता वाले संयंत्र को प्रायोगिक तौर पर हरियाणा के पानीपत में स्थापित किया जा रहा है, जो दिसंबर 2022 तक काम करना चालू कर देगा। उन्होंने कहा कि यह मौके पर एनजाइम उत्पादन की पहली स्वदेशी प्रौद्योगिकी है।
• डॉ. सिंह ने कहा कि इंडियन ऑयल कारपोरेशन ने स्वदेशी एनजाइम की आपूर्ति को 100 किलोलीटर प्रति दिन का उत्पादन करने वाले वाणिज्यिक 2जी एथेनॉल संयंत्र को आपूर्ति करने की योजना बनाई है। आशा की जाती है कि, यह संयंत्र 2024 की दूसरी तिमाही में चालू हो जायेगा।
• उन्होंने कहा कि भारत ने 5 बायोएनेर्जी केंद्र स्थापित किए हैं, जहां एक अंतःविषय टीम आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी उपकरणों का उपयोग करके उन्नत टिकाऊ जैव ईंधन पर काम कर रही है।

भारत ने एसआरएस 2020 के अनुसार बाल मृत्यु दर में कमी दर्ज की

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भारत के रजिस्ट्रार जनरल द्वारा 22 सितंबर 2022 को जारी नमूना पंजीकरण प्रणाली (एसआरएस) सांख्यिकीय रिपोर्ट 2020 के अनुसार, बाल मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर, नवजात मृत्यु दर में 2014 की तुलना में देश में गिरावट दर्ज की गई है।

महत्वपूर्ण तथ्य - 

परिभाषा और तथ्य :

• अशोधित जन्म दर : इसे प्रति 1,000 जनसंख्या पर जीवित जन्मों की वार्षिक संख्या के रूप में परिभाषित किया गया है।
• कुल प्रजनन दर : यह उन बच्चों की औसत संख्या को दर्शाता है, जिन्हें एक महिला अपने प्रजनन जीवन चक्र के दौरान जन्म दे सकती है।
• प्रारंभिक नवजात मृत्यु दर : यह किसी दिए गए वर्ष में प्रति 1000 जीवित जन्मों पर जीवन के पहले 7 पूर्ण दिनों के दौरान होने वाली मौतों को संदर्भित करता है।
• शहरी क्षेत्र में यह 12 और ग्रामीण क्षेत्र में 23 थी।
• नवजात मृत्यु दर : यह किसी दिए गए वर्ष या अन्य अवधि में प्रति 1000 जीवित जन्मों पर जीवन के पहले 28  पूर्ण दिनों के दौरान होने वाली मौतों को संदर्भित करता है।
• शिशु मृत्यु दर : शिशु मृत्यु दर एक वर्ष से कम उम्र के बच्चों के प्रति 1,000 जीवित जन्मों पर होने वाली मौतों की संख्या है।
• शहरी क्षेत्र में आईएमआर 19 और ग्रामीण क्षेत्र में 31 था।
• पुरुष और महिला के लिए आईएमआर प्रति 1000 जीवित जन्मों पर 28-28 था।
• 5 वर्ष से कम बच्चों की मृत्यु दर : यह 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के प्रति 1,000 जीवित जन्मों पर होने वाली मौतों की संख्या है।
• यह ग्रामीण क्षेत्रों में 36 और शहरी क्षेत्रों में 21 है।
• बालिकाओं में यह 33 और बालक में 31 थी।

अतिरिक्त जानकारी -

एसआरएस डेटा के अन्य महत्वपूर्ण बिंदु :

• SRS 2020 के आंकड़ों के अनुसार, 6 राज्यों ने 12 या उससे कम की नवजात मृत्यु दर के सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) लक्ष्य को हासिल कर लिया है।
• ये राज्य हैं केरल (4), दिल्ली (9), तमिलनाडु (9), महाराष्ट्र (11), जम्मू और कश्मीर (12) और पंजाब (12)।
• 11 राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों ने एसडीजी - 5 के तहत मृत्यु दर लक्ष्य 25 या 25 से कम मृत्यु प्रति 1000 जीवित जन्म हासिल कर लिया है।
• ये राज्य हैं: केरल (8), तमिलनाडु (13), दिल्ली (14), महाराष्ट्र (18), जम्मू-कश्मीर (17), कर्नाटक (21), पंजाब (22), पश्चिम बंगाल (22), तेलंगाना (23) ।, गुजरात (24), और हिमाचल प्रदेश (24)।

