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By admin: Oct. 29, 2022

भारत आतंकवाद से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र ट्रस्ट फंड में 5 लाख डॉलर का योगदान देगा

Tags: Summits

India to contribute 5 lakh dollars

विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 29 अक्टूबर 2022 को घोषणा की है कि भारत वैश्विक आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए आतंकवाद विरोधी प्रयासों के लिए संयुक्त राष्ट्र ट्रस्ट फंड में $ 5,00,000 का योगदान देगा।

पहली बाहर न्यू यॉर्क के बाहर आयोजित आतंकवाद विरोधी समिति की बैठक

वह भारत द्वारा आयोजित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद निरोधी समिति के विशेष सत्र में बोल रहे थे। यह पहली बार है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद-रोधी समिति की बैठक न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका के बाहर हो रही है।

भारत वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद-रोधी समिति का अध्यक्ष है और इसने 28 अक्टूबर और 29 अक्टूबर को  क्रमशः मुंबई और नई दिल्ली में दो दिवसीय बैठक की मेजबानी की।

बैठक 28 अक्टूबर 2022 को मुंबई में शुरू हुई, जहाँ 2008 में पाकिस्तान से भारत में आए आतंकवादियों नेबड़े पैमाने पर आतंकी हमला किया था, जिसमें 140 भारतीय नागरिक और 23 अन्य देशों के 26 नागरिक मारे गए थे।

बैठक की अंतिम सत्र , 29 अक्टूबर को नई दिल्ली मनें आयोजित की  गई।

आतंकवाद निरोधी समिति की बैठक का फोकस क्षेत्र

बैठक में चर्चा तीन क्षेत्रों पर केंद्रित थी:

  • इंटरनेट और सोशल मीडिया;
  • वैश्विक आतंकी नेटवर्क के लिए वित्तपोषण; तथा
  • मानव रहित हवाई प्रणालियों का प्रसार, जैसे ड्रोन।

बैठक के प्रतिभागी

बैठक की मेजबानी कर रहे विदेश मंत्रालय के अनुसार, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सभी  सदस्यों ने बैठक में भाग लिया, जिसमें 15 वर्तमान और 5 नए सदस्य जो अगले साल  संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्य बनेगा तथा  संयुक्त राष्ट्र के परिचालन भागीदारों और विशेष एजेंसियों के प्रमुख विशेषज्ञों ने भाग लिया।

विदेश मंत्री का भाषण

इस अवसर पर बोलते हुए विदेश मंत्री ने आतंकी गतिविधियों के लिए नई और उभरती प्रौद्योगिकियों के दुरुपयोग से उत्पन्न खतरे के बारे में चेतावनी दी, खतरों से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को उपाय अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया।

उन्होंने अपने मुख्य भाषण में कहा, "इंटरनेट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म समाज को अस्थिर करने के उद्देश्य से प्रचार, कट्टरता और साजिश के सिद्धांतों को फैलाने के लिए आतंकवादी और आतंकवादी समूहों के टूलकिट में शक्तिशाली उपकरण बन गए हैं।"

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद आतंकवाद विरोधी समिति

संयुक्त राज्य अमेरिका में 11 सितंबर के आतंकवादी हमलों के मद्देनजर 28 सितंबर 2001 को सर्वसम्मत सहमति से काउंटर-टेररिज्म कमेटी की स्थापना की गई थी।

सुरक्षा परिषद के सभी 15 सदस्य आतंकवाद निरोधी समिति का हिस्सा हैं।

समिति को स्थानीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हर स्तर पर देशों की कानूनी और संस्थागत आतंकवाद विरोधी क्षमताओं को बढ़ाने के उपायों के कार्यान्वयन की निगरानी का काम सौंपा गया है।

भारतीय नौसेना ने मोज़ाम्बिक और तंजानिया नौसेनाओं के साथ पहले त्रिपक्षीय नौसेना अभ्यास में भाग लिया

Tags: Defence

first trilateral naval exercise

भारतीय, मोजाम्बिक और तंजानिया की नौसेनाओं के बीच पहला त्रिपक्षीय नौसैनिक अभ्यास (IMT- TRILAT) 27 अक्टूबर 2022 को डार एस सलाम, तंजानिया में शुरू हुआ। यह पहली बार है जब भारतीय नौसेना इन नौसेनाओं के साथ एक अभ्यास में भाग ले रही है।

