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2 सितंबर 2022 को ब्लूमबर्ग द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत, यूनाइटेड किंगडम को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है।
भारत अब संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, जापान और जर्मनी के बाद पांचवे स्थान पर है ।
ब्लूमबर्ग रिपोर्ट की मुख्य विशेषताएं :
ब्लूमबर्ग के अनुसार, भारतीय अर्थव्यवस्था ने दिसंबर 2021 के अंत में यूनाइटेड किंगडम की अर्थव्यवस्था को पीछे छोड़ दिया था ।
ब्लूमबर्ग के अनुसार मार्च 2022 के अंत में, भारत की अर्थव्यवस्था $854.7 बिलियन थी जबकि यूनाइटेड किंगडम की अर्थव्यवस्था $816 बिलियन थी।
भारतीय और यूनाइटेड किंगडम की अर्थव्यवस्था के बीच की खाई बढ़ेगी :
ब्लूमबर्ग को उम्मीद है कि भविष्य में भारतीय और यूनाइटेड किंगडम की अर्थव्यवस्था के बीच की खाई और बढ़ेगी।
यूनाइटेड किंगडम चार दशकों में सबसे तेज मुद्रास्फीति का सामना कर रहा है और बैंक ऑफ इंग्लैंड (यूनाइटेड किंगडम का केंद्रीय बैंक) का कहना है कि मंदी का जोखिम 2024 तक रह सकता है।
यूनाइटेड किंगडम की अर्थव्यवस्था ने दूसरी तिमाही (अप्रैल-जून) 2022 में 0.1% का नेगेटिव विकास दर दर्ज की है ।
इसके विपरीत, इस वर्ष भारत की अर्थव्यवस्था के 7% से अधिक बढ़ने की संभावना है और यह दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक होने की उम्मीद है।
आईएमएफ के पूर्वानुमानों के अनुसार उम्मीद है कि भारतीय अर्थव्यवस्था इस साल के अंत तक डॉलर के आधार, यूनाइटेड किंगडम से आगे निकल जायेगा।
एक दशक पहले, विश्व में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में भारत 11वें स्थान पर था, जबकि यूनाइटेड किंगडम 5वें स्थान पर था।
ब्लूमबर्ग की गणना का आधार :
ब्लूमबर्ग ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष डेटाबेस से दोनों देशों के सकल घरेलू उत्पाद के आंकड़ों का उपयोग किया है और नवीनतम विनिमय दर का उपयोग करके उन्हें अमेरिकी डॉलर में परिवर्तित किया है।
मंदी क्या है ?
जब लगातार दो तिमाहियों में अर्थव्यवस्था में नकारात्मक वृद्धि होती है तो अर्थव्यवस्था, मंदी की स्थिति में होती है।
मंदी के कारण बड़े पैमाने पर कारखाने बंद हो जाते हैं, रोजगार का नुकसान होता है, बेरोजगारी बढ़ जाती है, गरीबी बढ़ जाती है और देश में सामाजिक और राजनीतिक अशांति फैल जाती है।
ब्लूमबर्ग :
ब्लूमबर्ग एक अमेरिकी वैश्विक मीडिया और वित्तीय डेटा और विश्लेषिकी कंपनी है। यह वित्तीय कंपनियों और संगठनों को डेटा सेवा और समाचार प्रदान करता है।
इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका में है।
ग्रेट ब्रिटेन और यूनाइटेड किंगडम में क्या अंतर है ?