बाल रोग सर्जन डॉ एम श्रीनिवास 5 साल के लिए एम्स दिल्ली के निदेशक नियुक्त

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प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने 23 सितंबर 2022 को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), नई दिल्ली के निदेशक के रूप में डॉ एम श्रीनिवास की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है।

वह डॉ रणदीप गुलेरिया की जगह लेंगे जिनका कार्यकाल 23 सितंबर 2022 को समाप्त हो रहा है।

डॉ एम श्रीनिवास वर्तमान में हैदराबाद के कर्मचारी राज्य बीमा कंपनी (ईएसआईसी) अस्पताल और मेडिकल कॉलेज के डीन हैं।

वह 2016 में हैदराबाद के ईएसआईसी अस्पताल और मेडिकल कॉलेज में स्थानांतरित होने से पहले एम्स के बाल चिकित्सा सर्जरी विभाग में प्रोफेसर थे।

उन्हें 5 वर्ष की अवधि के लिए या 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक नियुक्त किया गया है।

महत्वपूर्ण तथ्य - 

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), नई दिल्ली :

• अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), नई दिल्ली की स्थापना 1956 में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान अधिनियम 1956 के तहत की गई थी।
• एम्स की स्थापना न्यूजीलैंड सरकार के उदार अनुदान से की गई थी।
• अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के रूप में स्थापित किया गया था।
• यह एक स्वायत्त संस्थान है जो केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आता है।

एनजीटी ने कचरे के प्रबंधन में विफल रहने के लिए पंजाब पर 2180 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया

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राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने पंजाब सरकार पर ठोस और तरल कचरे के उपचार में विफलता के लिए 2,180 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है।

एनजीटी अध्यक्ष न्यायमूर्ति ए के गोयल की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि, सुधारात्मक कार्रवाई अनिश्चित काल तक इंतजार नहीं कर सकती और स्वास्थ्य मुद्दों को लंबे समय तक टाला नहीं जा सकता।

पीठ ने  कहा कि अपशिष्ट प्रबंधन के विषय पर पर्यावरणीय मानदंडों का अनुपालन प्राथमिकता पर होना चाहिए। इसके लिए सरकार को फंड मुहैया कराना होगा।

इसने राज्य सरकार से जुर्माने की राशि एक अलग कोष में जमा करने को कहा, जिसका उपयोग कचरे के उपचार के लिए बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए किया जाएगा।

एनजीटी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा नगर ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 और अन्य पर्यावरणीय मुद्दों के अनुपालन की निगरानी कर रहा है।

महत्वपूर्ण तथ्य - 

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल/राष्ट्रीय हरित अधिकरण :

• यह पर्यावरण संरक्षण और वन के संरक्षण से संबंधित मामलों  का निपटारा करता है ।
• इसे राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 के तहत 2010 में स्थापित किया गया था।
• यह अधिकरण 1908 के नागरिक कार्यविधि के द्वारा दिए गए कार्यविधि से प्रतिबद्ध नहीं है लेकिन प्राकृतिक  न्याय सिद्धांतों से निर्देशित होगा।
• राष्ट्रीय हरित अधिकरण का मुख्यालय : नई दिल्ली
• भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई  में इसके बेंच हैं ।
• अध्यक्ष : न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल

छत्तीसगढ़ सरकार राज्य में महिला सुरक्षा के लिए शुरू करेगी 'हमर बेटी हमर मान'

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छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 23 सितंबर 2022 को एक ट्वीट में घोषणा की है कि, सरकार महिलाओं, विशेषकर लड़कियों की सुरक्षा के लिए ‘हमर बेटी- हमर मान'  अभियान शुरू करेगी।

राज्य सरकार बालिका विद्यालयों, महाविद्यालयों तथा प्रमुख स्थानों पर जहां महिलाएं एवं बालिकाएं आती हैं, 'हमर बेटी-हमर मान' हेल्पलाइन के लिए एक मोबाइल नंबर भी जारी किया जाएगा, जिस पर लड़कियां अपनी शिकायत दर्ज करा सकेंगी।

राज्य सरकार ने महिलाओं से संबंधित अपराधों की जांच के लिए महिला अभियोजकों को तैनात करने का भी फैसला किया है।

महत्वपूर्ण तथ्य - 

छत्तीसगढ :

• प्राचीन काल में इसे दक्षिणी कोसल के नाम से जाना जाता था।
• 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश को विभाजित करके आधुनिक छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किया गया था।
• राज्य 6 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। वे उत्तर और उत्तर पूर्व में उत्तर प्रदेश और झारखंड, पूर्व में ओडिशा, दक्षिण में तेलंगाना और पश्चिम में महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश हैं। .
• छत्तीसगढ़ के राज्यपाल : अनुसुइया उइके
• राजधानी : रायपुर
• उच्च न्यायालय सीट: बिलासपुर

