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By admin: Oct. 31, 2022

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 1 नवंबर 2022 को ग्रेटर नोएडा में सातवें 'इंडिया वाटर वीक' का उद्घाटन करेंगी

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राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 1 नवंबर 2022 को ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश में सातवें भारत जल सप्ताह का उद्घाटन करेंगी। इस आयोजन के लिए डेनमार्क, सिंगापुर और फिनलैंड भागीदार देश होंगे।

केंद्रीय जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय द्वारा 7वें भारत जल सप्ताह का आयोजन 1-5 नवंबर 2022 तक जल संसाधनों के बारे में जागरूकता बढ़ाने, संरक्षण और एकीकृत तरीके से उपयोग करने के लिए किया जा रहा है।

सातवें भारत जल सप्ताह 2022 की थीम

सातवें भारत जल सप्ताह 2022 का विषय: सतत विकास और समानता के लिए जल सुरक्षा।

यह आयोजन दुनिया भर के विशेषज्ञों, योजनाकारों और हितधारकों को एक साथ लाएगा। यह सतत विकास लक्ष्यों के अनुरूप जल संसाधन विकास और प्रबंधन की स्थिरता के मुद्दों को संबोधित करेगा।

केंद्रीय जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्री: गजेंद्र सिंह शेखावाट

केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने अबू धाबी अंतर्राष्ट्रीय पेट्रोलियम प्रदर्शनी और सम्मेलन में भाग लिया

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केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस और आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने 31 अक्टूबर 2022 को अबू धाबी ,संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित  अबू धाबी अंतर्राष्ट्रीय पेट्रोलियम प्रदर्शनी और सम्मेलन (एडीआईपीईसी-2022) के उद्घाटन समारोह में भाग लिया।

एडीएनओसी (अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी) द्वारा आयोजित, एडीआईपीईसी,ऊर्जा उद्योग का विश्‍व में सबसे बडा आयोजन है और इसका उद्देश्य वैश्विक अर्थव्यवस्था, ऊर्जा आपूर्ति के साथ-साथ अगली पीढ़ी सहित एक विकसित वैश्विक ऊर्जा प्रणाली को प्रभावित करने वाले नवीनतम रुझानों पर अंतर्दृष्टि प्रदान करना है। ऊर्जा समाधान।

श्री सिंह, जो संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) की एक दिवसीय यात्रा पर थे, ने संयुक्त अरब अमीरात के अपने समकक्षों सुहैल मोहम्मद फराज अल मजरूई, ऊर्जा और बुनियादी ढांचा मंत्री  और उद्योग और उन्नत प्रौद्योगिकी मंत्री, एडीएनओसी के एमडी और ग्रुप सीईओ डॉ. सुल्तान अहमद अल जाबेर के साथ भारत-यूएई सामरिक साझेदारी के समग्र ढांचे के भीतर ऊर्जा सहयोग को मजबूत करने के लिए द्विपक्षीय चर्चा की।

मंत्री ने भारतीय पेट्रोलियम उद्योग संघ (एफआईपीआई) और भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) द्वारा संयुक्त रूप से स्थापित भारत मंडप का भी उद्घाटन किया।

भारत -संयुक्त अरब अमीरात व्यापार सम्बन्ध

• यूएई भारत का एक महत्वपूर्ण व्यापार भागीदार है जिसके साथ भारत का माल और सेवाओं में मुक्त व्यापार को बढ़ावा देने के लिए एक व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता है।
• संयुक्त अरब अमीरात, चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है।
• संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद संयुक्त अरब अमीरात भारत के लिए दूसरा सबसे बड़ा निर्यात बाजार है।
• संयुक्त अरब अमीरात, चीन के बाद भारत के लिए आयात का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत है। अमेरिका आयात का तीसरा सबसे बड़ा स्रोत है।
• भारत, गैर-तेल निर्यात के लिए संयुक्त अरब अमीरात के नंबर एक व्यापारिक भागीदार के रूप में है, जो वैश्विक स्तर पर संयुक्त अरब अमीरात के कुल गैर-तेल निर्यात का लगभग 14 प्रतिशत है।