ग्रेट ब्रिटेन : इसमें इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड जैसे देश शामिल हैं।
यूनाइटेड किंगडम : ग्रेट ब्रिटेन में उत्तरी आयरलैंड को शामिल करने से यूनाइटेड किंगडम कहलाता है। अर्थात यूनाइटेड किंगडम इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड और उत्तरी आयरलैंड से मिलकर बना एक साम्राज्य है।
इंग्लैंड की महारानी यूनाइटेड किंगडम/ब्रिटेन दोनों की प्रमुख हैं।
यूनाइटेड किंगडम/ग्रेट ब्रिटेन की राजधानी लंदन है।
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सऊदी अरब अपनी नई अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइन "आरआईए" के लॉन्च को अंतिम रूप दे रहा है।
महत्वपूर्ण तथ्य -
सऊदी अरब पिछले 12 महीनों से इसके लॉन्च पर काम कर रहा है।
सऊदी अरब के सार्वजनिक निवेश कोष द्वारा समर्थित इस नई परियोजना के लॉन्च पर पिछले 12 महीनों से काम चल रहा है।
यह रियाद के किंग खालिद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आधारित होगा।
एक बार लॉन्च होने के बाद, यह सऊदी का दूसरा राष्ट्रीय वाहक बन जाएगा।
यह सऊदी अरब विमानन क्षेत्र के इतिहास में अभूतपूर्व है।
सऊदी अरब 2030 तक 30 मिलियन अंतर्राष्ट्रीय पारगमन यात्रियों को लक्षित कर रहा है, जबकि वर्तमान में यह 4 मिलियन से कम है।
इसका मतलब यह होगा कि नए वाहक को यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और एशिया में वैश्विक स्तर पर 150 से अधिक मार्गों को संचालित करने की आवश्यकता होगी।
इसके लिए 30 अरब डॉलर के निवेश की जरूरत होगी।
अमीरात वर्तमान में 85 देशों में 158 गंतव्यों के लिए उड़ान भरता है।
सऊदी अरब :
राजा - सलमान
राजधानी - रियाद
मुद्रा - सऊदी अरब रियाल
राजभाषा - अरबी
आधिकारिक धर्म - इस्लाम
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भारतीय रिजर्व बैंक ने ग्रामीण ऋण वितरण प्रणाली को बदलने और ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण वितरण की गुणवत्ता में सुधार के लिए मध्य प्रदेश और तमिलनाडु में किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) को डिजिटाइज़ करने के लिए एक प्रायोगिक परियोजना को शुरू करने का निर्णय लिया है।
डिजिटलीकरण परियोजना
इसे कहाँ शुरू किया जाएगा
यह प्रायोगिक परियोजना सितंबर 2022 में मध्य प्रदेश और तमिलनाडु के चुनिंदा जिलों में क्रमशः यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और फेडरल बैंक के साथ, सहयोगी बैंकों के रूप में और संबंधित राज्य सरकारों के सक्रिय सहयोग से शुरू होगी।
किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी)
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भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ को राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) के अगले कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नामित किया है।
महत्वपूर्ण तथ्य -
भारत के मुख्य न्यायाधीश यूयू ललित नालसा के पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष थे।
भारत के मुख्य न्यायधीश यू यू ललित की सेवानिवृत्ति के बाद, न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ नवंबर 2022 से भारत के 50 वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यभार संभालेंगे।
सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ इलाहाबाद हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश और बॉम्बे हाईकोर्ट के पूर्व जज रह चुके हैं।
1959 में जन्में न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ को 13 मई 2016 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया था।
उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के कैंपस लॉ सेंटर से एलएलबी की डिग्री हासिल की है और यूएसए के हार्वर्ड लॉ स्कूल से एलएलएम की डिग्री और न्यायिक विज्ञान में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की है।
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) :
इसकी स्थापना 1995 में विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के तहत की गई थी.
यह कार्यक्रमों की प्रभावशीलता की निगरानी और समीक्षा तथा अधिनियम के तहत कानूनी सेवाएँ प्रदान करने के लिए नियमों एवं सिद्धांतों को विकसित करने का काम करता है।
यह राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों और गैर-लाभकारी संगठनों को विधिक सहायता प्रणालियों तथा पहलों को निष्पादित करने में मदद के लिए धन का वितरण करता है।