अतिरिक्त जानकारी -

राज्य का प्रतीक :

• राजकीय पशु : वन भैसा
• राज्य पक्षी : पहाड़ी मैना
• राज्य वृक्ष: साल वृक्ष
• राज्य फूल: फॉक्सटेल ऑर्किड

अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस

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अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस, हर साल 23 सितंबर को सांकेतिक भाषा के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है।

महत्वपूर्ण तथ्य -

• यह बधिर लोगों के मानवाधिकारों के लिए मान्यता प्राप्त सांकेतिक भाषाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाने का दिन है।

• यह दिन उन सभी लोगों के लिए भाषाई पहचान और सांस्कृतिक विविधता के लिए समर्थन प्रदान करता है जो एक दूसरे के साथ सांकेतिक भाषाओं के माध्यम से बातचीत करते हैं।

• जो लोग सुन या बात नहीं कर सकते, उनके साथ कई तरह की समस्याएं जुड़ी होती हैं।

• इस वर्ष के सांकेतिक भाषा दिवस - 2022 का विषय - "सांकेतिक भाषाएं हमें एकजुट करती हैं"।

• सांकेतिक भाषाएँ कुशल प्राकृतिक भाषाएँ हैं जो संरचनात्मक रूप से दिन-प्रतिदिन बोली जाने वाली भाषा से भिन्न होती हैं।

• बधिरों के विश्व महासंघ के आंकड़ों के अनुसार, दुनिया भर में 70 मिलियन से अधिक बधिर लोग हैं।

अतिरिक्त जानकारी -

दिन की पृष्ठभूमि :

• इस दिवस’ को मनाने का प्रस्ताव बधिर लोगों के 135 राष्ट्रीय संघों के संघ- ‘वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ द डेफ’ (WFD) ने रखा।

• प्रस्ताव को 19 दिसंबर 2017 को सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया था।

• पहला 'अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस' वर्ष 2018 में विश्व स्तर पर आयोजित किया गया था।

• 23 सितंबर 1951 को‘वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ द डेफ’की स्थापना की गई थी। 

स्वास्थ्य क्षेत्र में एनएसआईसी और आंध्र प्रदेश मेडटेक जोन लिमिटेड के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर

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राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड (एनएसआईसी), एमएसएमई मंत्रालय, भारत सरकार का एक सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम और आंध्र प्रदेश मेडटेक जोन लिमिटेड (एएमटीजेड) के बीच 22 सितंबर को स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया।

महत्वपूर्ण तथ्य -

• इस अवसर पर केन्द्रीय सूक्ष्‍म, लघु और मध्‍यम उद्यम मंत्री नारायण राणे भी उपस्थित थे।

• समझौता ज्ञापन पर एनएसआईसी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक गौरांग दीक्षित तथा एएमटीजेड के प्रबंध निदेशक और मुख्‍य कार्यकारी अधिकारी डॉ. जितेंद्र शर्मा ने हस्ताक्षर किए।

• यह समझौता ज्ञापन स्वास्थ्य क्षेत्र में सूक्ष्‍म, लघु और मध्‍यम उद्यमों (एमएसएमई) की प्रतिस्पर्धा संबंधी क्षमता बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम होगा। 

• दोनों संगठन अपनी विशेषज्ञता का लाभ उठा सकते हैं और एमएसएमई के लिए स्वास्थ्य क्षेत्र में वैश्विक गठबंधन बनाने और इस क्षेत्र के लिए कुशल जनशक्ति तैयार करने के साथ-साथ नवीनतम चिकित्सा तकनीकों तक पहुंच प्राप्त करने के लिए उत्कृष्ट अवसर पैदा कर सकते हैं।

अतिरिक्त जानकारी -

राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड (एनएसआईसी) :

• यह सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (MSME) के तहत भारत सरकार का एक ISO 9001:2015 प्रमाणित उद्यम है।

• यह देश में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के विकास को बढ़ावा देने, एवं सहायता करने के लिए काम कर रहा है।

शहद मूल्य श्रृंखला में कृषि स्टार्ट-अप की भूमिका पर राष्ट्रीय कार्यशाला वाराणसी में आयोजित

