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By admin: Dec. 4, 2024

ईएसआईसी को एशिया और प्रशांत क्षेत्र के लिए क्षेत्रीय सामाजिक सुरक्षा फोरम (आरएसएसएफ एशिया-प्रशांत) में 4 योग्यता प्रमाण-पत्र प्राप्त हुए।

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ईएसआईसी को एशिया और प्रशांत क्षेत्र के लिए क्षेत्रीय सामाजिक सुरक्षा फोरम (आरएसएसएफ एशिया-प्रशांत) में 4 योग्यता प्रमाण-पत्र प्राप्त हुए। 

समाचार में क्यों?

•  ईएसआईसी को 03.12.2024 को रियाद, सऊदी अरब में अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संघ (आईएसएसए) के एशिया और प्रशांत क्षेत्र के लिए क्षेत्रीय सामाजिक सुरक्षा फोरम (आरएसएसएफ एशिया-प्रशांत) कार्यक्रम में विभिन्न श्रेणियों में 4 योग्यता प्रमाण-पत्र प्राप्त हुए।

मुख्य बिंदु:

•  कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) को अपने मोबाइल एप्लिकेशन (आस्क एन अपॉइंटमेंट - एएए+) के लिए जूरी से विशेष उल्लेख के साथ एक योग्यता प्रमाण-पत्र और एशिया और प्रशांत क्षेत्र के लिए क्षेत्रीय सामाजिक सुरक्षा फोरम (आरएसएसएफ एशिया-प्रशांत) में व्यावसायिक दुर्घटना और बीमारी, सतत निवेश और सिस्टम लचीलापन के लिए तीन योग्यता प्रमाण-पत्र प्राप्त हुए। 
• निगम की ओर से ईएसआईसी के महानिदेशक श्री अशोक कुमार सिंह ने ये पुरस्कार प्राप्त किए।
•  यह मान्यता ईएसआईसी की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा को और मजबूत करती है और वैश्विक स्तर पर सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने और सामाजिक सुरक्षा प्रणालियों की प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए इसके समर्पण को पुष्ट करती है।

AAA+ (अपॉइंटमेंट के लिए पूछें मोबाइल ऐप):

• ESIC ‘अपॉइंटमेंट के लिए पूछें’ AAA+ मोबाइल ऐप, जो Android और iOS दोनों पर उपलब्ध है, बीमित व्यक्तियों, लाभार्थियों, कर्मचारियों और ESI पेंशनभोगियों की सेवा करता है, और अंग्रेजी, हिंदी और छह क्षेत्रीय भाषाओं सहित 8 भाषाओं में उपलब्ध है।
• स्वास्थ्य सेवाओं को सुव्यवस्थित करने के लिए डिज़ाइन किया गया, ऐप उपयोगकर्ताओं को ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक करने, कतार में प्रतीक्षा किए बिना चेक इन करने और अपने ई-हेल्थ रिकॉर्ड तक पहुँचने की अनुमति देता है।
• पिछले दो वर्षों में, लाभार्थियों के लिए आधार सीडिंग, घर से नमूना संग्रह अनुरोध और विभिन्न ESI लाभों के लिए पात्रता जाँच जैसी नई सुविधाएँ जोड़ी गई हैं।

ISSA के बारे में:

• अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संघ की स्थापना 1927 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO), जिनेवा के तत्वावधानमें की गई थी।
• यह सामाजिक सुरक्षा संगठनों, सरकारों और सामाजिक सुरक्षा विभागों के लिए प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठनहै।
• यह अपने सदस्यों को गतिशील सामाजिक सुरक्षा प्रणाली विकसित करने में सक्षम बनाने के लिए पेशेवर दिशा-निर्देशों, विशेषज्ञ ज्ञान, सेवाओं और समर्थन के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा प्रशासन में उत्कृष्टता को बढ़ावा देता है।

आरएसएसएफ एशिया-प्रशांत के बारे में:

• आईएसएसए द्वारा आयोजित वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आरएसएसएफ एशिया-प्रशांत, इस क्षेत्र में सामाजिक सुरक्षा मुद्दों पर चर्चा और ज्ञान के आदान-प्रदान के लिए एक महत्वपूर्ण मंच है।
• इसका उद्देश्य एशिया-प्रशांत क्षेत्र में सामाजिक सुरक्षा संगठनों के बीच सहयोग और विशेषज्ञता के आदान-प्रदान को बढ़ाना है।

विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना

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विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना

चर्चा में क्यों?