संयुक्त अरब अमीरात (यूएई)

• यह अबू धाबी, दुबई, शारजाह, रास खैमाह, अजमैन, फुजैराह, उम्म-अल-क्वैन के सात अमीरातों का एक संघ है। यह एक अरब देश है।
• अबू धाबी अमीरात में सबसे बड़ा है और संयुक्त अरब अमीरात के तेल कारोबार का केंद्र है।
• यह अरब प्रायद्वीप में पश्चिम एशिया/दुनिया के मध्य पूर्व क्षेत्र में स्थित है।
• संयुक्त अरब अमीरात अपने वर्तमान स्वरूप में 1971 में अस्तित्व में आया।

संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी :अबू धाबी

मुद्रा: अमीरात दिरहम

संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति: शेख खलीफा बिन जायद बिन सुल्तान अल नाहयान। वह अबू धाबी के राजा भी हैं।

आरबीआई 1 नवंबर 2022 को थोक खंड में डिजिटल रुपये पर एक पायलट परियोजना शुरू करेगा

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भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने 31 अक्टूबर 2022 को घोषणा की है कि वह विशिष्ट उपयोग के मामलों के लिए डिजिटल रुपया (e₹) का एक पायलट प्रोज़ेक्ट शुरूकरेगा। डिजिटल रुपये की पहली पायलट परियोजना 1 नवंबर, 2022 को थोक खंड (ई-डब्ल्यू) में शुरू की जाएगी।

इसका इस्तेमाल कहां होगा?

इस पायलट प्रोज़ेक्ट  के तहत सरकारी प्रतिभूतियों में द्वितीयक बाजार लेनदेन के निपटान के लिए डिजिटल रुपये का उपयोग किया जाएगा। आरबीआई के मुताबिक पायलट प्रोजेक्ट में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, यस बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और एचएसबीसी समेत नौ बैंक हिस्सा लेंगे।

भारत में डिजिटल मुद्रा

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पहले घोषणा की थी कि आरबीआई 2022-23 में सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (सीबीडीसी)  शुरू करेगा। वित्त मंत्रीके अनुसार, सीबीडीसी की शुरूआत से डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा और यह ब्लॉकचेन तकनीक पर आधारित होगा, जो सुरक्षित भी होगा ।

सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (सीबीडीसी)) क्या है?

भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार सीबीडीसी में निम्नलिखित विशेषताएं हैं:

• यह एक डिजिटल रूप में एक केंद्रीय बैंक द्वारा जारी एक कानूनी निविदा है,
• यह सार्वभौम काज़गी मुद्रा  (भारतीय रुपया) के समान है लेकिन यह एक अलग रूप में होता है। यह कागज के रूप में नहीं बल्कि डिजिटल प्रारूप में होगा,
• यह मौजूदा मुद्रा के बराबर विनिमय योग्य होगा और भुगतान के माध्यम, कानूनी निविदा और मूल्य के सुरक्षित भंडार के रूप में स्वीकार किया जाएगा,
• सीबीडीसी केंद्रीय बैंक की बैलेंस शीट पर देयता के रूप में दिखाई देंगे।

सीबीडीसी के लाभ

• कागजी मुद्रा के विपरीत, एक डिजिटल मुद्रा को कभी भी फाड़ा, जलाया या शारीरिक रूप से क्षतिग्रस्त नहीं किया जा सकता है। करेंसी नोटों की तुलना में करेंसी के डिजिटल रूप की लाइफलाइन अनिश्चित होगी।
• यह कैशलेस वित्तीय लेनदेन को बढ़ावा देगा जिससे वित्तीय लेनदेन की लागत कम होगी।
• सेंट्रल बैंक की डिजिटल मुद्राएं बिटकॉइन जैसी अन्य डिजिटल मुद्राओं के उपयोग के जोखिम को भी कम करेंगी। क्रिप्टोकरेंसी अत्यधिक अस्थिर हैं, उनके मूल्य में लगातार उतार-चढ़ाव होता रहता है जो गंभीर वित्तीय तनाव पैदा कर सकता है और अर्थव्यवस्था की समग्र स्थिरता को प्रभावित कर सकता है।
• सीबीडीसी, सरकार द्वारा समर्थित और केंद्रीय बैंक द्वारा नियंत्रित, घरों, उपभोक्ताओं और व्यवसायों को डिजिटल मुद्रा के आदान-प्रदान का एक स्थिर साधन प्रदान करेगा।