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राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड (एनबीबी), कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने 22 सितंबर को राष्ट्रीय बीज अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र (एनएसआरटीसी) वाराणसी के सहयोग से एनएसआरटीसी वाराणसी, उत्तर प्रदेश में शहद मूल्य श्रृंखला में कृषि स्टार्ट-अप की भूमिका पर एक राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया।

महत्वपूर्ण तथ्य -

• मधुमक्खी पालकों, शहद स्टार्टअप्स और एफपीओ, मधुमक्खी पालन में हितधारकों, विभिन्न मंत्रालयों, सरकारी संगठनों, संस्थानों, राज्य बागवानी विभागों, कृषि विश्वविद्यालयों आदि के अधिकारियों ने कार्यशाला में भाग लिया।

मीठी क्रांति :

• यह 'मधुमक्खी पालन' को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी पहल है।

• इसका उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण शहद और अन्य संबंधित उत्पादों के उत्पादन में तेजी लाना है।

•  मीठी क्रांति को बढ़ावा देने के लिए, सरकार द्वारा 2020 में राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन शुरू किया गया।

• दुनिया में मधुमक्खियों की लगभग 20,000 विभिन्न प्रजातियां पाई जाती हैं।

• मधुमक्खियाँ कॉलोनियों में रहती हैं और प्रत्येक कॉलोनी में तीन प्रकार की मधुमक्खियाँ होती हैं, रानी मधुमक्खी, श्रमिक मधुमक्खी और ड्रोन मधुमक्खी।

ब्रिक्स सदस्यों द्वारा 2023 में दक्षिण अफ्रीका की अध्यक्षता का समर्थन

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ब्रिक्स के विदेश मंत्रियों ने 22 सितंबर को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें सत्र से इतर अपनी वार्षिक बैठक की।

महत्वपूर्ण तथ्य -

• ब्रिक्स सदस्य देशों ब्राजील, रूस, भारत और चीन के विदेश मंत्रियों ने 2023 में ब्रिक्स की अध्यक्षता के लिए और पंद्रहवीं शिखर सम्मेलन आयोजित करने के लिए दक्षिण अफ्रीका को अपना पूर्ण समर्थन दिया।

• मंत्रियों ने 16-19 सितंबर 2022तक संयुक्त राष्ट्र महासचिव द्वारा बुलाई गई ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन समिट का स्वागत किया।

• सदस्य देशों ने पहली "ब्रिक्स भ्रष्टाचार विरोधी मंत्रिस्तरीय बैठक" का भी स्वागत किया, जो आभासी रूप से 13 जुलाई को आयोजित की गई थी।

• मंत्रियों ने पूर्ण परामर्श और आम सहमति के आधार पर ब्रिक्स देशों के बीच भ्रष्टाचार के खिलाफ सहयोग के लिए प्रोत्साहित किया।

सतत विकास के लिए 2030 एजेंडा :

• मंत्रियों ने 2030  में सतत विकास एजेंडा को लागू करने के लिए आवश्यक साधनों को जुटाकर संतुलित और एकीकृत तरीके से अपने तीन आयामों - आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय के कार्यान्वयन का आह्वान किया।

• उन्होंने इस बात की पुनः पुष्टि की, कि ब्रिक्स देश संयुक्त राष्ट्र शिक्षा 2030 एजेंडा को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

• संयुक्त राष्ट्र शिक्षा 2030 एजेंडा - शिक्षा की पहुंच और समानता को बढ़ावा देना, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और प्रशिक्षण के विकास में तेजी लाना, युवाओं के बीच आदान-प्रदान को प्रोत्साहित करना, सतत विकास पर ज्ञान को मजबूत करना और वैश्विक शासन के लिए ब्रिक्स योगदान प्रदान करना।

• मंत्रियों ने मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय दवा नियंत्रण व्यवस्था के अनुसार ब्रिक्स एंटी ड्रग वर्किंग ग्रुप के भीतर सहयोग को और मजबूत करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।

प्रधानमंत्री के चुनिंदा भाषणों का संग्रह 'सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास' का विमोचन

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चुनिंदा भाषणों का एक संग्रह 23 सितंबर को नई दिल्ली के आकाशवाणी भवन में जारी किया गया।

महत्वपूर्ण तथ्य -

• 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास - प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्पीक्स' शीर्षक वाली किताब में प्रधानमंत्री के नए भारत के सपने को दर्शाया गया है।

• पुस्तक का विमोचन पूर्व उपराष्ट्रपति एम. वेंकैया नायडू, केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान और सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर द्वारा किया गया।

अतिरिक्त जानकारी -

पुस्तक के बारे में :

