उत्तर प्रदेश में ई-विधान प्रणाली
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गुजरात के विधायकों के एक प्रतिनिधिमंडल ने 9 जून को उत्तर प्रदेश विधान सभा का दौरा किया, ताकि पेपरलेस कार्यवाही के लिए ई-विधान प्रणाली के बारे में जाना जा सके जिसे हाल ही में यूपी राज्य विधानसभा द्वारा अपनाया गया है।
उत्तर प्रदेश भारत के कुछ राज्य विधानसभाओं में से एक है जिसने डिजिटल विधानसभा प्रणाली को लागू किया है, और इसका अंतिम सत्र पूरी तरह से डिजिटाइज़ किया गया था।
इससे पहले मई में प्रतिनिधियों को तकनीक से परिचित कराने के लिए एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया था।
ई-विधान प्रणाली क्या है?
ई-विधान प्रणाली को राष्ट्रीय ई-विधान एप्लिकेशन (नेवा) भी कहा जाता है।
यह एक मंच के माध्यम से सभी भारतीय राज्यों और संसद के विधायी निकायों को डिजिटाइज़ करने की एक प्रणाली है।
इसमें एक वेबसाइट और एक मोबाइल ऐप शामिल है।
सदन की कार्यवाही, तारांकित/अतारांकित प्रश्न और उत्तर, समिति की रिपोर्ट आदि पोर्टल पर उपलब्ध होंगे।
2023 तक सभी विधानसभाओं, संसद के दोनों सदनों और राज्य विधानसभाओं और विधान परिषदों की कार्यवाही एक मंच पर उपलब्ध होगी।
अन्य राज्य जिन्होंने इस प्रणाली को लागू किया
मार्च 2022 में नेवा को लागू करने वाला नागालैंड पहला राज्य बन गया।
हिमाचल प्रदेश की विधान सभा ने 2014 में NeVA के पायलट प्रोजेक्ट को लागू किया।
हालांकि संसद के दोनों सदन अभी पूरी तरह से डिजिटल नहीं हुए हैं, लेकिन दुनिया भर की सरकारें डिजिटल मोड को अपनाने की ओर बढ़ रही हैं।
दिसंबर 2021 में, दुबई सरकार 100 प्रतिशत पेपरलेस होने वाली दुनिया की पहली सरकार बन गई।
महत्व
सरकार द्वारा हाल के वर्षों में डिजिटलीकरण की ओर एक महत्त्वपूर्ण बदलाव किया गया है।
NeVA का उद्देश्य विभिन्न राज्य विधानसभाओं से संबंधित सूचनाओं को सुव्यवस्थित करना और दिन-प्रतिदिन के कामकाज में कागज के उपयोग को समाप्त करना है।
प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नवंबर 2021 में "एक राष्ट्र एक विधायी मंच" के विचार का उल्लेख किया गया था।
एक डिजिटल प्लेटफॉर्म हमारी संसदीय प्रणाली को आवश्यक तकनीकी बढ़ावा देता है और साथ ही देश की सभी लोकतांत्रिक इकाइयों को जोड़ता है।
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