आयकर विभाग ने राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर हरित आयकर पहल की शुरुआत की

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आयकर विभाग ने राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर हरित( एचएआरआईटी) आयकर की शुरूआत की है। इसका उद्देश्‍य हरियाली का भू-भाग बढाना और छोटे-छोटे वनों का विस्‍तार करना है। स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री और उप प्रधान मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन के उपलक्ष्य में 31 अक्टूबर को भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है।

एचएआरआईटी( हरियाली अचिवमेंट रेजोलुशन बाई इंक्‍मटैक्‍स)  के अन्‍तर्गत आयकर विभाग द्वारा वृक्षारोपण और छोटे-छोटे वनों का सृजन कर हरे-भरे क्षेत्रों का विस्‍तार करना है। इसमें आयकर विभाग के भवनों और अन्‍य सार्वजनिक क्षेत्रों के आसपास छोटे वनों को बढावा देना है।

भारत में आयकर

आयकर एक प्रत्यक्ष कर है जो किसी व्यक्ति या कॉर्पोरेट की आय पर लगाया जाता है।

यह पहली बार भारत में 24 जुलाई 1860 को लगाया गया था। भारत में पहला आयकर 1860 में सर जेम्स विल्सन द्वारा लगाया गया था। 

आयकर दिवस हर साल 24 जुलाई को मनाया जाता है।

आयकर अधिनियम 1922 ने देश में प्रत्यक्ष कर प्रशासन के लिए एक उचित ढांचा तैयार किया था । स्वतंत्रता के बाद आयकर अधिनियम 1961 को समेकित किया गया और इसने  1922 अधिनियम को प्रतिस्थापित किया।

कानून की प्रयोज्यता

यह  कानून पूरे भारत में लागू है। सिक्किम को 1989 में आयकर अधिनियम 1961 के तहत लाया गया था और जम्मू और कश्मीर  और लदाख को 2019 में अधिनियम के तहत लाया गया था।

भारत में आयकर कौन लगा सकता है?

आयकर अधिनियम द्वारा निर्दिष्ट किसी व्यक्ति या कंपनी की आय पर आयकर भारत सरकार  लगा सकता है।

हालांकि कृषि आय पर आयकर संबंधितकर राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है।

महाराष्ट्र का पहला इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्लस्टर रंजनगांव, पुणे में स्थापित किया जाएगा

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भारत सरकार ने महाराष्ट्र में पुणे के पास रंजनगांव चरण III में पहले इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्लस्टर (ईएमसी) को मंजूरी दे दी है। इसकी घोषणा केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी और कौशल विकास और उद्यमिता राज्य मंत्री, राजीव चंद्रशेखर ने 31 अक्टूबर 2022 को की।

492.85 करोड़ रुपये की ग्रीनफील्ड परियोजना को महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम और राज्य सरकार की राज्य औद्योगिक एजेंसी द्वारा विकसित किया जा रहा है।सरकार को पुणे ईएमसी में भारतीय और बहुराष्ट्रीय कंपनियों से 2000 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश की उम्मीद है।

मंत्री ने कहा कि भारत में ये ईएमसी वे धुरी बिंदु साबित होंगे जिनके इर्द-गिर्द इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण और डिजाइन पारिस्थितिकी तंत्र पनपेगा। यह 2025/26 तक 300 बिलियन अमेरिकी डॉलर के इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण के लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करेगा।

इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्लस्टर (ईएमसी)

इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण के क्षेत्र में भारत को वैश्विक स्तर  पर एक पहचान दिलाने के  लिए 2012 में भारत सरकार द्वारा इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्लस्टर योजना शुरू की गई थी।

ईएमसी इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग (ईएसडीएम) क्षेत्र में निवेश आकर्षित करने के लिए विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे के निर्माण का प्रावधान करता है।