विधिक सेवा प्राधिकरणों का उद्देश्य :
निःशुल्क कानूनी सहायता और सलाह
विधिक जागरूकता का विस्तार
लोक अदालतों का आयोजन
वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र के माध्यम से विवादों के निपटारे को बढ़ावा
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रेमन मैग्सेसे अवार्ड फाउंडेशन (आरएमएएफ), मनीला, फिलीपींस ने 31 अगस्त 2022 को 64वें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2022 के विजेताओं की घोषणा की है। यह एशिया या दुनिया में मानव विकास की कुछ सबसे चुनौतीपूर्ण समस्याओं का समाधान प्रदान करने के लिए व्यक्तियों और संगठन को दिया जाता है।
यह पुरस्कार जिसे 'एशियाई नोबेल पुरस्कार' के समकक्ष माना जाता है, 30 नवंबर 2022 को तदाशी हट्टोरी, गैरी बेनचेघिब, सोथियारा छिम और बर्नाडेट जे मैड्रिड को दिया जाएगा।
2022 केपुरस्कार विजेता
सोथेरा छिम
वह कंबोडिया के नागरिक हैं । एक मनोचिकित्सक और मानसिक स्वास्थ्य अधिवक्ता के रूप में उनकी भूमिका के लिए सम्मानित किया गया है ।उन्होंने खमेर रूज के क्रूर शासन और अपने देश में अन्य रोगियों के हजारों पीड़ित लोगों के इलाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है ।
तदाशी हटोरी
वह जापान के नागरिक हैं । वह एक नेत्र रोग विशेषज्ञ और मानवतावादी हैं जिन्हें वियतनाम में मुफ्त नेत्र शल्य चिकित्सा प्रदान करने में उनकी प्रतिबद्धता के लिए सम्मानित किया गया है।
बर्नाडेट जे.मैड्रिड
वह फिलीपींस की बाल रोग विशेषज्ञ हैं। उन्हें देश भर में प्रताड़ित बच्चों के लिए सुरक्षित स्थान बनाकर फिलिपिनो बच्चे के संरक्षण के अधिकार की हिमायत के रूप में उनके काम के लिए सम्मानित किया गया है।
गैरी बेनचेघिब
वो फ्रांस के नागरिक हैं । उन्हें इंडोनेशिया के बाली में समुद्री प्लास्टिक प्रदूषण के उन्मूलन में उनके काम के लिए सम्मानित किया गया है।
रेमन मैग्सेसे पुरस्कार
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तेलंगाना सरकार ने 3 सितंबर 2022 को घोषणा की है कि 17 सितंबर को तेलंगाना राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। 16 से 18 सितंबर तक तीन दिनों तक राज्य भर में आधिकारिक तौर पर समारोह आयोजित किए जाएंगे।
स्वतंत्रता के बाद हैदराबाद के शासक निजाम के खिलाफ लोकप्रिय विद्रोह को चिह्नित करने के लिए 17 सितंबर को तेलंगाना मुक्ति दिवस मनाया जाता है। लोकप्रिय विद्रोह के बाद भारत के द्वारा 1948 में 'ऑपरेशन पोलो' नामक पुलिस कार्रवाई की गई और हैदराबाद रियासत का भारत में विलय करा दिया गया।
तेलंगाना को हैदराबाद रियासत का उत्तराधिकारी राज्य माना जाता है।
तेलंगाना मुक्ति दिवस पर विवाद
इससे पहले , केंद्र सरकार ने घोषणा की थी कि वह इस साल 17 सितंबर, 2022 को 'तेलंगाना मुक्ति दिवस' आयोजित करेगी।
जवाब में, हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने 3 सितंबर 2022 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव को पत्र लिखकर मांग की, कि हैदराबाद मुक्ति दिवस का जश्न राष्ट्रीय एकता दिवस के शीर्षक के तहत मनाया जाना चाहिए।
इस पर तेलंगाना के मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव द्वारा सहमति व्यक्त की गई । तेलंगाना के मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव का भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के साथ अच्छे संबंध नहीं हैं।
तेलंगाना
यह 2 जून 2014 को बनने वाला 29वां राज्य (अब भारत में 28 राज्य हैं) था। इसे आंध्र प्रदेश से अलग किया गया था।
तेलंगाना क्षेत्र 17 सितंबर 1948 से 1 नवंबर 1956 तक हैदराबाद राज्य का हिस्सा था, बाद में इसे आंध्र प्रदेश राज्य बनाने के लिए आंध्र राज्य में मिला दिया गया।
राजधानी: हैदराबाद
जिला :33
राज्यपाल: डॉ तमिलिसाई सुंदरराजन
राज्य के चार प्रतीक:
राज्य पक्षी - पालपिट्टा (भारतीय रोलर या ब्लू जे)।
राजकीय पशु - जिन्का (हिरण)।
राजकीय वृक्ष - जम्मी चेट्टू (प्रोसोपिस सिनेरिया)।
राज्य फूल - तांगेदु (टान्नर का कैसिया)।
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मार्च 2020 में लॉन्च होने के बाद से कम से कम सात राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश ने क्राइम मल्टी एजेंसी सेंटर (Cri-MAC) पोर्टल पर एक भी अलर्ट अपलोड नहीं किया है।
महत्वपूर्ण तथ्य
पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और सिक्किम और केंद्र शासित प्रदेश दादरा, नगर हवेली और दमन और दीव ने प्लेटफॉर्म पर एक भी अलर्ट अपलोड नहीं किया है।
दिल्ली, असम और हरियाणा ने पोर्टल पर सबसे ज्यादा अलर्ट अपलोड किए।
क्राइम मल्टी एजेंसी सेंटर (Cri-MAC) के बारे में
लॉन्च - 2020 गृह मंत्रालय (एमएचए) द्वारा
उद्देश्य - विभिन्न कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ 24×7 अपराध और अपराधियों पर जानकारी साझा करना और उनके बीच सूचना का निर्बाध प्रवाह सुनिश्चित करना।
कार्यान्वयन - एप्लीकेशन राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) द्वारा कार्यान्वित जाता है।
पोर्टल का महत्व
यह वास्तविक समय के आधार पर देश भर में मानव तस्करी सहित महत्वपूर्ण अपराधों के बारे में जानकारी के प्रसार की सुविधा प्रदान करता है और अंतर-राज्य समन्वय को सक्षम बनाता है।
यह अवैध व्यापार के पीड़ितों का पता लगाने, उनकी पहचान करने के साथ-साथ अपराध की रोकथाम और जांच में भी मदद करता है।
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नई दिल्ली स्थित बहुराष्ट्रीय जीएमआर समूह ने 2 सितंबर 2022 को कहा है कि वह फिलीपींस में स्थित सेबू अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे में अपनी पूरी 40 प्रतिशत हिस्सेदारी 1,330 करोड़ रुपये में बेच रहा है।हालांकि जीएमआर 2026 तक एयरपोर्ट को कंसल्टेंसी सर्विस मुहैया कराना जारी रखेगा और इससे उसको अलग से राजस्व मिलेगा ।
जीएमआर के अनुसार, कंपनी अब उच्च विकास के अवसरों पर ध्यान केंद्रित करेगी।कंपनी इस पूंजी का उपयोग इंडोनेशिया के मेडन में कुआलानामु अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे में निवेश के लिए इस्तेमाल करेगी । कुआलानामु अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को जीएमआर एयरपोर्ट इंटरनेशनल द्वारा विकसित और संचालित किया जा रहा है।
मैक्टन सेबू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा
निनॉय एक्विनो अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे, मनीला के बाद यह हवाई अड्डा फिलीपींस में दूसरा सबसे बड़ा हवाई अड्डा है।
2014 में, फिलीपींस के मेगावाइड कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन के साथ साझेदारी में जीएमआर इंफ्रास्ट्रक्चर ने मैक्टन सेबू अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के संचालन और विकास के लिए बोली जीती थी । मेगावाइड कंस्ट्रक्शन कंपनी और जीएमआर दोनों ही फिलीपींस के एबोइटिज इंफ्राकैपिटल कंपनी को अपनी हिस्सेदारी बेच रहे हैं।
फिलीपींस की मुद्रा: फिलीपीन पेसो
जीएमआर एयरपोर्ट्स इंटरनेशनल
जीएमआर एयरपोर्ट्स इंटरनेशनल जीएमआर इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड की सहायक कंपनी है।
जीएमआर समूह ,आईजीआई दिल्ली अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे, राजीव गांधी हैदराबाद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे और बीदर हवाई अड्डे (कर्नाटक) का संचालन करता है।
यह उत्तरी गोवा के मोपा में एक ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा और भोगापुरम, विजयनगरम, आंध्र प्रदेश में एक अंतर्राष्ट्रीय ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा बना रहा है।
यह विदेशी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का विकास और संचालन करने वाली एकमात्र भारतीय कंपनी है ।यह वर्त्तमान में इंडोनेशिया और ग्रीस में हवाई अड्डों का विकास कर रहा है।
जीएमआर समूह की स्थापना ग्रैंडी मल्लिकार्जुन राव ने की थी। यह बुनियादी ढांचा, ऊर्जा, परिवहन आदि के कारोबार में है।
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भारत,चीन को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्मार्टवॉच बाजार बन गया है।
यूनाइटेड किंगडम स्थित मार्केट रिसर्च कंपनी काउंटरपॉइंट के अनुसार, जून 2022 तिमाही के अंत में, भारतीय बाजार में पिछले साल की अप्रैल-जून 2021 तिमाही की तुलना में 347% की वृद्धि हुई। इसी अवधि के दौरान वैश्विक बाजार में सिर्फ 13% की दर वृद्धि हुई।
रिपोर्ट के मुख्य बिंदु
वैश्विक बाजार के 26% शिपमेंट के साथ उत्तरी अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा स्मार्टवॉच बाजार बना हुआ है।
वैश्विक बाजार के 22% शिपमेंट के साथ भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बाजार था।