• सहकारिता मंत्री श्री अमित शाहने राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि पायलट प्रोजेक्ट के तहत 11 राज्यों की 11 PACS में कुल 9,750 मीट्रिक टन भंडारण क्षमता वाले 11 भंडारण गोदामों का निर्माण पूरा हो चुका है।

विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना के बारे में:

• सहकारी क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना की पायलट परियोजना के तहत राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC), राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (NABARD) और NABARD कंसल्टेंसी सर्विसेज (NABCONS) के सहयोग से11 राज्यों महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, असम, तेलंगाना, त्रिपुरा और राजस्थान की 11 PACS में प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (PACS) स्तर पर गोदामों का निर्माण किया गया है।
• निर्मित 11 भंडारणों में से 3 को महाराष्ट्र, राजस्थान और तेलंगाना राज्य में PACS द्वारा अपने उपयोग के लिए रखा गया है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात राज्य में राज्य/केंद्रीय एजेंसियों द्वारा 3 को काम पर रखा गया है।
• इसके अलावा, पायलट प्रोजेक्ट को बढ़ा दिया गया है और सहकारी क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना के तहत गोदामों के निर्माण के लिए 21.11.2024 तक देश भर में 500 से अधिक अतिरिक्त PACS की पहचान की गई है।

महत्वपूर्ण बिंदु:

• योजना के तहत, कृषि अवसंरचना कोष (AIF), कृषि विपणन अवसंरचना योजना (AMI), आदि जैसी भारत सरकार की विभिन्न मौजूदा योजनाओं के अभिसरण के माध्यम से PACS को सब्सिडी और ब्याज सहायता दी जाती है।
• AIFयोजना के तहत 2+5 वर्षों की ऋण चुकौती अवधि के साथ 2 करोड़ रुपये तक की परियोजना के लिए 3% ब्याज सहायता प्रदानकी जाती है।
• इसके अलावा, AMI योजना के तहत भंडारण इकाइयों के निर्माण के लिएPACS को 33.33% सब्सिडी प्रदान कीजाती है पूंजीगत लागत पर भंडारण अवसंरचना (जिसमें चारदीवारी, जल निकासी आदि जैसी सहायक वस्तुएं शामिल हैं) के लिए सहायता के अलावा, अब सहायक वस्तुओं पर पैक्स को अतिरिक्त सब्सिडी दी जाती है, जो गोदाम घटक की कुल स्वीकार्य सब्सिडी केअधिकतम 1/3 या वास्तविक, जो भी कम हो, तक सीमित है।

भारत सरकार का उपभोक्ता मामले विभाग राष्ट्रीय विधिक माप विज्ञान पोर्टल (ई-मैप) विकसित कर रहा है।

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भारत सरकार का उपभोक्ता मामले विभाग राष्ट्रीय विधिक माप विज्ञान पोर्टल (ई-मैप) विकसित कर रहा है। 

समाचार में क्यों? 

• भारत सरकार का उपभोक्ता मामले विभाग राज्य विधिक माप विज्ञान विभागों और उनके पोर्टलों को एकीकृत राष्ट्रीय प्रणाली में एकीकृत करने के लिए राष्ट्रीय विधिक माप विज्ञान पोर्टल (ई-मैप) विकसित कर रहा है। 

मुख्य बिंदु:

• वर्तमान में, राज्य सरकारें पैकेज्ड वस्तुओं के पंजीकरण, लाइसेंस जारी करने और तौल एवं माप उपकरणों के सत्यापन/मुद्रांकन के लिए अपने स्वयं के पोर्टल का उपयोग कर रही हैं।
•  इसलिए, उपभोक्ता मामले विभागसभी राज्य पोर्टलों को राष्ट्रीय विधिक माप विज्ञान पोर्टल 'ई-मैप' के रूप में एकीकृतकर रहा है, जिसमें प्रवर्तन सहित विधिक माप विज्ञान के सभी कार्य शामिल होंगे और एकीकृत डेटाबेस प्राप्त करने में मदद मिलेगी।