भारत निर्वाचन आयोग ने नई दिल्ली में ईएमबी की भूमिका, रूपरेखा और क्षमता पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी की

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भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त (ईसीआई) राजीव कुमार ने चुनाव आयुक्त अनूप चंद्र पांडे के साथ 'चुनाव प्रबंधन निकायों की भूमिका, रूपरेखा और क्षमता (ईएमबी)' विषय पर 31 अक्टूबर 2022 को दो दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन (31 अक्टूबर और 1 नवंबर) का उद्घाटन किया।  इस सम्मेलन का आयोजन भारत निर्वाचन आयोग ने नई दिल्ली में ‘निष्पक्ष चुनाव के लिए साझेदारी’ के तहत किया। इसका गठन दिसंबर, 2021 में ‘लोकतंत्र के लिए शिखर सम्मेलन’  के क्रम में किया गया है ।

अर्मेनिया, मॉरीशस, नेपाल, काबो वर्डे, ऑस्ट्रेलिया, चिली, माइक्रोनेशिया के संघीय राज्य, ग्रीस, फिलीपींस, साओ टोम और प्रिंसिपे, संयुक्त राज्य अमेरिका और तीन अंतरराष्ट्रीय संगठनों, आईएफईएस, अंतर्राष्ट्रीय आईडीईए और यूएनडीपी  (संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम) भारत सहित 11 देशों के ईएमबी के लगभग 50 प्रतिभागी के सम्मेलन में शामिल होने की उम्मीद है।

अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन की एक पहल ''लोकतंत्र के लिए शिखर सम्मेलन',' की मेजबानी उनके द्वारा दिसंबर 2021 में की गई थी। इस शिखर सम्मेलन के बाद, लोकतंत्र से संबंधित विषयों पर घटनाओं और संवादों के साथ एक "कार्रवाई का वर्ष" प्रस्तावित किया गया था।

“लोकतंत्र के लिए शिखर सम्मेलन” ईयर ऑफ एक्शन के हिस्से के रूप में, भारत ईसीआई के माध्यम से दुनिया के अन्य लोकतंत्रों के साथ अपने ज्ञान, तकनीकी विशेषज्ञता और अनुभवों को साझा करने के लिए 'चुनाव अखंडता पर लोकतंत्र समूह' का नेतृत्व कर रहा है।

केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भारत में फुटबॉल4स्कूल पहल को लागू करने के लिए फीफा और एआईएफएफ के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए

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केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शिक्षा मंत्रालय की ओर से मुंबई में भारत में 'फुटबॉल 4 स्कूल' पहल के लिए विश्व फुटबॉल शासी निकाय फीफा और अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ (एआईएफएफ) के साथ 30 अक्टूबर 2022 को एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए।

इस अवसर पर फीफा अध्यक्ष गियानी इन्फेंटिनो, गृह राज्य मंत्री और युवा मामले और खेल निसिथ प्रमाणिक, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष कल्याण चौबे भी उपस्थित थे।

एमओयू पर मुंबई में आयोजित होने वाले फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप 2022 के फाइनल के मौके पर हस्ताक्षर किए गए, जिसे स्पेन ने जीता ।

मंत्री ने कहा कि फुटबॉल बेहद लोकप्रिय खेल है और फुटबॉल4स्कूल कार्यक्रम इसका उपयोग बच्चों को प्रेरित करने और उनके समग्र विकास को सुनिश्चित करने के लिए एक सकारात्मक उपकरण के रूप में करता है। उन्होंने आगे कहा कि 'फुटबॉल4स्कूल' का उद्देश्य खेल-एकीकृत शिक्षा के माध्यम से भारत में 2.5 करोड़  युवा लड़कों और लड़कियों को सशक्त बनाना है।

फुटबॉल 4 स्कूल पहल

फीफा द्वारा 2018 में 100 मिलियन डॉलर के बजट के साथ फुटबॉल4 स्कूल पहल शुरू की गई है। इस पहल का लक्ष्य दुनिया भर के सभी जनजातीय समुदायों तक पहुंचने पर विशेष जोर देते हुए दुनिया भर में 700 मिलियन से अधिक बच्चों तक पहुंचना है।चुने हुए बच्चो में 50% बच्चे लड़कियां होंगी।