• पुस्तक मई 2019 से मई 2020 तक प्रधान मंत्री द्वारा दिए गए 86 भाषणों का संग्रह है।

• भाषणों को दस विषयगत क्षेत्रों में विभाजित किया गया है।

• इसके विषयगत क्षेत्र हैं - आत्मानिर्भर भारत-अर्थव्यवस्था, पीपल-फर्स्ट गवर्नेंस, फाइट अगेंस्ट COVID-19, इमर्जिंग इंडिया-फॉरेन अफेयर्स, जय किसान, टेक इंडिया-न्यू इंडिया, ग्रीन इंडिया-रेसिलिएंट इंडिया-क्लीन इंडिया, फिट इंडिया-एफिशिएंट इंडिया, इटरनल इंडिया - मॉडर्न इंडिया, सांस्कृतिक विरासत और 'मन की बात' पर केंद्रित है। 

• पुस्तक हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओँ में उपलब्ध होगी।

• यह मोदी सरकार के विचारों, दृढ़ संकल्प और निश्चितता को दर्शाता है।

• पुस्तक नए भारत के प्रधान मंत्री के दृष्टिकोण और भारत को दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए उनके द्वारा दिखाए गए नेतृत्व को चित्रित करती है।

पीएम मोदी ने पर्यावरण मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23 सितंबर को गुजरात के एकता नगर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पर्यावरण मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया।

महत्वपूर्ण तथ्य -

• सभी राज्यों के पर्यावरण मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए मोदी ने कहा, नया भारत एक नए दृष्टिकोण और नई सोच के साथ आगे बढ़ रहा है।

• पीएम ने कहा, भारत का वन क्षेत्र बढ़ा है और आर्द्रभूमि भी तेजी से विस्तार कर रही है।

• उन्होंने कहा कि, पिछले कुछ वर्षों में गिर के शेर, बाघ, हाथी, एक सींग वाले गैंडे और तेंदुए की संख्या में वृद्धि हुई है।

• उन्होंने सम्मेलन में उपस्थित सभी राज्यों से पर्यावरण संरक्षण में सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाने और पूरे भारत में सफल समाधान लागू करने का आग्रह किया।

• सम्मेलन में वन क्षेत्र को बढ़ाने, निम्नीकृत भूमि की बहाली और वन्यजीव संरक्षण पर विशेष जोर दिया जाएगा।

• 23 और 24 सितंबर को आयोजित होने वाले इस दो दिवसीय सम्मेलन में छह विषयगत सत्र होंगे।

अतिरिक्त जानकारी -

छह विषयगत सत्र हैं :

1. LiFE, जलवायु परिवर्तन का मुकाबला (उत्सर्जन के शमन और जलवायु प्रभावों के अनुकूलन के लिए जलवायु परिवर्तन पर राज्य कार्य योजनाओं को अद्यतन करना)

2. PARIVESH (एकीकृत हरित मंजूरी के लिए सिंगल विंडो सिस्टम)

3. वानिकी प्रबंधन

4. प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण

5. वन्यजीव प्रबंधन

6. प्लास्टिक और अपशिष्ट प्रबंधन

2023 ब्रेकथ्रू प्राइज विजेताओं की घोषणा

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22 सितंबर को ब्रेकथ्रू पुरस्कार जिसे ऑस्कर ऑफ साइंस कहा जाता है, के वर्ष 2023 के विजेताओं की घोषणा की गई जो कुल $15 मिलियन से अधिक का पुरस्कार है।

महत्वपूर्ण तथ्य -

• इस वर्ष लाइफ साइंस वर्ग में तीन पुरस्कार दिए गए जबकि, गणित और भौतिकी के लिए एक-एक पुरस्कार दिए गए।

• इन पुरस्कारों की स्थापना सर्गेई ब्रिन, प्रिसिला चान और मार्क जुकरबर्ग, यूरी और जूलिया मिलनर और ऐनी वोज्स्की ने की थी।

• सैद्धांतिक कंप्यूटर विज्ञान और गणित में कई खोजों के लिए येल विश्वविद्यालय के डैनियल स्पीलमैन को गणित में ब्रेकथ्रू पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

• क्लिफोर्ड ब्रैंगविन और एंथोनी हाइमन (ब्रिटिश वैज्ञानिक) ने सेलुलर आर्गेनाईजेशन के एक नए तंत्र की खोज के लिए लाइफ साइंस पुरस्कार जीता।

