यूक्रेन में रूस के 'जनमत संग्रह' की निंदा करने वाले संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव पर भारत अनुपस्थित

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भारत 30 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) में अमेरिका और अल्बानिया की ओर से पेश किए गए उस मसौदा प्रस्ताव पर मतदान से दूर रहा, जिसमें रूस के अवैध जनमत संग्रह और यूक्रेनी क्षेत्रों पर उसके कब्जे की निंदा की गई थी।

महत्वपूर्ण तथ्य

  • इस प्रस्ताव में मांग की गई थी कि रूस यूक्रेन से अपने बलों को तत्काल वापस बुलाए।

  • सुरक्षा परिषद के 15 देशों को इस प्रस्ताव पर मतदान करना था, लेकिन रूस ने इसके खिलाफ वीटो का इस्तेमाल किया, जिसके कारण प्रस्ताव पारित नहीं हो सका।

  • सुरक्षा परिषद के 15 देशों में से 10 देशों ने इस प्रस्ताव के समर्थन में मतदान किया, जबकि चीन, गैबॉन, भारत और ब्राजील ने भाग नहीं लिया।

  • संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंतोनियो गुतारेस ने कहा कि धमकी या बल प्रयोग से किसी देश द्वारा किसी अन्य देश के क्षेत्र पर कब्जा करना संयुक्त राष्ट्र चार्टर और अंतर्राष्ट्रीय कानून के सिद्धांतों का उल्लंघन है।

  • इस संघर्ष की शुरुआत से ही भारत की स्थिति स्पष्ट और सुसंगत रही है।

  • उन्होंने कहा कि वैश्विक व्यवस्था संयुक्त राष्ट्र चार्टर, अंतर्राष्ट्रीय कानून और संप्रभुता के सम्मान और सभी राज्यों की क्षेत्रीय अखंडता के सिद्धांतों पर आधारित है। बयानबाजी या तनाव का बढ़ना किसी के हित में नहीं है।

  • रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने 30 सितंबर को डोनेट्स्क, लुहान्स्क, खेरसॉन और ज़ापोरिज्जिया के यूक्रेनी क्षेत्रों पर अपना दावा पेश किया।

  • सुरक्षा परिषद द्वारा यह भी निर्णय लिया गया कि रूस "तुरंत, पूरी तरह और बिना शर्त" यूक्रेन के क्षेत्र से अपनी अपने सभी सैन्य बलों को वापस ले।

यूएनएससी के बारे में :

  • इसकी स्थापना वर्ष 1945 में संयुक्त राष्ट्र चार्टर द्वारा की गई थी।

  • यह संयुक्त राष्ट्र के छह प्रमुख अंगों में से एक है। 

  • संयुक्त राष्ट्र के अन्य 5 अंग हैं- संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA), ट्रस्टीशिप परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय एवं सचिवालय। 

  • इसके पांच स्थायी सदस्य हैं- चीन, फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका, जिन्हें सामूहिक रूप से P5 के रूप में जाना जाता है।

  • भारत वर्तमान में दो साल के कार्यकाल के लिए UNSC का एक अस्थायी सदस्य है, जो दिसंबर में समाप्त हो जायेगा।

  • इनमें से कोई भी एक प्रस्ताव को वीटो कर सकता है।

  • मुख्यालय - न्यूयॉर्क 

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