यह अभ्यास 27 से 29 अक्टूबर 2022 तक आयोजित किया जाएगा जिसमें बंदरगाह और समुद्री चरण शामिल हैं।

भारतीय नौसेना का प्रतिनिधित्व गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट, आईएनएस तारकश, एक चेतक हेलीकॉप्टर और भारतीय नौसेना की विशेष कमांडो यूनिट, मार्कोस (समुद्री कमांडो) द्वारा किया जा रहा है।


सेबी ने ऋण प्रतिभूतियों पर अंकित मूल्य घटाकर 1 लाख रुपये कर दिया

Tags: Economy/Finance

SEBI reduces face value of debt

पूंजी और कमोडिटी बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड (सेबी) ने 28 अक्टूबर 2022 को निजी प्लेसमेंट के आधार पर जारी ऋण प्रतिभूति और गैर-परिवर्तनीय प्रतिदेय वरीयता शेयरों के अंकित मूल्य (फेस वैल्यू) को मौजूदा 10 लाख रुपये से घटाकर 1 लाख रुपये कर दिया है ।

नए दिशानिर्देश 1 जनवरी, 2023 से लागू होंगे।

सेबी के मुताबिक ऐसा, निवेशकों की भागीदारी बढ़ाने के लिए किया गया है और इससे कॉरपोरेट बॉन्ड बाजार में तरलता भी बढ़ेगी।

ऋण प्रतिभूतियां

ऋण प्रतिभूतियां एक प्रकार का वित्तीय दस्तावेज है जो एक कंपनी द्वारा बाजार से पैसा उधार लेने के लिए जारी किया जाता है। ऋण प्रतिभूतियों के जारीकर्ता वादा करते हैं कि वह  एक निश्चित समय अवधि के बाद पैसा वापस कर देगा और उधार के पैसे पर उल्लिखित ब्याज का भुगतान भी करेगा। ऋण प्रतिभूतियों के कुछ उदाहरण बांड, डिबेंचर आदि हैं।

प्रतिभूतियों का अंकित मूल्य. टेन्योर और कूपन दर क्या है?

अंकित मूल्य(फेस वैल्यू ) वह नाममात्र मूल्य है जो किसी कंपनी द्वारा जारी प्रतिभूतियों पर अंकित होता है । उदाहरण के लिए एक कंपनी 5 साल की अवधि के लिए और 10% की ब्याज दर के साथ 100 रुपये का बांड जारी करती है।

यहां बॉन्ड की अंकित मूल्य(फेस वैल्यू )100 रुपये होगी।

जिस समयावधि के लिए इसे उधार लिया जाता है, उसे टेन्योर /Tenure कहा जाता है। यहां उदाहरण में बांड की टेन्योर 5 वर्ष होगी।

बांड पर उल्लिखित ब्याज दर को कूपन दर कहा जाता है। इस उदाहरण में कूपन दर 10% है।

प्रतिभूतियों का सार्वजनिक और निजी प्लेसमेंट क्या है

एक कंपनी जो अपनी प्रतिभूतियों (शेयर, बांड, आदि) को बेचकर बाजार से पूंजी जुटाना चाहती हैं,के पास दो विकल्प हैं। कंपनी या तो सार्वजनिक पेशकश के लिए जा सकती है या अपनी प्रतिभूतियों के निजी प्लेसमेंट का विकल्प चुन सकती है।

सार्वजनिक पेशकश (पब्लिक ऑफर) का मतलब है कि कंपनी को इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स (आईपीओ) लाना होगा। कंपनी को एक मर्चेंट बैंकर को नियुक्त करना होता है जो आम जनता को कंपनी की प्रतिभूतियों की बिक्री की पूरी प्रक्रिया को संभालता है।

आईपीओ से तात्पर्य कंपनी की प्रतिभूतियों को पहली बार जनता को बेचने से है और आईपीओ  के बाद कंपनी की अपनी प्रतिभूतियों को स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध करना अनिवार्य होता है। सार्वजनिक पेशकश एक समय लेने वाली प्रक्रिया है और कंपनी के लिए महंगी भी होती है।