इस पहल का उद्देश्य बच्चों को न केवल फुटबॉल के बारे में बल्कि विभिन्न विषयों पर शिक्षित करना और उन्हें अपने देश का बेहतर नागरिक बनाना है।

फेडरेशन इंटरनेशनेल डी फुटबॉल एसोसिएशन (फीफा) :

यह एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है जो दुनिया में फुटबॉल, फुटसल और बीच सॉकर को नियंत्रित करता है। वर्तमान में 211 संघ इसके सदस्य हैं जो अपने देशों का प्रतिनिधित्व करते हैं।

यह पुरुषों और महिलाओं के फुटबॉल विश्व कप का भी आयोजन करता है।

इसकी स्थापना 1904 में पेरिस, फ्रांस में हुई थी

मुख्यालय: ज्यूरिख, स्विट्ज़रलैंड

अध्यक्ष : गियानी इन्फेंटिनो

राष्ट्रीय एकता दिवस

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स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल को श्रद्धांजलि के रूप में भारत में हर साल 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। उनका जन्म 31 अक्टूबर 1875 को वर्तमान गुजरात राज्य के खेड़ा जिले के नडियाद में हुआ था।

वह 15 अगस्त 1947 से 15 दिसंबर 1950 तक गृह मंत्री थे और स्वतंत्रता के बाद भारत में रियासतों को एकीकृत करने में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण थी । रियासतों को एकीकृत करने में उनकी भूमिका के लिए उन्हें भारत का लौह पुरुष, भारत का बिस्मार्क या भारत का मैजिनी भी कहा जाता है।

इस दिन की पृष्ठभूमि

2014 में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी सरकार ने राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुरक्षा को बनाए रखने और मजबूत करने के लिए हमारे समर्पण को सुदृढ़ करने के लिए 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया था ।

प्रधानमंत्री ने गुजरात के केवड़िया में राष्ट्रीय एकता दिवस 2022 मनाया

प्रधान मंत्री ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी , केवड़िया,एकता नगर में राष्ट्रीय एकता दिवस 2022  समारोह में भाग लिया। इस बार के समारोह में राष्ट्रीय एकता दिवस परेड आयोजित की गयी , जिसमें बीएसएफ और प्रत्येक क्षेत्र से एक  राज्य पुलिस बलों के दल शामिल थे।

उत्तरी क्षेत्र से  हरियाणा, पश्चिमी क्षेत्र से मध्य प्रदेश , दक्षिणी क्षेत्र  से तेलंगाना, पूर्वी क्षेत्र से ओडिशा और उत्तर पूर्वी क्षेत्र से त्रिपुरा की पुलिस ने भाग लिया ।

स्टैच्यू ऑफ यूनिटी

सरदार वल्लभ भाई पटेल को समर्पित स्टैच्यू ऑफ यूनिटी दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है।

यह 182 मीटर (597 फीट) ऊँचाहै और गुजरात के केवडिया में नर्मदा नदी में साधु-बेतू द्वीप पर स्थित है। मूर्ति को राम सुत्तर ने डिजाइन किया है।

प्रतिमा का उद्घाटन पीएम मोदी ने 31 अक्टूबर 2018 को किया था।

विश्व शहर दिवस

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हर साल 31 अक्टूबर को विश्व शहर दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह  दिवस शहरी अक्टूबर के अंत का प्रतीक  है। दुनिया की शहरी चुनौतियों पर जोर देने और नए शहरी एजेंडा की दिशा में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को शामिल करने के लिए 2014 में यूएन-हैबिटेट द्वारा शहरी अक्टूबर की शुरुआत की गई थी।

इस दिन की  पृष्ठभूमि

संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 31 अक्टूबर को विश्व शहर दिवस के रूप में नामित करने के लिए 27 दिसंबर 2013 को एक प्रस्ताव पारित किया था । यह दिवस वैश्विक शहरीकरण में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की रुचि को बढ़ावा देने, शहरीकरण की चुनौतियों का समाधान करने और दुनिया भर में सतत शहरी विकास में योगदान देने के लिए मनाया जाता है।