• अन्य जीवन विज्ञान पुरस्कार डेमिस हसाबिस (ब्रिटिश वैज्ञानिक) और जॉन जम्पर (अमेरीका) को अल्फाफोल्ड विकसित करने के लिए दिए गए, जो प्रोटीन की संरचना की भविष्यवाणी करता है, और नार्कोलेप्सी के कारणों की खोज के लिए इमैनुएल मिग्नॉट (फ्रांस) और मसाशी यानागिसावा (अमेरीका) को भी इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

अतिरिक्त जानकारी -

ब्रेकथ्रू प्राइज के बारे में :

• ब्रेकथ्रू पुरस्कार, सिलिकॉन वैली उद्यमियों के एक समूह द्वारा 2010 में शुरू किया गया था।

• इन पुरस्कारों की स्थापना सर्गेई ब्रिन, प्रिसिला चान और मार्क जुकरबर्ग, यूरी और जूलिया मिलनर और ऐनी वोज्स्की ने की थी।

• ये पुरस्कार विज्ञान में सबसे समृद्ध रूप से संपन्न पुरस्कार हैं, जिसकी पुरस्कार राशि नोबेल पुरस्कारों से अधिक है।

• ब्रेकथ्रू का प्रत्येक पुरस्कार में $3 मिलियन की राशि का होता है जो नोबेल पुरस्कार के विजेता के लिए दिए जाने वाले पुरस्कार $1 मिलियन से अधिक की राशि होती है।

• पुरस्कार लाइफ साइंस, मौलिक भौतिकी और गणित के क्षेत्र में प्रदान किए जाते हैं।

रक्षा मंत्रालय ने अतिरिक्त ब्रह्मोस मिसाइलों के अधिग्रहण के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर किए

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रक्षा मंत्रालय की अधिग्रहण शाखा और मेसर्स ब्रह्मोस एयरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड के बीच 22 सितंबर, को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों की अतिरिक्त आपूर्ति के लिए 1,700 करोड़ रुपये के समझौते पर हस्ताक्षर किए गए।

महत्वपूर्ण तथ्य -

• इन मिसाइलों के लिए अब तक हस्ताक्षरित कुल अनुबंध मूल्य 38,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया है।

• इन मिसाइलों के शामिल होने से नौसेना की परिचालन क्षमता में और वृद्धि होगी।

• यह अनुबंध घरेलू उद्योग की सक्रिय भागीदारी के साथ महत्वपूर्ण हथियार प्रणाली और गोला-बारूद के स्वदेशी उत्पादन को भी बढ़ावा देगा।

• उल्लेखनीय है कि, बीएपीएल भारत और रूस के बीच एक संयुक्त उद्यम है जो सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइलों की नई पीढ़ी को बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है।

अतिरिक्त जानकारी -

ब्रह्मोस के बारे में :

• ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है।

• यह भारत और रूस के बीच एक संयुक्त सहयोग है।

• मिसाइल सतह और समुद्र आधारित लक्ष्यों के खिलाफ जमीन, समुद्र, उप-समुद्र और हवा से लॉन्च करने में सक्षम है।

• ब्रह्मोस का पहली बार राजस्थान के पोखरण परीक्षण रेंज में उड़ान परीक्षण किया गया था।

जी-4 समूह ने सुरक्षा परिषद में सुधार की धीमी गति पर चिंता व्यक्त की

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समूह 4 (भारत, जापान, ब्राजील और जर्मनी) के विदेश मंत्रियों ने 22 सितंबर 2022 को न्यूयॉर्क में मुलाकात की और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (एससी) सुधार पर अंतर सरकारी वार्ता (आईजीएन) में सार्थक प्रगति की कमी के बारे में चिंता व्यक्त की। वे न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य में आयोजित संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें सत्र के अवसर पर मिल रहे थे।

बैठक में भारतीय विदेश मंत्री एस. जयशंकर, जर्मन विदेश मंत्री एनालेना बारबॉक, ब्राजील के विदेश मंत्री कार्लोस अल्बर्टो फ्रेंको फ्रैंका और जापानी विदेश मंत्री योशिमासा हयाशी ने भाग लिया।

जी-4 का गठन 2005 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार और सदस्य देशों को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य के रूप में शामिल करने के लिए किया गया था।

महत्वपूर्ण तथ्य - 

चीन पक्ष में नहीं :