प्राइवेट प्लेसमेंट

कंपनी के लिए एक और विकल्प है। कंपनी सीधे चुनिंदा निवेशकों जैसे बैंक, म्यूचुअल फंड, हाई नेट वर्थ इन्वेस्टर्स (एचएनआई) से संपर्क कर सकती है और उन्हें कंपनी की प्रतिभूतियों को सीधा बेच सकती है।

कंपनी को प्राइवेट प्लेसमेंट के बाद के बाद कंपनी की अपनी प्रतिभूतियों को स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध कराने की जरूरत नहीं होती  है। यह विधि कंपनी के लिए कम समय लेने वाली और कम खर्चीली है।

भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड (सेबी)

भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड (सेबी) की स्थापना 12 अप्रैल 1988 को हुई थी और इसे 30 जनवरी 1992 को सेबी अधिनियम 1992 द्वारा वैधानिक दर्जा दिया गया था।

  • यह भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के अधीन आता है।
  • यह भारत में पूंजी बाजार और कमोडिटी बाजार का नियामक है।
  • सेबी के पहले अध्यक्ष डॉ एस ए दवे (1988-90) थे।
  • माधबी पुरी बुच सेबी की वर्तमान और 10वीं अध्यक्ष हैं।
  • मुख्यालय: मुंबई

केरल अलाप्पुझा में एवियन फ्लू के प्रकोप के लिए 20,000 पक्षियों को खत्म करेगा

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 Avian flu

केरल में अलाप्पुझा जिला प्रशासन ने एवियन फ्लू के प्रकोप के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए हरिपद नगरपालिका क्षेत्र में लगभग 20,000 पक्षियों को मारना शुरू कर दिया है।

जिला प्रशासन ने 27 अक्टूबर 2022 से यह ऑपरेशन तब  शुरू किया, जब क्षेत्र से मृत पक्षियों का नमूना राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशु रोग संस्थान (एनआईएचएसएडी), भोपाल में परीक्षण के समय एच5एन1(H5N1) वायरस के लिए सकारात्मक पाया गया था ।

केंद्र ने भेजा उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने प्रकोप की विस्तार से जांच करने और रोकथाम और नियंत्रण के लिए तत्काल सिफारिशों के साथ एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए डॉ राजेश केदामणि की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय टीम केरल भेजी है।

सात सदस्यीय टीम में राष्ट्रीय क्षय रोग और श्वसन रोग संस्थान, नई दिल्ली; राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र, नई दिल्ली; राष्ट्रीय महामारी विज्ञान संस्थान, चेन्नई; और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली के विशेषज्ञ शामिल हैं।

बर्ड फ्लू और मानव पर इसका प्रभाव

  • एवियन इन्फ्लूएंजा या बर्ड फ्लू एवियन (पक्षी) इन्फ्लूएंजा (फ्लू) टाइप ए वायरस के संक्रमण के कारण होने वाली बीमारी को संदर्भित करता है। ये वायरस स्वाभाविक रूप से दुनिया भर में जंगली जलीय पक्षियों में पाए जाते है और वे  घरेलू कुक्कुट और अन्य पक्षी और पशु प्रजातियों को संक्रमित करते हैं।
  • संक्रमित पक्षी लार, बलगम और मल के माध्यम से वायरस छोड़ते हैं। यह वायरस इंसान को आंख, नाक या मुंह के जरिए प्रभावित कर सकता है।
  • बर्ड फ्लू के वायरस आम तौर पर इंसानों को संक्रमित नहीं करते हैं। हालांकि, बर्ड फ्लू वायरस के साथ छिटपुट मानव संक्रमण हुआ है।
  • विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, मनुष्य, एवियन इन्फ्लूएंजा वायरस उपप्रकार A(H5N1), A(H7N9), और A(H9N2) से संक्रमित हो सकते हैं।

पहला ग्लोबल डिजिटल हेल्थ समिट, एक्सपो और इनोवेशन अवार्ड नई दिल्ली में आयोजित

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First Global Digital Health Summit

पहली बार दो दिवसीय (28 और 29 अक्टूबर 2022) ग्लोबल डिजिटल हेल्थ समिट, एक्सपो और इनोवेशन अवार्ड्स नई दिल्ली में आयोजित किए जा रहे हैं।

शिखर सम्मेलन का आयोजन दुनिया के अग्रणी डिजिटल स्वास्थ्य संघों के सहयोग से किया गया है; ग्लोबल हेल्थ कनेक्टर पार्टनरशिप, द इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर टेलीमेडिसिन एंड हेल्थ, स्विटज़रलैंड, और और संयुक्त राष्ट्र की, इंटरनेट गवर्नेंस फोरम- डिजिटल स्वास्थ्य पर गतिशील गठबंधन।

ग्लोबल डिजिटल हेल्थ समिट, एक्सपो और इनोवेशन अवार्ड्स की थीम: सभी के लिए डिजिटल हेल्थ

डिजिटल हेल्थ क्या है?