पहला विश्व शहर दिवस 2014 में मनाया गया था।

विश्व शहर दिवस 2022 की थीम

विश्व शहर दिवस 2022 की थीम: एक्ट लोकल टू गो ग्लोबल

संयुक्त राष्ट्र हर साल एक शहर में विश्व शहर दिवस समारोह आयोजित करता है। इस साल यह शंघाई, चीन में "एक्ट लोकल टू गो ग्लोबल" थीम के तहत आयोजित किया जाएगा।

गुजरात के मोरबी में पुल गिरने से 134 से ज्यादा लोगों की मौत

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30 अक्टूबर 2022 को गुजरात के मोरबी शहर में एक केबल पुल के गिरने से हुए हादसे में 134 से अधिक लोगों की मौत हो गई है। अधिकारियों को आशंकाहै कि हताहतों की संख्या बढ़ सकती है क्योंकि अभी भी कई लोग लापता हैं ।

माछू नदी पर 230 मीटर (755 फीट) लंबा पुल 1877 में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के दौरान बनाया गया था। इसे हाल ही में पुनर्निर्मित किया गया और जनता के लिए खोल दिया गया था।

बच्चों सहित लगभग 400 लोगों ने दीवाली और छठ पूजा उत्सव मनाने के लिए पुल पर जाने के लिए टिकट खरीदे थे। लेकिन पुल ढह गया और पुल पर लोग लगभग 10 मीटर (33 फीट) नीचे नदी में गिर गए।

गुजरात सरकार ने त्रासदी की जांच के आदेश दिए हैं और ओरेवा कंपनी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है जो पुल के रखरखाव के लिए जिम्मेदार थी।

माछू नदी

माछू नदी गुजरात के सुरेंद्रनगर जिले के चोटिला तालुक के गांव खोखरा के पास जसदान की मदला पहाड़ियों में निकलती है।

यह गुजरात राज्य में सौराष्ट्र की उत्तर बहने वाली नदियों में से एक है।यह कच्छ के छोटे रण में गिरता है ।

इस उत्तर की ओर बहने वाली इस नदी की उत्पत्ति से लेकर कच्छ के छोटे रण में इसके प्रवाह तक की कुल लंबाई 114.75 किमी है।

लुइज़ इनासियो लूला डा सिल्वा तीसरी बार ब्राजील के राष्ट्रपति चुने गए

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वर्कर पार्टी के वामपंथी नेता लुइज़ इनासियो लूला दा सिल्वा ने  रन ऑफ इलेक्शन में मौजूदा राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो को एक मामूली अंतर से हराकर ब्राजील के राष्ट्रपति के रूप में अपना तीसरा कार्यकाल जीता।

ब्राजील के सुप्रीम इलेक्टोरल कोर्ट ने 30अक्टूबर 2022 को चुनाव परिणाम घोषित  करते हुए लूला को अगला राष्ट्रपति घोषित किया है।

इस चुनाव में  लूला को 50.9% वोट मिले हैं, जबकि बोल्सोनारो को 49.1% वोट मिले । लूला को 60 मिलियन से अधिक वोट मिले, जो ब्राजील के इतिहास में किसी भी राष्ट्रपति उम्मीदवार को मिलने वाला  सबसे अधिक वोट है।

77 वर्षीय लूला 1 जनवरी 2023 को एक और 4 साल के कार्यकाल के लिए अपने पद की शपथ लेंगे।

रन ऑफ इलेक्शन

ब्राजील के संविधान के तहत एक उम्मीदवार को मतदान के आधे से अधिक वोट हासिल करने होते हैं और यदि कोई भी उम्मीदवार आवश्यक वोट हासिल नहीं करता है तो मतदान का एक और दौर होता है जिसे रन ऑफ इलेक्शन कहा जाता है।

रन ऑफ इलेक्शन में सबसे अधिक वोट हासिल करने वाले शीर्ष दो उम्मीदवार इस पद के लिए फिर से चुनाव लड़ते  हैं।