वैश्विक बाजार के 21% शिपमेंट के साथ चीन तीसरा सबसे बड़ा बाजार बना रहा।
दुनिया में स्मार्टवॉच ब्रांड
दुनिया की सबसे बड़ी स्मार्टवॉच कंपनीअभी भी एप्पल(Apple) है और विश्व के कुल स्मार्टवॉच शिपमेंट में इसका हिस्सा 29.3% है , इसके बाद सैमसंग (9.2%), हुआवेई (6.8%), फायर-बोल्ट (6.3%) और नॉइज़ (5.9%) है ।
फायर-बोल्ट और नॉइज़, भारतीय कंपनियां हैं और उन्हें पहली बार दुनिया की शीर्ष पांच कंपनियों में शामिल किया गया है।
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इंडसइंड बैंक ने आपूर्ति श्रृंखला वित्तपोषण के लिए $70 मिलियन (560 करोड़ रुपये) के प्रारंभिक परिव्यय के साथ आंशिक गारंटी कार्यक्रम के लिए एशियाई विकास बैंक (एडीबी) के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।
इस समझौते के तहत एडीबी ऋणदाताओं को आंशिक ऋण गारंटी प्रदान करेगा। इसका अर्थ यह है कि यदि ग्राहक जो आंशिक गारंटी के अंतर्गत आता है, ऋण चुकौती में चूक करता है तो एडीबी, बैंक को मूलधन और ब्याज के गारंटीकृत हिस्से का भुगतान करेगा।
इंडसइंड बैंक इस साझेदारी के माध्यम से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) वित्तपोषण में अपने कारोबार को बढ़ाने की उम्मीद कर रहा है।
इंडसइंड बैंक
यह एक अनुसूचित वाणिज्यिक निजी क्षेत्र का बैंक है। बैंक की स्थापना हिंदुजा समूह द्वारा 1994 में की गई थी।
मुख्यालय: मुंबई
प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी: सुमन कठपालिया
बैंक की टैगलाइन: वी केयर दिल से: वी मेक यू फील रिचर
एशियाई विकास बैंक
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भारतीय अर्थव्यवस्था में पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में अप्रैल से जून (2022-23) में 13.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई है । हालांकि यह पहली तिमाही के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के 16.2% के पूर्वानुमान से कम था।
वित्तीय वर्ष 20222-23 की पहली तिमाही में भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रदर्शन के संबंध में आंकड़े राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ), सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा 31 अगस्त 2022 को जारी किए गए थे।
भारत अभी भी दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है। अप्रैल-जून 2022 के दौरान चीन की अर्थव्यवस्था में 0.4% की वृद्धि हुई है ।
2021-22 में भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर 8.7% थी।
स्थिर मूल्य (2011-12 आधार वर्ष) पर सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर
अर्थव्यवस्था का क्षेत्र | 2022-23 में पहली तिमाही (अप्रैल-जून) सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर |
कृषि | 4.5% |
उद्योग | 8.5% |
सेवा क्षेत्र | 17.6% |
सकल घरेलू उत्पाद | 13.5% |
सकल मूल्य संवर्धन (जीवीए) | 12.7% |
जीवीए = जीडीपी + उत्पादों पर सब्सिडी - उत्पादों पर कर
नाममात्र/नॉमिनल जीडीपी
2022-23 की पहली तिमाही में नॉमिनल जीडीपी या जीडीपी 2021-22 की पहली तिमाही में ₹ 51.27 लाख करोड़ के मुकाबले ₹ 64.95 लाख करोड़ रहने का अनुमान ह ।
यह 2021-22 की पहली तिमाही के 32.4 प्रतिशत की तुलना में 26.7 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।
नॉमिनल जीडीपी की गणना करते समय वस्तुओं और सेवाओं के बाजार मूल्य को शामिल किया जाता है। यह मुद्रास्फीति के लिए कोई समायोजन नहीं करता है।
स्थिर मूल्य पर जीडीपी या वास्तविक जीडीपी
2022-23 की पहली तिमाही में स्थिर (2011-12) कीमतों पर वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद या सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) ₹ 36.85 लाख करोड़ रहने का अनुमान है, जबकि 2021-22 की पहली तिमाही में यह ₹ 32.46 लाख करोड़ थी।
पहली तिमाही में 2021-22 के 20.1 प्रतिशत की तुलना में 13.5 प्रतिशत की वृद्धि दर्शायी गई है।
स्थिर मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद की गणना करते समय मुद्रास्फीति के कारण वस्तुओं और सेवाओं में मूल्य वृद्धि की गणना नहीं की जाती है। कीमतें एक आधार वर्ष के लिए तय की जाती हैं। यह वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में वास्तविक वृद्धि को मापता है।
स्थिर कीमत पर जीडीपी किसी अर्थव्यवस्था की वृद्धि को मापने का सबसे अच्छा संकेतक है।
वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुमानित जीडीपी विकास दर
भारतीय रिजर्व बैंक को 2022-23 में भारतीय अर्थव्यवस्था के 7.2% बढ़ने की उम्मीद है।
केंद्रीय वित्त सचिव टी वी सोमनाथन ने कहा कि वित्त मंत्रालय को चालू वित्त वर्ष (2022-23) में अर्थव्यवस्था की विकास दर 7-7.5% रहने की उम्मीद है।
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केन्द्रीय आयुर्वेदीय विज्ञान अनुसंधान परिषद (सीसीआरएएस) ने मान्यता प्राप्त आयुर्वेद कॉलेजों में अध्ययन कर रहे आयुर्वेद (बीएएमएस) के छात्रों के लिए ‘स्टूडेंटशिप प्रोग्राम फॉर आयुर्वेद रिसर्च केन’ (स्पार्क) तैयार किया है।
महत्वपूर्ण तथ्य -
भारत सरकार के आयुष मंत्रालय में विशेष सचिव प्रमोद कुमार पाठक और भारतीय चिकित्सा प्रणाली के लिए राष्ट्रीय आयोग (एनसीआईएसएम) के अध्यक्ष वैद्य जयंत यशवंत देवपुजारी ने 2 सितंबर, 2022 को आयोजित एक कार्यक्रम में इस फेलोशिप योजना और इसके एप्लिकेशन पोर्टल का शुभारंभ किया।
स्टूडेंटशिप प्रोग्राम फॉर आयुर्वेद रिसर्च केन (स्पार्क) :
स्पार्क देश के युवा प्रतिभाओं के अनुसंधान संबंधी प्रयासों का समर्थन करने के लिए एक अनूठी पहल है।
स्पार्क कार्यक्रम मुख्य रूप से छात्रों में अनुसंधान संबंधी कौशल विकसित करने में मदद करने और उनके शोध के विचारों को आगे सहयोग एवं प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए विकसित किया गया है।
स्पार्क के लिए आवेदन प्रक्रिया www.spark.ccras.nic.in पोर्टल के माध्यम से पूरी तरह से ऑनलाइन होगी।
इच्छुक उम्मीदवारों को स्पार्क पोर्टल के माध्यम से अपना शोध प्रस्ताव प्रस्तुत करना होगा।
प्रख्यात विशेषज्ञों एवं समीक्षकों द्वारा इन प्रस्तावों का मूल्यांकन किया जाएगा।
इस फेलोशिप के तहत चयनित शोधार्थी को 50,000 रुपये की वित्तीय सहायता की पेशकश की जाएगी।
आरंभ में इसके प्रत्येक सत्र में कुल 100 सीटें होंगी।
स्पार्क का उद्देश्य :
इसका उद्देश्य देश भर के आयुर्वेद कॉलेजों में नामांकित युवा स्नातक छात्रों के शोध संबंधी विचारों का समर्थन करना है।
केन्द्रीय आयुर्वेदीय विज्ञान अनुसंधान परिषद (सीसीआरएएस) :
सीसीआरएएस नई दिल्ली स्थित देश-विदेश में आयुर्वेदीय विज्ञान और इसपर अनुसंधान कार्य को बढ़ावा देने हेतु एक संस्थान है।
परिषद वर्तमान में रोमानिया, जर्मनी, इज़राइल, अमेरिका, कनाडा और विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के प्रमुख शोध संस्थानों के सहयोग से विभिन्न अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं पर काम कर रही है।
दुनिया भर में आयुर्वेद शिक्षा के प्रचार एवं प्रसार के लिए आयुष मंत्रालय के प्रयासों में पूरक बनने के उद्देश्य से, परिषद ने दुनिया भर के प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों के साथ साझेदारी की है और 11 देशों में आयुर्वेद पीठ की स्थापना की है।
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भारत-प्रशांत क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव के बीच संयुक्त राज्य अमेरिका ने इस महीने के अंतिम सप्ताह में पहली बार यूएस-पैसिफिक आइलैंड कंट्री समिट की मेजबानी करने की घोषणा की है।
महत्वपूर्ण तथ्य -
यह शिखर सम्मेलन 28 से 29 सितंबर तक वाशिंगटन में आयोजित किया जाएगा।
अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेंगे।
शिखर सम्मेलन प्रशांत द्वीप देशों और प्रशांत क्षेत्र के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका की गहरी और स्थायी साझेदारी को प्रदर्शित करेगा जो साझा इतिहास, मूल्यों और लोगों से लोगों के संबंधों पर आधारित है।
इस सम्मेलन के आयोजन की घोषणा अमेरिका द्वारा बीजिंग पर परमाणु शस्त्रागार का विस्तार करने का आरोप लगाने के एक हफ्ते बाद की गई।
अमेरिका ने दावा किया है कि चीन द्वारा अत्यधिक परमाणु शस्त्रागार का निर्माण प्रक्रिया भारत-प्रशांत क्षेत्र की स्थिरता को नुकसान पहुंचा सकती है।
व्हाइट हाउस ने सोलोमन द्वीप सहित 12 प्रशांत द्वीप समूह देशों को आमंत्रित किया है, जिसने अप्रैल, 2022 में चीन के साथ सुरक्षा समझौता किया था।
इंडो-पैसिफिक के बारे में :
यह दुनिया की आधी आबादी और वैश्विक जीडीपी के 60 प्रतिशत से अधिक को कवर करता है।
यह एक भू-राजनीतिक क्षेत्र है जो हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के दो क्षेत्रों में फैला है।
संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिमी तट से लेकर भारत के पश्चिमी तट तक फैले हुए, इंडो-पैसिफिक 24 देशों की एक क्षेत्रीय संरचना है।
इसमें हिंद महासागर, पश्चिमी और मध्य प्रशांत महासागर के उष्णकटिबंधीय जल शामिल हैं।
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उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2 सितंबर को दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) की तर्ज पर एक उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र (यूपीएससीआर) बनाने का प्रस्ताव रखा।
महत्वपूर्ण तथ्य -
प्रदेश में प्रस्तावित एससीआर में लखनऊ के अलावा छः अन्य जिलों जिसमें उन्नाव, सीतापुर, रायबरेली, बाराबंकी, कानपुर नगर और कानपुर देहात को शामिल करते हुए शीघ्र प्रस्ताव तैयार करने को कहा है।
इस सन्दर्भ में मुख्यमंत्री ने आवास विभाग के अधिकारियों को एससीआर गठन को लेकर शीघ्र कार्ययोजना उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है।
प्रदेश के विभिन्न शहरों के उन्नयन के निर्देश :
मुख्यमंत्री ने लखनऊ में मेट्रो की सेवा में यात्रियों के बढ़ते रुझान को देखते हुए दूसरे चरण की मेट्रो सेवा शुरू करने का प्रस्ताव एक सप्ताह में तैयार करने को कहा है।
लखनऊ ग्रीन कॉरिडोर जल्द शुरू करने और नगर निगम की सीमा का विस्तार करने के भी निर्देश दिए हैं।
वहीं बटलर झील और सीजी सिटी में वेटलैंड के पुनरुद्धार की कार्यवाही तेज करने को भी कहा है।
राजधानी में एक आधुनिक सुविधायुक्त कन्वेंशन सेंटर बनाने के लिए 35 एकड़ भूमि चयन करने और अवध शिल्पग्राम और काकोरी शहीद स्मृति उद्यान को डायनेमिक लाइटिंग से सजाने के भी निर्देश है।
मुख्यमंत्री ने प्रदेश के बड़े शहरों के सुनियोजित विकास के लिए सिटी डेवलपमेंट प्लॉन तैयार करने को कहा है।
मुख्यमंत्री ने फिलहाल लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर, मुरादाबाद, सहारनपुर, झांसी, मथुरा, बरेली, मेरठ, आगरा, चित्रकूट, वाराणसी व प्रयागराज के लिए सिटी डेवलपमेंट प्लॉन तैयार करने के निर्देश दिए हैं।
जबकि 2021 नीति के अन्तर्गत गाजियाबाद, प्रयागराज, आगरा, लखनऊ, कानपुर, वाराणसी एवं मेरठ के लिए शहरी लॉजिस्टक योजना शीघ्र तैयार करने को कहा है।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को तेजी बढ़ती शहरी आबादी को देखते हुए आगामी 50 वर्षों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए मास्टर प्लान तैयार करने को कहा है।
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यमुना कुमार चौबे को सार्वजनिक क्षेत्र की पनबिजली कंपनी एनएचपीसी का तीन महीने के लिए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है।
महत्वपूर्ण तथ्य -
अभय कुमार सिंह 31 अगस्त, 2022 को कंपनी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक (सीएमडी) पद से सेवानिवृत्त हो गए।
चौबे को 1 सितंबर, 2022 से तीन महीने की अवधि के लिए या इस पद पर नियमित नियुक्ति तक, या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, तक के लिए नियुक्त किया गया है।
59 वर्षीय चौबे आईआईटी खड़गपुर से सिविल इंजीनियरिंग में स्नातक हैं।
उन्होंने 1985 में 540 मेगावाट की चमेरा हाइड्रो-इलेक्ट्रिक परियोजना में परिवीक्षाधीन कार्यकारी (सिविल) के रूप में एनएचपीसी लिमिटेड में कार्यभार ग्रहण किया।
वर्तमान में वह एनएचपीसी में निदेशक (तकनीकी) हैं और निदेशक (कार्मिक), एनएचपीसी का अतिरिक्त प्रभार भी संभाल रहे हैं।
उनके पास जलविद्युत परियोजना के विकास के सभी पहलुओं का अनुभव है और उन्होंने एनएचपीसी के विकास में योगदान दिया है।
एनएचपीसी लिमिटेड के बारे में :
यह भारत सरकार का एक मिनी रत्न श्रेणी-I उद्यम है।
यह देश में जल विद्युत विकास के क्षेत्र में सबसे बड़े संगठनों में से एक है।
कंपनी एक हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर जनरेटिंग कंपनी है।
यह भारत में जलविद्युत परियोजनाओं के एकीकृत और कुशल नेटवर्क के नियोजन विकास और कार्यान्वयन के लिए समर्पित है।
इसे 7 नवंबर 1975 को एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के रूप में शामिल किया गया था।
2 अप्रैल 1986 में कंपनी को पब्लिक लिमिटेड कंपनी में बदल दिया गया।