डिजिटल स्वास्थ्य का तात्पर्य बीमारियों और स्वास्थ्य जोखिमों के प्रबंधन और कल्याण को बढ़ावा देने के लिए चिकित्सा और अन्य स्वास्थ्य व्यवसायों में सूचना और संचार प्रौद्योगिकियों के उपयोग से है।

डिजिटल स्वास्थ्य का व्यापक दायरा है और इसमें पहनने योग्य उपकरणों, मोबाइल स्वास्थ्य, टेलीहेल्थ, स्वास्थ्य सूचना प्रौद्योगिकी और टेलीमेडिसिन का उपयोग शामिल है।


केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने सरस फूड फेस्टिवल 2022 का उद्घाटन किया

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Saras Food Festival 2022

केंद्रीय ग्रामीण विकास और इस्पात राज्य मंत्री, फग्गन सिंह कुलस्ते ने 28 अक्टूबर 2022 को नई दिल्ली में "सरस खाद्य महोत्सव 2022" का उद्घाटन किया। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा 28 अक्टूबर, से 10 नवंबर 2022 तक नई दिल्ली में  खाद्य महोत्सव का आयोजन किया गया है।

केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के प्रमुख कार्यक्रम 'राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन' के तहत गठित स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) की महिलाएं इस उत्सव में भाग ले रही हैं।

इस अवसर पर बोलते हुए मंत्री ने कहा कि महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा सालाना ई-कॉमर्स पोर्टल के माध्यम से सभी बिक्री का कम से कम 25% करने का प्रयास किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि मंत्रालय ने पहले ही अमेज़ॅन और फ्लिपकार्ट जैसे ई-कॉमर्स दिग्गजों के साथ समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं और राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा एसएचजी उत्पादों को ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर पंजीकृत कराने के प्रयास किए जा रहेहैं।

ग्रामीण विकास मंत्रालय के सचिव नागेंद्र नाथ सिन्हा ने कहा कि लगभग 8 करोड़ 62 लाख महिलाएं एसएचजी की सदस्य हैं और 97 प्रतिशत ब्लॉकों में उनकी उपस्थिति है, जबकि उनमें से 85% सीधे मंत्रालय के नेटवर्क से जुड़ी हैं।

पहला आसियान-भारत स्टार्ट-अप महोत्सव 2022 इंडोनेशिया में आयोजित किया गया

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1st ASEAN-India Start-up

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव डॉ. श्रीवरी चंद्रशेखर ने 27 अक्टूबर, 2022 को बोगोर, इंडोनेशिया में पहले आसियान-भारत स्टार्ट-अप महोत्सव (एआईएसएफ) का उद्घाटन किया।

इंडोनेशिया रिसर्च एंड इनोवेशन एक्सपो (आईएनए-आरआईई) के संयोजन में इस चार दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन 27 से 30 अक्टूबर, 2022 तक इनोवेशन कन्वेंशन सेंटर, सिबिनॉन्ग बोगोर, इंडोनेशिया में किया जा रहा है। एआईएसएफ, आसियान-भारत राजनयिक संबंधों की 30वीं वर्षगांठ मनाने के लिए आयोजित किये जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों का हिस्सा है।

यह उत्सव विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार पर आसियान विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार समिति (सीओएसटीआई) तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (भारत सरकार) के बीच समग्र आसियान-भारत विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार सहयोग कार्यक्रम का हिस्सा है और इसे भारत सरकार के आसियान-भारत विज्ञान और प्रौद्योगिकी विकास कोष (एआईएसटीडीएफ) द्वारा समर्थन दिया जाता है, जिसमें विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग और विदेश मंत्रालय (एमईए) संयुक्त रूप से योगदान देते हैं।