2 अक्टूबर 2022 को हुए पहले दौर के मतदान में न तो लूला और न ही बोल्सोनारो को आवश्यक वोट मिले। इसलिए रन ऑफ इलेक्शन 30 अक्टूबर 2022 को आयोजित किया गया था।

लुइज़ इनासिओ लूला दा सिल्वा

2002 का चुनाव जीतने के बाद लूला पहली बार ब्राजील के राष्ट्रपति बने और 2006 के चुनाव में उन्हें फिर से चुना गया। हालांकि उन्हें 2017 में भ्रष्टाचार के एक मामले में दोषी ठहराया गया था और उन्हें साढ़े 9 साल जेल की सजा सुनाई गई थी। बाद में फेडरल सुप्रीम कोर्ट द्वारा उनकी सजा को पलटने के बाद उन्हें जेल से रिहा कर दिया गया था ।

लैटिन अमेरिका में गुलाबी ज्वार(Pink Tide)

लूला का चुनाव लैटिन अमेरिकी राजनीति में गुलाबी ज्वार की निरंतरता का प्रतीक है जहां वामपंथी नेता सत्ता में वापस आ रहे हैं। धुर दक्षिणपंथी राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो पर उनकी जीत ने ब्राजील को कोलंबिया, मैक्सिको, अर्जेंटीना, चिली और पेरू के साथ इस महाद्वीप मेंबढ़ते हुए वामपंथी प्रभुत्व में शामिल कर दिया है ।

ब्राज़िल

यह रूस, कनाडा, चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया का पांचवा सबसे बड़ा देश है।

यह दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप के लगभग आधे हिस्से को कवर करता है।

अमेज़ॅन वर्षावन ,जिसे पृथ्वी का फेफड़ा माना जाता है का 60%  ब्राजील में स्थित है।

राजधानी: ब्रासीलिया

मुद्रा: ब्राज़ीलियाई रियल

राष्ट्रपति: जायर बोल्सोनारो

चिराग शेट्टी-सात्विकसाईराज रंकीरेड्डी ने फ्रेंच ओपन बैडमिंटन पुरुष युगल खिताब जीता

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बर्मिंघम राष्ट्रमंडल स्वर्ण पदक विजेता जोड़ी चिराग शेट्टी और सात्विकसाईराज रैंकीरेड्डी ने 30 अक्टूबर 2022 को फ्रेंच ओपन बैडमिंटन 2022 पुरुष युगल खिताब जीता। यह उनका पहला बीडब्ल्यूएफ सुपर 750 खिताब भी था।

फ्रेंच ओपन बैडमिंटन 2022 25-30 अक्टूबर 2022 तक पेरिस, फ्रांस में आयोजित किया गया था।

भारतीय बैडमिंटन जोड़ी ने 30 अक्टूबर 2022 को फाइनल में चीनी ताइपे की जोड़ी लू चिंग याओ और यांग पो हान को हराया।

1983 में पार्थो गांगुली और विक्रम सिंह की जीत के बाद यह भी पहली बार था कि किसी भारतीय पुरुष युगल जोड़ी ने फ्रेंच ओपन बैडमिंटन खिताब जीता।

चिराग शेट्टी और सात्विकसाईराज रंकीरेड्डी की उपलब्धि

यह चिराग शेट्टी और सात्विकसाईराज रैंकीरेड्डी का चौथा बीडब्ल्यूएफ वर्ल्ड टूर खिताब था। उन्होंने हैदराबाद ओपन 2018, थाईलैंड ओपन 2019 और इंडिया ओपन 2022 जीता है।

इस जीत से चिराग शेट्टी और सात्विकसाईराज रंकीरेड्डी बीडब्ल्यूएफ सुपर 750 का ताज जीतने वाली पहली भारतीय युगल जोड़ी बन गई हैं।’

बीडब्ल्यूएफ (बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन)

यह विश्व में बैडमिंटन का एक अंतरराष्ट्रीय शासी निकाय है।

इसे 1934 में अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन महासंघ के रूप में स्थापित किया गया था और बाद में 2006 में इसे विश्व बैडमिंटन महासंघ में बदल दिया गया।

वर्तमान में इसके 176 सदस्य देश हैं।

मुख्यालय: कुआलालंपुर, मलेशिया