• 22 जुलाई 2022 को लोकसभा में  भारत सरकार ने सुचना दी थी कि, केवल चीन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की सदस्यता के लिए भारत की उम्मीदवारी का विरोध कर रहा है, जबकि सुरक्षा परिषद के अन्य स्थायी सदस्य रूस, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत के सदस्यता के पक्ष में हैं।
• चीन जापान और जर्मनी की सदस्यता का भी विरोध कर रहा है। भारत और जापान के साथ चीन के सम्बन्ध अच्छे नहीं है और वह इन्हें प्रतिद्वंदी के रूप में देखता है जबकि, वह  जर्मनी का विरोध इसलिए  करता है क्योंकि यह एक विकासशील देश नहीं है।

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद :

• संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, संयुक्त राष्ट्र का मुख्य निकाय है जो दुनिया में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है।
• संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य होते हैं। 10 सदस्य अस्थायी होते हैं और 2 साल के लिए चुने जाते हैं।
• पांच सदस्य स्थायी सदस्य होते हैं और उनके पास वीटो पावर है। पांच स्थायी सदस्य चीन, रूस, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका हैं।

आरबीआई ने महिंद्रा फाइनेंस को तीसरे पक्ष के माध्यम से ऋण की वसूली रोकने का निर्देश दिया

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भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने 22 सितंबर 2022, को जारी एक आदेश में महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड (एमएमएफएसएल), मुंबई को निर्देश दिया कि, वे तीसरे पक्ष के एजेंटों के माध्यम से ऋण की वसूली और पुनर्ग्रहण गतिविधि को तुरंत रोक दें।

महत्वपूर्ण तथ्य - 

• महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड महिंद्रा एंड महिंद्रा समूह द्वारा प्रवर्तित एक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) है।
• यह निर्देश भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 एल (1) (बी) के तहत आरबीआई द्वारा जारीकिया गया था।
• नियामक कार्रवाई झारखंड के हजारीबाग में एक घटना के मद्देनजर हुई है, जहां गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) की ओर से काम कर रहे एक रिकवरी एजेंट ने कथित तौर पर एक गर्भवती महिला को उसके परिवार के ट्रैक्टर को जब्त करने के दौरान कुचल दिया था।
• आरबीआई  ने एनबीएफसी  के लिए एक कोड जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि, उधारदाताओं को अनुचित उत्पीड़न का सहारा नहीं लेना चाहिए, लगातार विषम समय में उधारकर्ताओं को परेशान नहीं करना चाहिए या ऋण की वसूली के लिए बाहुबल का उपयोग नहीं करना चाहिए।

याद रखने योग्य महत्वपूर्ण बिंदु :

• भारत में बैंकों को बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 के तहत आरबीआई द्वारा विनियमित किया जाता है।
• एनबीएफसी  को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत आरबीआई द्वारा विनियमित किया जाता है।

आरईआईटी और इनविट वाणिज्यिक पत्र जारी कर सकते है: सेबी

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भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड (सेबी) ने 22 सितंबर 2022 को, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट (आरईआईटी) और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट (इनविट) को वाणिज्यिक पत्र जारी करने की अनुमति दे दी है।

हालांकि केवल वे आरईआईटी और इनविट, जिनकी कुल न्यूनतम निवल मूल्य(नेट वर्थ)  कम से कम 100 करोड़ रुपये या उससे ज्यादा हों, वाणिज्यिक पत्र जारी करने के पात्र हैं।

सेबी ने यह भी कहा कि योग्य, आरईआईटी और इनविट को वाणिज्यिक पत्र जारी करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों का पालन करने की आवश्यकता है।

महत्वपूर्ण तथ्य - 

वाणिज्यिक पत्र :

• यह एक असुरक्षित मुद्रा बाजार लिखत है जो अल्पावधि के लिए उधार लेने के लिए एक वचन पत्र के रूप में जारी किया जाता है।

इसे कौन जारी कर सकता है ?

• यह कंपनियों, गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियों (एनबीएफसी), अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों (एआईएफआई), सहकारी समितियों / संघों, सरकारी संस्थाओं, ट्रस्टों, सीमित देयता भागीदारी (एलएलपी) फर्मों और किसी भी अन्य निकाय कॉर्पोरेट जो भारत में उपस्थित हों और जिसकी  न्यूनतम निवल मूल्य(नेट वर्थ)  कम से कम 100 करोड़ रुपये या उससे ज्यादा हों।

वाणिज्यिक पत्र  की समयावधि :

• वाणिज्यिक पत्र की न्यूनतम समयावधि 7 दिन और अधिकतम समयावधि एक वर्ष है।

वाणिज्यिक पत्र की अन्य विशेषता :

• वाणिज्यिक पत्र  का न्यूनतम फेस वैल्यू (face value)  5 लाख रुपये है और यह 5 लाख के गुणक में जारी किया जाता है।
• इनकी कोई  ब्याज दर नहीं होती है और यह  हमेशा इसके फेस वैल्यूपर छूट पर जारी किया जाता है।

अतिरिक्त जानकारी -

आरईआईटी क्या है ?