यह महोत्सव आसियान देशों और भारत के बीच विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार में सहयोग को बढ़ावा देता है और इसे सशक्त बनाता है।

आसियान (एसोसिएशन ऑफ साउथईस्ट एशियन नेशन) एक क्षेत्रीय संगठन है जिसे 1967 में स्थापित किया गया था। यह दक्षिण पूर्व एशिया के 10 देशों का एक संघ है, जिसका नाम है; इंडोनेशिया, फिलीपींस, ब्रुनेई, थाईलैंड, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, लाओस, कंबोडिया, म्यांमार।

आसियान का मुख्यालय: जकार्ता, इंडोनेशिया

कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ने श्रीनगर में एक निवेशक शिक्षा, जागरूकता और संरक्षण सम्मेलन आयोजित किया

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Ministry of Corporate Affairs

कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) के तत्वावधान में विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण (आईईपीएफए) ने 29 अक्टूबर 2022 जम्मू एवं कश्मीर के श्रीनगर में कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में एक निवेशक शिक्षा, जागरूकता एवं संरक्षण सम्मेलन का आयोजन किया। इस सम्मेलन का उद्घाटन मुख्य अतिथि, केन्द्रीय कॉरपोरेट कार्य राज्यमंत्री श्री राव इंद्रजीत सिंह ने किया।

सम्मेलन के दौरान मंत्री ने आईईपीएफए की विभिन्न पहलों का शुभारंभ किया।

  • आईईपीएफए का शुभंकर "फंडू" जारी किया गया।
  • निवेशक दीदी, यानी महिला डाकिया, जो कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के साथ आईईपीएफ प्राधिकरण का एक अनूठा प्रयास है, जिसमें “महिलाओं के द्वारा, महिलाओं के लिए” की अवधारणा में निवेशक शिक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा।
  • “निवेशक सारथी”, एक निवेशक जागरूकता वैन को  राव इंद्रजीत सिंह द्वारा झंडी दिखाकर रवाना किया गया और यह समर्पित ऑडियो-विजुअल और प्रिंट सामग्री के माध्यम से ज्ञान का प्रसार करके दूर-दराज के इलाकों में लोगों के बीच वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए आईईपीएफए द्वारा एक पहल है।
  • “निवेशकों की हैंडबुक” - बचत, बजट और निवेश पर जानकारी का एक संक्षिप्त संकलन और कैप्सूल के रूप में वित्तीय साधनों का एक विस्तृत जानकारी प्रदान करता है जिससे वे सूचित और समझदार वित्तीय निर्णय लेने में सक्षम होते हैं।

निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष प्राधिकरण (आईईपीएफए)

यह भारत सरकार द्वारा 7 सितंबर 2016 को कंपनी अधिनियम 2013 के तहत निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष के प्रशासन के लिए स्थापित किया गया था।

निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष

इस फंड की स्थापना कंपनी अधिनियम के तहत 1999 में केंद्रीय कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के तहत की गई थी। फंड का मुख्य उद्देश्य निवेशकों की जागरूकता और निवेशकों के हितों की सुरक्षा को बढ़ावा देना है। यहां निवेशक का मतलब उन लोगों से है जिन्होंने कंपनियों के शेयर, डिबेंचर, फिक्स्ड डिपॉजिट आदि में निवेश किया है।

निधि का स्रोत

निम्नलिखित राशियाँ जो भुगतान के लिए देय होने की तारीख से सात साल की अवधि के लिए निवेशक द्वारा अवैतनिक और लावारिस बनी रहीं, उन्हें फंड में जमा किया जाता है:

  • कंपनियों के अवैतनिक लाभांश खातों में राशि,
  • किसी भी प्रतिभूतियों के आवंटन के लिए और वापसी के लिए कंपनियों द्वारा प्राप्त आवेदन राशि,
  • कंपनियों के साथ परिपक्व जमा,
  • कंपनियों के साथ परिपक्व डिबेंचर,
  • निधि के प्रयोजनों के लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकारों, कंपनियों या किसी अन्य संस्थान द्वारा निधि को दिया गया अनुदान और दान;
  • और, फंड से किए गए निवेश से प्राप्त ब्याज या अन्य आय।