 उद्देश्य: 

• इस पहल का उद्देश्य लाइसेंस जारी करने, सत्यापन करने और प्रवर्तन और अनुपालन के प्रबंधन के लिए प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना है। 
• एक केंद्रीकृत डेटाबेस बनाकर, ई-मैप हितधारकों को कई राज्य पोर्टलों पर पंजीकरण करने की आवश्यकता को समाप्त करता है, जिससे व्यापार करने में आसानी होती है और व्यापार प्रथाओं में पारदर्शिता आती है। 

महत्व:

• eMaap लाइसेंस जारी करने, नवीनीकरण करने और संशोधन करने के साथ-साथ वजन और माप उपकरणों, पंजीकरण प्रमाणपत्रों और अपील आदि के सत्यापन और मुहर लगाने जैसी महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं को सरल बनाता है।
• व्यापारियों और उद्योगों के लिए, यह अनुपालन बोझ को कम करता है, कागजी कार्रवाई को कम करता है और कानूनी माप विज्ञान अधिनियम, 2009 और उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों का समय पर पालन सुनिश्चित करता है, जिससे एक पारदर्शी और अनुकूल कारोबारी माहौल बनता है।
• इस पोर्टल से दक्षता और जवाबदेही को बढ़ावा देकर विनिर्माण विकास को काफी बढ़ावा मिलने की भी उम्मीद है।
• उपभोक्ताओं के लिए, eMaapयह सुनिश्चित करता है कि व्यापार उपकरणों की सटीकता के लिए सत्यापन किया जाए, जिससे बाजार के लेन-देन में विश्वास बढ़े।
• यह एक पारदर्शी कानूनी माप विज्ञान प्रणाली प्रदान करता है, जिससे प्रमाणपत्रों तक आसान पहुँच मिलती है और अधिकारों और जिम्मेदारियों के बारे में जागरूकता बढ़ती है।
• सरकारों के लिए, पोर्टल डेटा-संचालित निर्णय लेने में सक्षम बनाता है, प्रवर्तन गतिविधियों को सुव्यवस्थित करता है और नीति निर्माण की सुविधा देता है, जिससे एक मजबूत और कुशल नियामक ढांचा सुनिश्चित होता है।

आकांक्षी जिलों में 4G मोबाइल सेवाएँ

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आकांक्षी जिलों में 4G मोबाइल सेवाएँ

खबरों में क्यों?

• केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, झारखंड और ओडिशा के आकांक्षी जिलों के 7287 अछूते गाँवों में 4,779 मोबाइल टावर लगाकर 4G मोबाइल सेवाएँ उपलब्ध कराने की योजना को मंज़ूरी दे दी है।
• परियोजना का उद्देश्य क्या है?
• उपर्युक्त परियोजना का उद्देश्य चरणबद्ध तरीके से ऐसे सभी गाँवों में मोबाइल कवरेज प्रदान करना है। 31.10.2024 तक, 3,352 गाँवों को कवर करते हुए 2,177 मोबाइल टावर चालू किए जा चुके हैं।

आकांक्षी जिलों के बारे में:

• आकांक्षी जिला कार्यक्रम (ADP) भारत सरकार द्वारा देश के कुछ सबसे अविकसित जिलों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए एक पहल है।
• कार्यक्रम का लक्ष्य सहयोग, अभिसरण और प्रतिस्पर्धा के माध्यम से इन जिलों को बदलना है I
• एडीपी जनवरी 2018 में शुरू किया गया था
• कार्यक्रम नेशुरुआत में 27 राज्यों में 112 एडी की पहचानकी I
• कार्यक्रम मुख्य रूप से राज्यों द्वारा संचालित है, जो प्रत्येक जिले की ताकत पर ध्यान केंद्रित करते हैं और तत्काल सुधार को प्राथमिकता देते हैं I