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भारतीय रिजर्व बैंक ने नवंबर के अंत तक उधारदाताओं को सिस्टम और प्रक्रियाओं को स्थापित करने के लिए दिया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मौजूदा डिजिटल ऋण, 10 अगस्त 2022 को जारी नियामक के नियमों के अनुपालन में हैं। यह निर्देश आरबीआई ने 2 सितंबर 2022 को जारी किया था। हालांकि, नए और मौजूदा ग्राहकों के लिए नए ऋण प्राप्त करने के लिए, ये मानदंड तुरंत लागू होंगे।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने 10 अगस्त 2022 को डिजिटल ऋण देने वाले ऐप्स और उनके साथ जुड़ने वाले ऋणदाताओं के लिए एक विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए जो उन पर भारतीय रिज़र्व बैंक की जांच और पर्यवेक्षण को बढ़ाएंगे।
डिजिटल ऋणदाता वे संस्थाएं हैं जो ऑनलाइन ऋण प्रदान करती हैं। पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होती है और ऋणदाता और उधारकर्ता के बीच कोई भौतिक इंटरफ़ेस नहीं होता है।
डिजिटल ऋण पर कार्य समूह
आरबीआई ने 13 जनवरी, 2021 को आरबीआई के कार्यकारी निदेशक जयंत कुमार दास के अध्यक्षता में “ऑनलाइन मंच और मोबाइल ऐप्लिकेशन के जरिए ऋण देने सहित डिजिटल उधार’ (डब्ल्यूजीडीएल) पर एक कार्य समूह” का गठन किया था। ऑनलाइन ऋण देने वाले ऐप्स द्वारा कदाचार की कई शिकायतें मिलने के बाद आरबीआई द्वारा इसकार्य समूह की स्थापना की गई थी।
ऑनलाइन उधारदाताओं का वर्गीकरण
आरबीआई ने ऑनलाइन उधारदाताओं को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया है;
संस्थाओं की किस श्रेणी पर आरबीआई की लागू दिशानिर्देश किस पर लागू होंगे
आरबीआई ने कहा है कि उसके दिशानिर्देश उन संस्थाओं(बैंक, एनबीएफसी) पर लागू होंगे जो केंद्रीय बैंक द्वारा विनियमित हैं और इन संस्थाओंद्वारा नियुक्त किये गए ऋण सेवा प्रदाताओं (एलएसपी) पर लागू होगा ।
ऋण सेवा प्रदाता (एलएसपी) विनियमित संस्थाओं और उधारकर्ता के बीच मध्यस्थ होते हैं । सरल शब्दों में यह एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो ऋणदाता और उधारकर्ता को ऑनलाइन मिलाता है।
आरबीआई के दिशानिर्देश
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नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया (NRAI) ने मिस्र के काहिरा में आगामी ISSF विश्व चैम्पियनशिप के लिए 48 सदस्यीय भारतीय राइफल और पिस्टल टीम की घोषणा की है।
महत्वपूर्ण तथ्य
लंदन ओलंपिक के रजत पदक विजेता विजय कुमार चार साल के बाद अपनी पहली अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए वापसी कर रहे हैं।
रैपिड फायर पिस्टल दस्ते में उनका मुकाबला अनीश भानवाला और विजयवीर से होगा।
एयर राइफल में विश्व चैंपियनशिप की रजत पदक विजेता ओलंपियन अंजुम मौदगिल राइफल थ्री पोजीशन स्पर्धा में प्रतिस्पर्धा करेंगी।
रिदम सांगवान और ईशा सिंह एयर पिस्टल और स्पोर्ट्स पिस्टल दोनों स्पर्धाओं में प्रतिस्पर्धा करेंगे।
विजयवीर सिद्धू एयर पिस्टल और रैपिड फायर पिस्टल दोनों स्पर्धाओं में प्रतिस्पर्धा करेंगे। उनके जुड़वां भाई उदयवीर सिद्धू जूनियर रैपिड फायर पिस्टल स्पर्धा में दिखाई देंगे।
आईएसएसएफ विश्व चैंपियनशिप
विश्व चैंपियनशिप 12 से 25 अक्टूबर, 2022 तक काहिरा में होगी।
इसमें पुरूष और महिला वर्गों में चार ओलम्पिक कोटा स्थान मिलेंगे।
इस चैंपियनशिप का संचालन इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन (ISSF) द्वारा किया जाता है।
ISSF की सभी शूटिंग स्पर्द्धाओं सहित ये चैंपियनशिप वर्ष 1954 से प्रत्येक चार वर्ष में आयोजित की जाती है।
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केंद्र सरकार की सभी महिला कर्मचारियों को नवजात शिशु की प्रसव बाद तुरंत मौत या मृत बच्चे के जन्म की स्थिति में 60 दिन का विशेष मातृत्व अवकाश मिलेगा।
महत्वपूर्ण तथ्य
कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के अनुसार शिशु के जन्म से पूर्व ही या जन्म के तुरंत बाद मृत्यु की मानसिक पीड़ा को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है।
मंत्रालय ने कहा कि ऐसे मामलों में माता के जीवन पर दूरगामी प्रभाव पड़ता है।
शिशु के जन्म होने के तुरंत बाद या 28 दिन के भीतर मृत्यु हो जाती है तो माता विशेष मातृत्व अवकाश का पात्र होगी।
यदि 28 सप्ताह या उसके बाद शिशु की मृत्यु गर्भ में हो जाती है तो भी माता को यह विशेष अवकाश दिया जाएगा।
विशेष मातृत्व अवकाश केंद्र सरकार की उन्हीं महिला कर्मचारियों को मिलेगा जिनके दो से कम जीवित बच्चे हैं और प्रसव किसी अधिकृत अस्पताल में हुआ हो।
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