भारतीय रक्षा मंत्रालय दुनिया में सबसे बड़ा नियोक्ता है: स्टेटिस्टा

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Union Defence Ministry

जर्मन स्टेटिस्टा इन्फोग्राफिक के अनुसार, केंद्रीय रक्षा मंत्रालय 2.92 मिलियन कर्मचारियों के साथदुनिया का सबसे बड़ा नियोक्ता है। 'दुनिया भर में सबसे बड़े कार्यबल वाले नियोक्ता 2022' पर स्टेटिस्टा रिपोर्ट में रक्षा मंत्रालय की कर्मियों की सूची में सक्रिय सेवा कर्मियों, रिजर्व और नागरिक कर्मचारियों को शामिल किया गया है।

स्टेटिस्टा एक हैम्बर्ग स्थित निजी संगठन है जो दुनिया भर में विभिन्न मुद्दों के बारे में डेटा और आंकड़े प्रदान करता है।

अमेरिकी रक्षा विभाग जो 2.91 मिलियन कर्मियों को रोजगार देता है, सूची में दूसरे स्थान पर आता है।

चीनी सैन्य आयोग जो भारत में रक्षा मंत्रालय के बराबर है, लगभग 6.8 मिलियन लोगों को रोजगार देता है। लेकिन इसे सूची में शामिल नहीं किया गया क्योंकि इसके आंकड़ों पर संदेह था।

सबसे बड़ा निजी क्षेत्र का नियोक्ता

स्टेटिस्टा के अनुसार, निजी क्षेत्र में वॉलमार्ट 2.3 मिलियन कर्मियों के साथ सबसे बड़ा नियोक्ता है।

अमेज़न 1.6 मिलियन कर्मियों के साथ दूसरा सबसे बड़ा नियोक्ता है।

दुनिया के सबसे बड़े सशस्त्र बल

स्टेटिस्टा के अनुसार सक्रिय सेवा कर्मियों के आधार पर सबसे बड़ा सैन्य कर्मी चीन काहै।

सक्रिय कर्मियों के आधार पर शीर्ष 10 सबसे बड़ी सेना:

  1. चीन - 2,000,000
  2. भारत - 1,450,000
  3. संयुक्त राज्य अमेरिका - 1,390,000
  4. उत्तर कोरिया - 1,200,000
  5. रूस - 850,000
  6. पाकिस्तान - 640,000
  7. ईरान - 575,000
  8. दक्षिण कोरिया - 555,000
  9. वियतनाम - 470,000
  10. मिस्र - 450,000­­­

सूरजकुंड में आयोजित चिंतन शिविर में पीएम मोदी ने पुलिस के लिए 'वन नेशन वन यूनिफॉर्म' का आह्वान किया

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One Nation, One Uniform

प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 अक्टूबर 2022 को राज्य के गृह मंत्रियों के चिंतन शिविर में अपने आभासी संबोधन में, पुलिस के लिए विभिन्न बलों के बीच एकरूपता के लिए "एक राष्ट्र, एक वर्दी" के विचार का सुझाव दिया।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हरियाणा के सूरजकुंड में दो दिवसीय (27 और 28 अक्टूबर) चिंतन शिविर में आठ राज्यों के मुख्यमंत्रियों और 16 राज्यों के गृह मंत्रियों और उपमुख्यमंत्रियों ने भाग लिया।गृह सचिव और राज्यों के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी), केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) और केंद्रीय पुलिस संगठनों (सीपीओ) के महानिदेशक भी इस शिविर में शामिल हुए।

इस अवसर पर बोलते हुए प्रधान मंत्री ने कहा कि उन्हें लगता है कि देश भर में पुलिस की पहचान समान हो सकती है।

उन्होंने राज्य सरकारों से पुराने कानूनों की समीक्षा करने और उन्हें वर्तमान संदर्भ में संशोधित करने का भी आग्रह किया और  उन्होंने कानून और व्यवस्था और सुरक्षा की उभरती चुनौतियों का सामना करने के लिए सभी एजेंसियों द्वारा समन्वित कार्रवाई के लिए वकालत भी  की।

पुलिस राज्य का विषय

कानून और व्यवस्था, पुलिस भारत में एक राज्य का विषय है और इस मामले पर केंद्र सरकार के पास कोई शक्ति नहीं है। राज्य सरकार को राज्य पुलिस की वर्दी तय करने का अधिकार है भारत में हर राज्य की पुलिस की वर्दीमें भिन्न होती है।

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