• वे म्यूचुअल फंड की तरह हैं जो निवेशक के पैसे को जमा करते हैं और मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, कार्यालय भवनों जैसे रियल एस्टेट में निवेश करते हैं। वे किराए के माध्यम से जो पैसा कमाते हैं उसे निवेशकों के बीच लाभांश के रूप में वितरित किया जाता है। साथ ही अगर निवेशित रियल एस्टेट का मूल्य बढ़ता है तो निवेशकों को भी फायदा होगा।
• वे एक निवेशक को रियल एस्टेट में 10,000 रुपये से 15,000 रुपये तक निवेश करने में मदद करते हैं।

इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट (इनविट) :

• वे म्यूचुअल फंड की तरह हैं जो निवेशक के पैसे को जमा करते हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़कों, पाइपलाइनों, बिजली संयंत्रों आदि में निवेश करते हैं। वे नियमित लाभांश और पूंजी में मूल्य वृद्धि का लाभ प्रदान करते हैं।
• आरईआईटी और इनविट  दोनों को सेबी  द्वारा विनियमित किया जाता है।
• मुद्रा बाजार को आरबीआई द्वारा विनियमित किया जाता है जबकि पूंजी बाजार को सेबी द्वारा विनियमित किया जाता है।

फुल फॉर्म :

सीपी/CP : कमर्शियल पेपर(commercial paper)

भारत और 4 अन्य दक्षिण एशियाई देशों ने एशियन पाम ऑयल एलायंस की स्थापना की

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दक्षिण एशिया, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल के पांच ताड़ के तेल आयात करने वाले देशों ने अपनी सौदेबाजी की शक्ति को मजबूत करने और तेल आयात को टिकाऊ बनाने के लिए आगरा में एशियन पाम ऑयल एलायंस (एपीओए) की स्थापना की घोषणा की है।

महत्वपूर्ण तथ्य - 

एपीओए के पहले अध्यक्ष :

• सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एसईए) के अध्यक्ष अतुल चतुर्वेदी को एपीओए का पहला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है।

एपीओए का उद्देश्य :

• एपीओए के उद्देश्य के बारे में बताते हुए, चतुर्वेदी ने कहा कि, "हमारा उद्देश्य ताड़ के तेल की खपत करने वाले देशों के आर्थिक और व्यावसायिक हितों की रक्षा करना है और सदस्य देशों में ताड़ के तेल की खपत बढ़ाने की दिशा में काम करेंगे।"
• उन्होंने कहा कि, एपीओए की सदस्यता का और विस्तार किया जाएगा ताकि पूरे महाद्वीप में ताड़ के तेल के उत्पादन या शोधन से जुड़ी कंपनियों या उद्योग निकायों को शामिल किया जा सके।
• एपीओए की अगली बैठक अगले साल की शुरुआत में इंडोनेशिया में होने की उम्मीद है।
• भारत, एशिया और विश्व में ताड़ के तेल का सबसे बड़ा आयातक है, और वैश्विक आयात का 15% हिस्सा, भारत आयात करता  है, इसके बाद चीन (9%), पाकिस्तान (4%) और बांग्लादेश (2%) का स्थान है।

ताड़ के तेल (पाम तेल)और भारत :

• ताड़ के तेल  का उपयोग खाना पकाने से लेकर शैंपू, ब्रेड, आइसक्रीम आदि बनाने तक कई तरह के उत्पादों में किया जाता है।
• भारत कच्चे ताड़ के तेल (सीपीओ), पामोलिन और पीएफएडी (पाम फैटी एसिड डिस्टिलेट) सहित लगभग 8.3 मिलियन टन ताड़ के तेल का आयात करता है।
• लगभग 4 मिलियन टन ताड़ के तेल इंडोनेशिया से आता है, मलेशिया से करीब 3.8 मिलियन टन और आधा मिलियन टन थाईलैंड से आता है।
• इंडोनेशिया और मलेशिया संयुक्त रूप से विश्व के 84% ताड़ के तेल का उत्पादन करते हैं, जिसमें इंडोनेशिया विश्व में  तेल का सबसे बड़ा उत्पादक है।
• भारत में पाम तेल का सबसे बड़ा उत्पादक आंध्र प्रदेश है जिसके बाद तेलंगाना है।